Guardians and Wards Act, 1890: Salient Features
परिचय
Guardians and Wards Act, 1890 भारत में नाबालिगों के व्यक्ति (Person) और संपत्ति (Property) की guardianship से संबंधित प्रमुख कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य guardian की नियुक्ति, उसके अधिकार एवं कर्तव्यों तथा नाबालिग के कल्याण और संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
Act का उद्देश्य
इस Act का उद्देश्य guardian और ward से संबंधित कानून को consolidate और amend करना है। यह Act 1 जुलाई 1890 से लागू हुआ।
Section 6 के अनुसार, नाबालिग पर लागू personal law के अंतर्गत guardian नियुक्त करने की शक्ति को यह Act समाप्त नहीं करता। अर्थात् यह Act personal law के साथ मिलकर लागू होता है।
Minor, Guardian और Ward की Definition
Section 4 में इन महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है।
Minor वह व्यक्ति है जिसने लागू कानून के अनुसार majority प्राप्त नहीं की है।
Guardian वह व्यक्ति है जो minor के person, property या दोनों की देखभाल करता है।
Ward वह minor है जिसके person, property या दोनों के लिए guardian मौजूद है।
Minor का Welfare सर्वोच्च आधार
इस Act की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता welfare of the minor है।
Section 7 के अंतर्गत Court तभी guardian appoint या declare कर सकती है जब वह संतुष्ट हो कि ऐसा करना minor के welfare के लिए आवश्यक है।
Section 17 में Court को निर्देश दिया गया है कि guardian appoint या declare करते समय वह minor के welfare के अनुसार निर्णय करे। Court निम्न बातों पर विचार करती है:
minor की age, sex और religion;
proposed guardian का character और capacity;
minor से guardian की निकटता और relationship;
deceased parent की wishes;
minor अथवा उसकी property के साथ proposed guardian के existing या previous relations.
यदि minor intelligent preference देने के लिए पर्याप्त mature है, तो Court उसकी preference को भी consider कर सकती है।
Guardian की Judicial Appointment
Section 7 Court को minor के लिए guardian appoint या किसी व्यक्ति को guardian declare करने की शक्ति देता है।
यह appointment केवल minor के person के लिए, property के लिए या person और property दोनों के लिए हो सकती है।
Application कौन कर सकता है
Section 8 के अंतर्गत guardianship के लिए application निम्न व्यक्ति कर सकते हैं:
जो व्यक्ति guardian बनना चाहता है या guardian होने का दावा करता है;
minor का relative या friend;
District Collector;
उस class के minors के संबंध में अधिकार रखने वाला Collector।
Court की Jurisdiction
Section 9 guardianship proceedings के लिए jurisdiction निर्धारित करता है।
Minor के person की guardianship के लिए application उस District Court में होगी जहाँ minor ordinarily reside करता है।
Minor की property की guardianship के लिए application उस District Court में की जा सकती है जहाँ minor ordinarily reside करता है अथवा जहाँ उसकी property स्थित है।
Interim Protection of Minor
Section 12 Court को proceedings के दौरान minor की temporary protection की शक्ति देता है।
Court custody में रखे गए minor को produce करने का order दे सकती है तथा minor के temporary custody और person/property की protection के लिए appropriate interim order कर सकती है।
Guardian of Person के Duties
Section 24 के अनुसार guardian of person की प्रमुख duty minor की:
custody;
support;
health;
education
का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त applicable law के अनुसार आवश्यक अन्य matters की भी देखभाल guardian को करनी होती है।
Guardian का Custody पर अधिकार
Section 25 के अनुसार यदि ward guardian की custody से चला जाता है या उसे हटा दिया जाता है, तो Court minor के welfare को ध्यान में रखते हुए उसे guardian की custody में वापस करने का order दे सकती है।
यहाँ भी मुख्य consideration welfare of the ward है।
Minor को Jurisdiction से बाहर ले जाने पर Restriction
Section 26 के अनुसार Court द्वारा appointed या declared guardian of person, सामान्यतः Court की permission के बिना ward को Court की jurisdiction से बाहर नहीं ले जा सकता।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Court minor के संबंध में अपने supervisory jurisdiction का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके।
Minor की Property की सुरक्षा
Section 27 के अनुसार guardian of property को minor की property के साथ उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितनी एक ordinarily prudent person अपनी स्वयं की property के साथ बरतता है।
Guardian property की realisation, protection और minor के benefit के लिए reasonable और proper acts कर सकता है।
Immovable Property के Transfer पर Restriction
Act की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक minor की immovable property की protection है।
Section 29 के अनुसार Court द्वारा appointed या declared guardian, Court की previous permission के बिना minor की immovable property को mortgage, charge, sale, gift, exchange या अन्य प्रकार से transfer नहीं कर सकता। निर्धारित अवधि से अधिक की lease भी Court की permission के बिना नहीं की जा सकती।
Section 30 के अनुसार Section 28 या Section 29 के विरुद्ध किया गया immovable property का disposal voidable है, अर्थात् affected person के instance पर उसे avoid किया जा सकता है।
Necessity या Evident Advantage का सिद्धांत
Section 31 के अनुसार Court guardian को minor की immovable property से संबंधित restricted transaction की permission तभी देती है जब necessity हो या minor के लिए evident advantage हो।
Court permission देते समय conditions भी लगा सकती है, जैसे public auction, sale proceeds को Court में जमा करना अथवा उसे prescribed manner में invest करना।
Guardian का Fiduciary Relationship
Section 20 guardian और ward के बीच relationship को fiduciary relationship मानता है।
Guardian अपने office से profit नहीं कमा सकता, जब तक will, अन्य instrument या Act द्वारा इसकी अनुमति न हो। Guardian और ward के बीच property transactions भी इस fiduciary relationship से प्रभावित होते हैं।
अर्थात guardian को अपने personal interest की अपेक्षा ward के interest को प्राथमिकता देनी होती है।
Guardian की Accountability
Section 33 guardian को minor की property के management से संबंधित किसी question पर Court से opinion, advice या direction मांगने का अधिकार देता है।
Section 34 के अंतर्गत Court guardian से bond, property का statement, accounts आदि प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।
इस प्रकार guardian पूर्ण रूप से unrestricted authority नहीं रखता बल्कि Court के judicial supervision के अधीन रहता है।
Guardian का Removal
Section 39 Court को guardian को remove करने की शक्ति देता है।
Removal के प्रमुख grounds हैं:
trust का abuse;
duties को लगातार perform न करना;
duties perform करने में incapacity;
minor के साथ ill-treatment या proper care का अभाव;
Act या Court के order की अवहेलना;
ऐसा adverse interest जो guardian के faithful performance को प्रभावित करता हो;
कुछ परिस्थितियों में criminal conviction;
jurisdiction की limits से बाहर residence;
property guardian के मामले में bankruptcy या insolvency.
Guardian का Discharge और Guardianship की समाप्ति
Section 40 के अंतर्गत Court-appointed guardian sufficient reason होने पर discharge के लिए application कर सकता है।
Section 41 के अनुसार guardian की authority उसकी death, removal, discharge तथा ward के minor न रहने जैसी परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है।
यदि guardian की authority समाप्त हो जाती है और ward अभी minor है, तो Section 42 के अंतर्गत Court successor guardian appoint या declare कर सकती है।
Appeal का अधिकार
Section 47 के अंतर्गत High Court में specified orders के विरुद्ध appeal lie करती है। इनमें guardian की appointment या declaration, custody से संबंधित orders, property transfer की permission, guardian का removal या discharge तथा कुछ penalties से संबंधित orders शामिल हैं।
निष्कर्ष
Guardians and Wards Act, 1890 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि guardianship को केवल guardian के अधिकार के रूप में नहीं बल्कि minor के welfare और protection से जुड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखा गया है।
Exam के दृष्टिकोण से विशेष रूप से Section 7, Section 9, Section 12, Section 17, Section 20, Section 24, Section 25, Section 27, Section 29, Section 31, Section 39 और Section 41 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
