Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 10 domestic violence से प्रभावित महिलाओं को legal, medical, financial और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए “Service Providers” की statutory व्यवस्था करती है। Section 10 को Rule 11 और Form VI, Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 के साथ पढ़ना आवश्यक है। [DV Act, 2005, s.10]
Service Provider का अर्थ
Section 2(r) के अनुसार “Service Provider” से ऐसी entity अभिप्रेत है जो Section 10(1) के अंतर्गत registered है। [DV Act, 2005, s.2(r)]
अर्थात कोई संस्था केवल इसलिए Service Provider नहीं बन जाती कि वह महिलाओं की सहायता करती है। उसे Act के अनुसार State Government के साथ registration प्राप्त करना होता है।
धारा 10(1) — कौन Service Provider बन सकता है
Section 10(1) के अनुसार निम्न प्रकार की संस्था Service Provider के रूप में registration के लिए eligible हो सकती है:
Voluntary association, जो Societies Registration Act, 1860 के तहत registered हो;
Company, जो Companies Act, 1956 के तहत registered हो;
या
किसी अन्य लागू कानून के तहत registered entity।
ऐसी संस्था का objective महिलाओं के rights और interests की protection होना चाहिए और वह lawful means से सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती हो।
इसमें विशेष रूप से:
legal aid
medical assistance
financial assistance
या
other assistance
प्रदान करना शामिल है। [DV Act, 2005, s.10(1)]
इसका अर्थ है कि Service Provider की मूल statutory पहचान केवल counselling संस्था के रूप में नहीं है। उसका उद्देश्य महिलाओं के rights और interests की protection तथा lawful assistance से जुड़ा होना चाहिए।
State Government के साथ Registration
Section 10(1) के अनुसार eligible entity को Act के purposes के लिए State Government के साथ register होना होता है।
Rules का Rule 11 registration की पूरी procedure निर्धारित करता है।
Rule 11(1) के अनुसार ऐसी voluntary association, company या अन्य eligible entity जो Service Provider के रूप में काम करना चाहती है, State Government को Form VI में application देती है। [DV Rules, 2006, Rule 11(1)]
Rule 11(2) — Registration की प्रक्रिया
State Government application प्राप्त करने के बाद आवश्यक enquiry कर सकती है और applicant की suitability से संतुष्ट होने के बाद उसे Service Provider के रूप में register करती है।
Registration के बाद State Government द्वारा certificate of registration जारी किया जाता है। [DV Rules, 2006, Rule 11(2)]
यहाँ एक महत्वपूर्ण procedural safeguard है।
Applicant का registration application बिना उसे hearing का अवसर दिए reject नहीं किया जा सकता।
Rule 11(2) का proviso applicant को opportunity of being heard प्रदान करता है।
Form VI — Registration Application
Service Provider के registration के लिए Form VI prescribed है।
Form VI में applicant से संस्था का:
नाम
address
phone number
और
दी जा रही services
का विवरण मांगा जाता है। [DV Rules, 2006, Form VI]
Services में Form VI के अनुसार:
Shelter
Psychiatric Counselling
Family Counselling
Vocational Training
Medical Assistance
Awareness Programme
Domestic violence और family disputes से प्रभावित persons के लिए group counselling
और
अन्य specified services
शामिल हो सकती हैं।
Personnel और Professional Qualifications
Form VI में यह भी जानकारी मांगी जाती है कि संस्था में कितने persons ऐसी services प्रदान करने के लिए employed हैं।
जहाँ किसी service के लिए statutory minimum professional qualification आवश्यक है, वहाँ applicant को उस qualification का विवरण देना होता है।
इसके साथ working personnel के:
नाम
capacity/designation
और
professional qualification
की list attach करने की व्यवस्था है। [DV Rules, 2006, Form VI]
इससे State Government को यह assess करने में सहायता मिलती है कि applicant वास्तव में वह service प्रदान करने के लिए suitably equipped है या नहीं।
Section 10(2) — Registered Service Provider की Powers
Section 10(2) registered Service Provider को तीन प्रमुख statutory functions देता है।
ये functions Domestic Incident Report, medical examination और shelter से संबंधित हैं। [DV Act, 2005, s.10(2)]
Section 10(2)(a) — Domestic Incident Report Record करना
यदि aggrieved person चाहती है, तो Service Provider prescribed form में Domestic Incident Report record कर सकता है।
इसके बाद DIR की copy:
Magistrate
और
jurisdiction रखने वाले Protection Officer
को forward की जाती है। [DV Act, 2005, s.10(2)(a)]
Rule 5 — Form I
Rule 5(2) expressly कहता है कि aggrieved person के request पर Service Provider Form I में Domestic Incident Report record कर सकता है।
इसके बाद उसकी copy Magistrate और संबंधित Protection Officer को भेजी जाती है। [DV Rules, 2006, Rule 5(2)]
इसलिए DIR केवल Protection Officer ही तैयार कर सकता है, ऐसा नहीं है। Aggrieved person की request पर registered Service Provider भी DIR record कर सकता है।
Section 10(2)(b) — Medical Examination
Registered Service Provider को aggrieved person का medical examination कराने की power दी गई है।
Medical report की copy:
Protection Officer
और
उस Police Station के officer in charge
को भेजी जाती है जिसकी local jurisdiction में domestic violence हुई है। [DV Act, 2005, s.10(2)(b)]
यह function Section 7 और Section 9(1)(g) से जुड़ा हुआ है।
Section 7 medical facility का duty निर्धारित करता है।
Section 9(1)(g) Protection Officer का duty निर्धारित करता है।
Section 10(2)(b) Service Provider को medical examination mechanism में role देता है।
Section 10(2)(c) — Shelter Home
यदि aggrieved person shelter चाहती है, तो Service Provider को यह सुनिश्चित करने में सहायता करनी होती है कि उसे shelter home में accommodation मिले।
इसके बाद Service Provider को उसके shelter में lodging की report उस Police Station को भेजनी होती है जिसकी local jurisdiction में domestic violence हुई है। [DV Act, 2005, s.10(2)(c)]
यह Section 6 से directly connected है।
Section 6 shelter home पर shelter provide करने का statutory duty डालता है।
Section 10(2)(c) Service Provider को shelter उपलब्ध कराने में सहायता करने का statutory role देता है।
Rule 16 और Service Provider
Rule 16(1) के अनुसार Service Provider aggrieved person की request पर shelter home के person-in-charge को written request कर सकता है।
यह request Section 6 के तहत shelter के लिए होती है।
यदि Protection Officer की ओर से request की जाती है तो DIR की copy ordinarily attach होती है। लेकिन DIR पहले lodge न होने के कारण shelter refuse नहीं किया जा सकता। [DV Rules, 2006, Rule 16]
इसलिए Service Provider immediate shelter access में महत्वपूर्ण intermediary role निभाता है।
Rule 17 और Service Provider — Medical Assistance
Medical assistance के संदर्भ में भी Service Provider महत्वपूर्ण है।
Rule 17 के अनुसार Section 7 के तहत medical aid की request aggrieved person, Protection Officer या Service Provider द्वारा medical facility को की जा सकती है।
यदि DIR पहले से तैयार नहीं है, तो केवल इस कारण medical aid refuse नहीं की जा सकती।
Medical facility ऐसी स्थिति में Form I भरकर local Protection Officer को forward कर सकती है। [DV Rules, 2006, Rule 17(3)]
Service Provider और Protection Officer में अंतर
दोनों की भूमिकाएं closely connected हैं लेकिन दोनों एक ही statutory authority नहीं हैं।
Protection Officer State Government द्वारा Section 8 के तहत appointed officer है।
Service Provider Section 10(1) के तहत State Government में registered entity है।
Protection Officer की statutory role में Magistrate को assistance, DIR preparation, Section 12 application, legal aid, shelter, medical examination और monetary relief enforcement शामिल हैं। [DV Act, 2005, s.9]
Service Provider की Section 10(2) के तहत मुख्य statutory powers हैं:
DIR record करना
medical examination कराना
और
shelter उपलब्ध कराना।
Section 10(3) — Good Faith Protection
Section 10(3) Service Provider और उसके members को महत्वपूर्ण statutory protection देता है।
यदि Service Provider या उसका कोई member Act के अंतर्गत powers exercise या functions discharge करते हुए good faith में कोई act करता है या करने का intention रखता है, तो उसके विरुद्ध:
suit
prosecution
या
other legal proceeding
नहीं लाई जाएगी, जहाँ वह act domestic violence की commission को prevent करने के उद्देश्य से किया गया हो।
[DV Act, 2005, s.10(3)]
यह protection Service Provider को statutory functions perform करने में legal protection प्रदान करती है।
Good Faith Protection का महत्व
Section 10(3) का उद्देश्य यह है कि Service Provider domestic violence के मामले में intervention करते समय केवल इस भय से statutory assistance से पीछे न हटे कि बाद में उसके विरुद्ध litigation हो सकती है।
लेकिन statutory protection का आधार good faith है।
Section 10(3) का language specifically good faith में किए गए या intended acts से जुड़ा है। [DV Act, 2005, s.10(3)]
Service Provider की Confidentiality और Victim Support भूमिका
Rules के framework में Service Providers को केवल formal registration वाली entities नहीं माना गया है।
Form VI में counselling, medical assistance, shelter, vocational training और awareness programmes जैसी services को expressly recognise किया गया है।
Rules में Service Provider को Protection Officer के साथ coordination तथा aggrieved person को assistance देने की practical role भी दी गई है।
विशेष रूप से Rule 8 में Protection Officer को Service Providers के साथ liaison करने और उपलब्ध services की जानकारी रखने की व्यवस्था है।
Section 10 और Domestic Incident Report
Section 10(2)(a) के तहत Service Provider द्वारा तैयार की गई DIR Form I में होती है।
Form I में:
Aggrieved person की details
Shared household
Respondents
Children
और
Domestic violence की incidents
का विवरण record किया जाता है।
Domestic violence के प्रकारों में Form I में physical, sexual, verbal/emotional और economic violence आदि की particulars दर्ज की जाती हैं।
इससे Service Provider का role केवल counselling तक सीमित नहीं रहता; वह statutory documentation mechanism का भी हिस्सा है।
Section 10 और Police
यदि Service Provider medical examination कराता है, तो Section 10(2)(b) के अनुसार medical report की copy concerned Protection Officer और Police Station को भेजी जाती है।
यदि Service Provider shelter उपलब्ध कराता है, तो Section 10(2)(c) के अनुसार lodging की report concerned Police Station को भेजी जाती है।
इससे Service Provider, Protection Officer और Police के बीच statutory coordination स्थापित होता है।
Section 10 और Magistrate
Service Provider द्वारा record की गई DIR की copy Magistrate को भेजी जाती है। [DV Act, 2005, s.10(2)(a)]
इसका महत्व यह है कि Service Provider द्वारा प्राप्त information judicial machinery तक पहुंच सकती है।
लेकिन Service Provider स्वयं judicial order pass नहीं करता।
Magistrate ही Act के तहत Protection Order, Residence Order, Monetary Relief, Custody Order, Compensation और Interim/Ex Parte Orders जैसे judicial reliefs पर निर्णय करता है।
Rule 11 — Eligibility Criteria
Rule 11 केवल application procedure तक सीमित नहीं है। इसमें Service Provider के registration के लिए eligibility criteria भी prescribed हैं।
Form VI में organisation द्वारा प्रदान की जाने वाली services, employed personnel और professional qualifications जैसी details मांगी जाती हैं।
इसका उद्देश्य registration से पहले संस्था की suitability और capacity को assess करना है।
Section 10 और Section 11 का संबंध
Section 10 और Section 11 को अलग समझना चाहिए।
Section 10 — Service Providers की registration और powers।
Section 11 — Central और State Governments की duties।
Section 11 के तहत Government को Act की व्यापक publicity, Police और judicial officers की sensitisation तथा concerned departments के बीच effective coordination सुनिश्चित करने के measures लेने हैं। [DV Act, 2005, s.11]
इसलिए Service Provider system को Government द्वारा स्थापित broader institutional framework का हिस्सा समझना चाहिए।
Section 10 और Section 37 का संबंध
Section 37 Central Government को Rules बनाने की power देता है।
Section 37(2)(g) expressly यह allow करता है कि Service Providers के registration को regulate करने वाले rules बनाए जा सकते हैं।
इसी statutory authority के आधार पर Rule 11 Service Provider registration की procedure निर्धारित करता है।
इसलिए:
Section 10(1) → Registration का statutory requirement
Section 37(2)(g) → Registration rules बनाने की authority
Rule 11 → Registration procedure और eligibility
Form VI → Registration application
यह पूरा statutory chain है।
Service Provider की कार्यप्रणाली
किसी aggrieved person के मामले में Service Provider की statutory role को इस प्रकार समझा जा सकता है:
Domestic Violence की information/complaint
↓
Aggrieved person Service Provider से assistance लेती है
↓
यदि वह चाहे तो Form I में DIR record
↓
DIR Magistrate और Protection Officer को forward
↓
यदि bodily injury है तो medical examination में assistance
↓
Medical report Protection Officer और Police को
↓
यदि shelter आवश्यक है तो shelter home में accommodation
↓
Lodging की report Police को
यह Section 10(2), Rule 5, Rule 16 और Rule 17 की combined statutory scheme है।
Section 10 का सबसे महत्वपूर्ण अंतर
Service Provider को Magistrate का judicial power प्राप्त नहीं है।
वह Protection Order या Residence Order स्वयं pass नहीं कर सकता।
उसकी भूमिका मुख्यतः:
recording
medical assistance
shelter assistance
referral
और
support services
की है।
Judicial relief के लिए matter Magistrate के समक्ष जाता है।
Section 10 का सार
Section 10(1) — Eligible voluntary association, company या अन्य registered entity State Government के साथ Service Provider के रूप में register हो सकती है।
Section 10(2)(a) — Aggrieved person की इच्छा पर Service Provider Domestic Incident Report record कर सकता है और Magistrate तथा Protection Officer को भेज सकता है।
Section 10(2)(b) — Service Provider medical examination करा सकता है और medical report Protection Officer तथा concerned Police Station को भेज सकता है।
Section 10(2)(c) — Service Provider aggrieved person को shelter home में accommodation दिलाने में सहायता कर सकता है और lodging की report Police को भेजता है।
Section 10(3) — Good faith में Act के तहत कार्य करने वाले Service Provider और उसके member को specified legal proceedings से protection।
Rule 11 — Service Provider registration की procedure।
Form VI — Registration application और संस्था की services, personnel तथा qualifications का विवरण।
महत्वपूर्ण सूत्र: Section 10 Service Provider को DV Act की support machinery में statutory स्थान देता है—DIR, medical assistance और shelter के माध्यम से aggrieved person को judicial और institutional remedies तक पहुंचाने का।
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