Section 112 of BNS 2023 Petty organised crime

 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 112 विशेष रूप से "छोटे संगठित अपराध" (Petty organised crime) को परिभाषित करती है और इसके लिए दंड का निर्धारण करती है। यह भारतीय आपराधिक कानून में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो गिरोहों द्वारा किए जाने वाले छोटे लेकिन संगठित और निरंतर किए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए लाया गया है।

धारा 112 का विस्तृत कानूनी प्रावधान:

1. छोटे संगठित अपराध की परिभाषा (धारा 112(1)): इस उपधारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी 'समूह या गिरोह' (group or gang) का सदस्य होते हुए, अकेले या दूसरों के साथ मिलकर (singly or jointly) निम्नलिखित में से कोई भी आपराधिक कृत्य करता है, तो उसे "छोटा संगठित अपराध" कहा जाएगा:

• चोरी (Theft)
• झपटमारी (Snatching)
• धोखाधड़ी (Cheating)
• टिकटों की अनधिकृत बिक्री (Unauthorised selling of tickets - जैसे ब्लैक में टिकट बेचना)
• अनधिकृत सट्टेबाजी या जुआ (Unauthorised betting or gambling)
• सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचना (Selling of public examination question papers)
• या कोई अन्य समान आपराधिक कृत्य।

2. 'चोरी' का विस्तृत अर्थ (स्पष्टीकरण): इस प्रावधान को अधिक व्यापक और सख्त बनाने के लिए, कानून में "चोरी" शब्द को स्पष्ट किया गया है। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चोरी के अंतर्गत निम्नलिखित को भी शामिल माना जाएगा:

• छल-कपट से की गई चोरी (Trick theft)
• वाहन, निवास स्थान या व्यावसायिक परिसर से की गई चोरी (Theft from vehicle, dwelling house or business premises)
• माल/सामान की चोरी (Cargo theft)
• पॉकेटमारी (Pick pocketing)
• कार्ड स्किमिंग (Card skimming) के माध्यम से की गई चोरी
• दुकान से सामान चुराना (Shoplifting)
• स्वचालित टेलर मशीन (ATM - Automated Teller Machine) की चोरी।

3. सजा (Punishment) - धारा 112(2): जो कोई भी व्यक्ति इस धारा के तहत "छोटा संगठित अपराध" करता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि कम से कम एक (1) वर्ष होगी, जिसे अधिकतम सात (7) वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अपराधी पर अनिवार्य रूप से आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय (Leading Supreme Court Judgments): (महत्वपूर्ण सूचना: कृपया ध्यान दें कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक मुकदमों और निर्णयों की यह जानकारी मुझे दिए गए स्रोत दस्तावेजों का हिस्सा नहीं है। चूँकि 'छोटा संगठित अपराध' (Petty Organised Crime) BNS, 2023 में जोड़ा गया एक बिल्कुल नया कानूनी वर्गीकरण है, इसलिए नीचे दिए गए ऐतिहासिक निर्णय मुख्य रूप से इस धारा के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट अपराधों (जैसे पेपर लीक, सट्टेबाजी, गिरोह द्वारा की गई धोखाधड़ी) पर सर्वोच्च न्यायालय के कड़े दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। आप इस अतिरिक्त जानकारी को स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर सकते हैं।)

इस विषय से जुड़े कुछ सबसे प्रमुख और मार्गदर्शक मामले (Leading Cases) निम्नलिखित हैं:

1. Nidhi Kaim v. State of M.P. (2016) - व्यापम (Vyapam) घोटाला मामला: यह मामला सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने और संगठित धोखाधड़ी से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है (जिसे अब BNS की धारा 112 के तहत सीधे तौर पर 'छोटा संगठित अपराध' माना गया है)। सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यंत सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली और सार्वजनिक परीक्षाओं में गिरोहों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई धोखाधड़ी समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराध योग्यता (Merit) को नष्ट करते हैं और इसमें शामिल गिरोहों और दलालों के खिलाफ कोई भी कानूनी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

2. State of Maharashtra v. Bharat Shanti Lal Shah (2008): हालाँकि यह मामला महाराष्ट्र के संगठित अपराध कानून (MCOCA) से संबंधित था, लेकिन इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 'समूह या गिरोह' (Group or Gang) की कानूनी अवधारणा की विस्तृत व्याख्या की। अदालत ने माना कि जब अपराधी एक सिंडिकेट या गिरोह बनाकर (singly or jointly) चोरी या जबरन वसूली जैसे अपराध करते हैं, तो वे समाज की शांति और व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। ऐसे गिरोहों से निपटने के लिए सामान्य कानूनों के बजाय विशेष और कठोर कानूनों की आवश्यकता होती है, जो अब BNS की धारा 112 का भी मूल उद्देश्य है।

3. Board of Control for Cricket in India (BCCI) v. Cricket Association of Bihar (2015): यह मामला सट्टेबाजी (betting) के संगठित सिंडिकेट और मैच फिक्सिंग से संबंधित है। अनधिकृत सट्टेबाजी और जुआ अब BNS की धारा 112 के तहत 'छोटे संगठित अपराध' के रूप में विशेष रूप से दंडनीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने खेल आयोजनों में अवैध सट्टेबाजी चलाने वाले गिरोहों की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि सट्टेबाजी के ये सिंडिकेट न केवल खेल की अखंडता को नष्ट करते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर काले धन के प्रवाह और आर्थिक धोखाधड़ी का कारण बनते हैं। न्यायालय ने जांच एजेंसियों को ऐसे संगठित गिरोहों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।