Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 — Section 37 : Central Government को Rules बनाने की शक्ति
Section 37 का मूल उद्देश्य
Section 37, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को इस Act के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए Rules बनाने की वैधानिक शक्ति प्रदान करता है। Act स्वयं कई स्थानों पर “prescribed”, “as may be prescribed” या “in such manner as may be prescribed” जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। इन प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक विषयों को विस्तार देने का कार्य Section 37 के अधीन बनाए गए Rules करते हैं।
Section 37 का शीर्षक है “Power of Central Government to make rules”।
Section 37(1) — Rules बनाने की सामान्य शक्ति
Section 37(1) के अनुसार Central Government notification द्वारा ऐसे Rules बना सकती है जो इस Act के provisions को लागू करने के लिए आवश्यक हों।
इसका अर्थ यह है कि Parliament ने Act में मूल अधिकार, reliefs, duties और powers निर्धारित कर दिए हैं, जबकि उनके practical implementation के लिए आवश्यक procedural framework बनाने की शक्ति Central Government को दी है।
यह power केवल किसी एक particular provision तक सीमित नहीं है। Section 37(1) में “for carrying out the provisions of this Act” व्यापक शब्दावली है। इसलिए Act के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक procedural matters को Rules में निर्धारित किया जा सकता है।
Section 37(2) — किन विषयों पर Rules बनाए जा सकते हैं
Section 37(2) में कुछ महत्वपूर्ण विषय expressly बताए गए हैं। यह सूची exhaustive नहीं है, क्योंकि provision में “without prejudice to the generality of the foregoing power” कहा गया है। इसलिए subsection (1) की व्यापक rule-making power बनी रहती है।
Protection Officer की qualification और experience
Section 37(2)(a) के अंतर्गत Section 8(2) के अनुसार Protection Officer के लिए आवश्यक qualifications और experience Rules द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
इसी power के आधार पर Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 में Protection Officers की qualifications और experience से संबंधित व्यवस्था की गई है। Rules के अनुसार Protection Officer Government से या NGO से हो सकता है और महिलाओं को preference दी जाती है। Protection Officer के पास कम-से-कम तीन वर्ष का social sector experience होना चाहिए।
Protection Officer की service conditions
Section 37(2)(b) के अनुसार Protection Officers और उनके subordinate officers की terms and conditions of service Rules द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Protection Officer की नियुक्ति केवल statutory designation न रहकर एक व्यवस्थित administrative mechanism के अंतर्गत हो।
Domestic Incident Report का form और manner
Section 37(2)(c) Section 9(1)(b) से संबंधित है। इसके अंतर्गत Domestic Incident Report किस form में और किस manner में तैयार की जाएगी, यह Rules द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
Rules के Rule 5 के अनुसार Protection Officer domestic violence की complaint प्राप्त होने पर Form I में Domestic Incident Report तैयार करता है और उसे Magistrate को भेजता है तथा संबंधित police station और service providers को उसकी copies forward करता है।
Protection Order के लिए application का form
Section 37(2)(d) Section 9(1)(c) से संबंधित है। Protection Officer द्वारा Magistrate के समक्ष protection order के लिए application किस form और manner में की जाएगी, इसे Rules द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
Complaint का form
Section 37(2)(e) के अनुसार Section 9(1)(d) के अंतर्गत complaint किस form में filed की जाएगी, यह Rules द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
Protection Officer के अन्य duties
Section 37(2)(f) Section 9(1)(i) से जुड़ा है। Protection Officer के वे additional duties जिन्हें Act में विस्तार से नहीं लिखा गया है, Rules द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
इसी आधार पर Rules में Protection Officer को aggrieved person को domestic violence से protection देने, domestic violence की recurrence रोकने, safety plan तैयार करने, legal aid में सहायता करने, counselling और service providers से coordination आदि के संबंध में अतिरिक्त duties दी गई हैं।
Service Providers का registration
Section 37(2)(g) के अनुसार Section 10(1) के अंतर्गत service providers के registration को regulate करने के लिए Rules बनाए जा सकते हैं।
Rules के Rule 11 के अनुसार eligible voluntary association या company State Government के समक्ष Form VI में registration के लिए application करती है। State Government enquiry और suitability से संतुष्ट होने के बाद registration certificate जारी करती है; rejection से पहले applicant को hearing का अवसर दिया जाना चाहिए।
Section 12 की application
Section 37(2)(h) के अंतर्गत Section 12(1) के तहत Magistrate के समक्ष relief के लिए application का form और उसमें दिए जाने वाले particulars Rules द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
Rules के Rule 6 के अनुसार application Form II या उसके लगभग समान form में प्रस्तुत की जा सकती है। Aggrieved person को application तैयार करने और Magistrate तक भेजने में Protection Officer सहायता कर सकता है। यदि aggrieved person illiterate है, तो Protection Officer application को पढ़कर उसकी contents समझाएगा।
Section 13 के notice की service
Section 37(2)(i) के अनुसार Section 13(1) के notice को respondent तक किस माध्यम और किस manner में serve किया जाएगा, इसके लिए Rules बनाए जा सकते हैं।
Section 13 स्वयं यह निर्धारित करता है कि Protection Officer को Magistrate द्वारा दिए गए notice को respondent और अन्य directed persons पर prescribed manner में serve कराना है। सामान्यतः यह कार्य notice प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर किया जाना है, या Magistrate द्वारा दिया गया reasonable further time लागू हो सकता है।
Service of notice की declaration
Section 37(2)(j) के अनुसार Protection Officer द्वारा notice की service के संबंध में declaration किस form में दी जाएगी, यह Rules द्वारा prescribed किया जा सकता है।
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Section 13(2) के अनुसार Protection Officer की prescribed declaration notice की service का proof मानी जाती है, जब तक इसके विपरीत साबित न हो।
Counsellor की qualification और experience
Section 37(2)(k) के अंतर्गत Section 14(1) के तहत counselling करने वाले service-provider member की qualifications और counselling experience निर्धारित किए जा सकते हैं।
Rules में counsellors की appointment के लिए Protection Officer द्वारा उपलब्ध counsellors की list तैयार करने और Magistrate द्वारा उस list से counsellor नियुक्त करने की व्यवस्था है। ऐसे persons को counsellor नहीं बनाया जा सकता जिनका dispute या parties से ऐसा interest या connection हो जिससे impartiality प्रभावित हो सकती है; respondent के लिए पहले appearing legal practitioner को भी counsellor नियुक्त करने से रोक दिया गया है। Counsellors के रूप में महिलाओं को यथासंभव preference दी गई है।
Section 23(2) के affidavit का form
Section 37(2)(l) के अनुसार Section 23(2) के अंतर्गत ex parte order प्राप्त करने के लिए aggrieved person द्वारा filed affidavit का form Rules में निर्धारित किया जा सकता है।
Rules में इसके लिए Form III prescribed है।
अन्य prescribed matters
Section 37(2)(m) सबसे व्यापक provision है। इसके अनुसार कोई भी ऐसा matter जिसे Act के अंतर्गत prescribed किया जाना है या किया जा सकता है, उसके लिए Rules बनाए जा सकते हैं।
इसका उद्देश्य Act के implementation में procedural gaps को भरना है।
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006
Section 37 की rule-making power का प्रत्यक्ष प्रयोग Central Government ने Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 बनाकर किया। Rules की अधिसूचना 17 October 2006 को जारी हुई और Rules 26 October 2006 से प्रभावी हुए। Rules की notification स्वयं Section 37 के अधीन Central Government द्वारा जारी की गई थी।
इन Rules में Protection Officer की qualifications, information देने की procedure, Domestic Incident Report, Magistrate के समक्ष application, ex parte orders के affidavit, Protection Officer के additional duties, emergency situations, counsellors, service providers तथा prescribed forms आदि का procedural framework दिया गया है।
Section 37 का कानूनी महत्व
Section 37 को केवल administrative provision समझना सही नहीं होगा। DV Act के कई substantive provisions तभी practically operate कर पाते हैं जब prescribed forms और procedures उपलब्ध हों।
उदाहरण के लिए Section 12 application का statutory right देता है, जबकि Rules उसका Form II निर्धारित करते हैं। Section 23(2) ex parte relief की अनुमति देता है, जबकि Rules उसके affidavit के लिए Form III निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार Domestic Incident Report के लिए Act statutory requirement रखता है और Rules Form I निर्धारित करते हैं। इस प्रकार Act और Rules परस्पर complementary हैं।
Section 37 का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि Rules Act के अधीन बनाए जाते हैं। Rules Act को override नहीं कर सकते। Rule-making power का प्रयोग Act के provisions को carry out करने के लिए है, न कि Parliament द्वारा दिए गए substantive rights या remedies को समाप्त अथवा बदलने के लिए।
Section 36 और Section 37 का संबंध
Section 36 यह घोषित करता है कि DV Act अन्य existing laws के अतिरिक्त है और उनके provisions को derogate नहीं करता।
Section 37 दूसरी ओर Act के implementation के लिए subordinate legislation बनाने की शक्ति देता है। इसलिए Section 37 के तहत बनाए गए Rules भी Section 36 के व्यापक statutory scheme के अनुरूप Act को implement करते हैं; वे अन्य कानूनों में उपलब्ध independent remedies को समाप्त करने वाले नहीं हैं।
निष्कर्ष
Section 37 DV Act के delegated legislation provision के रूप में कार्य करता है। इसके तहत Central Government को notification द्वारा Act के provisions को प्रभावी बनाने के लिए Rules बनाने की शक्ति मिलती है। इसमें Protection Officer की qualifications और service conditions, Domestic Incident Report, applications, notice service, counselling, affidavit, service-provider registration तथा अन्य prescribed matters शामिल हैं।
इस शक्ति के आधार पर Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 बनाए गए, जो DV Act के practical और procedural implementation का प्रमुख framework हैं।
