Chapter I – Preliminary: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Overview of Chapter I
Chapter I of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 is the preliminary chapter of the Act. इसमें मुख्य रूप से Section 1 में Act का नाम, विस्तार, commencement और application तथा Section 2 में महत्वपूर्ण definitions दी गई हैं। आगे के सभी Chapters और Sections को समझने के लिए Chapter I की definitions अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। Act का मूल उद्देश्य बच्चों के संबंध में care, protection, development, treatment, rehabilitation और social re-integration सुनिश्चित करना तथा proceedings में child-friendly approach और best interest of the child को प्राथमिकता देना है।
Section 1 – Short Title, Extent, Commencement and Application
Section 1 के अनुसार इस कानून का नाम The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 है। यह Act No. 2 of 2016 के रूप में प्रकाशित हुआ और इसे 31 December 2015 को enact किया गया। Act पूरे भारत में लागू है। इसके लिए Central Government द्वारा Official Gazette में notification जारी करके commencement निर्धारित किया गया था और Act 15 January 2016 से लागू हुआ।
Section 1(4) Act की overriding application को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार, किसी अन्य वर्तमान कानून में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, यह Act उन सभी matters पर लागू होगा जो children in need of care and protection तथा children in conflict with law से संबंधित हैं।
Children in Conflict with Law के संदर्भ में इसमें child की apprehension, detention, prosecution, penalty or imprisonment, rehabilitation और social re-integration से संबंधित matters आते हैं।
Children in Need of Care and Protection के संदर्भ में rehabilitation, adoption, re-integration और restoration से संबंधित procedures, decisions और orders भी इस Act के अधीन आते हैं। इसलिए यह Act केवल criminal proceedings तक सीमित नहीं है बल्कि child protection और rehabilitation का व्यापक statutory framework प्रदान करता है।
Constitutional and International Foundation
Act की शुरुआत में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका आधार Constitution of India के Article 15(3), Article 39(e) और 39(f), Article 45 तथा Article 47 में बच्चों के संबंध में राज्य के दायित्व हैं।
इसके अतिरिक्त भारत ने Convention on the Rights of the Child, 1989 को 11 December 1992 को accede किया था। Act में United Nations के Beijing Rules, 1985, United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 1990, तथा Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-country Adoption, 1993 जैसे international instruments को भी ध्यान में रखा गया है।
इससे स्पष्ट होता है कि Act का approach केवल दंडात्मक नहीं है, बल्कि child rights, dignity, rehabilitation और social reintegration पर आधारित है।
Section 2 – Definitions
Section 2 Chapter I का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें Act में प्रयुक्त प्रमुख legal terms की statutory definitions दी गई हैं। इन definitions का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि बाद के Chapters में इन शब्दों का उपयोग इन्हीं statutory meanings में किया जाता है।
Child
Section 2(12) के अनुसार “child” means a person who has not completed eighteen years of age।
अर्थात जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह इस Act के लिए child है।
Child in Conflict with Law
Section 2(13) के अनुसार child in conflict with law वह child है जो किसी offence को allegedly या actually commit करने के संबंध में हो और offence की date पर 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
इस definition में अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि age का determination date of commission of the offence के आधार पर किया जाता है, न कि केवल उस date पर जब child को apprehend किया गया या proceedings शुरू हुईं।
Child in Need of Care and Protection
Section 2(14) में CNCP की विस्तृत definition दी गई है। इसमें ऐसे children शामिल हैं जो बिना home या settled place of abode के हैं, जिनके पास subsistence का कोई स्पष्ट साधन नहीं है, street पर रहते हैं, begging करते हैं या child labour laws का उल्लंघन करते हुए काम करते पाए जाते हैं।
ऐसा child भी CNCP हो सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जिसने उसे injure, exploit, abuse या neglect किया हो अथवा जिसके द्वारा child को future harm का वास्तविक खतरा हो।
इसके अतिरिक्त mentally ill, mentally or physically challenged या terminal/in-curable disease से पीड़ित child, जिसके पास उचित care और support नहीं है, भी circumstances के अनुसार CNCP हो सकता है।
ऐसे बच्चे जिनके parents या guardians care और protection देने के लिए unfit या incapacitated हैं, जिनके parents नहीं हैं, abandoned या surrendered हैं, missing या runaway हैं, sexual abuse या illegal activities के लिए exploited हैं, drug abuse या trafficking के खतरे में हैं, unconscionable gains के लिए exploited हैं, armed conflict, civil unrest या natural calamity से प्रभावित हैं, अथवा child marriage के imminent risk में हैं, भी Section 2(14) के ambit में आते हैं।
Best Interest of Child
Section 2(9) में best interest of child का अर्थ उस आधार से है जिस पर child के संबंध में कोई decision लिया जाए ताकि उसके basic rights and needs, identity, social well-being तथा physical, emotional और intellectual development की पूर्ति हो।
यह definition पूरे Act की child-centric philosophy को समझने में केंद्रीय महत्व रखती है।
Abandoned Child
Section 2(1) के अनुसार abandoned child वह child है जिसे उसके biological या adoptive parents अथवा guardian ने छोड़ दिया हो और जिसे Child Welfare Committee द्वारा due inquiry के बाद abandoned घोषित किया गया हो।
इस definition में केवल child का मिलना पर्याप्त नहीं है; Committee की statutory inquiry और declaration भी महत्वपूर्ण है।
Adoption
Section 2(2) के अनुसार adoption वह process है जिसके माध्यम से adopted child अपने biological parents से permanently separated होकर adoptive parents का lawful child बनता है और उसे biological child के समान rights, privileges और responsibilities प्राप्त होते हैं।
Aftercare
Section 2(5) के अनुसार aftercare उन persons के लिए support का प्रावधान है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और institutional care छोड़कर mainstream society में शामिल हो रहे हैं।
Support financial या अन्य प्रकार का हो सकता है। इसका उद्देश्य institutional care समाप्त होने के बाद child को अचानक unsupported स्थिति में छोड़ने के बजाय उसके independent social integration में सहायता करना है।
Juvenile Justice Board
Section 2(10) के अनुसार Board का अर्थ Section 4 के अधीन constituted Juvenile Justice Board है। यह मुख्य रूप से Children in Conflict with Law से संबंधित proceedings को deal करता है।
इसके composition, jurisdiction, powers और functions को आगे Chapter III में विस्तार से निर्धारित किया गया है।
Child Welfare Committee
Section 2(22) में Committee का अर्थ Section 27 के अधीन constituted Child Welfare Committee है। इसका मुख्य संबंध Children in Need of Care and Protection से है।
इस प्रकार Act में दो प्रमुख statutory bodies बनाई गई हैं—Board, जो मुख्यतः CCL matters देखता है, और Committee, जो CNCP matters देखती है।
Child Care Institution
Section 2(21) के अनुसार Child Care Institution में Children’s Home, Open Shelter, Observation Home, Special Home, Place of Safety, Specialised Adoption Agency और Fit Facility आदि शामिल हैं, जिन्हें Act के अधीन children को care और protection देने के लिए recognised किया गया है।
Children’s Court
Section 2(20) के अनुसार Children’s Court से आशय उस court से है जो Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 के तहत established हो अथवा जहां applicable हो, POCSO Act, 2012 के तहत Special Court हो। जहां ऐसा designated court उपलब्ध नहीं है, वहां jurisdiction रखने वाला Court of Sessions Children’s Court के रूप में कार्य कर सकता है।
Heinous, Serious and Petty Offences
Act offences को broadly petty, serious और heinous offences में classify करता है।
Section 2(45) के अनुसार petty offence वह है जिसमें maximum punishment up to three years imprisonment है।
Section 2(54), as amended, serious offence में ऐसे offences को शामिल करता है जिनमें minimum imprisonment three years से अधिक और seven years तक हो, अथवा maximum imprisonment seven years से अधिक हो लेकिन minimum punishment सात वर्ष निर्धारित न हो या सात वर्ष से कम हो।
Section 2(33) में heinous offence को उन offences के रूप में define किया गया है जिनमें minimum punishment seven years or more है।
इस classification का विशेष महत्व Section 14 और Section 15 में है, क्योंकि inquiry और 16–18 वर्ष की आयु के child द्वारा alleged heinous offence के मामले में preliminary assessment इसी classification से जुड़ा है।
Leading Supreme Court Judgment
Shilpa Mittal v. State of NCT of Delhi & Anr., (2020) 2 SCC 787, 2020 INSC 25 में Supreme Court ने स्पष्ट किया कि Section 2(33) के अंतर्गत offence को “heinous” मानने के लिए minimum punishment of seven years का statutory requirement पूरा होना आवश्यक है। केवल maximum punishment सात वर्ष से अधिक होने से offence heinous नहीं बन जाता। ऐसे offences, जिनमें maximum punishment सात वर्ष से अधिक है लेकिन minimum punishment सात वर्ष नहीं है, उन्हें Act के framework में serious category के रूप में deal किया गया। यह निर्णय Section 2(33), 2(54) और Section 15 को समझने के लिए leading authority है।
Foster Care
Section 2(29) के अनुसार foster care का अर्थ child को biological family से अलग किसी selected, qualified, approved और supervised family के domestic environment में alternate care के लिए रखना है।
इसका उद्देश्य institutionalisation के बजाय family-based care को बढ़ावा देना है।
Sponsorship
Section 2(58) के अनुसार sponsorship का अर्थ family को supplementary support, financial या otherwise, प्रदान करना है ताकि child की medical, educational और developmental needs पूरी हो सकें।
Surrendered Child
Section 2(60) के अनुसार surrendered child वह child है जिसे parent या guardian ऐसी physical, emotional और social circumstances के कारण Committee को relinquish करता है जो उनके control से बाहर हैं, और Committee उसे surrendered child के रूप में declare करती है।
District Child Protection Unit and District Magistrate
Section 2(26) के अनुसार District Child Protection Unit district में Act के implementation और अन्य child protection measures के लिए स्थापित Child Protection Unit है। 2021 Amendment के बाद यह District Magistrate के supervision में function करता है।
Section 2(26-A) के अनुसार District Magistrate में Additional District Magistrate भी शामिल है।
यह amendment Act के implementation, monitoring और child protection administration में District Magistrate की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है।
Place of Safety
Section 2(46) के अनुसार Place of Safety ऐसा place या institution है जो police lock-up या jail नहीं है, और जहां Board या Children’s Court के order के अनुसार Children in Conflict with Law को inquiry तथा rehabilitation की अवधि में रखा जा सकता है।
Specialised Adoption Agency
Section 2(57) के अनुसार Specialised Adoption Agency वह institution है जिसे State Government या voluntary/NGO द्वारा स्थापित किया गया हो और Section 65 के अधीन recognised किया गया हो। इसमें orphan, abandoned और surrendered children को Committee के order से adoption के उद्देश्य से रखा जाता है।
Chapter I का Legal Significance
Chapter I केवल introductory chapter नहीं है। Section 1 Act के field of application को निर्धारित करता है और Section 2 पूरे Act की substantive terminology का legal framework तैयार करता है। विशेष रूप से “child”, “child in conflict with law”, “child in need of care and protection”, “heinous offence”, “serious offence”, “petty offence”, “best interest of child”, “aftercare”, “foster care” और “surrendered child” जैसी definitions बाद के लगभग सभी महत्वपूर्ण provisions की interpretation को प्रभावित करती हैं।
2016 Rules भी Act की statutory scheme को operationalise करते हैं और Board, child-friendly procedure, social investigation, individual care plan तथा institutional processes के संबंध में विस्तृत procedural framework प्रदान करते हैं।
