किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 : विस्तृत सारांश
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 भारत में बच्चों से संबंधित आपराधिक न्याय, देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास, सामाजिक पुनःएकीकरण और दत्तक ग्रहण का प्रमुख केंद्रीय कानून है। इसका मूल उद्देश्य बच्चे को दंडित करने के बजाय उसके सर्वोत्तम हित, विकास, संरक्षण और पुनर्वास को प्राथमिकता देना है।
यह अधिनियम 1 जनवरी 2016 से नहीं बल्कि 15 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। अधिनियम पूरे भारत पर लागू है और यह विशेष रूप से दो श्रेणियों के बच्चों के लिए व्यवस्था करता है—Child in Conflict with Law (CCL) अर्थात विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा तथा Child in Need of Care and Protection (CNCP) अर्थात देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा। [JJ Act, 2015, Sections 1–2]
अधिनियम का उद्देश्य और संवैधानिक आधार
अधिनियम का उद्देश्य बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उचित देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के लिए child-friendly व्यवस्था स्थापित करना है। यह व्यवस्था बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर की जानी है। अधिनियम के पीछे संविधान के Article 15(3), Article 39(e) एवं 39(f), Article 45 तथा Article 47 की संवैधानिक नीति और संयुक्त राष्ट्र Convention on the Rights of the Child सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रभाव है। [JJ Act, 2015, Preamble; Section 3]
बच्चे की मूल कानूनी स्थिति
Section 2(12) के अनुसार child वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। Section 2(13) में Child in Conflict with Law वह बच्चा है जिसके बारे में आरोप है या पाया गया है कि उसने अपराध किया है और अपराध की तारीख को उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। [JJ Act, 2015, Sections 2(12), 2(13)]
Section 2(14) में Child in Need of Care and Protection की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इसमें बेघर बच्चा, सड़क पर रहने वाला बच्चा, भीख मांगने वाला बच्चा, शोषण या उपेक्षा का शिकार बच्चा, अनाथ, abandoned या surrendered child, लापता या runaway child, trafficking अथवा drug abuse के खतरे वाला बच्चा, sexual abuse के खतरे वाला बच्चा तथा child marriage के imminent risk वाला बच्चा भी शामिल है। [JJ Act, 2015, Section 2(14)]
Section 3 के मूल सिद्धांत
Section 3 अधिनियम की पूरी व्यवस्था का आधार है। इसमें presumption of innocence, dignity and worth, child participation, best interest of child, family responsibility, safety, positive measures, non-stigmatising semantics, non-waiver of rights, equality and non-discrimination, privacy and confidentiality, institutionalisation as a last resort, restoration and repatriation, fresh start, diversion और natural justice जैसे सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। [JJ Act, 2015, Section 3]
इसका अर्थ है कि बच्चे के साथ सामान्य आरोपी की तरह व्यवहार करना अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है। बच्चे की सुनवाई, उपचार और पुनर्वास child-friendly वातावरण में होना चाहिए।
Juvenile Justice Board
Section 4 प्रत्येक जिले में एक या अधिक Juvenile Justice Boards (JJB) के गठन का प्रावधान करता है। Board में Principal Magistrate तथा दो social workers होते हैं और उनमें कम से कम एक महिला होना आवश्यक है। [JJ Act, 2015, Section 4]
Board का विशेष क्षेत्राधिकार बच्चों से संबंधित मामलों पर है। Section 8 Board को inquiry, legal aid, social investigation, rehabilitation plan, institutional inspection तथा आवश्यक परिस्थितियों में FIR registration के निर्देश देने जैसी शक्तियां प्रदान करता है। [JJ Act, 2015, Section 8]
2016 Rules Board के कामकाज को और अधिक child-friendly बनाते हैं। Board की बैठक न्यायालय या जेल जैसे वातावरण में नहीं होनी चाहिए और बच्चे तथा Board के बीच physical barriers नहीं होने चाहिए।
बच्चे की आयु का निर्धारण
Section 94 age determination के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। यदि बच्चे की उम्र स्पष्ट है तो Board या Committee उसे रिकॉर्ड करके आगे बढ़ सकती है। यदि उम्र पर संदेह हो तो पहले school या matriculation certificate, उसके अभाव में birth certificate और इन दोनों के अभाव में medical age determination test का सहारा लिया जाता है। [JJ Act, 2015, Section 94]
Abuzar Hossain @ Gulam Hossain v. State of West Bengal, 2012, Supreme Court में Supreme Court ने कहा कि juvenility का दावा कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है, यहां तक कि final disposal के बाद भी। यह सिद्धांत वर्तमान Section 94 की child-protective approach को समझने में महत्वपूर्ण है।
बच्चे की apprehension, police और bail
Section 10 के अनुसार बच्चे को apprehend करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर Board के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और उसे police lock-up या jail में नहीं रखा जा सकता। [JJ Act, 2015, Section 10]
Section 12 के तहत सामान्य नियम bail है, चाहे अपराध bailable हो या non-bailable। Bail तभी रोकी जा सकती है जब release से बच्चे का known criminals के संपर्क में आने, moral, physical या psychological danger में जाने अथवा ends of justice के defeat होने की reasonable संभावना हो। ऐसी स्थिति में कारण रिकॉर्ड करना आवश्यक है। [JJ Act, 2015, Section 12]
2016 Rules police को child को handcuff या chain न लगाने, confession के लिए मजबूर न करने, legal aid उपलब्ध कराने और child-friendly तरीके से बातचीत करने का निर्देश देते हैं।
Inquiry और अपराधों का वर्गीकरण
Section 14 Board को inquiry सामान्यतः चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश देता है, जिसे कारण रिकॉर्ड करके अधिकतम दो महीने तक बढ़ाया जा सकता है। [JJ Act, 2015, Section 14]
अधिनियम अपराधों को petty, serious और heinous offences में विभाजित करता है। Petty offence में अधिकतम सजा तीन वर्ष तक है। Serious offences के लिए निर्धारित punishment इस statutory classification के अनुसार अधिक गंभीर है। Heinous offence में minimum punishment सात वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। [JJ Act, 2015, Sections 2(33), 2(45), 2(54)]
Shilpa Mittal v. State of NCT of Delhi, 2020, Supreme Court में स्पष्ट किया गया कि केवल इसलिए कोई अपराध heinous offence नहीं बन जाता कि उसकी maximum punishment सात वर्ष से अधिक है। Section 2(33) में minimum punishment of seven years या अधिक की आवश्यकता है। Court ने ऐसी fourth-category offences को serious offences की तरह treat करने का निर्देश दिया।
16 से 18 वर्ष के बच्चे और heinous offence
Section 15 अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यदि 16 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा heinous offence करने का आरोपी है, तो Board preliminary assessment करता है।
इस assessment में बच्चे की mental और physical capacity, offence के consequences को समझने की क्षमता और जिस परिस्थिति में अपराध हुआ उसकी परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। Board psychologist, psycho-social worker अथवा अन्य experts की सहायता ले सकता है। यह trial नहीं बल्कि capacity assessment है। [JJ Act, 2015, Section 15]
यदि Board यह मानता है कि मामले का trial adult के रूप में होना चाहिए, तो मामला Children’s Court को भेजा जा सकता है। [JJ Act, 2015, Section 18(3)]
Children’s Court
Section 19 के तहत Children’s Court Board की preliminary assessment प्राप्त करने के बाद यह निर्धारित कर सकती है कि बच्चे का trial adult के रूप में आवश्यक है या नहीं। यदि adult trial आवश्यक नहीं है तो Children’s Court Board की तरह inquiry करके Section 18 के अनुसार order कर सकती है। [JJ Act, 2015, Section 19]
Adult trial का निर्णय होने पर भी child-friendly atmosphere, fair trial और बच्चे की special needs का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चे को सामान्यतः place of safety में 21 वर्ष की आयु तक रखा जाता है और उसके rehabilitation तथा reformative services की व्यवस्था की जाती है। [JJ Act, 2015, Sections 19–20]
बच्चे को दी जाने वाली सजा और आदेश
Section 18 Board को punishment-oriented approach के बजाय reformative orders देने की शक्ति देता है। इनमें advice या admonition, group counselling, community service, fine, probation, fit person या fit facility की supervision तथा special home में placement शामिल हैं। [JJ Act, 2015, Section 18]
Section 21 अत्यंत महत्वपूर्ण protection देता है—किसी child in conflict with law को death sentence या imprisonment for life without possibility of release नहीं दिया जा सकता। [JJ Act, 2015, Section 21]
Section 22 के अनुसार बच्चे के विरुद्ध CrPC Chapter VIII की preventive proceedings नहीं की जा सकतीं और Section 23 बच्चे तथा adult आरोपी की joint proceedings पर रोक लगाता है। [JJ Act, 2015, Sections 22–23]
Child Welfare Committee
Children in Need of Care and Protection के मामलों के लिए Section 27 के तहत Child Welfare Committee (CWC) का गठन होता है। इसमें Chairperson तथा चार अन्य members होते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला और एक child-related expert होना आवश्यक है। [JJ Act, 2015, Section 27]
Committee का उद्देश्य बच्चे की protection, restoration, rehabilitation और family-based care सुनिश्चित करना है। District Magistrate को Committee के functioning की review और grievance redressal में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। [JJ Act, 2015, Section 27; 2021 Amendment]
Child in Need of Care and Protection के मामलों की प्रक्रिया
Section 31 के अनुसार ऐसे बच्चे को Committee के समक्ष produce किया जाता है। Section 32 separated child के mandatory reporting का प्रावधान करता है और Sections 33–34 reporting में failure के consequences निर्धारित करते हैं। [JJ Act, 2015, Sections 31–34]
Section 35 surrendered child की प्रक्रिया निर्धारित करता है। Surrender voluntary और informed होना चाहिए तथा prescribed procedure के अनुसार Committee के सामने किया जाता है। Rules में surrender application और deed of surrender के prescribed forms भी दिए गए हैं।
Section 36 inquiry और Section 37 Committee द्वारा restoration, Children’s Home, fit facility, fit person, foster care, sponsorship, rehabilitation और adoption संबंधी orders की व्यवस्था करते हैं। [JJ Act, 2015, Sections 36–37]
Legally free for adoption
Section 38 के तहत orphan और abandoned child को legally free for adoption घोषित करने से पहले parents या guardians को trace करने के प्रयास आवश्यक हैं। दो वर्ष तक की आयु के बच्चे के मामले में declaration सामान्यतः दो महीने और दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के मामले में चार महीने के भीतर किया जाना है। [JJ Act, 2015, Section 38]
कम से कम तीन Committee members को ऐसी declaration के निर्णय में शामिल होना आवश्यक है। Committee को District Magistrate, State Agency और Central Adoption Resource Authority को संबंधित information देना होता है। [JJ Act, 2015, Section 38]
Rehabilitation और Social Reintegration
Section 39 के अनुसार rehabilitation का प्रमुख आधार Individual Care Plan है। Family-based care को institutional care पर प्राथमिकता दी गई है। Restoration, sponsorship, adoption और foster care इसके प्रमुख साधन हैं। Siblings को यथासंभव साथ रखने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। [JJ Act, 2015, Section 39]
2016 Rules में Individual Care Plan में health, nutrition, emotional and psychological needs, education, training, recreation, protection from abuse, restoration, social integration और life skills जैसी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।
Child Care Institutions
Section 41 के अनुसार Children’s Homes, Observation Homes, Special Homes, Places of Safety, Open Shelters, Specialised Adoption Agencies और अन्य संबंधित institutions का registration आवश्यक है। [JJ Act, 2015, Section 41]
Registration केवल औपचारिकता नहीं है। Institution में care, protection, health, education, boarding, vocational training, counselling, rehabilitation तथा safety की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। 2016 Rules registration के लिए infrastructure, sanitation, financial position, audited accounts, safety arrangements और child services जैसे factors की जांच करते हैं।
Section 54 inspection की व्यवस्था करता है और 2021 amendment के बाद District Magistrate को inspection reports पर corrective action सुनिश्चित करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। [JJ Act, 2015, Sections 54–55; 2021 Amendment]
Foster Care, Sponsorship और After Care
Section 44 foster care की व्यवस्था करता है, जिसके माध्यम से बच्चे को biological family के अतिरिक्त किसी suitable family environment में रखा जा सकता है। Section 45 sponsorship के माध्यम से परिवार को बच्चे की medical, educational और developmental needs पूरी करने के लिए supplementary financial या अन्य support उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। [JJ Act, 2015, Sections 44–45]
Section 46 institutional care से निकलने वाले 18 से 21 वर्ष तक के युवाओं के लिए after-care support की व्यवस्था करता है, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में पुनःएकीकृत हो सकें। [JJ Act, 2015, Section 46]
Adoption व्यवस्था
Section 56 adoption को orphan, abandoned और surrendered children के लिए family का अधिकार सुनिश्चित करने का माध्यम मानता है। Relative adoption भी Act के तहत किया जा सकता है और inter-country adoption को Act तथा adoption regulations के अनुसार किया जाना आवश्यक है। [JJ Act, 2015, Section 56]
Sections 57–63 prospective adoptive parents की eligibility, in-country adoption, inter-country adoption, relative adoption, adoption order और adoption के legal effect को regulate करते हैं।
2021 amendment के बाद adoption order देने की power District Magistrate को दी गई। Section 61 के अनुसार District Magistrate को यह संतुष्ट होना होता है कि adoption child के welfare में है, बच्चे की wishes पर उचित विचार किया गया है और adoption के बदले prohibited payment या reward नहीं दिया गया है। Proceedings in camera होती हैं और disposal के लिए statutory timeline निर्धारित है। [JJ Act, 2015, Sections 60–61, as amended]
Central Adoption Resource Authority
Section 68 के तहत Central Adoption Resource Authority (CARA) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य adoption process को regulate, monitor और standardise करना है। Authority adoption agencies को directions दे सकती है और non-compliance के मामलों में appropriate action की recommendation कर सकती है। [JJ Act, 2015, Sections 68–70]
Adoption में transparency के लिए centralised database और Child Adoption Resource Information and Guidance System का उपयोग किया जाता है।
बच्चों के विरुद्ध अपराध
Chapter IX बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों को punish करता है। Section 74 बच्चे की identity disclose करने पर रोक लगाता है। Sections 75 से 85 cruelty, begging के लिए child का उपयोग, intoxicating substances देना, drug trafficking में child का उपयोग, child employee का exploitation, illegal adoption, sale and procurement of children, corporal punishment, militant groups द्वारा child का उपयोग, kidnapping/abduction तथा disabled children के विरुद्ध offences को cover करते हैं। [JJ Act, 2015, Sections 74–85]
Section 87 abetment और Section 88 alternative punishment से संबंधित है। Section 86 offences की classification और designated court से संबंधित है। [JJ Act, 2015, Sections 86–88]
Age, Transfer, Release और Confidentiality
Section 94 age determination की statutory प्रक्रिया देता है। Section 95 child को उसके home district में transfer करने की व्यवस्था करता है और Section 96 विभिन्न Children’s Homes, Special Homes, fit facilities या fit persons के बीच transfer को regulate करता है। [JJ Act, 2015, Sections 94–96]
Section 97 institution से child की release से संबंधित है, जबकि Section 98 leave of absence और Section 99 reports को confidential रखने से संबंधित है। Section 100 good faith में किए गए action को protection देता है। [JJ Act, 2015, Sections 97–100]
Appeals और Revision
Section 101 appeals का प्रावधान करता है और Section 102 revision से संबंधित है। Section 103 inquiry, appeal और revision proceedings की procedure निर्धारित करता है। Section 104 Board या Committee को अपने orders में सीमित परिस्थितियों में amendment करने की शक्ति देता है। [JJ Act, 2015, Sections 101–104]
Juvenile Justice Fund और प्रशासनिक व्यवस्था
Section 105 Juvenile Justice Fund की व्यवस्था करता है। इसका उद्देश्य Act के implementation और child protection activities के लिए आवश्यक financial resources उपलब्ध कराना है। [JJ Act, 2015, Section 105]
Section 106 State Child Protection Society और District Child Protection Unit की व्यवस्था करता है। District level implementation में District Child Protection Unit की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2021 amendment ने District Magistrate को child protection administration में अधिक supervisory authority प्रदान की। [JJ Act, 2015, Section 106; 2021 Amendment]
Section 107 Child Welfare Police Officer और Special Juvenile Police Unit की व्यवस्था करता है, ताकि police system में बच्चों से संबंधित मामलों को specialised और child-sensitive तरीके से handle किया जा सके। [JJ Act, 2015, Section 107]
2021 Amendment का प्रमुख प्रभाव
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021 ने मूल Act की institutional और administrative व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। Amendment ने Section 2 की कई definitions को बदला, District Magistrate को child protection framework में अधिक महत्वपूर्ण supervisory भूमिका दी तथा adoption proceedings में District Magistrate को adoption orders देने की शक्ति प्रदान की।
Child Welfare Committee के members की eligibility और disqualification provisions में भी बदलाव किए गए। Committee के functioning की review और grievances में District Magistrate की भूमिका मजबूत हुई।
2022 Model Amendment Rules ने inspection mechanism में भी District Magistrate की भूमिका बढ़ाई। District Inspection Committee में Additional District Magistrate को Chairperson बनाया गया और inspection reports पर time-bound corrective action की व्यवस्था की गई।
2016 Rules का महत्व
JJ Act को केवल Act के bare provisions के आधार पर नहीं समझा जा सकता। Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016 Board, Committee, police, Child Care Institutions, social investigation, individual care plan, adoption, inspection, registers और prescribed forms की practical procedure प्रदान करते हैं।
Rules में Social Background Report, Social Investigation Report, Individual Care Plan, rehabilitation records तथा institutional inspection forms जैसी documentation व्यवस्था भी निर्धारित है।
अधिनियम की मूल कानूनी philosophy
JJ Act, 2015 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह retributive justice के स्थान पर reformative और rehabilitative justice को प्राथमिकता देता है। बच्चे की उम्र, mental capacity, family circumstances, social background और best interest को decision-making में महत्व दिया जाता है। [JJ Act, 2015, Sections 3, 14, 15, 18–19]
इसलिए Act को केवल “juvenile offenders को मिलने वाली सजा” का कानून समझना गलत होगा। यह एक व्यापक child protection and rehabilitation framework है, जिसमें JJB, CWC, Children’s Court, Child Care Institutions, District Child Protection Unit, State Child Protection Society, CARA और District Magistrate सभी अलग-अलग लेकिन परस्पर जुड़े हुए institutional roles निभाते हैं।
सार रूप में, JJ Act, 2015 बच्चे को तीन स्तरों पर protection देता है—पहला, यदि बच्चा कानून के conflict में है तो उसे child-friendly justice और rehabilitation; दूसरा, यदि बच्चा care and protection की आवश्यकता में है तो उसे family-based या institutional care, restoration और rehabilitation; और तीसरा, orphan, abandoned तथा surrendered children के लिए regulated adoption और permanent family का अवसर। यही इस अधिनियम की केंद्रीय संरचना है।
