Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 8 Chapter III की महत्वपूर्ण institutional provision है। यह धारा State Government पर प्रत्येक district में आवश्यक संख्या में Protection Officers नियुक्त करने और उनके jurisdiction को निर्धारित करने का दायित्व डालती है। [DV Act, 2005, s.8]
धारा 8(1) — Protection Officer की Appointment
धारा 8(1) के अनुसार State Government, प्रत्येक district में आवश्यक संख्या में Protection Officers को appoint करेगी।
State Government को प्रत्येक Protection Officer के jurisdictional area को भी notify करना होगा।
[DV Act, 2005, s.8(1)]
इसका अर्थ है कि Protection Officer की appointment केवल नाममात्र की administrative appointment नहीं है। State Government को यह भी निर्धारित करना होता है कि संबंधित Protection Officer किस territorial area में Act के तहत functions perform करेगा।
धारा 8(2) — Women को Preference
धारा 8(2) के अनुसार Protection Officers:
जहाँ तक संभव हो, women होंगी।
उनकी qualifications और experience ऐसे होंगे जो prescribed किए जाएँ।
[DV Act, 2005, s.8(2)]
इस provision का उद्देश्य यह है कि domestic violence जैसी sensitive proceedings में aggrieved woman को institutional assistance प्रदान करने वाला statutory officer, जहाँ तक practicable हो, महिला हो।
यह absolute statutory mandate नहीं है, क्योंकि Legislature ने “as far as possible” language इस्तेमाल की है।
धारा 8(3) — Terms and Conditions
धारा 8(3) के अनुसार Protection Officers की terms and conditions of service भी prescribed manner में निर्धारित होंगी।
[DV Act, 2005, s.8(3)]
अर्थात Act स्वयं salary, tenure और service conditions की पूरी details नहीं देता। इन matters को Rules के माध्यम से prescribe करने के लिए Section 8(3) statutory basis प्रदान करता है।
Rule 3 — Protection Officer की Qualification
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Rule 3 Section 8 को practically implement करता है।
Rule 3(1) के अनुसार Protection Officer:
Government का member हो सकता है, या
NGO का member हो सकता है।
जहाँ तक possible हो, women को preference दी जानी चाहिए।
[DV Rules, 2006, Rule 3(1)]
इसलिए Protection Officer आवश्यक रूप से केवल regular government employee ही हो, ऐसा Rule 3 नहीं कहता।
तीन वर्ष का Social Sector Experience
Rule 3(2) के अनुसार Protection Officer के पास कम-से-कम तीन वर्ष का experience in the social sector होना चाहिए।
[DV Rules, 2006, Rule 3(2)]
यह qualification महत्वपूर्ण है क्योंकि Protection Officer की duties केवल clerical नहीं हैं। उसे domestic violence complaint, counselling, legal aid, shelter, medical assistance, Safety Plan, Police coordination और Magistrate के proceedings में सहायता जैसे functions करने होते हैं।
Protection Officer का Tenure
Rule 3(3) के अनुसार Protection Officer का tenure minimum three years का होगा।
[DV Rules, 2006, Rule 3(3)]
इसका उद्देश्य statutory machinery में continuity बनाए रखना है।
Office Assistance और Infrastructure
Rule 3(4) के अनुसार State Government को Protection Officer के efficient discharge of functions के लिए necessary office assistance provide करनी होगी।
[DV Rules, 2006, Rule 3(4)]
यह provision महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल officer appoint करना पर्याप्त नहीं है। यदि office staff, communication facilities और आवश्यक administrative support उपलब्ध न हों, तो Sections 4–10 की protective machinery प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकती।
Protection Officer की Actual Functions — Section 9 से संबंध
Section 8 केवल appointment का provision है।
Protection Officer की वास्तविक statutory duties Section 9 में दी गई हैं।
Section 9 के तहत Protection Officer को Magistrate को assist करना, Domestic Incident Report तैयार करना, Section 12 की application में सहायता करना, legal aid उपलब्ध कराना, Service Providers की list maintain करना, safe shelter और medical examination में सहायता करना तथा monetary relief orders के execution में सहायता करना होता है। [DV Act, 2005, s.9]
इसलिए:
Section 8 → Protection Officer की appointment
Section 9 → Protection Officer के duties
Rule 3 → Qualification, experience, tenure और office assistance
इन तीनों को साथ पढ़ना चाहिए।
Rule 8 — Protection Officer की विस्तृत Duties
Rule 8 Section 9 की duties को further elaborate करता है।
Protection Officer को aggrieved person को complaint तैयार करने में सहायता करनी होती है।
उसे aggrieved person को उसके rights की information Form IV में देनी होती है।
Section 12 और Section 23(2) की applications तैयार करने में assistance देनी होती है।
Safety Plan — Form V तैयार करना होता है।
Legal aid, medical aid और shelter उपलब्ध कराने में सहायता करनी होती है।
Protection Officer को Police, Service Providers और अन्य concerned agencies के बीच liaison भी करना होता है। [DV Rules, 2006, Rule 8]
Protection Officer और Magistrate का संबंध
Protection Officer judicial officer नहीं है।
Section 9(2) के अनुसार Protection Officer:
Magistrate के control और supervision के अधीन कार्य करता है।
उसे Magistrate और State Government द्वारा Act तथा Rules के अंतर्गत assigned duties perform करनी होती हैं। [DV Act, 2005, s.9(2)]
इसलिए Protection Officer का role judicial decision-making का नहीं बल्कि statutory assistance, coordination और implementation का है।
Protection Officer और Police का संबंध
Protection Officer Police का substitute नहीं है।
Section 5 का proviso स्पष्ट करता है कि DV Act Police Officer को cognizable offence की information मिलने पर law के अनुसार कार्रवाई करने की duty से मुक्त नहीं करता। [DV Act, 2005, s.5]
Protection Officer Police के साथ coordination करता है।
Rule 8 में Police तथा Service Providers के बीच liaison की duty है।
Emergency में Rule 9 के अनुसार Protection Officer या Service Provider Police की immediate assistance ले सकता है।
Protection Officer और Service Provider का अंतर
Protection Officer — State Government द्वारा Section 8 के अंतर्गत appointed statutory officer।
Service Provider — Section 10 के अंतर्गत registered organisation/entity।
Protection Officer का primary role statutory coordination, DIR, Magistrate assistance और implementation है।
Service Provider का role registered services जैसे DIR recording, medical examination assistance और shelter assistance में है।
[DV Act, 2005, ss.8–10]
Protection Officer की Accountability
Protection Officer को केवल powers और functions ही नहीं दिए गए हैं; Act उसके failure को भी regulate करता है।
धारा 33 के अनुसार यदि Protection Officer बिना sufficient cause Magistrate द्वारा Protection Order में directed duties को discharge करने में fail या refuse करता है, तो उसे:
एक वर्ष तक imprisonment, या
₹20,000 तक fine, या
दोनों
हो सकते हैं। [DV Act, 2005, s.33]
साथ ही Section 34 Protection Officer के विरुद्ध prosecution के लिए previous sanction की requirement रखता है और Section 35 good faith में किए गए statutory acts के लिए protection देता है।
इससे statutory scheme में responsibility और protection दोनों का balance बनाया गया है।
Section 8 और Rules का संबंध
Section 8 को Rules के साथ पढ़ने पर पूरा statutory framework इस प्रकार बनता है:
Section 8(1) — State Government Protection Officers appoint करेगी।
Section 8(2) — जहाँ तक possible हो women को preference; qualifications और experience prescribed होंगे।
Section 8(3) — Terms and conditions prescribed होंगी।
Rule 3(1) — Government या NGO member Protection Officer हो सकता है; women को preference।
Rule 3(2) — Minimum three years social sector experience।
Rule 3(3) — Minimum three-year tenure।
Rule 3(4) — Necessary office assistance State Government द्वारा।
Section 9 + Rule 8 — Actual statutory functions and responsibilities।
Section 8 का Practical Importance
Section 8 को केवल appointment provision समझना अधूरा होगा।
DV Act की पूरी protective machinery में Protection Officer एक institutional bridge की तरह काम करता है:
Aggrieved Person
↓
Protection Officer
↓
Domestic Incident Report
↓
Magistrate
↓
Police / Medical Facility / Shelter Home / Service Provider
↓
Protection and Other Reliefs
यह institutional framework Sections 8 और 9 तथा Rules 3 और 8 से निर्मित होता है।
Protection Officer की statutory role को समझने के लिए Section 9 और Rules 3 एवं 8 अधिक प्रत्यक्ष और authoritative sources हैं।
Section 8 का सार
Section 8(1) — प्रत्येक district में आवश्यक संख्या में Protection Officers की appointment।
Section 8(2) — जहाँ तक possible हो women को preference; prescribed qualification और experience।
Section 8(3) — Terms and conditions of service prescribed होंगी।
Rule 3(1) — Government या NGO member Protection Officer हो सकता है।
Rule 3(2) — कम-से-कम 3 वर्ष social sector experience।
Rule 3(3) — Minimum 3 years tenure।
Rule 3(4) — State Government necessary office assistance देगी।
Section 9 — Protection Officer की substantive duties।
Rule 8 — उन duties की विस्तृत practical procedure।
इसलिए Section 8 का मूल उद्देश्य DV Act की protective machinery के लिए district-level statutory officer की नियुक्ति सुनिश्चित करना है, जबकि उसके actual functions Section 9 और Rules के माध्यम से निर्धारित होते हैं।
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