घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 15 — Welfare Expert की सहायता
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 15 Magistrate को यह शक्ति देती है कि वह proceedings में किसी उपयुक्त व्यक्ति, preferably woman, की services लेकर अपने statutory functions को प्रभावी ढंग से discharge करने में सहायता प्राप्त कर सके। यह provision विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी है जहाँ domestic violence के पारिवारिक, सामाजिक या welfare-related पहलुओं को समझने के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञ सहायता आवश्यक हो। [DV Act, 2005, s.15]
धारा 15 का मूल प्रावधान
Section 15 के अनुसार Act के अंतर्गत किसी भी proceeding में Magistrate ऐसे व्यक्ति की services प्राप्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे।
ऐसा व्यक्ति:
preferably woman हो सकता है,
वह aggrieved person से related या unrelated हो सकता है,
और उसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो family welfare को promote करने के कार्य में engaged हो। [DV Act, 2005, s.15]
इस व्यक्ति की नियुक्ति का उद्देश्य Magistrate को अपने functions discharge करने में assistance देना है।
“May” का महत्व
Section 15 में Legislature ने “may secure the services” शब्दों का प्रयोग किया है। [DV Act, 2005, s.15]
इसलिए Welfare Expert की सहायता लेना Magistrate के लिए प्रत्येक proceeding में mandatory नहीं है।
यह एक discretionary judicial power है।
यदि Magistrate को लगता है कि किसी particular case में welfare expert की assistance से facts, family circumstances, child-related issues या अन्य relevant welfare aspects को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी, तो वह ऐसी services प्राप्त कर सकता है।
Welfare Expert कौन हो सकता है
Section 15 किसी एक fixed profession को Welfare Expert के रूप में निर्धारित नहीं करता।
Provision की language intentionally broad है। इसमें:
कोई suitable person
preferably woman
aggrieved person से related या unrelated व्यक्ति
और
family welfare promote करने वाला व्यक्ति
शामिल हो सकता है। [DV Act, 2005, s.15]
इसलिए Section 15 को Section 14 के Counsellor से अलग समझना आवश्यक है।
Welfare Expert और Counsellor में अंतर
Section 14 का Counsellor respondent या aggrieved person को counselling के लिए assist करता है। Counsellor को Service Provider का member होना और prescribed counselling qualifications तथा experience रखना आवश्यक है। [DV Act, 2005, s.14(1)]
इसके विपरीत Section 15 का Welfare Expert Magistrate को उसके functions discharge करने में assistance देता है। [DV Act, 2005, s.15]
इसलिए दोनों का statutory purpose अलग है।
Counsellor → counselling और grievance resolution
Welfare Expert → Magistrate को assistance
यह distinction Section 14 और Section 15 को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Welfare Expert का उद्देश्य
Section 15 में Welfare Expert की assistance का उद्देश्य Magistrate को उसके functions discharge करने में सहायता करना है। [DV Act, 2005, s.15]
इसलिए Welfare Expert स्वयं Magistrate की जगह decision नहीं लेता।
अंतिम judicial decision और statutory relief देने की power Magistrate के पास ही रहती है।
Welfare Expert की भूमिका assistance और expert input तक सीमित रहती है।
“Preferably a Woman” का अर्थ
Section 15 में Legislature ने कहा है कि Welfare Expert “preferably a woman” हो।
इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल महिला ही Welfare Expert नियुक्त की जा सकती है।
“Preferably” का अर्थ है कि appointment करते समय महिला को preference दी जानी चाहिए, लेकिन provision ने इसे absolute qualification नहीं बनाया है। [DV Act, 2005, s.15]
Domestic violence proceedings की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए यह legislative preference महत्वपूर्ण है।
Welfare Expert का Aggrieved Person से संबंध
Section 15 expressly कहता है कि Welfare Expert:
aggrieved person से related हो सकता है, या
related नहीं भी हो सकता है।
[DV Act, 2005, s.15]
इसलिए statutory provision ने relationship को अपने-आप में disqualification नहीं माना है।
लेकिन Magistrate को ऐसे व्यक्ति का चयन करते समय यह देखना होगा कि उसकी assistance वास्तव में proceeding के न्यायपूर्ण disposal में उपयोगी हो।
Family Welfare में काम करने वाला व्यक्ति
Section 15 में विशेष रूप से “a person engaged in promoting family welfare” का उल्लेख है। [DV Act, 2005, s.15]
यह language दिखाती है कि Legislature domestic violence proceedings के केवल legal aspects तक सीमित नहीं रहना चाहता।
Family welfare से जुड़े practical और social dimensions को समझने वाले व्यक्ति की सहायता Magistrate के लिए उपयोगी हो सकती है।
Rule 8 और Welfare Expert
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 में Section 15 के लिए कोई अलग standalone “Rule 15 — Welfare Expert” नहीं है।
लेकिन Rule 8(1)(viii) Protection Officer को यह duty देता है कि वह registered Service Providers को inform करे कि उनकी services Act की proceedings में required हो सकती हैं और उनके members के particulars के लिए applications invite करे ताकि उन्हें:
Section 14(1) के तहत Counsellors
या
Section 15 के तहत Welfare Experts
के रूप में appoint किया जा सके। [DV Rules, 2006, Rule 8(1)(viii)]
यह Section 15 के implementation के लिए सबसे relevant Rules provision है।
Protection Officer की भूमिका
Section 15 में appointment की final power Magistrate के पास है।
लेकिन Rule 8 Protection Officer को Welfare Experts की उपलब्धता के लिए administrative role देता है।
Protection Officer registered Service Providers को inform करता है कि उनकी services proceedings में required हो सकती हैं और उनके members की particulars प्राप्त करने के लिए applications invite करता है। [DV Rules, 2006, Rule 8(1)(viii)]
इससे Court को suitable persons की पहचान करने में सहायता मिलती है।
Counsellors और Welfare Experts की List
Rule 8(1)(ix) Protection Officer को Counsellors की applications scrutinise करके available Counsellors की list Magistrate को forward करने का duty देता है। [DV Rules, 2006, Rule 8(1)(ix)]
Rule 8(1)(x) के अनुसार Counsellors की list हर तीन वर्ष में revise की जानी है, fresh applications invite करके revised list Magistrate को भेजी जाती है। [DV Rules, 2006, Rule 8(1)(x)]
उपलब्ध Rules text में यह administrative framework Section 15 के Welfare Experts को identify करने के लिए भी relevant है, क्योंकि Rule 8(1)(viii) expressly Counsellors और Welfare Experts दोनों का उल्लेख करता है।
Welfare Expert की Judicial Position
Welfare Expert Magistrate नहीं है।
वह:
Protection Order नहीं देता
Residence Order नहीं देता
Monetary Relief निर्धारित नहीं करता
Custody Order स्वयं pass नहीं करता
और
Compensation Order स्वयं नहीं देता।
ये judicial powers Magistrate के पास हैं। [DV Act, 2005, ss.18–22]
Welfare Expert केवल Magistrate को उसके statutory functions के discharge में assistance देता है। [DV Act, 2005, s.15]
Section 15 और Child-related Issues
DV Act में child-related relief के लिए Section 21 महत्वपूर्ण है।
Section 21 Magistrate को proceeding के किसी भी stage पर child या children की temporary custody aggrieved person या उसकी ओर से application करने वाले व्यक्ति को देने की power देता है। Magistrate respondent के visitation arrangements भी specify कर सकता है और यदि visitation child के हित के लिए harmful हो तो उसे refuse कर सकता है। [DV Act, 2005, s.21]
ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ family circumstances या welfare considerations को समझने के लिए अतिरिक्त assistance उपयोगी हो, Section 15 Magistrate को Welfare Expert की services लेने की statutory flexibility देता है।
हालांकि Section 15 स्वयं यह नहीं कहता कि child custody के प्रत्येक मामले में Welfare Expert नियुक्त करना अनिवार्य है।
Section 15 और Section 14 में प्रमुख अंतर
Section 14 में Counselling है।
Counselling का statutory focus domestic violence की recurrence रोकना और aggrieved person की grievances के redressal की दिशा में काम करना है। Rules counselling की detailed procedure निर्धारित करते हैं। [DV Rules, 2006, Rule 14]
Section 15 में Welfare Expert की assistance है।
यह assistance सीधे Magistrate के functions को facilitate करने के लिए है। [DV Act, 2005, s.15]
इसलिए:
Section 14 → parties-oriented counselling
Section 15 → Court-oriented expert assistance
यह Section 14 और 15 के बीच सबसे महत्वपूर्ण statutory distinction है।
Section 15 और Section 16 का संबंध
Section 16 के अनुसार यदि circumstances warrant करें और either party ऐसा चाहे, तो Magistrate proceedings को in camera conduct कर सकता है। [DV Act, 2005, s.16]
Domestic violence proceedings की sensitive nature को देखते हुए Welfare Expert की assistance और in-camera proceedings दोनों का उद्देश्य proceeding को अधिक effective और sensitive तरीके से handle करने में सहायता करना हो सकता है।
लेकिन दोनों अलग-अलग statutory mechanisms हैं।
Section 15 और Section 12 का संबंध
Section 12 के तहत aggrieved person, Protection Officer या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति Magistrate के समक्ष relief के लिए application प्रस्तुत कर सकता है। [DV Act, 2005, s.12]
Section 15 किसी separate application का mechanism नहीं है।
यह Section 12 या Act की किसी अन्य proceeding के दौरान Magistrate को उपलब्ध supportive judicial mechanism है।
अर्थात Welfare Expert की नियुक्ति के लिए अलग Section 15 proceeding शुरू करना आवश्यक नहीं है; Magistrate pending proceeding में ऐसी assistance प्राप्त कर सकता है।
क्या Welfare Expert की राय Magistrate पर बाध्यकारी है?
Section 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि Welfare Expert की opinion या recommendation Magistrate पर binding होगी। [DV Act, 2005, s.15]
Statutory language केवल “assisting him in discharging his functions” है।
इसलिए final decision Magistrate का judicial decision रहेगा और Welfare Expert की भूमिका assisting nature की होगी।
क्या Welfare Expert का चयन केवल Service Provider से ही होगा?
Section 15 की मूल language में ऐसा restriction नहीं है।
Section 15 कहता है कि Magistrate “such person” की services secure कर सकता है, preferably a woman, चाहे वह aggrieved person से related हो या न हो, और इसमें family welfare promote करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। [DV Act, 2005, s.15]
Rule 8(1)(viii) registered Service Providers के members को Counsellors या Welfare Experts के रूप में appointment के लिए consider करने का administrative mechanism देता है।
इसलिए Section 15 की statutory wording को Rule 8 की administrative व्यवस्था से संकीर्ण करके केवल registered Service Provider members तक सीमित करना उचित नहीं होगा।
Section 15 की सीमाएं
Section 15 Welfare Expert को कोई स्वतंत्र adjudicatory power नहीं देता।
वह Magistrate के judicial functions को replace नहीं कर सकता।
वह statutory relief अपने नाम से grant नहीं कर सकता।
उसकी भूमिका केवल Magistrate की assistance तक है। [DV Act, 2005, s.15]
Section 15 का सार
Section 15 Magistrate को किसी suitable person की services लेने की discretion देता है ताकि वह Act के अंतर्गत अपने functions effectively discharge कर सके।
Welfare Expert preferably woman हो सकती है। वह aggrieved person से related भी हो सकती है और unrelated भी। Family welfare promote करने वाला व्यक्ति भी इस category में शामिल है।
Rule 8(1)(viii) Protection Officer को registered Service Providers को inform करने और उनके members से applications आमंत्रित करने की duty देता है ताकि उन्हें Counsellors या Welfare Experts के रूप में appoint किया जा सके।
इसलिए Section 15 का मूल उद्देश्य Magistrate को specialised social और family-welfare assistance उपलब्ध कराना है, न कि judicial power को Welfare Expert को transfer करना।
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