Juvenile Justice Act 2015 Chapter VII: Rehabilitation and Social Reintegration
Chapter VII of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 में Sections 39 से 55 तक के provisions हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे को केवल institutional custody में रखना नहीं, बल्कि उसके rehabilitation, restoration, family-based care, education, skill development, social reintegration और independent living को सुनिश्चित करना है। Act में Individual Care Plan को rehabilitation की आधारभूत इकाई बनाया गया है।
Section 39 – Process of Rehabilitation and Social Reintegration
Section 39 के अनुसार rehabilitation और social integration की प्रक्रिया बच्चे के Individual Care Plan के आधार पर की जाएगी।
Act की प्राथमिकता family-based care है। इसमें family restoration, guardian को restoration, supervision के साथ या बिना supervision, sponsorship, adoption और foster care शामिल हैं।
यदि भाई-बहन institutional या non-institutional care में रखे जाते हैं, तो सामान्यतः उन्हें साथ रखने के सभी प्रयास किए जाएंगे। केवल तब अलग किया जा सकता है जब साथ रखना बच्चों के best interest में न हो।
Children in Conflict with Law के मामले में rehabilitation उस Observation Home में की जा सकती है जहाँ बच्चा bail पर release नहीं हुआ है, अथवा Special Home, Place of Safety, Fit Facility या Fit Person में, यदि Board ने ऐसा placement किया है।
CNCP को यदि family-based care में नहीं रखा जा सकता, तो उसे registered institution, Fit Person या Fit Facility में temporary या long-term basis पर रखा जा सकता है और वहीं rehabilitation तथा social reintegration की प्रक्रिया चलती रहेगी।
जो बच्चे institutional care से 18 वर्ष की आयु में बाहर निकलते हैं, उन्हें mainstream society में reintegrate होने में सहायता के लिए Section 46 के अनुसार financial support दिया जा सकता है।
Section 40 – Restoration of Child in Need of Care and Protection
Section 40 में restoration and protection of child को Children’s Home, Specialised Adoption Agency और Open Shelter का prime objective बनाया गया है।
ऐसे institutions को उस बच्चे की family environment में वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने होते हैं जो temporary या permanent रूप से family environment से वंचित है।
Child Welfare Committee को बच्चे को उसके parents, guardian या Fit Person के पास restore करने की power है। लेकिन restoration से पहले Committee को यह निर्धारित करना होता है कि संबंधित parent, guardian या Fit Person बच्चे की देखभाल के लिए suitable है या नहीं। इसके बाद Committee appropriate directions दे सकती है।
Section 40 में restoration का अर्थ केवल biological parents के पास वापसी नहीं है। इसमें parents, adoptive parents, foster parents, guardian और Fit Person के पास restoration शामिल है।
2021 Amendment के बाद Committee को restored, dead और runaway children के संबंध में quarterly report State Government और District Magistrate को prescribed form में submit करनी होती है।
इस provision का मूल principle है कि institutionalisation स्वयं अंतिम लक्ष्य नहीं है; जहाँ सुरक्षित और बच्चे के best interest में हो, family restoration प्राथमिक लक्ष्य है।
Section 41 – Registration of Child Care Institutions
Section 41 Chapter VII की अत्यंत महत्वपूर्ण regulatory provision है।
ऐसी सभी institutions जो पूर्णतः या आंशिक रूप से Children in Need of Care and Protection या Children in Conflict with Law को house करती हैं, उन्हें इस Act के अंतर्गत registered होना अनिवार्य है। यह requirement इस बात से प्रभावित नहीं होती कि institution को किसी अन्य law के तहत registration या licence प्राप्त है या नहीं।
Section 41 के अंतर्गत State Government registration के समय institution की capacity और purpose निर्धारित और record करती है तथा उसे उसके nature के अनुसार Children’s Home, Open Shelter, Specialised Adoption Agency, Observation Home, Special Home या Place of Safety के रूप में register किया जाता है। 2021 Amendment के बाद registration में District Magistrate की recommendations को भी statutory relevance दी गई है।
Application प्राप्त होने पर State Government prescribed conditions पूरी करने के लिए provisional registration दे सकती है। Act में provisional registration अधिकतम छह महीने के लिए है। यदि निर्धारित समय में institution prescribed criteria पूरा नहीं करता तो provisional registration समाप्त हो सकता है।
यदि registration application छह महीने में dispose नहीं की जाती, तो संबंधित State Government officers की ऐसी failure को dereliction of duty माना जा सकता है और departmental proceedings हो सकती हैं।
Registration की अवधि five years है और प्रत्येक five years पर renewal आवश्यक है।
यदि institution Section 53 के अनुसार rehabilitation और reintegration services प्रदान नहीं करता, तो State Government prescribed procedure के अनुसार उसका registration cancel या withhold कर सकती है। Registration की स्थिति स्पष्ट होने तक State Government institution को manage कर सकती है।
Registered Child Care Institution को अपनी capacity के अधीन Committee द्वारा directed children को admit करना duty है, चाहे उसे Central Government या State Government से grant मिलती हो या नहीं।
एक विशेष safeguard यह है कि Section 54 के अंतर्गत Inspection Committee किसी ऐसी institution को भी inspect कर सकती है जो registered नहीं है, यदि वहाँ बच्चे housed हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वहाँ CNCP रह रहे हैं या नहीं।
2016 Rules के अनुसार registration application के साथ organisation के rules, bye-laws, memorandum, governing body details, trustees, पिछले तीन वर्षों के balance sheets, social/public service record और previous conviction/child abuse/child labour से संबंधित declaration आदि documents की आवश्यकता होती है।
Section 42 – Penalty for Non-registration of Child Care Institutions
यदि बच्चों को house करने वाली institution Section 41(1) के registration requirement का पालन नहीं करती, तो person-in-charge को एक वर्ष तक imprisonment या कम-से-कम ₹1,00,000 fine या दोनों हो सकते हैं।
प्रत्येक 30 दिन की delay को अलग offence माना जाता है।
इस provision का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई institution केवल private या informal arrangement के नाम पर बच्चों को अपने control में रखकर statutory supervision से बाहर न रहे।
Section 43 – Open Shelter
State Government आवश्यक संख्या में Open Shelters स्वयं या voluntary/non-governmental organisations के माध्यम से establish और maintain कर सकती है। इन्हें prescribed manner में registered किया जाना है।
Open Shelter का उद्देश्य long-term institutionalisation नहीं है। यह community-based, short-term residential support facility है।
इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को abuse से protect करना तथा उन्हें street life से दूर करना या street life में जाने से रोकना है।
Open Shelter को प्रत्येक महीने वहाँ services प्राप्त करने वाले बच्चों की prescribed information District Child Protection Unit और Committee को देनी होती है।
2016 Rules के अनुसार Open Shelter registration के लिए आवश्यकता का assessment और proposed area में children की स्थिति का survey भी relevant है। Police verification और अन्य inquiry के बाद organisation/person का selection किया जा सकता है।
Section 44 – Foster Care
Section 44 के अंतर्गत CNCP को Foster Care, जिसमें Group Foster Care भी शामिल है, में रखा जा सकता है।
Foster Care Committee के order के माध्यम से ऐसी family में किया जाता है जो बच्चे के biological या adoptive parents को शामिल नहीं करती, अथवा State Government द्वारा suitable recognised unrelated family में किया जाता है। Placement short-term या extended period के लिए हो सकता है।
Foster family के selection में उसकी ability, intent, capacity और prior experience महत्वपूर्ण factors हैं।
Siblings को foster family में साथ रखने के सभी प्रयास किए जाने हैं, जब तक कि उनके best interest में उन्हें अलग रखना आवश्यक न हो।
Section 44 का उद्देश्य adoption के समान permanent parent-child relationship बनाना नहीं है। Foster care मूलतः care and protection की alternative family-based व्यवस्था है।
2016 Rules में foster family की suitability, inspection और बच्चे की education, health तथा nutrition के संबंध में prescribed requirements हैं। Act के Rule-making provisions specifically foster-care placement, inspection तथा foster family द्वारा education, health और nutrition उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं।
2022 Model Amendment Rules में Group Foster Care के लिए inspection और registration framework को भी विस्तृत किया गया है।
Section 45 – Sponsorship
Section 45 में State Government को sponsorship programmes तैयार करने का दायित्व दिया गया है।
Sponsorship का अर्थ केवल direct cash assistance नहीं है। Act की scheme में यह बच्चे की family को supplementary support, financial या otherwise, प्रदान करने की व्यवस्था है ताकि बच्चे की medical, educational और developmental needs पूरी हो सकें।
Sponsorship का उद्देश्य family को support करके बच्चे को family environment में बनाए रखना और अनावश्यक institutionalisation को कम करना है।
2016 Rules के अनुसार sponsorship के programmes में individual-to-individual sponsorship, group sponsorship, community sponsorship, families को support तथा Children’s Homes और Special Homes को support शामिल हो सकते हैं।
District Child Protection Unit sponsorship programme के implementation में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और sponsors का panel तैयार करता है। Panel में sponsor की रुचि जैसे education, medical support, nutrition और vocational training के आधार पर classification किया जा सकता है।
Individual sponsorship में DCPU द्वारा बच्चे के नाम account खोलने तथा financial assistance को सीधे child के account में transfer करने की व्यवस्था Rules में दी गई है। Sponsorship की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Section 46 – After-care of Children Leaving Child Care Institution
Section 46 का उद्देश्य उन बच्चों को support देना है जो 18 वर्ष की आयु पूरी करके Child Care Institution छोड़ते हैं।
State Government को ऐसे बच्चों के लिए after-care programme तैयार करना है जिसमें education, employable skills, placement और रहने की व्यवस्था शामिल हो, ताकि वे mainstream society में effectively reintegrate हो सकें।
After-care का उद्देश्य केवल financial assistance देना नहीं बल्कि independent living और socio-economic reintegration को facilitate करना है।
2016 Rules के अनुसार child को Committee, Board या Children’s Court के order पर 21 वर्ष की आयु तक after-care दिया जा सकता है। Exceptional circumstances में 21 वर्ष के बाद दो अतिरिक्त वर्षों तक after-care की व्यवस्था हो सकती है।
DCPU ऐसी organisations, institutions और individuals की list maintain करता है जो education, medical support, nutrition, vocational training आदि क्षेत्रों में after-care support प्रदान करना चाहते हैं।
Section 47 – Observation Homes
Observation Home उन Children in Conflict with Law के लिए है जो alleged offence के inquiry process के दौरान parent या guardian के charge में नहीं हैं और जिन्हें institutional placement की आवश्यकता है।
State Government प्रत्येक district या group of districts में आवश्यकतानुसार Observation Homes establish और maintain कर सकती है, स्वयं या voluntary/non-governmental organisations के माध्यम से। इन्हें prescribed manner में registered किया जाता है।
Observation Home का उद्देश्य केवल custody नहीं बल्कि rehabilitation और social integration है।
ऐसे children को age, gender, physical and mental status तथा degree of offence को ध्यान में रखते हुए segregate किया जाना है।
State Government Rules के माध्यम से Observation Homes के management, monitoring, standards और rehabilitation services तथा registration grant/withdrawal की conditions निर्धारित कर सकती है।
Section 48 – Special Homes
Special Home उन CCL के लिए है जिन्हें inquiry के बाद offence committed करने वाला पाया गया है और जिन्हें Board ने Section 18 के तहत Special Home में भेजा है।
State Government प्रत्येक district या group of districts में आवश्यकतानुसार Special Homes establish और maintain कर सकती है। इन्हें prescribed manner में registered किया जाता है।
Special Home का focus rehabilitation और social reintegration है।
Rules के माध्यम से children को age, gender, nature of offence तथा physical और mental status के आधार पर segregate/separate करने की व्यवस्था की जा सकती है।
इस प्रकार Observation Home और Special Home में मूल अंतर यह है कि Observation Home मुख्यतः inquiry के दौरान alleged CCL के लिए है, जबकि Special Home उस CCL के लिए है जिसे inquiry के बाद offence committed करने वाला पाया गया है और जिसके संबंध में Board ने Section 18 के तहत ऐसा order किया है।
Section 49 – Place of Safety
Place of Safety एक महत्वपूर्ण specialised placement व्यवस्था है।
State Government को कम-से-कम एक Place of Safety State में establish करना है, जो Section 41 के तहत registered हो।
यहाँ 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति तथा 16 से 18 वर्ष के CCL, जो heinous offence के accused या convicted हैं, को रखा जा सकता है।
Place of Safety में inquiry के दौरान रहने वाले children/persons और offence में convicted children/persons के लिए separate arrangements and facilities होना आवश्यक है।
इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि ऐसे persons को सामान्य jail environment में न रखा जाए और juvenile justice framework के अनुरूप अलग rehabilitative environment उपलब्ध हो।
Section 50 – Children’s Home
Children’s Home मुख्यतः Children in Need of Care and Protection के लिए है।
State Government प्रत्येक district या group of districts में Children’s Homes establish और maintain कर सकती है, स्वयं या voluntary/non-governmental organisations के माध्यम से।
इनका उद्देश्य बच्चे को care, treatment, education, training, development और rehabilitation उपलब्ध कराना है।
State Government आवश्यकता के अनुसार किसी Children’s Home को special needs वाले children के लिए specialised services देने वाला Home designate कर सकती है।
Children’s Home की management और monitoring तथा services को प्रत्येक child के Individual Care Plan के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
Section 51 – Fit Facility
Fit Facility ऐसी facility है जिसे Board या Committee due inquiry के बाद child की temporary responsibility लेने के लिए suitable recognise करती है।
Facility Governmental organisation अथवा ऐसी voluntary/non-governmental organisation द्वारा चलायी जा सकती है जो किसी law के अंतर्गत registered हो।
Recognition देने से पहले facility और organisation की suitability की inquiry आवश्यक है।
Board या Committee recognition को reasons recorded in writing के आधार पर withdraw भी कर सकती है।
2016 Rules के अनुसार Fit Facility को recognition देने से पहले health, education, boarding/lodging, vocational facilities और rehabilitation arrangements का inspection और inquiry किया जाता है। Recognition application पर सामान्यतः 15 दिनों में निर्णय लिया जाना है।
Rules में Fit Facility के purposes में short-term care, medical treatment, psychiatric/mental health care, de-addiction, education, vocational training, skill development, witness protection और group foster care आदि शामिल हो सकते हैं।
Section 52 – Fit Person
Fit Person वह व्यक्ति है जिसे Board या Committee उसके credentials की उचित verification के बाद child को temporary care, protection और treatment के लिए receive करने योग्य मानती है।
Recognition किसी specified period और prescribed manner में होता है।
यदि बाद में व्यक्ति unsuitable पाया जाता है, तो Board या Committee reasons recorded in writing के साथ उसकी recognition withdraw कर सकती है।
यह व्यवस्था institutional care का alternative उपलब्ध कराती है, विशेषकर तब जब किसी particular child के लिए temporary family-like या individual care अधिक appropriate हो।
Section 53 – Rehabilitation and Re-integration Services in Institutions
Section 53 institutional rehabilitation का substantive framework देता है।
Registered institution को prescribed manner में बच्चे को food, shelter, clothing और medical attention जैसे basic requirements उपलब्ध कराने होते हैं।
Special needs वाले children के लिए wheelchairs, prosthetic devices, hearing aids, Braille kits और अन्य suitable aids/appliances उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
Education में appropriate education, supplementary education, special education तथा special-needs children के लिए appropriate educational arrangements शामिल हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 के provisions लागू होते हैं।
इसके अतिरिक्त skill development, occupational therapy, life-skill education, mental-health interventions, counselling, sports, cultural and recreational activities तथा legal aid उपलब्ध कराए जाने हैं।
जहाँ आवश्यक हो वहाँ education, vocational training, de-addiction और disease treatment के लिए referral services भी दी जानी हैं।
Case management में Individual Care Plan की preparation और follow-up शामिल है।
Institution को child की birth registration तथा आवश्यकता होने पर identity proof प्राप्त करने में भी सहायता करनी है।
प्रत्येक institution में एक Management Committee होना आवश्यक है जो institution को manage करे और प्रत्येक child की progress monitor करे।
छह वर्ष से अधिक आयु के children को house करने वाली institution का officer-in-charge Children’s Committee के गठन की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि बच्चे institution की safety और well-being से संबंधित activities में participate कर सकें।
2016 Rules के अनुसार Children’s Committees institution की conditions, care standards, daily routine, diet scale, educational/vocational/recreational plans, abuse reporting और institution management में participation जैसे कार्यों में भाग ले सकती हैं।
Section 54 – Inspection of Institutions
Section 54 institutional accountability और child protection का महत्वपूर्ण safeguard है।
State Government को State और district level Inspection Committees appoint करनी होती हैं। ये Committees registered institutions और recognised Fit Facilities की inspection करती हैं।
Inspection Committee को allocated area में children को house करने वाली facilities का कम-से-कम प्रत्येक तीन महीने में एक बार visit करना अनिवार्य है।
Inspection team में कम-से-कम तीन members होने चाहिए, जिनमें कम-से-कम एक woman और एक medical officer होना आवश्यक है।
Inspection के findings की report visit के एक सप्ताह के भीतर District Magistrate को submit की जाती है।
District Magistrate को inspection report प्राप्त होने के बाद एक महीने के भीतर appropriate action लेना और compliance report State Government को submit करना होता है।
2022 Model Amendment Rules में institutional inspection के लिए विस्तृत indicators भी दिए गए हैं, जिनमें legal status, registration, records, financial compliance, child protection और inspection-related parameters शामिल हैं।
Section 55 – Evaluation of Functioning of Structures
Section 55 में केवल routine inspection नहीं बल्कि independent evaluation की व्यवस्था है।
Central Government, State Government अथवा District Magistrate Board, Committee, Special Juvenile Police Units, registered institutions तथा recognised Fit Facilities और Fit Persons के functioning का independent evaluation करा सकते हैं।
Evaluation prescribed period और prescribed persons/institutions के माध्यम से किया जा सकता है।
यदि Central Government और State Government दोनों independent evaluation करते हैं, तो Central Government का evaluation prevail करेगा।
Chapter VII – Core Legal Scheme
Chapter VII को broadly दो स्तरों में समझा जा सकता है।
पहला स्तर family and community-based rehabilitation है, जिसमें restoration, foster care, sponsorship और after-care आते हैं।
दूसरा स्तर institutional care और institutional accountability है, जिसमें Child Care Institution registration, Observation Home, Special Home, Place of Safety, Children’s Home, Fit Facility, Fit Person, rehabilitation services और inspection/evaluation शामिल हैं।
इस Chapter का statutory philosophy यह है कि institutional care rehabilitation का साधन है, अंतिम उद्देश्य नहीं। Section 39 family-based care को preference देता है और Section 40 restoration को prime objective बनाता है।
इसी कारण Individual Care Plan, family restoration, sibling unity, education, vocational training, mental-health support, legal aid, life skills और after-care—सभी को एक integrated rehabilitation framework में रखा गया है।
Important Distinctions for Examination
Section 39 rehabilitation और social reintegration की overall process बताता है।
Section 40 restoration को prime objective बनाता है।
Section 41 Child Care Institutions का mandatory registration करता है।
Section 42 non-registration पर punishment देता है।
Section 43 short-term community-based Open Shelter से संबंधित है।
Section 44 Foster Care और Group Foster Care से संबंधित है।
Section 45 Sponsorship से संबंधित है।
Section 46 18 वर्ष के बाद institutional care छोड़ने वाले बच्चों के After-care से संबंधित है।
Section 47 inquiry के दौरान CCL के लिए Observation Home से संबंधित है।
Section 48 offence committed करने वाले और Special Home में भेजे गए CCL से संबंधित है।
Section 49 specified CCL/adult persons के लिए Place of Safety से संबंधित है।
Section 50 CNCP के लिए Children’s Home से संबंधित है।
Section 51 temporary institutional care के लिए Fit Facility से संबंधित है।
Section 52 temporary individual care के लिए Fit Person से संबंधित है।
Section 53 institutional rehabilitation और reintegration services का substantive framework है।
Section 54 inspection mechanism है।
Section 55 independent evaluation mechanism है।
इस प्रकार Chapter VII का central principle “Care + Rehabilitation + Family Reintegration + Accountability” है। Children को केवल shelter देना पर्याप्त नहीं है; statutory scheme में उनकी education, health, mental well-being, skills, identity, family relations और future reintegration को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
