Chapter V – Child Welfare Committee under the Juvenile Justice Act, 2015
Introduction
Chapter V of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 deals with the Child Welfare Committee (CWC). यह Chapter Section 27 से Section 30 तक है। इसका उद्देश्य Children in Need of Care and Protection (CNCP) के लिए एक specialised statutory mechanism स्थापित करना है, जो उनकी पहचान, care, protection, rehabilitation, restoration, development और social reintegration से संबंधित मामलों को देखे।
Chapter V को Chapter VI के साथ पढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि Chapter V में Committee की constitution, powers और functions निर्धारित हैं, जबकि Chapter VI में CNCP को Committee के सामने produce करने, reporting और inquiry की detailed procedure दी गई है।
Section 27 – Child Welfare Committee
Section 27 के अनुसार State Government को हर district में एक या अधिक Child Welfare Committees constitute करनी होती हैं। जहां आवश्यकता हो, State Government एक district में more than one Committee भी constitute कर सकती है।
Committee को ऐसे children के संबंध में exclusive authority प्राप्त है जो Children in Need of Care and Protection की category में आते हैं।
Committee में Chairperson तथा चार members होते हैं और इनमें कम से कम एक woman तथा एक child-related expert होना आवश्यक है।
Committee के members के लिए child welfare, health, education, psychology, social work, child development अथवा संबंधित क्षेत्र में prescribed qualifications और experience आवश्यक हैं। इसका उद्देश्य यह है कि Committee में केवल judicial या administrative perspective ही नहीं बल्कि child development और social welfare expertise भी उपलब्ध हो।
Section 27 की scheme में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि Committee के members को child rights, child protection, rehabilitation और juvenile justice से संबंधित आवश्यक training और sensitisation प्राप्त हो।
Constitution and Institutional Character of CWC
Juvenile Justice Board और Child Welfare Committee के functions अलग-अलग हैं।
JJB मुख्यतः Children in Conflict with Law के मामलों को deal करता है, जबकि CWC Children in Need of Care and Protection के मामलों की statutory authority है।
इस distinction का practical महत्व बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए abandoned child, orphan child, abused child, street child, child labour, child marriage के imminent risk में child अथवा ऐसे child जिसके parents उसकी care और protection के लिए unfit हैं, को CWC के protection framework में लाया जाता है। Section 2(14) में CNCP की विस्तृत definition दी गई है।
CWC as a Child Protection Authority
Committee केवल यह determine नहीं करती कि child CNCP है या नहीं। इसकी भूमिका व्यापक है। Committee को child की circumstances की inquiry करके उसकी care, protection, treatment, development और rehabilitation के लिए appropriate orders pass करने होते हैं।
इस प्रकार CWC एक protective, rehabilitative और quasi-judicial child welfare body के रूप में कार्य करती है।
Section 28 – Procedure in Relation to Committee
Section 28 Committee की functioning और procedure से संबंधित provision है। Committee को prescribed procedure के अनुसार अपने proceedings conduct करनी होती हैं और child के best interest तथा child-friendly approach को ध्यान में रखना होता है।
Committee की proceedings formal criminal trial जैसी नहीं होतीं। इसका focus child की circumstances को समझना और उसके लिए appropriate protective तथा rehabilitative solution निर्धारित करना है।
2016 Rules Committee के procedure को अधिक स्पष्ट करते हैं। यदि कोई CNCP Committee के सामने produce किया जाता है, तो उसे working hours में Committee के सामने तथा working hours के बाहर duty roster के अनुसार available member के सामने produce किया जा सकता है। यदि child को Committee के सामने लाना संभव नहीं है, तो Committee को उस स्थान पर जाकर child तक पहुंचना चाहिए जहां child मौजूद है।
Committee child से interaction के बाद उसे parent या guardian के साथ, Children’s Home में अथवा suitable fit person या fit facility की safe custody में रखने का interim order दे सकती है।
Section 29 – Powers of Committee
Section 29 Committee को children in need of care and protection के संबंध में final authority प्रदान करता है।
Committee child के संबंध में appropriate orders pass कर सकती है और यह determine कर सकती है कि child को किस प्रकार की care, protection, treatment, rehabilitation अथवा restoration की आवश्यकता है।
Committee का jurisdiction केवल एक particular offence या घटना तक सीमित नहीं है। यदि child की circumstances यह indicate करती हैं कि उसे care and protection की आवश्यकता है, तो Committee उसकी overall welfare को ध्यान में रखकर intervention कर सकती है।
Section 30 – Functions of Committee
Section 30 Chapter V का सबसे विस्तृत provision है। इसमें Committee के principal functions और responsibilities निर्धारित किए गए हैं।
Production and Reception of Children
Committee का प्रमुख कार्य CNCP को receive करना और उसकी circumstances की inquiry करना है।
Section 31 के अनुसार child को police officer, Special Juvenile Police Unit, Child Welfare Police Officer, District Child Protection Unit officer, public servant, Childline Services, NGO, probation officer, social worker, public-spirited citizen, स्वयं child अथवा nurse/doctor/hospital आदि द्वारा Committee के सामने produce किया जा सकता है। Child को सामान्यतः 24 hours के भीतर, journey के आवश्यक समय को छोड़कर, Committee के सामने produce किया जाना चाहिए।
Inquiry into the Circumstances of the Child
Committee को child को produce किए जाने के कारणों और उसकी circumstances की inquiry करनी होती है।
2016 Rules के अनुसार Committee पहले prima facie child की age determine करती है और फिर social worker, Case Worker, Child Welfare Officer या recognised NGO को Social Investigation Report तैयार करने का direction दे सकती है।
Social Investigation में child की family background, socio-economic circumstances, education, health, psychological condition, risk factors और rehabilitation requirements को examine किया जाता है।
Social Investigation Report
Committee के सामने CNCP की proceedings में Social Investigation Report का विशेष महत्व है।
2016 Rules में Form 21 के माध्यम से Social Investigation Report का order और Form 22 में report का prescribed format दिया गया है। Report में child की identity, age, family details, disability, socio-economic background और अन्य relevant circumstances का assessment किया जाता है।
इस report का उद्देश्य केवल factual information collect करना नहीं बल्कि child के लिए appropriate care and rehabilitation plan तैयार करने में Committee की सहायता करना है।
Restoration of Child
Committee का एक प्रमुख function child को उसके parents, guardian या family में restore करना है, जहां ऐसा restoration child के best interest में हो।
Act institutionalisation को सामान्य solution नहीं मानता। Family restoration को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन यदि family environment child के लिए unsafe है, तो restoration नहीं किया जाना चाहिए।
Placement in Appropriate Care
यदि child को तत्काल family के पास restore नहीं किया जा सकता, तो Committee उसे appropriate Children’s Home, fit facility, fit person या Specialised Adoption Agency में place कर सकती है।
2016 Rules के अनुसार Committee short-term placement और interim care के लिए Form 18 का उपयोग करती है। Parent, guardian या fit person के साथ placement के लिए undertaking भी ली जा सकती है।
Individual Care Plan
Committee को child के लिए Individual Care Plan (ICP) के आधार पर rehabilitation और development की आवश्यकता determine करनी होती है।
Individual Care Plan में child की health, nutrition, education, emotional and psychological needs, protection from abuse and exploitation, life skills, recreation, mainstreaming और follow-up जैसे aspects को address किया जाता है। 2016 Rules इसे child की age, gender, individual needs और case history पर आधारित comprehensive development plan के रूप में recognise करते हैं।
Protection from Abuse and Exploitation
यदि child किसी Child Care Institution में abuse, neglect, exploitation या अन्य offence का victim है, तो Committee को inquiry करनी होती है और आवश्यक होने पर police, District Child Protection Unit, labour department अथवा Childline Services को appropriate directions देने होते हैं।
यह function विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि CWC केवल abandoned या orphan children तक सीमित नहीं है; abused, exploited और vulnerable children भी इसके protective jurisdiction में आते हैं।
Coordination with Other Agencies
Section 30 Committee को police, labour department और अन्य agencies के साथ coordination करने की responsibility देता है।
District Child Protection Unit तथा State Government के support से Committee child protection के लिए विभिन्न agencies के बीच coordination सुनिश्चित करती है।
Legal Services
Committee को children के लिए appropriate legal services उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होती है।
इससे child को legal representation, advice और अन्य legal assistance प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
Adoption-Related Functions
जहां orphan, abandoned या surrendered child adoption के लिए legally free घोषित किए जाने की statutory requirements पूरी करता है, वहां Committee महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Committee parents या guardians को trace करने का प्रयास करती है, necessary inquiry करती है और applicable requirements पूरी होने पर child को legally free for adoption declare कर सकती है।
2016 Rules के अनुसार abandoned या orphan child के मामले में Committee को biological parents या guardians को trace करने के लिए efforts करने होते हैं। Inquiry के बाद यदि child orphan या abandoned पाया जाता है, तो Committee उसे legally free for adoption declare कर सकती है।
Surrendered child के मामले में भी prescribed procedure follow किया जाता है। Rules के अनुसार surrender के बाद statutory period पूरा होने पर Committee inquiry conclude करके child को legally free for adoption declare करती है।
Monitoring of Child Care Institutions
Committee को child care institutions में रखे गए children की condition और welfare पर नजर रखनी होती है।
Institution में रहने वाले child के care, protection, education, health, rehabilitation और restoration की स्थिति को monitor करना Committee के broader protective functions का हिस्सा है।
2022 Model Amendment Rules में institutional monitoring framework के अंतर्गत यह भी emphasise किया गया है कि admitted children को prescribed time में CWC के सामने produce किया जाए, CWC orders के अनुसार placement हो तथा प्रत्येक child के लिए Individual Care Plan तैयार और implemented हो।
Confidentiality and Privacy
CWC के orders और records में child की privacy और confidentiality का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।
2016 Rules expressly provide करते हैं कि Committee द्वारा CNCP के संबंध में passed orders designated portal पर upload किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय confidentiality और privacy of the child का due regard होना चाहिए।
यह Section 3 के Right to Privacy and Confidentiality principle से directly connected है।
Chapter V and Section 31 onwards
Chapter V को अकेले नहीं बल्कि Chapter VI के साथ पढ़ना चाहिए।
Chapter V में CWC की institutional authority और functions हैं, जबकि Chapter VI में practical procedure है कि CNCP को Committee के सामने कौन produce कर सकता है, mandatory reporting कैसे होगी, surrender कैसे होगा, inquiry कैसे होगी और child को legally free for adoption कब declare किया जा सकता है।
विशेष रूप से Section 31 production before Committee, Section 32 mandatory reporting regarding separated/abandoned/lost child, Section 35 surrender, Section 36 inquiry तथा Section 38 legally free for adoption की प्रक्रिया को regulate करते हैं।
Practical Role of Child Welfare Committee
CWC की भूमिका को केवल “child custody authority” समझना सही नहीं होगा। इसकी statutory responsibility में identification, reception, inquiry, temporary placement, social investigation, restoration, rehabilitation, adoption-related decisions, institutional monitoring, legal services और protection from abuse/exploitation सभी शामिल हैं।
यदि कोई child family से separated है, abandoned है, abused है, child labour में है, begging कर रहा है, missing है, trafficking या drug abuse के risk में है, अथवा उसके parents उसकी care and protection के लिए unfit हैं, तो circumstances के अनुसार CWC का jurisdiction activate हो सकता है। Section 2(14) ऐसी categories को व्यापक रूप से cover करता है।
Chapter V – Key Legal Principle
Chapter V का central principle यह है कि Children in Need of Care and Protection को punitive या adversarial system के बजाय specialised child protection mechanism के माध्यम से care, protection, rehabilitation और family-based restoration प्रदान की जाए।
CWC का प्रत्येक decision best interest of the child, dignity, participation, safety, privacy, family responsibility और institutionalisation as a last resort जैसे Section 3 principles के अनुरूप होना चाहिए।
इसलिए Chapter V को Juvenile Justice Act का core child-protection institutional framework कहा जा सकता है।
