घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 29 — अपील
धारा 29 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत Magistrate द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान करती है। यह धारा Chapter IV में स्थित है और इसका उद्देश्य Magistrate के आदेश के विरुद्ध Sessions Court के समक्ष appellate remedy उपलब्ध कराना है।
धारा 29 का वैधानिक प्रावधान
धारा 29 के अनुसार, Magistrate द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील Court of Session में की जा सकती है।
यह अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जो aggrieved person या respondent को, जैसा भी मामला हो, Magistrate द्वारा पारित आदेश की service होने की तारीख से, इनमें से जो बाद में हो, उस तारीख से गणना की जाएगी।
अर्थात धारा 29 की statutory language में limitation को केवल order की तारीख से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि order की service से जोड़ा गया है।
अपील किस न्यायालय में होगी
धारा 29 के अंतर्गत appellate forum Court of Session है। इसलिए Magistrate द्वारा DV Act के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध सामान्यतः उसी Magistrate के ऊपर appellate jurisdiction रखने वाले Sessions Court के समक्ष appeal प्रस्तुत की जाती है।
यहाँ धारा 27 से अंतर समझना महत्वपूर्ण है। धारा 27 यह बताती है कि DV Act के अंतर्गत protection order तथा अन्य orders देने और Act के offences को try करने के लिए competent court कौन-सा Magistrate होगा, जबकि धारा 29 उस Magistrate के आदेश के विरुद्ध appellate forum निर्धारित करती है।
30 दिनों की limitation
धारा 29 में appeal के लिए 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।
यह 30 दिन उस तारीख से गिने जाते हैं जो निम्न में से बाद की हो—
Magistrate द्वारा order पारित किए जाने की तारीख, अथवा aggrieved person या respondent को order की service की तारीख।
लेकिन statutory wording का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि limitation का computation “from the date on which the order made by the Magistrate is served on the aggrieved person or the respondent, as the case may be, whichever is later” के आधार पर किया जाता है।
इसका practical significance यह है कि जिस party को order serve किया जाना है, उसके लिए service की तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
“Whichever is later” का महत्व
धारा 29 में “whichever is later” शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य limitation period को उस स्थिति में भी न्यायसंगत बनाना है जहाँ order पहले पारित हो चुका हो लेकिन संबंधित party को उसकी service बाद में हुई हो।
इसलिए केवल order की तारीख देखकर 30 दिन की limitation निर्धारित करना धारा 29 की पूरी भाषा को ध्यान में न रखने के बराबर होगा। Statutory provision स्वयं service को limitation के computation में महत्वपूर्ण बनाता है।
किन आदेशों के विरुद्ध अपील
धारा 29 का शब्दांकन “any order made by the Magistrate under this Act” है। इसलिए यह केवल final protection order तक सीमित नहीं है।
DV Act में Magistrate को विभिन्न प्रकार के orders पारित करने की शक्ति दी गई है, जैसे protection order under Section 18, residence order under Section 19, monetary relief under Section 20, custody order under Section 21, compensation order under Section 22 और interim/ex parte orders under Section 23।
इसलिए किसी particular order के विरुद्ध appeal maintainable है या नहीं, यह उस order की प्रकृति और applicable judicial interpretation पर निर्भर करेगा। धारा 29 की भाषा स्वयं Magistrate के “any order” को आधार बनाती है।
धारा 23 के आदेश और धारा 29
धारा 23 Magistrate को interim और ex parte orders देने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 23(1) में interim order और धारा 23(2) में ex parte order की व्यवस्था है।
इसलिए Section 23 के आदेशों के संबंध में Section 29 को पढ़ते समय यह देखना आवश्यक है कि challenged order वास्तव में किस प्रकार का order है और उसके विरुद्ध उपलब्ध statutory/judicial remedy क्या है।
यहाँ Section 28(2) भी relevant है, क्योंकि court को Section 23(2) application के disposal के लिए अपनी procedure निर्धारित करने की अनुमति है।
धारा 29 और धारा 28 में अंतर
धारा 28 मुख्यतः procedure से संबंधित है। वह बताती है कि specified proceedings और Section 31 offences सामान्यतः CrPC के अनुसार governed होंगे तथा Section 12 और Section 23(2) के disposal में Magistrate अपनी procedure निर्धारित कर सकता है।
धारा 29 substantive appellate remedy से संबंधित है। यह Magistrate के order के विरुद्ध Court of Session में appeal का statutory right देती है और 30 दिन की limitation निर्धारित करती है।
इसलिए दोनों धाराओं का क्षेत्र अलग है—धारा 28 procedure before Magistrate से और धारा 29 appeal against Magistrate's order से संबंधित है।
धारा 29 और धारा 24 का संबंध
धारा 24 के अनुसार Magistrate द्वारा इस Act के अंतर्गत पारित प्रत्येक order की copy aggrieved person और respondent को free of cost दी जानी है। इसके अतिरिक्त संबंधित police officer और service provider को भी copy उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
यह व्यवस्था Section 29 की limitation के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि Section 29 में order की service को appeal period के computation से जोड़ा गया है।
अपील में सामान्यतः उठाए जा सकने वाले प्रश्न
Section 29 के अंतर्गत appeal में appellant Magistrate के order की legality, propriety, factual appreciation और statutory provisions के application को challenge कर सकता है, subject to the nature of the impugned order and applicable appellate principles.
उदाहरण के लिए, यदि Magistrate ने Section 19 के अंतर्गत residence order पारित किया है, तो aggrieved party उस order को appellate court के समक्ष challenge कर सकती है। इसी प्रकार Section 20 के monetary relief या Section 22 के compensation से संबंधित order भी, जहाँ Section 29 के अंतर्गत appeal maintainable हो, appellate scrutiny के अधीन आ सकता है। Sections 19, 20 और 22 में Magistrate को अलग-अलग प्रकार की relief प्रदान करने की statutory powers दी गई हैं।
धारा 29 का मूल कानूनी सिद्धांत
धारा 29 को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है:
Magistrate → DV Act के अंतर्गत order → Court of Session में appeal → 30 days → order की service से संबंधित statutory computation।
इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि appellate court Court of Session है, limitation 30 दिन है, और order की service limitation के लिए महत्वपूर्ण है।
