Chapter VI – Procedure in Relation to Children in Need of Care and Protection under Juvenile Justice Act, 2015

Chapter VI, यानी Sections 31 से 38, उन बच्चों के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करता है जो Children in Need of Care and Protection (CNCP) की श्रेणी में आते हैं। इस Chapter का मुख्य उद्देश्य बच्चे को केवल संस्थागत संरक्षण देना नहीं, बल्कि उसकी पहचान, सुरक्षा, परिवार की tracing, social investigation, restoration, rehabilitation और जहाँ आवश्यक हो वहाँ adoption के लिए legally free घोषित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

Section 31 – Production before Committee

Section 31 के अनुसार कोई Child in Need of Care and Protection निम्न व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा Child Welfare Committee के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

Police Officer, Special Juvenile Police Unit, designated Child Welfare Police Officer, District Child Protection Unit का अधिकारी, किसी labour law के अधीन नियुक्त Inspector, कोई public servant, Childline Services, State Government द्वारा recognised voluntary या non-governmental organisation, Child Welfare Officer, Probation Officer, Social Worker, public-spirited citizen, स्वयं बच्चा, तथा nurse, doctor या nursing home, hospital अथवा maternity home का management बच्चे को Committee के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

बच्चे को बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के और अधिकतम 24 घंटे के भीतर, यात्रा में लगने वाले आवश्यक समय को छोड़कर, Committee के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Section 31(2) State Government को यह शक्ति देता है कि वह Rules के माध्यम से Committee को report प्रस्तुत करने तथा inquiry के दौरान बच्चे को Children’s Home, fit facility या fit person के पास रखने की प्रक्रिया निर्धारित करे।

2016 Rules का Rule 18 इस प्रक्रिया को और स्पष्ट करता है। सामान्यतः बच्चे को Committee के working hours में उसके sitting place पर और working hours के बाहर duty roster के अनुसार member के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यदि बच्चे को physically Committee के सामने लाना सम्भव नहीं है, तो Committee स्वयं उस स्थान पर पहुँच सकती है जहाँ बच्चा मौजूद है। Report Form 17 में दी जाती है।

यदि दो वर्ष से कम आयु का बच्चा medically unfit है, तो बच्चे के संपर्क में आने वाला व्यक्ति या organisation 24 घंटे के भीतर photograph सहित written report Committee को भेजेगा और बच्चा medically fit होने पर medical certificate के साथ Committee के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यकता होने पर immediate medical examination भी कराया जा सकता है।

यदि बच्चे को interim care में parent, guardian या fit person के पास रखा जाता है तो Committee undertaking ले सकती है। Institution में placement होने पर Form 18 का order और संबंधित विवरण District Child Protection Unit को भी भेजा जाता है।

Section 32 – Mandatory Reporting Regarding a Child Found Separated from Guardian

Section 32 का उद्देश्य abandoned, lost अथवा orphan child को system से बाहर रहने से रोकना है।

यदि कोई व्यक्ति, Police Officer, किसी organisation का functionary, nursing home, hospital या maternity home ऐसा बच्चा पाता है और उसके पास custody लेता है, अथवा ऐसा बच्चा उसे सौंपा जाता है जो prima facie abandoned या lost दिखाई देता है या स्वयं orphan without family support होने का दावा करता है, तो 24 घंटे के भीतर, यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर, सूचना देना अनिवार्य है।

सूचना निम्न में से किसी को दी जा सकती है:

Childline Services को, निकटतम Police Station को, Child Welfare Committee को, District Child Protection Unit को, अथवा बच्चे को Act के अधीन registered Child Care Institution को hand over किया जा सकता है।

2021 Amendment के बाद Section 32(2) में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब ऐसी information Committee, District Child Protection Unit अथवा Child Care Institution द्वारा Central Government द्वारा specified portal पर upload की जानी है। यह व्यवस्था missing, abandoned और orphan children की tracing तथा identification को मजबूत करती है। यह संशोधन 1 September 2022 से प्रभावी किया गया।

Section 33 – Offence of Non-Reporting

यदि Section 32 के अनुसार required information निर्धारित 24 घंटे की अवधि में नहीं दी जाती, तो ऐसा non-reporting स्वयं offence माना जाता है।

इसका उद्देश्य केवल reporting की formal requirement बनाना नहीं है, बल्कि abandoned या separated child की तत्काल identification और protection सुनिश्चित करना है।

Section 34 – Penalty for Non-Reporting

Section 33 के अधीन offence करने वाले व्यक्ति को छह महीने तक का imprisonment या ₹10,000 तक fine या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

अर्थात Section 32 में reporting obligation और Section 33 में offence तथा Section 34 में उसका punishment—इन तीनों को साथ पढ़ना आवश्यक है।

Section 35 – Surrender of Children

Section 35 उन परिस्थितियों से संबंधित है जहाँ parent या guardian अपनी इच्छा से बच्चे को surrender करना चाहता है।

यह surrender सामान्य आर्थिक कठिनाई या convenience के आधार पर नहीं है। Section 35 उस स्थिति की बात करता है जहाँ parent या guardian ऐसे physical, emotional और social factors beyond their control के कारण बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है और surrender करना चाहता है। ऐसे parent या guardian को बच्चे को Committee के सामने प्रस्तुत करना होगा।

Committee prescribed inquiry और counselling के बाद यदि surrender से संतुष्ट होती है, तभी surrender deed execute की जाती है।

यहाँ counselling का उद्देश्य यह देखना है कि surrender वास्तव में आवश्यक है या family support, supervision अथवा अन्य rehabilitation measures के माध्यम से बच्चे को परिवार में रखा जा सकता है।

Surrender के बाद parent या guardian को दो महीने का reconsideration period दिया जाता है। इस अवधि में Committee due inquiry के बाद बच्चे को parent या guardian के साथ supervision में रख सकती है।

यदि बच्चा छह वर्ष से कम है तो उसे Specialised Adoption Agency में और छह वर्ष से अधिक होने पर Children’s Home में रखा जा सकता है।

2016 Rules के अनुसार surrender application Form 23 में होती है। यदि parent या guardian illiteracy अथवा किसी अन्य कारण से application नहीं कर सकता, तो Legal Services Authority द्वारा उपलब्ध Legal Aid Counsel की सहायता से प्रक्रिया कराई जा सकती है और surrender deed Form 24 में execute की जाती है।

Rules के अनुसार surrender किए गए बच्चे के मामले में inquiry expeditiously पूरी की जानी है और surrender की तारीख से 60 दिन समाप्त होने के बाद बच्चे को legally free for adoption घोषित किया जा सकता है।

इसलिए Section 35 का मूल सिद्धान्त है कि surrender तत्काल और irreversible administrative act नहीं है; parent/guardian को reconsideration का statutory अवसर दिया जाता है।

Section 36 – Inquiry

Section 36 Chapter VI की procedural core provision है।

जब बच्चा Committee के सामने Section 31 के तहत produce होता है या Section 31 के अंतर्गत report प्राप्त होती है, तो Committee बच्चे की परिस्थितियों की inquiry करेगी और आवश्यकता के अनुसार बच्चे को Children’s Home, fit facility या fit person के पास भेज सकती है।

Committee speedy Social Investigation के लिए Social Worker, Child Welfare Officer अथवा Child Welfare Police Officer की सहायता ले सकती है।

एक महत्वपूर्ण statutory safeguard यह है कि छह वर्ष से कम आयु के orphan, surrendered अथवा apparently abandoned children को, जहाँ उपलब्ध हो, Specialised Adoption Agency में रखा जाना चाहिए।

Social Investigation सामान्यतः 15 दिनों के भीतर complete की जानी चाहिए ताकि Committee बच्चे की first production से चार महीने के भीतर final order पारित कर सके। लेकिन orphan, abandoned और surrendered children के लिए inquiry की time-limit Section 38 के अनुसार होगी।

2016 Rules के Rule 19 के अनुसार Committee बच्चे की circumstances की inquiry करती है और prima facie age determination करती है ताकि अपनी jurisdiction निर्धारित कर सके। इसके बाद case Social Worker, Case Worker, Child Welfare Officer या recognised NGO को Social Investigation के लिए दिया जा सकता है। Form 21 में Social Investigation का order और Form 22 में Social Investigation Report तैयार की जाती है।

Rules Committee को ongoing inquiry में भी rehabilitation-oriented approach अपनाने का निर्देश देते हैं। Pending inquiry में institution या व्यक्ति को बच्चे की education, vocational training आदि के लिए rehabilitation measures शुरू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। Final disposal के समय Individual Care Plan को order में incorporate किया जाता है और उसके implementation का follow-up भी किया जाता है।

Section 37 – Orders Passed Regarding a Child in Need of Care and Protection

यदि inquiry के बाद Committee संतुष्ट होती है कि बच्चा Child in Need of Care and Protection है, तो Social Investigation Report और, जहाँ बच्चा sufficiently mature हो, उसकी wishes को ध्यान में रखकर appropriate order पारित किया जाता है।

Committee बच्चे को formally child in need of care and protection घोषित कर सकती है।

Committee बच्चे को उसके parents, guardian या family को restore कर सकती है, आवश्यकता होने पर Child Welfare Officer या designated Social Worker की supervision के साथ।

यदि family trace नहीं हो पाती अथवा family trace होने के बावजूद restoration बच्चे के best interest में नहीं है, तो बच्चे को Children’s Home, fit facility अथवा Specialised Adoption Agency में temporary या long-term care के लिए रखा जा सकता है।

Committee बच्चे को fit person के पास temporary या long-term care के लिए भी रख सकती है।

इसके अतिरिक्त foster care under Section 44 और sponsorship under Section 45 के orders भी दिए जा सकते हैं।

Committee उस व्यक्ति, institution या facility को जहाँ बच्चा रखा गया है, बच्चे की care, protection और rehabilitation के संबंध में directions दे सकती है। इनमें immediate shelter, medical attention, psychiatric और psychological support, counselling, occupational therapy, behaviour modification therapy, skill training, legal aid, educational services तथा अन्य developmental activities शामिल हो सकती हैं। Follow-up और DCPU/State Government तथा अन्य agencies के साथ coordination के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण orders में से एक है Section 38 के अधीन child को legally free for adoption घोषित करना।

Section 37(2) Committee को fit persons को foster care के लिए declare करने, Section 46 के तहत after-care support देने तथा prescribed अन्य orders पारित करने की अतिरिक्त शक्ति देता है।

अर्थात Section 37 में Committee का focus punishment नहीं बल्कि care, protection, restoration, rehabilitation, family-based care और, जहाँ आवश्यक हो, adoption है।

Section 38 – Procedure for Declaring a Child Legally Free for Adoption

Section 38 adoption process का अत्यंत महत्वपूर्ण provision है क्योंकि किसी orphan या abandoned child को केवल उसके पाए जाने के आधार पर adoption के लिए उपलब्ध नहीं माना जा सकता। पहले parents या guardians को trace करने के प्रयास आवश्यक हैं।

यदि inquiry के बाद यह स्थापित हो जाता है कि बच्चा orphan है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, अथवा बच्चा वास्तव में abandoned है, तो Committee उसे legally free for adoption घोषित कर सकती है।

Age के आधार पर statutory time-limit निर्धारित है।

दो वर्ष तक की आयु के बच्चे को production की तारीख से दो महीने के भीतर legally free for adoption घोषित किया जाना है।

दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए यह अवधि चार महीने है।

Section 38 का एक महत्वपूर्ण protection यह है कि abandoned या surrendered child के संबंध में इस Act के अंतर्गत inquiry चलने मात्र से biological parent के विरुद्ध FIR register नहीं की जाएगी।

Surrendered child के मामले में जिस institution में Committee ने बच्चे को रखा है, वह Section 35 की prescribed period समाप्त होने के बाद मामले को Committee के समक्ष लाएगा ताकि child को legally free for adoption घोषित करने पर निर्णय लिया जा सके।

Section 38(3) विशेष परिस्थितियों में mentally challenged parents के child अथवा sexual assault की victim से उत्पन्न unwanted child को भी Act की procedure follow करके legally free for adoption घोषित करने की अनुमति देता है।

यह निर्णय कम-से-कम तीन Committee members द्वारा लिया जाना आवश्यक है।

2021 Amendment के बाद Committee को हर महीने District Magistrate, State Agency और Authority को legally free for adoption घोषित किए गए बच्चों की संख्या तथा pending cases की जानकारी prescribed manner में देनी होती है।

2016 Rules के अनुसार orphan/abandoned child के मामले में Committee biological parents या guardians को trace करने के लिए आवश्यक प्रयास करती है। यदि बच्चा किसी Child Care Institution या Specialised Adoption Agency को मिलता है तो उसे 24 घंटे के भीतर Committee के सामने Form 17 के साथ प्रस्तुत करना और local police station को भी report देना होता है।

Committee designated portal पर यह भी ascertain करती है कि abandoned/orphan child कहीं missing child तो नहीं है। Risk factors और child के best interest को ध्यान में रखते हुए biological parents या legal guardians की tracing के लिए national newspapers में particulars और photograph प्रकाशित करने का direction भी दिया जा सकता है।

Inquiry पूर्ण होने पर abandoned या orphan child को legally free for adoption घोषित करने का order Form 25 में जारी किया जाता है और इसकी information Authority को दी जाती है।

Relationship Between Sections 31 to 38

Chapter VI को एक continuous statutory process के रूप में समझना अधिक उचित है।

Section 31 बच्चे को Committee तक पहुँचाने की व्यवस्था करता है।

Section 32 abandoned, lost या orphan child की mandatory reporting सुनिश्चित करता है।

Section 33 reporting न करने को offence बनाता है।

Section 34 non-reporting का punishment निर्धारित करता है।

Section 35 parent/guardian द्वारा surrender की प्रक्रिया निर्धारित करता है और reconsideration का अवसर देता है।

Section 36 Committee द्वारा inquiry और Social Investigation की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

Section 37 inquiry के बाद Committee को rehabilitation, restoration, foster care, sponsorship, institutional care और adoption-related orders की शक्ति देता है।

Section 38 orphan, abandoned और surrendered child को legally free for adoption घोषित करने की विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है।

इस प्रकार Chapter VI का पूरा statutory scheme Production → Reporting → Inquiry → Social Investigation → Best Interest Assessment → Restoration/Rehabilitation → Adoption, जहाँ आवश्यक हो के क्रम में कार्य करता है। Act में inquiry और placement के साथ Individual Care Plan तथा follow-up पर भी Rules द्वारा विशेष जोर दिया गया है।

Important Points

Section 31 में child को Committee के सामने प्रस्तुत करने की 24-hour requirement अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Section 32 में abandoned/lost/orphan child के संबंध में mandatory reporting है।

Section 33 non-reporting को offence बनाता है और Section 34 में six months imprisonment या ₹10,000 fine या दोनों का punishment है।

Section 35 में surrender के बाद parent/guardian को two months reconsideration period मिलता है।

Section 36 में Social Investigation को सामान्यतः 15 days में पूरा किया जाना है और Committee को सामान्य मामलों में first production से four months के भीतर final order की दिशा में कार्य करना है।

Section 37 Committee को restoration, Children’s Home, fit facility, fit person, foster care, sponsorship, rehabilitation directions और legally free for adoption जैसे orders देने की शक्ति देता है।

Section 38 में legally free for adoption declaration की time-limit दो वर्ष तक के बच्चे के लिए दो महीने और दो वर्ष से अधिक के बच्चे के लिए चार महीने है।

Legally free for adoption declaration के लिए कम-से-कम तीन Committee members का निर्णय आवश्यक है।