घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 20 — मौद्रिक राहत (Monetary Reliefs)
धारा 20 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला और उसके बच्चों को घरेलू हिंसा के कारण हुए आर्थिक नुकसान, खर्च और maintenance की भरपाई के लिए मौद्रिक राहत देने का प्रावधान है। यह राहत केवल maintenance तक सीमित नहीं है; इसमें loss of earnings, medical expenses और property damage/loss भी शामिल हो सकते हैं। [DV Act, 2005, s.20]
धारा 20 का उद्देश्य
धारा 20 का मूल उद्देश्य घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप पीड़ित महिला और उसके बच्चे को आर्थिक रूप से असहाय होने से बचाना है। Act में “monetary relief” का अर्थ ऐसी compensation से है जिसे Magistrate सुनवाई के दौरान किसी भी stage पर domestic violence के कारण हुए expenses और losses को पूरा करने के लिए आदेशित कर सकता है। [DV Act, 2005, ss.2(k), 20]
यह राहत Section 22 की compensation से अलग है। Section 20 मुख्यतः expenses, financial losses और maintenance को address करता है, जबकि Section 22 injuries, mental torture और emotional distress के लिए compensation/damages से संबंधित है। [DV Act, 2005, ss.20, 22]
Section 20(1) — मौद्रिक राहत का अधिकार
Section 20(1) के अनुसार, Section 12(1) की application का disposal करते समय Magistrate respondent को ऐसी monetary relief देने का निर्देश दे सकता है जिससे aggrieved person और उसके किसी child द्वारा domestic violence के परिणामस्वरूप incurred expenses और suffered losses की पूर्ति हो सके। [DV Act, 2005, s.20(1)]
धारा में प्रयुक्त शब्द “may include, but not limited to” महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ है कि Section 20 में दिए गए heads exhaustive नहीं हैं। परिस्थितियों के अनुसार Court अन्य संबंधित financial losses और expenses को भी monetary relief में शामिल कर सकता है। [DV Act, 2005, s.20(1)]
Loss of Earnings — Section 20(1)(a)
यदि domestic violence के कारण महिला की earning प्रभावित हुई है, तो Court loss of earnings के लिए monetary relief दे सकता है। [DV Act, 2005, s.20(1)(a)]
उदाहरण के लिए, यदि respondent के conduct के कारण aggrieved woman को नौकरी छोड़नी पड़ी, काम पर जाने से रोका गया या उसकी आय domestic violence के कारण प्रभावित हुई, तो relevant circumstances और evidence के आधार पर Section 20(1)(a) के तहत relief मांगी जा सकती है।
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 के Form II में Section 20 के monetary relief section में “Loss of earnings” को expressly claimable head के रूप में रखा गया है।
Medical Expenses — Section 20(1)(b)
Domestic violence के कारण हुए medical expenses भी Section 20(1)(b) के तहत monetary relief का आधार हैं। [DV Act, 2005, s.20(1)(b)]
इसमें domestic violence से हुई bodily injury या अन्य relevant medical treatment पर हुए expenses को circumstances और evidence के अनुसार Court consider कर सकता है।
Rules के Form II में medical expenses के लिए अलग claim column दिया गया है।
Property Damage — Section 20(1)(c)
यदि domestic violence के कारण aggrieved person के control में रही property को:
destroy किया गया,
damage किया गया,
या
remove किया गया,
तो उस loss के लिए monetary relief मांगी जा सकती है। [DV Act, 2005, s.20(1)(c)]
यह provision economic abuse से भी जुड़ता है, क्योंकि Section 3 में economic abuse के अंतर्गत property और financial resources से संबंधित deprivation तथा disposal को domestic violence के रूप में recognise किया गया है। [DV Act, 2005, s.3]
Maintenance — Section 20(1)(d)
Section 20(1)(d) सबसे महत्वपूर्ण provisions में से है। इसके तहत Magistrate:
aggrieved person के लिए maintenance, और
उसके children के लिए maintenance
का आदेश दे सकता है। [DV Act, 2005, s.20(1)(d)]
इस maintenance को Section 125 CrPC के तहत मिलने वाली maintenance के under or in addition to भी दिया जा सकता है। यही कारण है कि Section 20 को केवल “compensation provision” मानना सही नहीं है; यह एक महत्वपूर्ण statutory maintenance remedy भी है।
Supreme Court ने Rajnesh v. Neha, 2020, Supreme Court में Section 20(1)(d) का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि DV Act के तहत maintenance और Section 125 CrPC अथवा अन्य maintenance laws के remedies के बीच statutory overlap हो सकता है।
Section 20(2) — Relief Adequate, Fair और Reasonable होनी चाहिए
Section 20(2) Court पर महत्वपूर्ण statutory standard लगाता है।
Monetary relief:
adequate,
fair,
reasonable, और
aggrieved person जिस standard of living की accustomed है, उसके consistent
होनी चाहिए। [DV Act, 2005, s.20(2)]
इसलिए maintenance निर्धारित करते समय केवल respondent की minimum earning को mechanically देखना पर्याप्त नहीं है। Court को case की circumstances और parties के financial position तथा applicable standard of living को consider करना होता है।
Supreme Court ने Rajnesh v. Neha, 2020, Supreme Court में maintenance determination के लिए व्यापक guidelines दीं और income, financial status, liabilities, needs तथा standard of living जैसे relevant factors पर structured approach अपनाने की आवश्यकता बताई।
Section 20(3) — Lump Sum या Monthly Maintenance
Magistrate को Section 20(3) के तहत:
lump sum payment, या
monthly payments of maintenance
का order देने की power है। [DV Act, 2005, s.20(3)]
कौन-सा mode appropriate होगा, यह case की nature और circumstances पर निर्भर करेगा।
इसलिए Section 20 के तहत relief हमेशा monthly maintenance ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है।
Section 20(4) — Order की Copy
Monetary relief का order बनने के बाद Magistrate को उसकी copy:
parties को, और
उस police station के in-charge को जहाँ respondent reside करता है,
भेजनी होती है। [DV Act, 2005, s.20(4)]
यह provision order के implementation और enforcement को facilitate करता है।
Section 20(5) — Payment की समय-सीमा
Respondent को monetary relief उस period के भीतर pay करनी होती है जो Magistrate के order में specified है। [DV Act, 2005, s.20(5)]
इसलिए Court के order में payment schedule या period का स्पष्ट निर्धारण महत्वपूर्ण है।
Section 20(6) — Salary या Debt से Direct Recovery
Section 20(6) monetary relief के enforcement के लिए विशेष mechanism देता है।
यदि respondent monetary relief का payment नहीं करता, तो Magistrate respondent के:
employer, या
debtor
को direction दे सकता है कि respondent की wages, salary अथवा उसके credit में due/accrued debt का एक portion सीधे aggrieved person को pay करे या Court में deposit करे। वह amount respondent द्वारा payable monetary relief के विरुद्ध adjust किया जाएगा। [DV Act, 2005, s.20(6)]
यह Section 20 का अत्यंत महत्वपूर्ण enforcement provision है।
Interim Monetary Relief
Section 20 की relief केवल final order तक सीमित नहीं है।
Section 23(1) Magistrate को proceedings में interim order देने की power देता है। Section 23(2) के तहत prima facie domestic violence disclose होने पर Magistrate Section 20 के तहत ex parte monetary relief भी दे सकता है, prescribed affidavit के आधार पर। [DV Act, 2005, s.23]
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Form III Section 23(2) के ex parte order के लिए affidavit से संबंधित है।
Rules के Form IV में भी स्पष्ट किया गया है कि Sections 20 और 22 के तहत interim monetary relief में maintenance, medical expenses, loss of earnings तथा property damage/loss जैसे heads शामिल हो सकते हैं।
Form II में Section 20 की Practical Application
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 के Form II में applicant को Section 20 के अंतर्गत monetary relief के विभिन्न heads specify करने की सुविधा दी गई है।
इसमें:
loss of earnings,
medical expenses,
destruction/damage/removal of property से loss, और
अन्य relevant loss
के लिए amount claim करने की व्यवस्था है।
इसके अलावा monthly monetary relief के लिए:
food, clothes, medicines and basic necessities,
school fees and related expenses,
household expenses, और
other expenses
के heads दिए गए हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि Section 20 की application में केवल “maintenance चाहिए” कहना पर्याप्त practical pleading नहीं है; अलग-अलग financial requirements और losses को specify करना अधिक प्रभावी है।
Section 20 और Section 22 में अंतर
Section 20 और Section 22 दोनों monetary consequences से संबंधित हैं, लेकिन उनका statutory purpose अलग है।
Section 20 domestic violence के कारण incurred expenses, financial losses और maintenance को cover करता है। [DV Act, 2005, s.20]
Section 22 injuries, including mental torture and emotional distress, के लिए compensation और damages से संबंधित है। [DV Act, 2005, s.22]
इसलिए एक ही case में appropriate circumstances होने पर Section 20 और Section 22 दोनों reliefs मांगे जा सकते हैं।
Section 20 और Section 125 CrPC
Section 20(1)(d) expressly कहता है कि DV Act के तहत maintenance Section 125 CrPC या किसी अन्य law के तहत maintenance order के under or in addition to हो सकती है। [DV Act, 2005, s.20(1)(d)]
Supreme Court का leading judgment Rajnesh v. Neha, 2020, Supreme Court इस overlap के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Court ने माना कि विभिन्न statutory proceedings में maintenance claim की legislative scheme मौजूद है और केवल इस आधार पर कि किसी अन्य proceeding में maintenance order है, Section 20 की proceeding को स्वतः barred नहीं माना जा सकता।
साथ ही, Court ने maintenance proceedings में disclosure of assets and liabilities तथा overlapping maintenance claims को properly account करने के लिए guidelines निर्धारित कीं।
Section 26 के कारण अन्य Proceedings में भी Section 20 की Relief
Section 26(1) के अनुसार Section 20 की relief किसी civil court, family court या criminal court के समक्ष चल रही ऐसी legal proceeding में भी मांगी जा सकती है जो aggrieved person और respondent को affect करती है। [DV Act, 2005, s.26]
Section 26(2) यह स्पष्ट करता है कि ऐसी relief किसी अन्य available relief के addition to and along with भी मांगी जा सकती है। [DV Act, 2005, s.26(2)]
लेकिन Section 26(3) के अनुसार यदि aggrieved person ने किसी अन्य proceeding में Sections 18–22 में उपलब्ध relief प्राप्त की है, तो उसे Magistrate को उस relief की जानकारी देनी होती है। [DV Act, 2005, s.26(3)]
Section 20 की Enforcement
Section 9(1)(h) Protection Officer को Section 20 के monetary relief order के compliance और execution को सुनिश्चित करने का duty देता है, prescribed procedure के अनुसार। [DV Act, 2005, s.9]
इसके अलावा Section 20(6) salary, wages या debt से direct payment की विशेष recovery mechanism देता है। [DV Act, 2005, s.20(6)]
इसलिए Section 20 केवल declaratory maintenance provision नहीं है; Act में इसके implementation और enforcement के लिए specific statutory mechanisms भी मौजूद हैं।
Supreme Court — Rajnesh v. Neha
Rajnesh v. Neha & Anr., 2020, Supreme Court Section 20 के monetary relief और maintenance aspect पर सबसे महत्वपूर्ण Supreme Court authorities में से एक है। Court ने DV Act के Section 20 को expressly examine किया और माना कि:
Section 20 maintenance प्रदान करता है;
maintenance Section 125 CrPC के order के additional हो सकती है;
Section 20(3) lump sum अथवा monthly payment की अनुमति देता है;
Section 20(6) salary/wages/debt से enforcement का mechanism देता है; और
Section 23 के तहत Section 20 की interim/ex parte relief भी दी जा सकती है।
यह judgment maintenance की quantum determination के लिए भी leading authority है।
Supreme Court — Juveria Abdul Majid Patni v. Atif Iqbal Mansoori
Juveria Abdul Majid Patni v. Atif Iqbal Mansoori, 2014, Supreme Court DV Act के remedial framework को समझने वाला leading authority है। Supreme Court ने “aggrieved person” और domestic relationship की statutory scheme पर विचार किया और स्पष्ट किया कि Act उन महिलाओं को भी cover करता है जो respondent के साथ domestic relationship में रही हैं, subject to the statutory requirements.
Section 20 की monetary relief इसी broader remedial framework के भीतर उपलब्ध होती है।
Section 20 की परीक्षा-दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बातें
Section 20 के तहत monetary relief केवल maintenance नहीं है। [DV Act, 2005, s.20]
इसमें loss of earnings, medical expenses और property-related financial loss भी शामिल हो सकते हैं। [DV Act, 2005, s.20(1)(a)–(c)]
Maintenance aggrieved woman और उसके children दोनों के लिए हो सकती है। [DV Act, 2005, s.20(1)(d)]
Relief adequate, fair, reasonable और accustomed standard of living के consistent होनी चाहिए। [DV Act, 2005, s.20(2)]
Payment lump sum या monthly हो सकती है। [DV Act, 2005, s.20(3)]
Section 20 की monetary relief Section 125 CrPC अथवा अन्य law के maintenance order के additional हो सकती है। [DV Act, 2005, s.20(1)(d)]
Non-payment की स्थिति में employer या debtor को direct payment का direction दिया जा सकता है। [DV Act, 2005, s.20(6)]
Section 23 के तहत Section 20 की interim/ex parte monetary relief भी संभव है। [DV Act, 2005, s.23]
निष्कर्ष
धारा 20 घरेलू हिंसा अधिनियम की आर्थिक राहत की मुख्य धारा है। इसका उद्देश्य महिला को केवल maintenance देना नहीं, बल्कि domestic violence से उत्पन्न वास्तविक financial consequences की भरपाई करना है। [DV Act, 2005, s.20]
इसकी चार मूल categories हैं—loss of earnings, medical expenses, property loss/damage और maintenance। [DV Act, 2005, s.20(1)]
सबसे महत्वपूर्ण Supreme Court authority Rajnesh v. Neha, 2020, Supreme Court है, विशेषकर Section 20 की maintenance, overlapping maintenance proceedings, quantum determination और enforcement के संदर्भ में।
इसके साथ Juveria Abdul Majid Patni v. Atif Iqbal Mansoori, 2014, Supreme Court DV Act के व्यापक remedial framework को समझने के लिए relevant leading authority है।
