घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 30 — संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के सदस्यों को लोक सेवक माना जाना
धारा 30 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के Chapter V अर्थात Miscellaneous Provisions में स्थित है। इसका उद्देश्य Protection Officers तथा registered service providers के सदस्यों को उस सीमा तक लोक सेवक (public servants) का वैधानिक दर्जा देना है, जिस सीमा तक वे DV Act, उसके Rules या उनके अधीन पारित orders के अनुसार कार्य कर रहे हों।
धारा 30 का वैधानिक प्रावधान
धारा 30 का शीर्षक है:
“Protection Officers and members of service providers to be public servants.”
इसके अनुसार, Protection Officers तथा service providers के members, जब वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी Rule अथवा Order के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या ऐसा कार्य करने का दावा कर रहे हों, तब उन्हें Indian Penal Code की धारा 21 के अर्थ में public servants माना जाएगा।
इस प्रावधान के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला, इसमें Protection Officer शामिल है। दूसरा, इसमें service provider के members शामिल हैं। तीसरा, यह status तभी relevant है जब वे Act, Rules या orders के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या purporting to act कर रहे हों।
Protection Officer को लोक सेवक मानने का प्रभाव
Protection Officer DV Act की implementation machinery का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धारा 9 के अनुसार Protection Officer का दायित्व Magistrate की सहायता करना, Domestic Incident Report तैयार करके Magistrate को देना, आवश्यक होने पर aggrieved person की ओर से application प्रस्तुत करना, legal aid उपलब्ध कराने में सहायता करना, shelter home और medical examination की व्यवस्था करना तथा monetary relief के order के compliance में सहायता करना है। Protection Officer Magistrate के control और supervision में कार्य करता है।
Rules, 2006 के अनुसार State Government द्वारा नियुक्त Protection Officers Government अथवा non-government organisations से हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं को preference दी जानी है। Protection Officer के लिए कम-से-कम तीन वर्ष का social sector experience भी निर्धारित किया गया है।
ऐसे statutory functions करते समय Section 30 उन्हें IPC Section 21 के अर्थ में public servant का status प्रदान करती है।
Service Provider के member का लोक सेवक होना
धारा 10 के अंतर्गत महिला के rights और interests की protection के उद्देश्य से कार्य करने वाली eligible voluntary association, company या अन्य संस्था State Government के साथ service provider के रूप में registration करा सकती है। Registered service provider Domestic Incident Report record कर सकता है, medical examination में सहायता कर सकता है और aggrieved person के लिए shelter की व्यवस्था कर सकता है।
Section 30 केवल organisation को ही नहीं, बल्कि उसके members को भी public servant के रूप में deem करता है, जब वे Act, Rules अथवा orders के अनुसरण में कार्य कर रहे हों।
इसलिए “service provider” और “member of service provider” के बीच अंतर समझना आवश्यक है। Section 30 की statutory language विशेष रूप से members of service providers को public servant मानती है।
“While acting or purporting to act” का अर्थ
धारा 30 में केवल वास्तविक रूप से सही ढंग से किए गए कार्यों तक बात सीमित नहीं रखी गई है। इसमें “acting or purporting to act” शब्दों का प्रयोग किया गया है।
इसका अर्थ यह है कि Protection Officer अथवा service provider का member यदि यह दावा करते हुए कार्य कर रहा है कि वह DV Act, Rules या किसी order के तहत अपना statutory function कर रहा है, तो Section 30 के प्रयोजन के लिए उसे public servant माना जा सकता है।
यह wording Section 30 को केवल उन परिस्थितियों तक सीमित नहीं करती जहाँ प्रत्येक procedural step बाद में पूरी तरह सही सिद्ध हो।
“In pursuance of” का महत्व
Section 30 का public-servant status असीमित नहीं है। Statutory language इसे उन कार्यों से जोड़ती है जो Act, rules या orders made thereunder के pursuance में किए जा रहे हों।
इसलिए Protection Officer या service provider का कोई निजी, व्यक्तिगत या पूरी तरह असंबंधित कार्य केवल उसकी designation के कारण Section 30 के अंतर्गत public-servant function नहीं बन जाता।
Section 30 का focus statutory functions पर है।
धारा 30 और धारा 35 में अंतर
धारा 30 को धारा 35 के साथ पढ़ना महत्वपूर्ण है।
धारा 35 के अनुसार Protection Officer के विरुद्ध किसी ऐसे damage के लिए suit, prosecution या अन्य legal proceeding नहीं होगी जो DV Act, Rules या orders के अंतर्गत good faith में किए गए या किए जाने के उद्देश्य से किए गए कार्य से हुआ हो या होने की संभावना हो।
दूसरी ओर, धारा 30 Protection Officer तथा service provider के members को public servant का statutory status देती है।
अर्थात दोनों provisions के उद्देश्य अलग हैं। धारा 30 status प्रदान करती है, जबकि धारा 35 good-faith action से संबंधित statutory protection प्रदान करती है।
धारा 30 और धारा 34 का संबंध
धारा 34 विशेष रूप से Protection Officer के विरुद्ध prosecution या अन्य legal proceeding के संबंध में provision करती है। इसके अनुसार Protection Officer के विरुद्ध prosecution या अन्य legal proceeding तभी होगी जब State Government अथवा उसके द्वारा अधिकृत officer की previous sanction के साथ complaint filed हो।
इस प्रकार Chapter V में Protection Officer के संबंध में एक statutory framework बनाया गया है जिसमें Section 30 public-servant status, Section 33 duty failure पर penalty, Section 34 prosecution के लिए sanction और Section 35 good-faith actions से protection से संबंधित है।
धारा 30 और धारा 33
धारा 33 Protection Officer के लिए अलग से liability निर्धारित करती है। यदि Protection Officer Magistrate द्वारा protection order में निर्देशित अपने duties को बिना sufficient cause के discharge करने में fail या refuse करता है, तो उसे एक वर्ष तक का imprisonment, ₹20,000 तक का fine या दोनों हो सकते हैं।
यहाँ Section 30 का महत्व स्पष्ट होता है। Protection Officer को public servant माना गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे अपने statutory duties के पालन से immunity मिल जाती है। इसके विपरीत, Act Section 33 में duty failure के लिए अलग penal consequence भी रखता है।
Rules, 2006 के संदर्भ में
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 में Protection Officer की appointment और functions से संबंधित विस्तृत व्यवस्था है। Rules के अनुसार Protection Officers Government अथवा NGOs के members में से हो सकते हैं और State Government को उनके efficient functioning के लिए आवश्यक office assistance उपलब्ध करानी है।
Protection Officer complaint मिलने पर Form I में Domestic Incident Report तैयार करता है और उसे Magistrate को भेजता है तथा संबंधित police officer और service providers को copies forward करता है।
Rules Protection Officer को records maintain करने, service providers की जानकारी रखने, counselling के लिए उपलब्ध counsellors की सूची तैयार करने तथा aggrieved person और बच्चों को आवश्यक assistance देने जैसे अनेक functions भी प्रदान करते हैं।
इन statutory और rule-based functions के निर्वहन के दौरान Section 30 का public-servant status लागू होता है।
क्या हर NGO कर्मचारी Section 30 के अंतर्गत public servant है?
नहीं। धारा 30 की भाषा के अनुसार केवल ऐसा member of a service provider relevant है जो Act, Rules या orders के pursuance में acting या purporting to act कर रहा हो।
सिर्फ किसी NGO में कर्मचारी होना अपने आप Section 30 के अंतर्गत public servant का status नहीं देता। पहले यह देखना होगा कि संस्था Act के Section 10 के अनुसार registered service provider है और संबंधित व्यक्ति उस service provider का member है तथा वह Act/Rules/order के अनुसरण में कार्य कर रहा है। Section 10 registered service providers को विशेष statutory powers भी देता है।
धारा 30 का कानूनी उद्देश्य
धारा 30 का प्रमुख उद्देश्य DV Act के implementation में लगे Protection Officers और service-provider personnel के statutory functions को एक public-law framework के भीतर रखना है।
Protection Officer Magistrate, police, service provider, shelter home और medical facility के बीच coordination में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Section 9 में उसके functions इसी प्रकार विस्तृत रूप से निर्धारित हैं।
इसलिए Legislature ने ऐसे officers और service-provider members को उनके statutory functions के दौरान IPC Section 21 के अर्थ में public servants माना है।
निष्कर्ष
धारा 30 का सार यह है कि Protection Officer तथा registered service provider के members, जब DV Act, उसके Rules या उनके अधीन पारित orders के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या ऐसा कार्य करने का दावा कर रहे हों, तो उन्हें IPC की धारा 21 के अर्थ में public servants माना जाएगा।
इसका अर्थ केवल designation देना नहीं है; यह DV Act की statutory machinery में Protection Officers और service providers की भूमिका को public-servant status से जोड़ता है। साथ ही यह status उन्हें अपने statutory duties से मुक्त नहीं करता, क्योंकि Protection Officer द्वारा duty में failure या refusal के लिए धारा 33 में स्वतंत्र penalty का प्रावधान है।
