घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 13 — नोटिस की तामील
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 13, Section 12 के तहत दायर application पर respondent तथा अन्य निर्देशित व्यक्ति को hearing का notice किस प्रकार और कितने समय में दिया जाएगा, इसकी statutory व्यवस्था करती है। यह धारा Protection Officer की भूमिका, notice की service और service की proof को स्पष्ट करती है। [DV Act, 2005, s.13]
धारा 13 का उद्देश्य
Section 12 के तहत Magistrate के समक्ष application प्रस्तुत होने और hearing की तारीख निर्धारित होने के बाद respondent को proceeding की जानकारी देना आवश्यक है। Section 13 इसी notice-service mechanism को regulate करती है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि respondent को hearing की तारीख और proceeding की जानकारी विधिवत प्राप्त हो, जबकि साथ ही DV Act की proceedings में delay को न्यूनतम रखा जाए। [DV Act, 2005, ss.12–13]
धारा 13(1) — Notice कौन देगा और किसे मिलेगा
Section 13(1) के अनुसार Section 12 के तहत Magistrate द्वारा निर्धारित date of hearing का notice Magistrate द्वारा Protection Officer को दिया जाएगा।
इसके बाद Protection Officer को prescribed manner में notice की service:
respondent पर, तथा
किसी अन्य व्यक्ति पर, जिसे Magistrate निर्देश दे
करानी होगी।
यह service notice प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम दो दिनों के भीतर की जानी चाहिए।
हालाँकि Magistrate circumstances के अनुसार further reasonable time भी allow कर सकता है। [DV Act, 2005, s.13(1)]
इस प्रकार Section 13 में तीन महत्वपूर्ण elements हैं:
Magistrate → Notice Protection Officer को
Protection Officer → Notice respondent/other directed person को
समय → सामान्यतः receipt से 2 दिन
दो दिन की समय-सीमा का महत्व
Section 13(1) में notice service के लिए maximum period of two days का उल्लेख है।
यह provision Section 12 की speedy hearing scheme के साथ जुड़ा हुआ है। Section 12(4) के अनुसार first date of hearing ordinarily application प्राप्त होने से तीन दिनों के भीतर fix की जानी चाहिए और Section 12(5) में first hearing से 60 दिनों में disposal का endeavour करने को कहा गया है। [DV Act, 2005, s.12]
इसलिए notice service में अनावश्यक delay DV Act की overall statutory scheme के विपरीत होगा।
Magistrate द्वारा Further Reasonable Time
Section 13(1) में दो दिनों की सामान्य सीमा के साथ यह भी कहा गया है कि Magistrate further reasonable time allow कर सकता है।
अर्थात दो दिन की अवधि absolute और inflexible नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि notice की effective service के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक हो, तो Magistrate उचित समय दे सकता है। [DV Act, 2005, s.13(1)]
लेकिन statutory scheme का उद्देश्य proceedings को अनावश्यक रूप से लंबा करना नहीं है।
धारा 13(2) — Declaration of Service
Section 13(2) notice service के proof से संबंधित है।
Protection Officer द्वारा prescribed form में की गई declaration of service of notice यह proof होगी कि notice respondent या Magistrate द्वारा निर्देशित अन्य व्यक्ति पर duly served हो चुका है।
यह declaration prima facie statutory proof के रूप में काम करती है, जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो। [DV Act, 2005, s.13(2)]
इसका अर्थ यह है कि respondent यदि यह दावा करता है कि notice properly served नहीं हुआ था, तो वह contrary evidence प्रस्तुत कर सकता है।
Notice की Service के लिए Rules
Section 13(1) स्वयं notice service के तरीके को पूरी तरह detail में निर्धारित नहीं करता। वह कहता है कि notice “such means as may be prescribed” service किया जाएगा।
इसके लिए Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Rule 12 महत्वपूर्ण है। Section 37(2)(i) और (j) भी Central Government को Section 13 के तहत notice service के means और Protection Officer की declaration के form को prescribe करने की express power देता है। [DV Act, 2005, ss.13, 37(2)(i)–(j)]
Rule 12 — Notice में क्या-क्या होना चाहिए
Rule 12(1) के अनुसार Act के proceedings में appearance के लिए notice में कम-से-कम ऐसी particulars होनी चाहिए जिनसे:
उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध domestic violence का allegation है
complainant/aggrieved person का नाम
domestic violence की nature
और
concerned person की identification को facilitate करने वाले अन्य आवश्यक details
का पता चल सके।
[DV Rules, 2006, Rule 12(1)]
इसका practical purpose यह है कि respondent को पर्याप्त information मिले कि proceeding किस matter से संबंधित है और उसे किस Court के समक्ष उपस्थित होना है।
Rule 12(2)(a) — Notice कहाँ Serve होगा
Rule 12(2)(a) के अनुसार Act की proceedings का notice Protection Officer या उसके द्वारा authorised किसी अन्य व्यक्ति द्वारा respondent को serve किया जाएगा।
Notice उस address पर serve किया जाएगा:
जहाँ complainant/aggrieved person के अनुसार respondent ordinarily India में reside करता है,
या
जहाँ respondent gainfully employed है।
[DV Rules, 2006, Rule 12(2)(a)]
इससे notice service के लिए respondent के residential या employment address को statutory relevance मिलती है।
Rule 12(2)(b) — Notice किसी अन्य व्यक्ति को देना
यदि notice उस premises पर दिया जाता है, तो Rule 12(2)(b) के अनुसार notice वहाँ उस समय उपस्थित person in charge को deliver किया जा सकता है।
यदि ऐसा delivery करना संभव न हो, तो notice premises के conspicuous place पर paste किया जा सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 12(2)(b)]
यह provision उस परिस्थिति के लिए है जहाँ respondent स्वयं उपलब्ध नहीं है या direct personal delivery practically संभव नहीं है।
Rule 12(2)(c) — CPC और CrPC की सहायता
Section 13 की notice service के लिए Rule 12(2)(c) कहता है कि, as far as practicable, निम्न provisions को adopt किया जा सकता है:
Order V, Code of Civil Procedure, 1908
या
Chapter VI, Code of Criminal Procedure, 1973
[DV Rules, 2006, Rule 12(2)(c)]
यहाँ Rule 12 ने एक flexible procedural mechanism बनाया है। Court facts और circumstances के अनुसार effective mode of service अपना सकता है।
Rule 12(2)(d) — Court Additional Steps Direct कर सकता है
Rule 12(2)(d) के अनुसार notice service के संबंध में Court का order वही consequences उत्पन्न कर सकता है जो applicable circumstances में:
Order V CPC
या
Chapter VI CrPC
के तहत service के order से होते हैं।
इसके अतिरिक्त Court proceedings को expedite करने और Act में prescribed time limit का पालन कराने के लिए अन्य आवश्यक steps भी direct कर सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 12(2)(d)]
यह provision Magistrate को notice service को effective और expeditious बनाने के लिए procedural flexibility देता है।
Rule 12(3) — Service हो जाने के बाद Interim Relief
Rule 12(3) का महत्वपूर्ण practical effect यह है कि जिस date पर respondent की appearance fixed है, उस date पर:
respondent की appearance statement, या
notice serve करने के लिए authorised person की service report
से यदि service effected होना बताया जाता है, तो Court pending interim relief application पर appropriate order pass कर सकता है।
यह order:
complainant को सुनने के बाद, या
respondent को सुनने के बाद, या
दोनों को सुनने के बाद
pass किया जा सकता है, जैसा circumstances require करें। [DV Rules, 2006, Rule 12(3)]
इसका Section 23 के interim और ex parte relief mechanism से महत्वपूर्ण संबंध है।
Form VII — Notice for Appearance
Rules में Form VII Section 13(1) के notice के लिए prescribed form है।
इसका title है:
“Notice for Appearance under Section 13(1) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.”
इसमें Court, Police Station, complainant, respondent तथा appearance की date और time जैसी particulars के लिए स्थान दिया गया है। [DV Rules, 2006, Form VII]
Form VII का उद्देश्य respondent को formally यह notify करना है कि उसके विरुद्ध DV Act के अंतर्गत application/proceeding pending है और उसे निर्धारित date पर Court के समक्ष उपस्थित होना है।
Section 13 और Section 12 का संबंध
Section 12 application से proceeding शुरू होती है।
Section 12(4) Magistrate को first hearing ordinarily तीन दिनों के भीतर fix करने को कहता है। [DV Act, 2005, s.12(4)]
इसके बाद Section 13 notice service mechanism लागू होता है।
अर्थात statutory sequence को इस प्रकार समझा जा सकता है:
Section 12 application
↓
Magistrate द्वारा hearing date fixation
↓
Notice Protection Officer को
↓
Protection Officer द्वारा respondent/other directed person को service
↓
Service declaration/report
↓
Respondent की appearance
↓
Pending interim relief पर appropriate consideration
यह Section 12 और Section 13 तथा Rule 12 की संयुक्त scheme है।
Section 13 और Section 23 का संबंध
Section 23 Magistrate को interim और ex parte orders देने की power देता है।
इसलिए Section 13 का notice-service mechanism और Section 23 की interim relief jurisdiction को अलग-अलग समझना चाहिए।
यदि Court के समक्ष interim/ex parte relief का application pending है, तो Rule 12(3) service effected होने की report/statement के बाद उस interim application पर appropriate orders की व्यवस्था करता है।
Section 23(2) में prima facie domestic violence या likelihood of domestic violence होने पर Magistrate affidavit के आधार पर ex parte order भी pass कर सकता है। [DV Act, 2005, s.23(2)]
Section 13 और Natural Justice
Section 13 का notice mechanism respondent को proceeding की information और hearing का अवसर उपलब्ध कराने से जुड़ा है।
विशेषकर final reliefs के संदर्भ में Section 18 expressly Magistrate को aggrieved person और respondent को opportunity of being heard देने के बाद protection order pass करने की व्यवस्था करता है। [DV Act, 2005, s.18]
इसलिए proper notice service DV Act proceedings में procedural fairness का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हालांकि जहाँ Act Section 23(2) के तहत ex parte interim protection की अनुमति देता है, वहाँ immediate protection की आवश्यकता के कारण prior hearing के बिना interim order का statutory exception मौजूद है।
Notice की Service और Protection Officer की जिम्मेदारी
Section 13(1) में Magistrate notice Protection Officer को देता है और Protection Officer को prescribed means से service कराने का दायित्व है। [DV Act, 2005, s.13(1)]
इसलिए Protection Officer की भूमिका केवल Section 9 के तहत DIR तैयार करने तक सीमित नहीं है। Section 13 में उसे judicial proceeding की notice service machinery का भी हिस्सा बनाया गया है।
Rule 12 के अनुसार वह स्वयं या उसके द्वारा directed/authorised person notice serve कर सकता है।
यदि Respondent Notice से बचता है
Rule 12 में इस संभावना को ध्यान में रखते हुए alternative service mechanism दिया गया है।
यदि respondent के residence/employment address पर direct delivery संभव न हो, तो notice premises के conspicuous place पर paste किया जा सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 12(2)(b)]
इसके अलावा Court, परिस्थितियों के अनुसार Order V CPC या Chapter VI CrPC की procedure तथा अन्य expeditious steps अपनाने का direction दे सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 12(2)(c)–(d)]
इसका उद्देश्य respondent द्वारा notice avoidance के कारण DV proceedings को अनिश्चितकाल तक रोकना नहीं है।
Service की Proof का महत्व
Section 13(2) Protection Officer की declaration को service का statutory proof मानता है, unless the contrary is proved। [DV Act, 2005, s.13(2)]
इसलिए declaration conclusive और irrebuttable proof नहीं है। यदि respondent contrary evidence से यह establish करता है कि valid service नहीं हुई थी, तो Court उस objection को examine कर सकता है।
Section 13 और Appeal
Section 29 के अनुसार Magistrate के order के विरुद्ध Sessions Court में appeal का statutory mechanism है। [DV Act, 2005, s.29]
Notice की proper service इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि respondent को proceedings में participate करने और appropriate stage पर अपने legal remedies exercise करने का अवसर मिलना चाहिए।
Section 13 और Rule 12 का संयुक्त सार
Section 13(1) — Magistrate hearing date का notice Protection Officer को देगा; Protection Officer respondent और Magistrate द्वारा निर्देशित अन्य व्यक्ति पर notice serve कराएगा। सामान्यतः service notice receipt से दो दिनों के भीतर होनी चाहिए।
Section 13(2) — Protection Officer की prescribed declaration service का proof होगी, जब तक contrary साबित न हो।
Rule 12(1) — Notice में alleged perpetrator, complainant/aggrieved person, domestic violence की nature तथा identification-related details होनी चाहिए।
Rule 12(2)(a) — Protection Officer या authorised person respondent के ordinarily residing या gainfully employed address पर notice serve करेगा।
Rule 12(2)(b) — Notice person-in-charge को दिया जा सकता है; delivery संभव न होने पर conspicuous place पर paste किया जा सकता है।
Rule 12(2)(c) — जहाँ practicable हो, Order V CPC या Chapter VI CrPC की service procedure अपनाई जा सकती है।
Rule 12(2)(d) — Court proceedings को expedite करने के लिए additional steps direct कर सकता है।
Rule 12(3) — Service effected होने की statement/report पर pending interim relief application पर appropriate order किया जा सकता है।
Form VII — Section 13(1) के अंतर्गत respondent के appearance के लिए prescribed notice format है।
निष्कर्ष
धारा 13 DV Act की notice-service machinery का केंद्रीय प्रावधान है। Section 12 के तहत hearing date तय होने के बाद Magistrate notice Protection Officer को देता है और Protection Officer को respondent तथा Magistrate द्वारा निर्देशित अन्य व्यक्ति पर notice की service करानी होती है। सामान्य statutory timeframe दो दिन है, subject to such further reasonable time as the Magistrate may allow। [DV Act, 2005, s.13(1)]
Rule 12 इस प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाता है—residential/employment address पर service, person-in-charge को delivery, premises पर affixation, CPC/CrPC की service procedure का उपयोग और expeditious additional steps की अनुमति देता है।
इसलिए Section 13 का मूल उद्देश्य दो competing requirements के बीच संतुलन बनाना है: respondent को उचित notice और hearing का अवसर देना तथा domestic violence proceedings को notice-service की तकनीकीताओं के कारण अनावश्यक रूप से विलंबित न होने देना।
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