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BNS Section 222: लोक सेवक को सहायता न देना कब बन जाता है अपराध?

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BNS Section 222: लोक सेवक को सहायता न देना कब बन जाता है अपराध?


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BNS Section 222  लोक सेवक को सहायता न देने पर दंड

Introduction

कानून कुछ परिस्थितियों में नागरिकों पर यह दायित्व डालता है कि वे लोक सेवक को उसके सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करें। ऐसी सहायता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद जानबूझकर सहायता न देना BNS Section 222 के अंतर्गत अपराध है।

Statutory Provision – Section 222 BNS

Section 222 – Intentional omission to give assistance to public servant when bound by law to give it

“Whoever, being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, intentionally omits to give such assistance,––

(a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or with both;

(b) and where such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by a Court or of preventing the commission of an offence, or suppressing a riot, or affray, or of apprehending a person charged with or guilty of an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.”

[BNS s.222]

Meaning and Object of Section 222

Section 222 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कानून किसी व्यक्ति को लोक सेवक की सहायता करने के लिए बाध्य करता है, तो वह अपने कानूनी दायित्व से जानबूझकर पीछे न हटे।

इस Section में दो प्रकार की परिस्थितियों को शामिल किया गया है। पहली परिस्थिति में व्यक्ति कानून के तहत सहायता देने के लिए बाध्य है, लेकिन वह जानबूझकर सहायता नहीं देता। दूसरी और अधिक गंभीर परिस्थिति में कोई सक्षम लोक सेवक विशेष कानूनी उद्देश्य से सहायता मांगता है, फिर भी व्यक्ति जानबूझकर सहायता देने से इनकार करता है।

यह प्रावधान प्रत्येक नागरिक को हर परिस्थिति में पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य नहीं करता। अपराध के लिए यह आवश्यक है कि सहायता देने का कानूनी दायित्व मौजूद हो और व्यक्ति ने जानबूझकर उस दायित्व का पालन न किया हो।

Essential Ingredients of Section 222

Legal obligation to provide assistance

अभियोजन को यह स्थापित करना होगा कि आरोपी व्यक्ति किसी कानून के तहत संबंधित लोक सेवक को सहायता देने के लिए बाध्य था। केवल यह तथ्य कि किसी अधिकारी ने सहायता मांगी थी, अपने आप में Section 222 के अपराध को सिद्ध नहीं करता। सहायता देने का कानूनी दायित्व होना आवश्यक है।

The person seeking assistance must be a public servant

सहायता उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो कानून के अर्थ में लोक सेवक हो और अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो। BNS Section 2(28) में “Public Servant” की परिभाषा दी गई है। [BNS s.2(28)]

Intentional omission

आरोपी द्वारा सहायता न देना जानबूझकर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक असमर्थता, अनभिज्ञता या ऐसी परिस्थिति के कारण सहायता नहीं दे पाता जिसमें उसका जानबूझकर इनकार करना साबित नहीं होता, तो अपराध के आवश्यक तत्वों का परीक्षण अलग तरीके से किया जाएगा।

Assistance must relate to official duty

मांगी गई या अपेक्षित सहायता लोक सेवक के वैध सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित होनी चाहिए। निजी कार्य या किसी अधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा के लिए सहायता न देना इस Section के अंतर्गत स्वतः अपराध नहीं बनता।

Two Categories of Offence under Section 222

Section 222(a): General omission to assist

इस उपखंड के अंतर्गत वह स्थिति आती है जिसमें व्यक्ति कानून द्वारा सहायता देने के लिए बाध्य है, लेकिन वह जानबूझकर सहायता नहीं देता।

उदाहरण के लिए, किसी विशेष कानून के तहत किसी व्यक्ति पर सरकारी अधिकारी को आवश्यक सूचना या सहायता देने का दायित्व है। इसके बावजूद वह जानबूझकर उस सहायता को देने से बचता है। यदि अन्य आवश्यक कानूनी तत्व भी सिद्ध होते हैं, तो Section 222(a) लागू हो सकता है।

Punishment under Section 222(a)

इस अपराध के लिए साधारण कारावास की अवधि एक महीने तक हो सकती है, या ₹2,500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

Section 222(b): Failure to assist upon lawful demand

यह उपखंड विशेष रूप से उन परिस्थितियों को कवर करता है जिनमें कानूनन सक्षम लोक सेवक किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए सहायता की मांग करता है और व्यक्ति जानबूझकर सहायता देने से इनकार करता है।

ऐसे उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

Execution of a Court process: न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक जारी किए गए किसी आदेश या प्रक्रिया को लागू कराने में सहायता।

Prevention of an offence: किसी अपराध को होने से रोकने के लिए सहायता।

Suppression of riot or affray: दंगा या सार्वजनिक लड़ाई-झगड़े को नियंत्रित करने अथवा दबाने में सहायता।

Apprehension of an offender: किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या पकड़ने में सहायता जिस पर अपराध का आरोप है या जिसने अपराध किया है।

Apprehension of an escaped person: ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में सहायता जो वैध अभिरक्षा से फरार हो गया है।

इन परिस्थितियों में सहायता की मांग करने वाला लोक सेवक उस मांग के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए। केवल किसी अधिकारी द्वारा सहायता मांग लेना पर्याप्त नहीं है; मांग का वैधानिक अधिकार और Section में उल्लिखित उद्देश्य भी आवश्यक हैं।

Punishment under Section 222(b)

इस उपखंड के अंतर्गत साधारण कारावास की अवधि छह महीने तक हो सकती है, या ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

Illustrations and Practical Examples

Example of Section 222(a)

मान लीजिए किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति का दायित्व है कि वह सरकारी अधिकारी को उसके वैध कर्तव्य के निर्वहन में आवश्यक सहायता दे। वह व्यक्ति इस दायित्व को जानता है, सहायता देने में सक्षम है, फिर भी जानबूझकर सहायता नहीं देता। तथ्यों के आधार पर Section 222(a) लागू हो सकता है।

Example of Section 222(b)

मान लीजिए पुलिस अधिकारी किसी वैध न्यायालयीन प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए कानूनन सक्षम व्यक्ति से सहायता मांगता है। वह व्यक्ति सहायता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन जानबूझकर सहायता देने से मना कर देता है। आवश्यक तत्व सिद्ध होने पर Section 222(b) के तहत अपराध बन सकता है।

ये उदाहरण समझाने के लिए काल्पनिक परिस्थितियां हैं, Section में दिए गए वैधानिक illustrations नहीं।

Punishment under Section 222 BNS

उपखंडअधिकतम दंड
Section 222(a)एक महीने तक साधारण कारावास, ₹2,500 तक जुर्माना या दोनों
Section 222(b)छह महीने तक साधारण कारावास, ₹5,000 तक जुर्माना या दोनों

दोनों उपखंडों में कारावास का प्रकार साधारण (Simple Imprisonment) है। Section 222(b) में अधिक दंड इसलिए निर्धारित है क्योंकि इसमें विशेष परिस्थितियों में सक्षम लोक सेवक की मांग के बावजूद सहायता न देने की स्थिति शामिल है। [BNS s.222]

Nature of Offence under BNSS

BNSS, 2023 की First Schedule में Section 222 के दोनों उपखंडों का वर्गीकरण दिया गया है।

आधारSection 222(a)Section 222(b)
अपराध की प्रकृतिNon-cognizableNon-cognizable
जमानतBailableBailable
विचारण न्यायालयAny MagistrateAny Magistrate
अधिकतम कारावास1 महीना6 महीने

इस प्रकार दोनों अपराध असंज्ञेय (Non-cognizable) और जमानतीय (Bailable) हैं तथा इनका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। [BNSS First Schedule, BNS s.222(a)–(b)]

Difference between Section 221 and Section 222 BNS

Section 221 और Section 222 दोनों लोक सेवकों के सार्वजनिक कार्यों से संबंधित हैं, लेकिन इनके तत्व अलग-अलग हैं।

Section 221 उस स्थिति से संबंधित है जिसमें कोई व्यक्ति स्वेच्छा से लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है। इसके विपरीत Section 222 उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कानून के तहत सहायता देने के लिए बाध्य है, लेकिन जानबूझकर सहायता नहीं देता। [BNS ss.221–222]

इसलिए किसी अधिकारी के काम में बाधा डालना और कानूनी दायित्व के बावजूद उसकी सहायता न करना दो अलग-अलग प्रकार के आचरण हैं।

Difference between Section 222 and Section 223 BNS

Section 222 में लोक सेवक को कानूनी रूप से आवश्यक सहायता न देने की बात है। जबकि Section 223 किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक जारी किए गए आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। Section 223 में आदेश की अवज्ञा और उसके निर्धारित परिणामों के आधार पर अपराध का निर्धारण होता है। [BNS ss.222–223]

Conclusion

BNS Section 222 लोक सेवकों के वैध सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने वाला महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके तहत केवल सहायता न देना पर्याप्त नहीं है; व्यक्ति का कानूनी रूप से सहायता देने के लिए बाध्य होना और उसका जानबूझकर सहायता न देना आवश्यक है।

Section 222(a) सामान्य कानूनी दायित्व के उल्लंघन को दंडित करता है, जबकि Section 222(b) न्यायालयीन प्रक्रिया, अपराध की रोकथाम, दंगा या affray को दबाने तथा अपराधी या फरार व्यक्ति को पकड़ने जैसी विशेष परिस्थितियों में सहायता न देने पर अधिक दंड निर्धारित करता है।

Related Sections

BNS Section 2(28) – Definition of Public Servant

BNS Section 221 – Obstructing Public Servant in Discharge of Public Functions

BNS Section 223 – Disobedience to Order Duly Promulgated by Public Servant

BNSS First Schedule – Classification of Offences

BNSS Section 31 – Public to Assist Magistrates and Police



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