Chapter IV – Procedure in Relation to Children in Conflict with Law under Juvenile Justice Act, 2015

Introduction

Chapter IV of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 is one of the most important Chapters of the Act. यह Section 10 से Section 26 तक है और इसमें Children in Conflict with Law (CCL) के संबंध में apprehension, bail, parents को information, Board की inquiry, heinous offences में preliminary assessment, Board के orders, Children’s Court की powers, prohibited punishments, joint proceedings पर रोक, disqualification का removal और runaway child की procedure निर्धारित की गई है।

इस Chapter का मूल उद्देश्य यह है कि child के alleged offence को ordinary adult criminal process की तरह नहीं, बल्कि child-friendly, rehabilitative, reformative और best-interest-oriented procedure के अनुसार deal किया जाए।

Section 10 – Apprehension of Child Alleged to be in Conflict with Law

Section 10 के अनुसार जब कोई child alleged to be in conflict with law police द्वारा apprehend किया जाता है, तो उसे Special Juvenile Police Unit या designated Child Welfare Police Officer के charge में रखा जाएगा।

ऐसे child को बिना किसी अनावश्यक delay के और 24 hours के भीतर, journey के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, Juvenile Justice Board के सामने produce करना आवश्यक है।

सबसे महत्वपूर्ण safeguard यह है कि किसी भी स्थिति में child को police lock-up या jail में नहीं रखा जा सकता।

2016 Rules इस protection को और मजबूत करते हैं। Rules के अनुसार सामान्यतः heinous offence अथवा adults के साथ jointly alleged offence के अलावा FIR registration नहीं किया जाता; अन्य मामलों में information को general daily diary में record करके social background report Board को भेजी जाती है। Rules apprehension की power को भी principally heinous offences तक सीमित करते हैं, जब तक child के best interest में apprehension आवश्यक न हो।

Police child को handcuff, chain या किसी प्रकार की restraint नहीं लगा सकती और child को confession देने के लिए compel नहीं किया जाना चाहिए। उसे आवश्यक medical assistance, interpreter, special educator और free legal aid की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

Section 11 – Role of Person in Whose Charge Child is Placed

Section 11 के अनुसार जिस person के charge में child को रखा जाता है, उस person की responsibility उस अवधि में child के parent के समान होगी।

उस व्यक्ति पर child की maintenance और welfare की responsibility होगी। यदि parents या कोई अन्य व्यक्ति child को claim करता है, तब भी child उसी person के charge में रह सकता है जब तक Board यह संतुष्ट न हो जाए कि parent या अन्य व्यक्ति child की custody और care के लिए fit है।

इस provision का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि inquiry के दौरान child की care में कोई gap न आए।

Section 12 – Bail to a Child Alleged to be in Conflict with Law

Section 12 juvenile justice system की सबसे महत्वपूर्ण safeguards में से एक है।

जब कोई person apparently child है और उस पर bailable या non-bailable offence का allegation है, तो उसे bail with or without surety, probation officer की supervision अथवा fit person की care में release किया जाना सामान्य statutory rule है।

Bail केवल इसलिए refuse नहीं की जा सकती कि alleged offence non-bailable है। Bail refuse करने के लिए यह reasonable ground होना चाहिए कि release से child का association known criminal से हो सकता है, child moral, physical या psychological danger में पड़ सकता है अथवा release से ends of justice defeat हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में reasons record करना आवश्यक है।

यदि police officer child को bail पर release नहीं करता, तो child को police custody या jail में रखने के बजाय Observation Home या Place of Safety में रखा जाएगा।

यदि Board भी bail deny करता है, तो Board child को appropriate Observation Home या Place of Safety में रखने का order दे सकता है।

यदि child bail order की conditions को seven days के भीतर fulfil नहीं कर पाता, तो उसे Board के सामने produce करके bail conditions में modification कराया जा सकता है।

इस provision से स्पष्ट है कि juvenile justice law में detention exception है और release तथा family/community-based supervision preferred approach है।

Section 13 – Information to Parents, Guardian or Probation Officer

जब child apprehend किया जाता है, तो Child Welfare Police Officer या Special Juvenile Police Unit को, यदि parents या guardian मिल सकते हैं, उन्हें तुरंत information देनी होती है।

Parents या guardian को यह बताया जाना चाहिए कि child को किस Board के सामने produce किया जाएगा और उन्हें Board के सामने उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

Probation Officer को भी information दी जाती है ताकि वह child की antecedents, family background और other relevant circumstances से संबंधित Social Investigation Report तैयार कर सके।

यदि child bail पर release हो जाता है, तो Probation Officer या Child Welfare Officer को भी इसकी information दी जानी चाहिए।

Section 14 – Inquiry by Board

Section 14 के अनुसार Board के सामने child produce होने पर Board inquiry conduct करता है और circumstances के अनुसार Section 17 या Section 18 के तहत appropriate order pass कर सकता है।

Inquiry को सामान्यतः चार months के भीतर complete करना है। Circumstances को देखते हुए Board reasons in writing record करके इसे अधिकतम दो additional months तक extend कर सकता है।

Section 15 के तहत heinous offence में preliminary assessment को three months के भीतर dispose करना होता है।

Petty offence की inquiry extended period के बाद भी inconclusive रहने पर proceedings terminate हो जाती हैं। Serious और heinous offences में further extension के लिए Chief Judicial Magistrate या Chief Metropolitan Magistrate की अनुमति तथा written reasons आवश्यक हैं।

Board को inquiry के दौरान यह भी सुनिश्चित करना होता है कि child के साथ police, lawyer या probation officer द्वारा ill-treatment न हुआ हो। Proceedings simple और child-friendly manner में होनी चाहिए तथा child को hearing और participation का opportunity दिया जाना चाहिए।

Offence classification के अनुसार procedure अलग होती है। Petty offences summary proceedings से dispose होते हैं। Serious offences के लिए summons-case procedure follow की जाती है। Heinous offence में 16 वर्ष से कम child के मामले को Board सामान्य inquiry procedure से deal करता है, जबकि 16 वर्ष या उससे अधिक age के child के मामले में Section 15 preliminary assessment लागू होता है।

Section 15 – Preliminary Assessment into Heinous Offences

Section 15 Chapter IV का सबसे महत्वपूर्ण और sensitive provision है।

यदि 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के child पर heinous offence का allegation है, तो Board preliminary assessment करता है।

इस assessment में Board मुख्यतः चार aspects को consider करता है:

Mental capacity – क्या child में alleged offence commit करने की mental capacity थी।

Physical capacity – क्या child physically उस offence को commit करने में capable था।

Ability to understand consequences – क्या child alleged offence के consequences को समझने की capacity रखता था।

Circumstances of commission – किन परिस्थितियों में alleged offence committed हुआ।

Board assessment में experienced psychologists, psycho-social workers या other experts की assistance ले सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण statutory clarification यह है कि preliminary assessment is not a trial। इसका उद्देश्य guilt या innocence का final determination करना नहीं बल्कि child की capacity और circumstances का assessment करना है।

2016 Rules के अनुसार preliminary assessment करते समय child को innocent presume किया जाएगा। यदि Board यह conclusion निकालता है कि child को adult के रूप में trial का सामना करना चाहिए, तो Board को reasons record करने होंगे और order की copy child को forthwith उपलब्ध करानी होगी।

Meaning of Heinous Offence

Section 2(33) के अनुसार heinous offence वह offence है जिसमें minimum punishment seven years or more है।

यह definition Section 15 के application के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल यह तथ्य कि किसी offence में maximum punishment seven years से अधिक है, उसे स्वतः heinous offence नहीं बना देता।

Leading Supreme Court Judgment

Shilpa Mittal v. State of NCT of Delhi & Anr., (2020) 2 SCC 787, 2020 INSC 25 में Supreme Court ने Section 2(33) की interpretation करते हुए held किया कि किसी offence को heinous offence मानने के लिए minimum punishment of seven years का requirement पूरा होना चाहिए।

यदि offence में maximum punishment seven years से अधिक है लेकिन minimum punishment seven years नहीं है, तो वह Section 2(33) के meaning में heinous offence नहीं होगा। Supreme Court ने ऐसी offences को, legislative intervention होने तक, serious category में treat करने का approach अपनाया।

यह judgment Section 15 की preliminary assessment jurisdiction को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

Section 16 – Review of Pendency of Inquiry

Section 16 का उद्देश्य Board के मामलों में speedy disposal सुनिश्चित करना है।

Chief Judicial Magistrate या Chief Metropolitan Magistrate को Board में pending cases की स्थिति का हर तीन महीने में review करना होता है।

यदि cases की pendency अधिक हो, तो sittings की frequency बढ़ाने या additional Board constitute करने की recommendation की जा सकती है।

इसके अलावा high-level committee को प्रत्येक six months में pendency, duration और reasons for pendency की review करनी होती है।

2021 Amendment के बाद District Magistrate को भी child के best interest में Board और अन्य stakeholders से information call करने की power दी गई है।

Section 17 – Orders Regarding a Child Not Found to be in Conflict with Law

यदि inquiry के बाद Board यह conclude करता है कि child ने कोई offence commit नहीं किया है, तो Board को ऐसा finding record करते हुए appropriate order pass करना होता है।

यदि Board को यह प्रतीत होता है कि ऐसा child care and protection की आवश्यकता में है, तो उसे Child Welfare Committee को appropriate directions के साथ refer किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट है कि child के acquittal या exoneration के बाद भी यदि उसकी vulnerability सामने आती है, तो child protection mechanism activate किया जा सकता है।

Section 18 – Orders Regarding Child Found to be in Conflict with Law

यदि inquiry के बाद Board satisfied है कि child ने offence commit किया है, तो Board को punishment-oriented approach के बजाय reformative and rehabilitative orders की statutory range दी गई है।

Board child को advice या admonition देकर घर जाने की अनुमति दे सकता है।

Board child को group counselling में participate करने का direction दे सकता है।

Board child से community service करवाने का order दे सकता है।

Board child अथवा उसके parents/guardian पर fine impose कर सकता है, subject to statutory conditions.

Board child को probation of good conduct पर parent, guardian या fit person की care में release कर सकता है। ऐसी placement के लिए bond with or without surety लिया जा सकता है और period तीन years से अधिक नहीं हो सकता।

Board child को fit facility की supervision में probation पर release कर सकता है।

Board child को Special Home भेज सकता है, लेकिन period three years से अधिक नहीं हो सकता। Special Home में education, skill development, counselling, behaviour modification therapy और psychiatric support जैसे reformative services प्रदान की जानी हैं।

Board additional directions भी दे सकता है कि child school attend करे, vocational training centre जाए, therapeutic centre attend करे, specified place पर जाने से बचे अथवा de-addiction programme में participate करे।

Transfer for Trial as Adult

Section 18(3) के अंतर्गत यदि Section 15 की preliminary assessment के बाद Board यह conclude करता है कि child को adult के रूप में trial किया जाना चाहिए, तो case को jurisdictional Children’s Court को transfer किया जा सकता है।

यह transfer automatic conviction या automatic adult punishment नहीं है। इसका अगला statutory decision Section 19 के अंतर्गत Children’s Court को करना होता है।

Section 19 – Powers of Children’s Court

जब Children’s Court को Section 15 के तहत Board की preliminary assessment प्राप्त होती है, तो Children’s Court के सामने दो principal possibilities होती हैं।

पहली possibility यह है कि Children’s Court conclude करे कि child का adult के रूप में trial आवश्यक है। ऐसी स्थिति में Court applicable criminal procedure के अनुसार trial conduct कर सकता है, लेकिन child की special needs और fair trial requirements को ध्यान में रखते हुए child-friendly atmosphere बनाए रखना आवश्यक है।

दूसरी possibility यह है कि Children’s Court conclude करे कि adult trial की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में Court matter को Board की तरह inquire करके Section 18 के अनुसार appropriate order pass कर सकता है।

Children’s Court के final order में Individual Care Plan शामिल होना आवश्यक है। Probation Officer, District Child Protection Unit या social worker के माध्यम से rehabilitation follow-up की व्यवस्था की जाती है।

यदि child को adult trial के बाद conflict with law में पाया जाता है, तो उसे Place of Safety में 21 वर्ष की आयु तक रखा जाता है और उसके बाद statutory scheme के अनुसार आगे की व्यवस्था की जाती है। Place of Safety में education, skill development, counselling, behaviour modification therapy और psychiatric support जैसे reformative services उपलब्ध कराना आवश्यक है।

2016 Rules भी Children’s Court को child-friendly atmosphere में proceedings conduct करने तथा final order में Individual Care Plan शामिल करने पर जोर देते हैं।

Section 20 – Child Attains Twenty-One Years While in Place of Safety

यदि child 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है लेकिन prescribed period of stay अभी पूरा नहीं हुआ है, तो Children’s Court को उसकी progress और reformative changes का assessment करना होता है।

इस assessment में probation reports, District Child Protection Unit या social worker की reports तथा relevant experts की evaluation को consider किया जाता है।

इसके बाद Court यह decide कर सकता है कि व्यक्ति को appropriate conditions के साथ release किया जाए, जिसमें remainder period के लिए monitoring authority की appointment भी हो सकती है, अथवा remainder term jail में complete कराया जाए।

Section 21 – Orders That May Not Be Passed Against a Child

Section 21 absolute protection प्रदान करता है।

किसी child in conflict with law को death sentence नहीं दी जा सकती।

इसी प्रकार child को life imprisonment without possibility of release की sentence भी नहीं दी जा सकती।

यह prohibition Juvenile Justice Act के reformative philosophy को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

Section 22 – Chapter VIII CrPC Proceedings Not to Apply

Section 22 के अनुसार Code of Criminal Procedure, 1973 के Chapter VIII के अंतर्गत preventive proceedings child के विरुद्ध institute या order नहीं की जा सकतीं।

इस provision का उद्देश्य juvenile justice system में child को adult preventive criminal proceedings से protection देना है।

Section 23 – No Joint Proceedings of Child and Adult

Section 23 स्पष्ट करता है कि child in conflict with law और किसी person who is not a child के विरुद्ध joint proceedings नहीं हो सकतीं।

यह protection Section 223 CrPC के सामान्य joint-trial framework के बावजूद लागू होती है।

यदि inquiry के दौरान यह पाया जाता है कि alleged offender actually child नहीं है, तो उसे child के साथ jointly try नहीं किया जाएगा।

इसका practical उद्देश्य child को adult accused के influence और adversarial criminal environment से अलग रखना है।

Section 24 – Removal of Disqualification on Findings of Offence

Section 24 juvenile justice system में fresh start principle को statutory effect देता है।

सामान्यतः Act के तहत dealt-with child को offence की finding के कारण किसी अन्य law के अंतर्गत conviction से जुड़ी disqualification suffer नहीं करनी चाहिए।

Board को police को या applicable situation में Children’s Court को direction देना होता है कि relevant conviction records को appeal period समाप्त होने के बाद या prescribed reasonable period के बाद destroy किया जाए।

लेकिन Section 19(1)(i) के तहत adult trial के बाद heinous offence में child को conflict with law पाया गया हो, तो relevant conviction records retain किए जा सकते हैं।

2016 Rules के अनुसार सामान्य conviction records appeal period या prescribed period तक safe custody में रखे जाते हैं और उसके बाद destroy किए जाते हैं; लेकिन Section 19(1)(i) वाली heinous offence situation में Children’s Court relevant records retain करता है।

Section 25 – Special Provision in Respect of Pending Cases

Section 25 pending cases के लिए transitional provision देता है।

Act के commencement के समय Board या court के सामने pending proceedings, इस Act के enactment के बावजूद, उसी Board या court में continue की जाएंगी जैसे यह Act enact नहीं हुआ था।

इस provision का उद्देश्य pending proceedings में अचानक procedural disruption को रोकना है।

Section 26 – Provision Regarding Runaway Child in Conflict with Law

यदि CCL किसी Observation Home, Special Home, Place of Safety, अथवा किसी person या institution की custody से runaway हो जाता है, तो police officer उस child को अपने charge में ले सकता है।

ऐसे child को 24 hours के भीतर, preferably उस Board के सामने produce किया जाना चाहिए जिसने original order pass किया था; यदि यह possible न हो तो उस स्थान के nearest Board के सामने produce किया जा सकता है।

Board को सबसे पहले यह ascertain करना होता है कि child runaway क्यों हुआ।

Board child को उसी institution/person के पास वापस भेज सकता है या circumstances के अनुसार किसी अन्य suitable place/person के पास भेज सकता है। Best interest of child में additional directions भी दिए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, runaway होने के कारण child के विरुद्ध कोई additional proceeding institute नहीं की जाती।

Chapter IV and the Child-Friendly Criminal Justice Model

Chapter IV की पूरी scheme को देखने पर Juvenile Justice Act का approach स्पष्ट रूप से reformative rather than purely punitive दिखाई देता है।

Child को apprehend करने के बाद jail या police lock-up से बाहर रखा जाता है। Bail को सामान्य rule बनाया गया है। Parents और Probation Officer को information दी जाती है। Social Investigation Report के माध्यम से child की family, social और psychological circumstances को consideration में लाया जाता है।

Petty और serious offences में comparatively simplified procedures हैं। Heinous offence में भी 16–18 वर्ष के child को सीधे adult नहीं माना जाता; पहले Section 15 preliminary assessment आवश्यक है। इसके बाद भी Children’s Court को independent determination करना होता है कि adult trial वास्तव में आवश्यक है या नहीं।

यदि child को conflict with law पाया जाता है, तो Section 18 में advice, counselling, community service, probation, education, vocational training, therapeutic intervention और Special Home जैसे reformative measures उपलब्ध हैं।

Chapter IV का सार

Chapter IV का statutory structure इस प्रकार समझा जा सकता है:

Section 10–13 child की apprehension, custody, bail और parents/Probation Officer को information से संबंधित safeguards देते हैं।

Section 14–16 Board की inquiry, preliminary assessment और speedy disposal की व्यवस्था करते हैं।

Section 17–18 child के not guilty पाए जाने या conflict with law पाए जाने पर Board द्वारा दिए जाने वाले orders निर्धारित करते हैं।

Section 19–20 16–18 वर्ष के child के heinous offence मामलों में Children’s Court की jurisdiction और 21 वर्ष की आयु पर review की व्यवस्था करते हैं।

Section 21–24 death penalty, life imprisonment without release, adult preventive proceedings, joint proceedings और conviction-related disqualification से child को protection देते हैं।

Section 25–26 pending cases तथा runaway child के संबंध में special provisions देते हैं।

इस प्रकार Chapter IV का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि child द्वारा alleged offence का response उसके केवल अपराध के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी age, maturity, mental and physical capacity, family and social circumstances, best interest और rehabilitation की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए।