घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 31 — संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर दंड
धारा 31 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की अत्यंत महत्वपूर्ण दंडात्मक धारा है। इसका उद्देश्य Magistrate द्वारा पारित Protection Order अथवा Interim Protection Order को प्रभावी बनाना है। यदि respondent उस आदेश का उल्लंघन करता है, तो केवल आदेश के enforcement का प्रश्न नहीं रहता, बल्कि उसका उल्लंघन स्वयं DV Act के अंतर्गत एक स्वतंत्र अपराध बन जाता है।
धारा 31(1) — उल्लंघन स्वयं अपराध है
धारा 31(1) के अनुसार, respondent द्वारा Protection Order या Interim Protection Order का breach करना इस अधिनियम के अंतर्गत offence है।
इसके लिए दंड हो सकता है—
एक वर्ष तक का imprisonment, या
₹20,000 तक का fine, या
दोनों।
इसका महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि Protection Order केवल civil या protective direction नहीं रह जाता। एक बार Magistrate ने ऐसा आदेश पारित कर दिया और respondent उस आदेश का उल्लंघन करता है, तो Section 31 के तहत criminal liability उत्पन्न हो सकती है।
Protection Order क्या है
Protection Order का मूल प्रावधान धारा 18 में है। Magistrate, aggrieved person और respondent को hearing का अवसर देने तथा prima facie संतुष्ट होने के बाद कि domestic violence हुई है या होने की संभावना है, protection order पारित कर सकता है।
ऐसे order में respondent को domestic violence करने, उसमें सहायता या abetment करने, aggrieved person के workplace या अन्य specified place में प्रवेश करने, उससे किसी भी form में communication करने, कुछ assets/bank accounts/stridhan को alienate करने तथा order में specified अन्य acts करने से रोका जा सकता है।
इसलिए Section 31 का breach निर्धारित करने के लिए पहले यह देखना आवश्यक है कि Protection Order में respondent को वास्तव में क्या करने या न करने का निर्देश दिया गया था।
Interim Protection Order का उल्लंघन
धारा 31 केवल final protection order तक सीमित नहीं है। इसमें interim protection order का breach भी expressly शामिल किया गया है।
धारा 23(1) Magistrate को proceedings के दौरान ऐसा interim order पारित करने की शक्ति देती है जिसे वह just and proper समझे। धारा 23(2) में prima facie domestic violence के disclosure अथवा likelihood होने पर ex parte order देने की शक्ति भी है।
इसलिए respondent यह तर्क नहीं कर सकता कि केवल final protection order का उल्लंघन ही Section 31 का अपराध है। Statutory language expressly interim protection order को भी cover करती है।
धारा 31(2) — उसी Magistrate द्वारा trial
धारा 31(2) के अनुसार, Section 31(1) के offence का trial, जहाँ तक practicable हो, उसी Magistrate द्वारा किया जाएगा जिसने वह order पारित किया था जिसका breach alleged है।
इस provision का practical उद्देश्य continuity और effective enforcement है। जिस Magistrate ने protection order की terms निर्धारित की हैं, उसके पास उस order का judicial record और context पहले से उपलब्ध होता है।
लेकिन statutory expression “as far as practicable” है। इसलिए यह absolute और बिना किसी exception के jurisdictional requirement नहीं है।
धारा 31(3) — अन्य आपराधिक आरोप भी लगाए जा सकते हैं
धारा 31(3) एक महत्वपूर्ण provision है। जब Magistrate Section 31(1) के तहत charges frame करता है, तो यदि facts से किसी अन्य offence का commission भी disclose होता है, तो वह साथ में charges frame कर सकता है—
IPC की धारा 498A, या
IPC की कोई अन्य applicable provision, या
Dowry Prohibition Act, 1961 की कोई provision।
इसका अर्थ यह है कि protection order के breach को अलग से देखने के कारण अन्य criminal offences समाप्त नहीं हो जाते।
उदाहरण के लिए, यदि protection order का उल्लंघन करते समय respondent ऐसी acts भी करता है जिनसे cruelty under Section 498A या Dowry Prohibition Act का offence disclose होता है, तो Section 31(3) Magistrate को उन offences के charges भी frame करने की अनुमति देता है।
Section 31 और Section 32 का संबंध
Section 31 को Section 32 के साथ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है।
Section 31 अपराध और उसकी punishment निर्धारित करती है, जबकि Section 32 उस अपराध के cognizance और proof से संबंधित है।
Section 32(1) स्पष्ट करता है कि Code of Criminal Procedure में किसी contrary provision के बावजूद Section 31(1) का offence cognizable और non-bailable होगा।
इसका सीधा परिणाम यह है कि protection order का breach होने पर यह केवल private dispute या mere civil disobedience नहीं है; Legislature ने इसे expressly cognizable और non-bailable offence बनाया है।
Section 32(2) और aggrieved person की testimony
Section 32(2) Section 31 के enforcement को और प्रभावी बनाता है। इसके अनुसार aggrieved person की sole testimony के आधार पर भी court यह conclude कर सकता है कि Section 31(1) का offence accused द्वारा committed हुआ है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि conviction स्वतः हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि statute स्वयं यह मानता है कि केवल इस आधार पर prosecution असफल नहीं होगा कि aggrieved person के अतिरिक्त कोई independent eyewitness उपलब्ध नहीं है।
Court को उपलब्ध evidence का judicial assessment करना होगा; लेकिन Section 32(2) स्पष्ट रूप से aggrieved person की अकेली testimony को legally sufficient evidentiary basis बनने से नहीं रोकता।
Protection Order के breach के उदाहरण
यदि Magistrate ने respondent को aggrieved person से किसी भी प्रकार का contact करने से रोक दिया है और respondent उसके बाद prohibited communication करता है, तो यह order की terms के अनुसार breach हो सकता है। Section 18 में communication पर prohibition लगाने की express power है।
यदि Magistrate ने respondent को किसी particular place में प्रवेश करने से restrain किया है और respondent जानबूझकर उस prohibition का उल्लंघन करता है, तो भी Section 31 लागू हो सकती है, बशर्ते alleged conduct वास्तव में protection order की operative terms का उल्लंघन करता हो।
इसी प्रकार यदि order में assets, bank accounts या stridhan को alienate या operate करने पर restriction लगाई गई है और respondent उस specific direction का उल्लंघन करता है, तो Section 31 के तहत breach का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।
Rules, 2006 — breach की शिकायत कैसे की जा सकती है
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Rule 15 Section 31 के breach की reporting के लिए महत्वपूर्ण है।
Rule 15(1) के अनुसार aggrieved person protection order अथवा interim protection order के breach की report Protection Officer को कर सकती है। Report लिखित और informant द्वारा duly signed होनी चाहिए।
Protection Officer को ऐसी complaint की copy तथा उस protection order की copy, जिसके breach का आरोप है, संबंधित Magistrate को appropriate orders के लिए forward करनी होती है।
Aggrieved person चाहे तो breach की complaint सीधे Magistrate या Police को भी दे सकती है।
यदि protection order breach होने के बाद aggrieved person Protection Officer की assistance मांगती है, तो Protection Officer को local police station की सहायता लेकर उसे rescue करने तथा appropriate cases में police authorities के समक्ष report lodge कराने में सहायता करनी होती है।
Police और breach की cognizable nature
Rules में भी यह व्यवस्था है कि protection order या interim protection order का breach local police station को immediately report किया जाए और उसे Sections 31 और 32 के अनुसार cognizable offence के रूप में deal किया जाए।
इसका statutory आधार Section 32(1) है, जो Section 31(1) के offence को expressly cognizable और non-bailable बनाता है।
Section 31 और Section 18 में अंतर
धारा 18 protection order जारी करने की substantive power देती है।
धारा 31 उस protection order के breach को criminal offence बनाती है।
इसलिए Section 31 की कार्यवाही में केवल यह साबित करना पर्याप्त नहीं होगा कि respondent ने कोई domestic violence की। यह भी establish करना आवश्यक होगा कि एक वैध protection order/interim protection order मौजूद था और respondent ने उसके निर्देश का breach किया।
धारा 18 के तहत Magistrate द्वारा prohibited acts की विस्तृत categories निर्धारित की जा सकती हैं।
Section 31 और Section 25
Section 25 के अनुसार Section 18 का protection order तब तक force में रहेगा जब तक aggrieved person discharge के लिए apply नहीं करती। इसके अतिरिक्त circumstances में change होने पर Magistrate order को alter, modify या revoke कर सकता है और reasons record करना आवश्यक है।
इसलिए breach के मामले में यह भी देखना आवश्यक है कि जिस protection order के उल्लंघन का आरोप है, वह उस समय operative था या नहीं।
यदि order बाद में modify या revoke हो चुका है, तो alleged breach की तारीख और उस समय order की operative status महत्वपूर्ण हो सकती है। Section 25 इसी कारण Section 31 के साथ practically relevant है।
Section 31 और Section 29 का अंतर
Section 29 appeal से संबंधित है। Magistrate के order के विरुद्ध Court of Session में 30 दिनों के भीतर appeal का provision है।
Section 31 दूसरी स्थिति से संबंधित है—जब respondent protection order का पालन नहीं करता।
इसलिए यदि respondent protection order से असहमत है, तो केवल अपनी असहमति के कारण order का उल्लंघन करना उचित statutory course नहीं है। Order को challenge करने के लिए Section 29 की appellate remedy अलग से उपलब्ध है, जबकि order के breach पर Section 31 की criminal consequence उत्पन्न हो सकती है।
Section 31 का मुख्य कानूनी ढांचा
धारा 31 को इस प्रकार समझना सबसे उपयोगी है:
Protection Order / Interim Protection Order → Respondent द्वारा breach → Section 31(1) का offence → अधिकतम 1 वर्ष imprisonment / ₹20,000 fine / दोनों → जहाँ practicable हो, उसी Magistrate द्वारा trial → facts disclose करने पर Section 498A/अन्य IPC/Dowry Prohibition Act charges भी frame किए जा सकते हैं।
इसके बाद Section 32 यह सुनिश्चित करता है कि Section 31(1) का offence cognizable और non-bailable है और aggrieved person की sole testimony पर भी court offence conclude कर सकता है।
निष्कर्ष
धारा 31 DV Act के protection mechanism को enforceable criminal consequence प्रदान करती है। Respondent द्वारा Protection Order या Interim Protection Order का breach स्वयं DV Act के अंतर्गत अपराध है, जिसकी सजा एक वर्ष तक का imprisonment, ₹20,000 तक का fine या दोनों हो सकती है। जहाँ practicable हो, इसका trial उसी Magistrate द्वारा किया जाता है जिसने मूल protection order पारित किया था। यदि facts से Section 498A IPC, अन्य IPC offence या Dowry Prohibition Act का offence भी सामने आता है, तो उनके charges भी frame किए जा सकते हैं।
Section 31 को Section 32 के साथ पढ़ने पर इसकी गंभीरता और स्पष्ट होती है—breach offence cognizable और non-bailable है तथा aggrieved person की sole testimony के आधार पर भी court offence committed होने का निष्कर्ष निकाल सकता है।
