Chapter III – Juvenile Justice Board under the Juvenile Justice Act, 2015
Introduction
Chapter III of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 deals with the constitution, composition, procedure, jurisdiction, powers and responsibilities of the Juvenile Justice Board (JJB). यह Chapter Section 4 से Section 9 तक है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Children in Conflict with Law (CCL) के मामलों को सामान्य criminal court की कठोर प्रक्रिया के बजाय child-friendly, rehabilitative और rights-based framework में deal किया जाए।
Section 4 – Juvenile Justice Board
Section 4 के अनुसार State Government को हर district में एक या अधिक Juvenile Justice Boards constitute करने होते हैं। Board का jurisdiction मुख्यतः उस क्षेत्र के Children in Conflict with Law से संबंधित proceedings पर होता है।
Board में एक Metropolitan Magistrate अथवा Judicial Magistrate First Class, जिसे कम से कम तीन वर्ष का experience हो, Principal Magistrate के रूप में तथा दो social workers होते हैं। इनमें कम से कम एक woman होना आवश्यक है। ये मिलकर Board की Bench बनाते हैं। Board को संबंधित Metropolitan Magistrate या Judicial Magistrate First Class के समान powers प्राप्त होती हैं, जैसा Code of Criminal Procedure, 1973 में prescribed है।
Social worker member के लिए child-related health, education या welfare activities में कम से कम seven years active involvement या child psychology, psychiatry, sociology अथवा law में practicing professional होना आवश्यक है।
ऐसे व्यक्ति को Board का member नहीं बनाया जा सकता जिसका human rights या child rights violation का past record हो, moral turpitude वाले offence में conviction हो जो reverse या fully pardoned न हुआ हो, Government service से removal/dismissal हुआ हो, अथवा जिसने child abuse, child labour या अन्य human rights violation में involvement किया हो।
State Government को Board के सभी members, including Principal Magistrate, को appointment के 60 days के भीतर induction training और sensitisation प्रदान करना होता है। Training में child care, protection, rehabilitation, legal provisions और justice for children जैसे विषय शामिल होते हैं।
2021 Amendment के बाद member की attendance और eligibility से संबंधित provisions को भी strengthened किया गया है। यदि कोई member लगातार तीन महीने तक बिना valid reason proceedings में उपस्थित नहीं होता, वर्ष में minimum three-fourths sittings attend नहीं करता या appointment के बाद Section 4(4) के तहत ineligible हो जाता है, तो inquiry के बाद उसकी appointment terminate की जा सकती है।
Section 5 – Placement of Person Who Ceases to be a Child During Inquiry
Section 5 उस स्थिति से संबंधित है जब inquiry शुरू होते समय व्यक्ति child था, लेकिन inquiry के दौरान उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली।
ऐसी स्थिति में केवल 18 वर्ष पूरा हो जाने के कारण Board की jurisdiction समाप्त नहीं होती। Board inquiry को continue कर सकता है और उस व्यक्ति के संबंध में ऐसे orders pass कर सकता है जैसे वह inquiry के दौरान child बना हुआ हो।
इस provision का उद्देश्य यह है कि proceedings के दौरान केवल age crossing के कारण child को अचानक adult criminal process में transfer न कर दिया जाए।
Section 6 – Person Who Committed Offence When Below Eighteen
Section 6 एक अत्यंत महत्वपूर्ण age-related protection देता है।
यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लेकिन उस पर आरोप है कि offence उसने उस समय किया था जब वह 18 वर्ष से कम था, तो inquiry के दौरान उसे, इस Section के अधीन, child के रूप में treat किया जाएगा।
यदि Board उसे bail पर release नहीं करता, तो उसे Place of Safety में रखा जाएगा। उसके साथ Act के prescribed child justice procedure के अनुसार ही व्यवहार किया जाएगा।
इसका मूल principle है कि offence की date पर age महत्वपूर्ण है। बाद में व्यक्ति का adult हो जाना उसे उस statutory protection से automatically वंचित नहीं करता जो offence के समय child होने के कारण उपलब्ध थी।
Section 7 – Procedure in Relation to Board
Section 7 Board की working procedure को child-friendly बनाता है।
Board की proceedings ऐसी होनी चाहिए कि child को intimidating atmosphere का सामना न करना पड़े और venue सामान्य criminal court जैसा न लगे।
जब Board sitting में न हो, तब CCL को Board के individual member के समक्ष produce किया जा सकता है। इससे emergency situations में child को unnecessarily wait कराने से बचाया जाता है।
Board किसी member की absence के बावजूद proceedings कर सकता है और केवल absence के आधार पर order invalid नहीं होगा। लेकिन final disposal of the case अथवा Section 18(3) के अंतर्गत order pass करते समय कम से कम दो members, including Principal Magistrate, का उपस्थित होना आवश्यक है।
यदि members के बीच opinion का difference हो, तो सामान्यतः majority opinion prevail करता है। यदि majority नहीं बनती, तो Principal Magistrate की opinion prevail करती है।
Child-Friendly Procedure under the 2016 Rules
2016 Rules Board की child-friendly functioning को और स्पष्ट करते हैं। Rules के अनुसार Board की बैठकों का स्थान court या jail परिसर में नहीं होना चाहिए। Board को child-friendly premises में बैठना चाहिए और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि Board और child के बीच direct interaction हो सके।
Board members का seating arrangement ऊंचे judicial platform पर नहीं होना चाहिए और child तथा Board के बीच witness box जैसी physical barriers नहीं होनी चाहिए। Board को body language, facial expressions, eye contact, tone और voice में child-friendly approach अपनानी चाहिए।
Rules में यह भी व्यवस्था है कि Board के proceedings के दौरान केवल वही persons उपस्थित रहें जिनकी presence से child comfortable महसूस करता हो। इससे Section 3 के dignity, participation, privacy और child-friendly approach के principles practically लागू होते हैं।
Section 8 – Powers, Functions and Responsibilities of the Board
Section 8 Board को CCL से संबंधित proceedings का principal statutory authority बनाता है।
Section 8(1) के अनुसार, Act में expressly provided exceptions के अधीन, district का Board अपने jurisdiction में Children in Conflict with Law से संबंधित सभी proceedings को exclusively deal करता है।
High Court और Children’s Court भी उन situations में Board की powers exercise कर सकते हैं जब matter Section 19, appeal, revision या अन्य manner से उनके सामने आता है।
Informed Participation
Board का एक महत्वपूर्ण function यह है कि child तथा उसके parent या guardian की informed participation प्रत्येक stage पर सुनिश्चित की जाए।
इसका अर्थ केवल child को physically उपस्थित करना नहीं है; उसे proceedings और decisions को उसकी understanding के स्तर पर समझने तथा अपनी views रखने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए।
Protection of Child Rights
Board को यह सुनिश्चित करना है कि apprehension से लेकर inquiry, aftercare और rehabilitation तक child के rights protected रहें।
इसलिए Board केवल adjudicatory body नहीं है बल्कि child protection और rehabilitation की responsibility भी निभाता है।
Legal Aid
Board को child के लिए free legal aid की availability सुनिश्चित करनी होती है, legal services institutions के माध्यम से।
इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण child effective legal representation से वंचित न हो।
Interpreter or Translator
यदि child proceedings में प्रयुक्त language को समझ नहीं पाता, तो Board आवश्यकतानुसार interpreter या translator उपलब्ध करा सकता है।
इससे language barrier के कारण fair hearing और participation प्रभावित नहीं होती।
Social Investigation Report
Board Probation Officer को, और उसके उपलब्ध न होने पर Child Welfare Officer या social worker को, child के case में social investigation करने का direction दे सकता है।
Social Investigation Report में यह पता लगाया जाता है कि alleged offence किन social, family और personal circumstances में हुआ। Act के Section 8 के अनुसार यह report first production से 15 days के भीतर submit करने के लिए directed की जा सकती है।
2016 Rules में Social Investigation Report के लिए अलग prescribed format भी दिया गया है जिसमें child की age, family details, education, health, social background और अन्य relevant circumstances को record किया जाता है।
Adjudication and Disposal
Board Section 14 में prescribed inquiry procedure के अनुसार CCL के cases को adjudicate और dispose करता है।
यहाँ Board को offence की nature के साथ-साथ child की individual circumstances, social background और rehabilitation requirements को भी consider करना होता है।
Transfer to Child Welfare Committee
यदि inquiry के दौरान Board को पता चलता है कि CCL simultaneously Child in Need of Care and Protection भी है, तो Board matter को Child Welfare Committee को transfer कर सकता है।
इसका महत्व यह है कि एक child एक ही समय में law से conflict में होने के साथ-साथ neglect, abuse, abandonment या अन्य vulnerability के कारण care and protection का भी आवश्यकता वाला child हो सकता है।
Individual Care Plan and Rehabilitation
Board का final order child की Individual Care Plan को include कर सकता है।
इसमें rehabilitation के लिए Probation Officer, District Child Protection Unit या NGO member द्वारा follow-up की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए Board का कार्य केवल यह decide करना नहीं है कि child ने offence किया या नहीं, बल्कि यह भी देखना है कि आगे child का rehabilitation किस प्रकार होगा।
Inspection of Residential Facilities
Board को CCL के लिए चल रही residential facilities का कम से कम एक inspection visit प्रत्येक month करना होता है।
यदि services की quality में deficiencies पाई जाती हैं, तो Board District Child Protection Unit और State Government को improvement के लिए recommendations दे सकता है।
FIR and Protection of Children
Section 8 Board को यह power भी देता है कि CCL के विरुद्ध किए गए offences अथवा CNCP के विरुद्ध किए गए offences के संबंध में prescribed circumstances में police को FIR registration का direction दिया जा सकता है।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि juvenile justice proceedings के दौरान child स्वयं भी किसी offence का victim हो तो उसके protection rights सक्रिय रहें।
Inspection of Adult Jails
Board को adult jails का regular inspection करके यह check करना होता है कि कोई child adult jail में lodged तो नहीं है।
यदि child पाया जाता है, तो Board को appropriate steps लेकर उसे Observation Home या Place of Safety में transfer कराने की व्यवस्था करनी होती है।
Section 9 – Procedure to be Followed by a Magistrate Not Empowered under the Act
Section 9 उस स्थिति से संबंधित है जब कोई ऐसा Magistrate, जो Juvenile Justice Board की powers exercise करने के लिए empowered नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सामने पाता है जो child प्रतीत होता है।
ऐसे Magistrate को बिना delay के अपनी opinion record करके child को संबंधित jurisdiction वाले Juvenile Justice Board के पास proceedings के records सहित forward करना होता है।
यदि किसी अन्य court में accused यह claim करता है कि वह offence की date पर child था, तो उस court को age determination के लिए inquiry करनी होती है। Court आवश्यक evidence ले सकती है, लेकिन affidavit के आधार पर age determination नहीं किया जा सकता।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि claim of juvenility किसी भी stage पर उठाया जा सकता है, even after final disposal of the case। यदि court यह पाती है कि offence की date पर व्यक्ति child था, तो उसे appropriate orders के लिए Board को forward करना होगा और पहले court द्वारा दी गई sentence का कोई effect नहीं रहेगा।
यदि age claim की inquiry के दौरान protective custody आवश्यक हो, तो व्यक्ति को Place of Safety में रखा जा सकता है।
Leading Supreme Court Judgment on Juvenility
Abuzar Hossain @ Gulam Hossain v. State of West Bengal, (2012) 9 SCC 750 में Supreme Court ने juvenility claim के संबंध में महत्वपूर्ण principle स्थापित किया कि claim of juvenility किसी भी stage पर उठाया जा सकता है, यहां तक कि final disposal के बाद भी, और केवल delay के आधार पर ऐसा claim reject नहीं किया जा सकता।
यह judgment वर्तमान Section 9 के age-claim framework को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उस स्थिति में जहां व्यक्ति बाद में adult हो चुका हो लेकिन offence के समय juvenile होने का दावा करता है।
Chapter III का Overall Legal Effect
Chapter III का मूल उद्देश्य यह है कि Children in Conflict with Law को ordinary criminal courts और adult criminal process से अलग एक specialised juvenile justice mechanism के माध्यम से deal किया जाए।
इस Chapter में Board को केवल adjudicatory authority नहीं बनाया गया है। Board की भूमिका में legal aid, child participation, social investigation, rehabilitation, Individual Care Plan, institutional inspection, child protection और age-related safeguards भी शामिल हैं।
इस प्रकार Chapter III को Section 3 के principles के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि Juvenile Justice Board का statutory approach मुख्यतः child-friendly adjudication + rehabilitation + social reintegration + protection of rights पर आधारित है। 2016 Rules इस framework को practical procedure, child-friendly premises, social background reports और Social Investigation Reports के माध्यम से operationalise करते हैं।
