Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 9, Protection Officer के वास्तविक statutory functions निर्धारित करती है। धारा 8 में Protection Officer की appointment का प्रावधान है, जबकि धारा 9 बताती है कि appointment के बाद Protection Officer को क्या-क्या कार्य करने हैं। [DV Act, 2005, s.9]
धारा 9(1) — Protection Officer के मुख्य कार्य
धारा 9(1) में Protection Officer के प्रमुख duties और functions दिए गए हैं। इन्हें Section 12, Section 23, medical assistance, shelter, legal aid और monetary relief के enforcement के संदर्भ में समझना चाहिए।
धारा 9(1)(a) — Magistrate की सहायता
Protection Officer का पहला प्रमुख कार्य है कि वह Magistrate को उसके functions discharge करने में assist करे।
[DV Act, 2005, s.9(1)(a)]
Protection Officer स्वयं Magistrate नहीं है और judicial order pass नहीं करता। उसका कार्य Magistrate को आवश्यक factual, procedural और administrative assistance उपलब्ध कराना है।
इसमें Domestic Incident Report, applications, service, shelter, medical assistance तथा अन्य relevant information उपलब्ध कराने जैसी statutory functions शामिल हो सकती हैं।
धारा 9(1)(b) — Domestic Incident Report
यदि Protection Officer को domestic violence की complaint प्राप्त होती है, तो उसे prescribed form and manner में Domestic Incident Report तैयार करनी होती है।
यह report:
Magistrate
उस Police Station के officer in charge जिसकी jurisdiction में domestic violence हुई है
और
उस area के Service Providers
को forward की जाती है।
[DV Act, 2005, s.9(1)(b)]
Rule 5 — Form I
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Rule 5 Section 9(1)(b) को operationalise करता है।
Protection Officer complaint प्राप्त होने पर Form I में Domestic Incident Report तैयार करता है।
Service Provider भी aggrieved person के request पर Form I में DIR record कर सकता है और उसकी copy Magistrate तथा Protection Officer को forward कर सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 5]
Form I में physical, sexual, verbal/emotional, economic तथा dowry-related violence की particulars record की जाती हैं।
धारा 9(1)(c) — Section 12 की Application में सहायता
यदि aggrieved person चाहती है, तो Protection Officer को Section 12 के अंतर्गत Magistrate के समक्ष application बनाने में सहायता करनी होती है।
[DV Act, 2005, s.9(1)(c)]
Section 12 के तहत Protection Order, Residence Order, Monetary Relief, Custody Order और Compensation Order आदि reliefs मांगी जा सकती हैं।
Rules का Rule 8(1)(iii) इस duty को और विस्तृत करता है और Protection Officer को Section 12 तथा Section 23(2) के अंतर्गत applications तैयार करने में सहायता करने का दायित्व देता है।
धारा 9(1)(d) — Legal Aid
Protection Officer को aggrieved person को Legal Services Authorities Act, 1987 के अंतर्गत legal aid उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होती है।
इसके साथ prescribed complaint form भी free of cost उपलब्ध कराया जाना है।
[DV Act, 2005, s.9(1)(d)]
Rule 8(1)(v) के अनुसार Protection Officer को State Legal Aid Services Authority के माध्यम से aggrieved person को legal aid उपलब्ध कराने के लिए सभी reasonable steps लेने होते हैं।
यह Section 5(d) से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि Section 5 के तहत aggrieved person को free legal services के अधिकार की जानकारी देना आवश्यक है।
धारा 9(1)(e) — Service Providers की List
Protection Officer को अपने area में उपलब्ध:
legal aid providers
counsellors
shelter homes
और
medical facilities
की list maintain करनी होती है।
[DV Act, 2005, s.9(1)(e)]
इसका उद्देश्य यह है कि महिला को केवल यह न बताया जाए कि सहायता उपलब्ध है, बल्कि Protection Officer के पास वास्तविक service network की जानकारी भी हो।
Rule 8 के अंतर्गत Protection Officer को Service Providers की updated list maintain करने और उनके साथ coordination करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
धारा 9(1)(f) — Safe Shelter
यदि aggrieved person को shelter की आवश्यकता है, तो Protection Officer को उसके लिए safe shelter home उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होती है।
Shelter में lodging के संबंध में report:
concerned Police Station
और
competent Magistrate
को भेजी जाती है।
[DV Act, 2005, s.9(1)(f)]
यह Section 6 के साथ directly connected है।
Section 6 shelter home पर shelter provide करने का duty डालता है।
Section 9(1)(f) Protection Officer पर safe shelter उपलब्ध कराने का duty डालता है।
Rule 16
Rule 16 के अनुसार Protection Officer या Service Provider shelter home को written request कर सकता है।
यदि Protection Officer request करता है, तो ordinarily Domestic Incident Report की copy साथ दी जाती है।
लेकिन DIR पहले lodge न होने के आधार पर shelter refuse नहीं किया जा सकता। [DV Rules, 2006, Rule 16]
धारा 9(1)(g) — Medical Examination
यदि aggrieved person को bodily injuries हुई हैं, तो Protection Officer का duty है कि उसका medical examination करवाए।
Medical report की copy:
concerned Police Station
और
उस Magistrate
को forward की जानी है जिसकी jurisdiction में domestic violence allegedly हुई है।
[DV Act, 2005, s.9(1)(g)]
Rule 17
Rule 17 medical assistance की procedure निर्धारित करता है।
यदि Protection Officer medical facility को written request करता है तो Domestic Incident Report की copy attach की जाती है।
लेकिन DIR पहले से उपलब्ध न होने पर medical facility medical assistance refuse नहीं कर सकती।
यदि DIR नहीं बनी है, तो medical facility Form I भरकर local Protection Officer को forward करेगी। [DV Rules, 2006, Rule 17]
Medical examination report की copy aggrieved person को free of cost दी जानी है।
धारा 9(1)(h) — Monetary Relief का Enforcement
Protection Officer को Section 20 के monetary relief order के compliance और execution को ensure करना होता है।
यह prescribed manner में किया जाना है और इसके लिए CrPC के relevant provisions का reference Section 9(1)(h) में दिया गया है।
[DV Act, 2005, s.9(1)(h)]
इसका उद्देश्य यह है कि Magistrate द्वारा monetary relief का order pass होने के बाद वह केवल paper order बनकर न रह जाए।
Protection Officer implementation और execution process में assistance करता है।
धारा 9(1)(i) — अन्य Duties
Protection Officer को Act और Rules के अंतर्गत prescribed अन्य duties भी perform करनी होती हैं।
[DV Act, 2005, s.9(1)(i)]
यही clause Rules को Protection Officer के functions को विस्तार देने की statutory space प्रदान करता है।
इसी आधार पर Rule 8 में Safety Plan, counselling, coordination, legal aid, medical assistance, shelter और victimisation से protection जैसे अतिरिक्त functions prescribed किए गए हैं।
धारा 9(2) — Magistrate के Control और Supervision में कार्य
Protection Officer स्वतंत्र judicial authority नहीं है।
धारा 9(2) के अनुसार Protection Officer:
Magistrate के control and supervision के अधीन कार्य करता है।
उसे Magistrate तथा State Government द्वारा Act और Rules के अंतर्गत assigned duties perform करनी होती हैं।
[DV Act, 2005, s.9(2)]
यह provision Protection Officer की institutional position को स्पष्ट करता है।
वह:
Magistrate का substitute नहीं है
और
Police का substitute भी नहीं है।
उसकी भूमिका assistance, coordination, documentation, referral और implementation की है।
Rule 8 — Protection Officer के विस्तृत Functions
Rule 8 Section 9 की सबसे महत्वपूर्ण supporting provision है।
Protection Officer को aggrieved person को complaint तैयार करने में assistance करनी होती है।
उसे Form IV में उसके rights की information देनी होती है।
Section 12 और Section 23(2) applications तैयार करने में assistance करनी होती है।
उसे Form V में Safety Plan तैयार करना होता है।
Legal aid उपलब्ध कराने के लिए State Legal Aid Services Authority से coordination करना होता है।
Medical assistance और shelter उपलब्ध कराने में सहायता करनी होती है।
Protection Officer को Service Providers और Police के साथ liaison करना होता है।
उसे यह भी सुनिश्चित करने के लिए reasonable steps लेने होते हैं कि aggrieved person और उसके children को victimisation या pressure का सामना न करना पड़े। [DV Rules, 2006, Rule 8]
Rule 9 — Emergency में Protection Officer
Rule 9 Section 9 की emergency functioning को स्पष्ट करता है।
यदि Protection Officer या Service Provider को telephone, e-mail या अन्य माध्यम से reliable information मिलती है कि domestic violence:
हो रही है, या
होने की संभावना है,
तो emergency situation में Protection Officer को Police की immediate assistance लेनी होती है।
Police के साथ place of occurrence पर जाकर appropriate action लिया जाता है और Domestic Incident Report तैयार करके Magistrate के समक्ष appropriate orders के लिए प्रस्तुत किया जाता है। [DV Rules, 2006, Rule 9]
Rule 10 — Court के Direction पर Protection Officer
Rule 10 के तहत Magistrate Protection Officer को विभिन्न functions के लिए direct कर सकता है।
इसमें:
home visit
preliminary inquiry
assets, bank accounts और emoluments की report
stridhan तथा personal effects की restoration
child custody में assistance
और
Court orders के enforcement में assistance
जैसे functions शामिल हैं। [DV Rules, 2006, Rule 10]
इससे Section 9(2) में दिए गए Magistrate के control and supervision का practical effect दिखाई देता है।
Protection Officer और Domestic Incident Report
Section 9 का सबसे पहचान योग्य function DIR preparation है।
लेकिन DIR को final judicial finding नहीं समझना चाहिए।
Protection Officer complaint में बताए गए facts को prescribed Form I में record करता है।
Magistrate ultimately evidence और applicable law के आधार पर relief determine करता है।
इसलिए DIR का function primarily documentation और assistance का है, judicial adjudication का नहीं।
Protection Officer और Section 12
Section 12 proceedings में Protection Officer की भूमिका महत्वपूर्ण है।
यदि aggrieved person चाहती है तो Protection Officer Section 12 application तैयार करने में सहायता करता है।
Rules के Rule 6 के अनुसार Section 12 application Form II में या उसके यथासंभव निकट हो सकती है। यदि woman illiterate है, तो Protection Officer को application पढ़कर उसकी contents समझानी होती हैं।
Section 23(2) के ex parte relief के लिए Form III affidavit relevant है और Protection Officer application preparation में assistance कर सकता है।
Protection Officer और Safety Plan
Rule 8(1)(iv) Protection Officer को Safety Plan — Form V तैयार करने का duty देता है।
Safety Plan में violence के risks और immediate protective measures को identify किया जाता है।
इसमें physical violence, sexual violence, strangulation, child-related threats, psychological/emotional abuse, verbal threats और economic abuse जैसे risks को consider किया जाता है।
इसलिए Protection Officer का role केवल घटना होने के बाद report बनाने तक सीमित नहीं है; उसे future risk prevention में भी statutory role दिया गया है।
Protection Officer की Accountability
Protection Officer को statutory powers के साथ statutory accountability भी दी गई है।
Section 33 के अनुसार यदि Protection Officer, बिना sufficient cause, Magistrate द्वारा Protection Order में directed duty को discharge करने में fail या refuse करता है, तो उसे:
एक वर्ष तक imprisonment, या
₹20,000 तक fine, या
दोनों
हो सकते हैं।
[DV Act, 2005, s.33]
इसके साथ Section 34 prosecution के लिए previous sanction का requirement रखता है और Section 35 good faith में किए गए statutory acts के लिए protection देता है।
इससे Protection Officer के लिए framework है:
Duty → Accountability → Procedural Protection
Section 9 और Section 5 का संबंध
Section 5 में competent authorities पर यह duty है कि aggrieved person को उसके rights और available remedies की information दी जाए।
Section 9 Protection Officer को उन rights को practically access करने में सहायता करने की institutional responsibility देता है।
इसलिए:
Section 5 — Information
Section 9 — Assistance and Implementation
यह distinction महत्वपूर्ण है।
Section 9 और Section 10 का संबंध
Section 9 Protection Officer की statutory duties निर्धारित करता है।
Section 10 registered Service Providers की role और functions निर्धारित करता है।
दोनों मिलकर DV Act की support system बनाते हैं।
Protection Officer State-appointed statutory officer है, जबकि Service Provider Section 10 के अंतर्गत registered entity है।
Section 9 का Practical Flow
Domestic Violence की Complaint
↓
Protection Officer
↓
Domestic Incident Report — Form I
↓
Magistrate / Police / Service Provider को forwarding
↓
Section 12 Application में Assistance
↓
Legal Aid
↓
Medical Examination
↓
Safe Shelter
↓
Safety Plan
↓
Police / Service Provider Coordination
↓
Monetary Relief Order का Enforcement
यह Section 9 और Rules 5, 8, 9, 10 तथा 17 की combined statutory scheme है।
Protection Officer की भूमिका को समझने के लिए स्वयं Section 9 + Rule 8 सबसे प्रत्यक्ष statutory authorities हैं।
Section 9 के मुख्य बिंदु
Section 9(1)(a) — Magistrate को functions discharge करने में assistance।
Section 9(1)(b) — Domestic Incident Report तैयार करना और Magistrate, Police तथा Service Providers को भेजना।
Section 9(1)(c) — Section 12 application तैयार करने में सहायता।
Section 9(1)(d) — Legal aid और prescribed complaint form free of cost उपलब्ध कराना।
Section 9(1)(e) — Legal aid providers, counsellors, shelter homes और medical facilities की list maintain करना।
Section 9(1)(f) — Safe shelter उपलब्ध कराना और Police/Magistrate को report करना।
Section 9(1)(g) — Bodily injury की स्थिति में medical examination कराना और report Police/Magistrate को देना।
Section 9(1)(h) — Section 20 monetary relief order की compliance और execution में सहायता।
Section 9(1)(i) — Act और Rules के अंतर्गत अन्य prescribed duties।
Section 9(2) — Protection Officer Magistrate के control and supervision में कार्य करता है।
Rule 8 — Section 9 की duties को विस्तृत practical functions में बदलता है।
इस प्रकार Section 9 DV Act की field-level implementation machinery का केंद्रीय provision है—Protection Officer complaint को document करता है, Magistrate तक पहुंचाता है, legal/medical/shelter assistance coordinate करता है, safety measures तैयार करता है और Court द्वारा दिए गए monetary relief तथा अन्य protective orders के implementation में सहायता करता है।
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