Salient Features of the Right to Information Act, 2005
Right to Information Act, 2005 (RTI Act) का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को public authorities के नियंत्रण में उपलब्ध information तक प्रभावी पहुँच प्रदान करना, transparency और accountability को बढ़ावा देना तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करना है। Act No. 22 of 2005 के रूप में यह अधिनियम 15 June 2005 को enacted हुआ।
Right to Information
Section 3 के अनुसार सभी citizens को, इस Act के प्रावधानों के अधीन, information का अधिकार प्राप्त है। यह RTI Act की मूल विशेषता है।
Wide Definition of Information
Section 2(f) में “information” की परिभाषा व्यापक है। इसमें records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models तथा electronic form में उपलब्ध data material शामिल हैं। Private body से संबंधित ऐसी information भी इसमें आती है जिसे कोई public authority किसी अन्य लागू कानून के तहत access कर सकती है।
Right Includes Inspection and Certified Copies
Section 2(j) के अंतर्गत right to information केवल information प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। इसमें works, documents और records का inspection, notes और extracts लेना, certified copies प्राप्त करना, certified samples लेना तथा electronic mode या printouts के माध्यम से information प्राप्त करना शामिल है।
Broad Coverage of Public Authorities
Section 2(h) के अनुसार public authority में Constitution द्वारा या उसके अधीन स्थापित authority, Parliament या State Legislature के कानून द्वारा स्थापित body तथा appropriate Government की notification या order से स्थापित authority शामिल है। ऐसे bodies और NGOs भी शामिल हो सकते हैं जो Government funds से directly या indirectly substantially financed हों।
Proactive Disclosure
Section 4 public authorities पर महत्वपूर्ण suo motu disclosure obligation डालता है। Public authorities को अपनी organisation, functions, duties, officers की powers, decision-making procedure, rules, regulations, records, budget, subsidy programmes, beneficiaries, concessions, permits, PIOs आदि से संबंधित information प्रकाशित करनी होती है और उसे समय-समय पर update करना होता है।
Section 4(2) का उद्देश्य यह है कि public authority नियमित रूप से अधिक-से-अधिक information स्वयं public करे, जिससे नागरिकों को RTI application दाखिल करने की आवश्यकता न्यूनतम हो।
Public Information Officers
Section 5 के अंतर्गत प्रत्येक public authority को आवश्यक संख्या में Central Public Information Officers (CPIOs) या State Public Information Officers (SPIOs) designate करने होते हैं। Sub-divisional या sub-district level पर Central Assistant PIO या State Assistant PIO भी designate किया जा सकता है।
No Requirement to Give Reasons
Section 6(2) RTI व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। Information मांगने वाले applicant को information मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। केवल वे personal details आवश्यक हो सकती हैं जो applicant से संपर्क करने के लिए जरूरी हों।
Application in Hindi, English or Official Language
Section 6(1) के अनुसार RTI application लिखित या electronic form में English, Hindi अथवा उस क्षेत्र की official language में प्रस्तुत की जा सकती है। यदि applicant लिखित application देने में असमर्थ है, तो PIO को oral request को writing में reduce करने के लिए reasonable assistance देनी होती है।
Time-Bound Supply of Information
Section 7(1) के अनुसार सामान्यतः information request का disposal 30 days के भीतर किया जाना है। यदि requested information किसी व्यक्ति के life or liberty से संबंधित है, तो information 48 hours के भीतर प्रदान करनी होती है।
यदि prescribed time-limit में decision नहीं दिया जाता है, तो Section 7(2) के अनुसार इसे deemed refusal माना जाता है। वहीं, Section 7(6) के अनुसार statutory time-limit का पालन न होने पर information free of charge प्रदान की जानी है।
Reasonable Fee and BPL Exemption
Section 7(5) के अनुसार prescribed fee reasonable होनी चाहिए। Below Poverty Line (BPL) persons से prescribed application और information fee नहीं ली जाती, subject to the statutory provisions.
Maximum Disclosure and Limited Exemptions
RTI Act disclosure को सामान्य rule और non-disclosure को specified exceptions के रूप में संरचित करता है। Section 8 में sovereignty and integrity of India, security, strategic interests, court/tribunal द्वारा prohibited disclosure, legislative privilege, commercial confidence, fiduciary information, confidential information, investigation आदि से संबंधित exemptions निर्धारित हैं।
Section 8(2) महत्वपूर्ण public interest override प्रदान करता है। यदि disclosure में public interest protected interest को होने वाली harm से अधिक महत्वपूर्ण है, तो information disclose की जा सकती है।
Severability
Section 10 के अंतर्गत यदि किसी record का केवल कुछ हिस्सा exempt है और बाकी हिस्सा reasonably sever किया जा सकता है, तो exempt portion हटाकर शेष information applicant को दी जा सकती है। इसे principle of severability कहा जाता है।
Protection of Third Party Interests
Section 11 में third-party information के disclosure की procedure दी गई है। यदि requested information किसी third party से संबंधित है और confidential रूप में treat की गई है, तो PIO को सामान्यतः 5 days के भीतर third party को notice देकर representation का अवसर देना होता है। Third party को representation के लिए 10 days का अवसर दिया जाता है।
Independent Information Commissions
Act के अंतर्गत Central Information Commission और प्रत्येक State के लिए State Information Commission की व्यवस्था की गई है। Central Information Commission का गठन Section 12 और State Information Commission का गठन Section 15 के अंतर्गत होता है।
Two-Tier Appellate Mechanism
Section 19 के अंतर्गत applicant को appeal का प्रभावी mechanism दिया गया है। First appeal senior officer के समक्ष की जाती है और उसके बाद second appeal Central Information Commission या State Information Commission के समक्ष होती है। First appeal सामान्यतः 30 days के भीतर और second appeal 90 days के भीतर की जाती है, subject to condonation provisions.
Burden of Proof on PIO
Section 19(5) एक महत्वपूर्ण विशेषता है। Appeal proceedings में information deny करने का decision justified था, यह साबित करने का burden CPIO/SPIO पर होता है, न कि applicant पर।
Powers of Information Commissions
Section 18 के अंतर्गत Information Commissions को complaint receive और inquire करने की power है। Inquiry के दौरान Commission को कुछ matters में civil court जैसी powers प्राप्त हैं, जैसे summons जारी करना, evidence लेना, documents मंगाना और public records requisition करना।
Binding Nature of Commission's Decision
Section 19(7) के अनुसार Central Information Commission या State Information Commission का decision binding होता है। Commission public authority को information उपलब्ध कराने, PIO appoint करने, information publish करने, record-management practices बदलने और training आदि के लिए आवश्यक steps लेने का निर्देश भी दे सकता है।
Compensation to Complainant
Section 19(8)(b) के अंतर्गत Information Commission public authority को complainant को उसके द्वारा suffered loss or detriment के लिए compensation देने का निर्देश दे सकती है।
Penalty on PIO
Section 20 RTI Act की महत्वपूर्ण enforcement provision है। यदि PIO बिना reasonable cause application receive करने से refuse करता है, निर्धारित समय में information नहीं देता, malafidely request deny करता है, knowingly incorrect/incomplete/misleading information देता है, information destroy करता है या information देने में obstruction करता है, तो ₹250 per day, maximum ₹25,000, तक penalty लगाई जा सकती है।
Disciplinary Action
Section 20(2) के अंतर्गत यदि PIO लगातार और बिना reasonable cause statutory obligations का उल्लंघन करता है, तो Information Commission applicable service rules के अंतर्गत disciplinary action की recommendation कर सकती है।
Overriding Effect
Section 22 के अनुसार RTI Act को overriding effect प्राप्त है। यह Official Secrets Act, 1923 तथा किसी अन्य inconsistent law या legally effective instrument में contained inconsistent provisions के बावजूद प्रभावी होता है।
Bar of Jurisdiction
Section 23 के अनुसार सामान्य courts को RTI Act के अंतर्गत किए गए orders के संबंध में suit, application या other proceeding entertain करने से रोका गया है; statutory appellate mechanism के माध्यम से challenge का प्रावधान है।
Exemption of Intelligence and Security Organisations
Section 24 के अंतर्गत Second Schedule में specified intelligence and security organisations सामान्यतः RTI Act के application से exempt हैं। लेकिन corruption और human rights violations से संबंधित information के लिए statutory exceptions बनाए गए हैं।
Monitoring and Reporting
Section 25 के अंतर्गत Central और State Information Commissions को Act के implementation पर annual report तैयार करनी होती है। Report में RTI requests, refusals, appeals, disciplinary action, charges collected तथा implementation में सुधार संबंधी recommendations आदि का विवरण शामिल होता है।
Democratic Accountability
RTI Act की मूल विशेषता यह है कि यह informed citizenry, transparency, accountability और corruption control को लोकतांत्रिक शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। Act की Statement of Objects and Reasons में maximum disclosure, minimum exemptions तथा effective access mechanism पर विशेष जोर दिया गया है।
Conclusion
इस प्रकार Right to Information Act, 2005 नागरिकों को public authorities के पास उपलब्ध information तक statutory access देता है। Section 3 का right, Section 4 का proactive disclosure, Section 6 की सरल application प्रक्रिया, Section 7 की time-limit, Section 8 की limited exemptions, Section 19 की appeal व्यवस्था और Section 20 की penalty इस Act की प्रमुख विशेषताओं का मूल ढांचा बनाते हैं।
