घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 14 — Counselling की व्यवस्था
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 14 मजिस्ट्रेट को proceedings के किसी भी stage पर respondent या aggrieved person को counselling के लिए निर्देशित करने की शक्ति देती है। यह counselling केवल सामान्य समझौते की प्रक्रिया नहीं है; Rules, 2006 इसके उद्देश्य, counsellor की भूमिका, respondent के undertaking और settlement की प्रक्रिया को विस्तार से निर्धारित करते हैं। [DV Act, 2005, s.14]
धारा 14 का मूल उद्देश्य
Section 14 Chapter IV — Procedure for Obtaining Orders of Reliefs में है। Legislature ने Magistrate को यह discretion दिया है कि proceedings के दौरान यदि उचित समझे तो respondent या aggrieved person को counselling के लिए निर्देशित कर सकता है। [DV Act, 2005, s.14]
इसका उद्देश्य domestic violence की स्थिति को देखते हुए grievances को समझना और, जहाँ उपयुक्त हो, ऐसे उपाय विकसित करना है जिनसे घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और aggrieved person की शिकायतों का उचित redressal हो।
धारा 14(1) — Counselling का आदेश
Section 14(1) के अनुसार Magistrate “at any stage of the proceedings” counselling का direction दे सकता है।
Magistrate निम्न में से किसी एक को counselling के लिए भेज सकता है:
Respondent
या
Aggrieved person
या
दोनों को jointly
और counselling किसी ऐसे Service Provider के member के साथ होगी जिसके पास prescribed qualifications और counselling experience हो। [DV Act, 2005, s.14(1)]
इस provision में तीन बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
पहली, counselling केवल proceeding की शुरुआत में ही नहीं, बल्कि किसी भी stage पर directed की जा सकती है।
दूसरी, counselling केवल दोनों parties की joint counselling तक सीमित नहीं है। Magistrate respondent या aggrieved person को अलग-अलग भी counselling के लिए भेज सकता है।
तीसरी, counsellor कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता; उसे prescribed qualification और experience वाला Service Provider का member होना चाहिए। [DV Act, 2005, s.14(1)]
धारा 14(2) — अगली तारीख की सीमा
यदि Magistrate Section 14(1) के तहत counselling का direction देता है, तो Section 14(2) के अनुसार उसे case की next date of hearing दो महीने से अधिक की अवधि के भीतर fix करनी होगी। [DV Act, 2005, s.14(2)]
यह provision महत्वपूर्ण है क्योंकि counselling के नाम पर मुख्य DV proceeding को अनिश्चितकाल तक pending रखने की legislative intention नहीं है।
अर्थात counselling proceeding का हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य proceeding को indefinitely suspend करने का mechanism नहीं है।
Rules, 2006 में Counselling
Section 14 को समझने के लिए Rules 13 और 14 सबसे महत्वपूर्ण हैं।
Rule 13 counsellor की appointment को regulate करता है, जबकि Rule 14 counsellor द्वारा अपनाई जाने वाली पूरी procedure निर्धारित करता है।
Rule 13 — Counsellor की Appointment
Rule 13(1) के अनुसार Protection Officer द्वारा forwarded available Counsellors की list में से किसी व्यक्ति को Counsellor नियुक्त किया जा सकता है।
इस appointment की information aggrieved person को दी जानी है। [DV Rules, 2006, Rule 13(1)]
इससे यह स्पष्ट होता है कि Counsellor का selection random नहीं है। Protection Officer available counsellors की list maintain करता है और उसी framework के भीतर appointment होती है।
कौन Counsellor नहीं बन सकता
Rule 13(2) कुछ persons को Counsellor बनने से expressly disqualify करता है।
ऐसा व्यक्ति Counsellor नहीं हो सकता जो:
dispute के subject matter में interested या connected हो, या
किसी party अथवा उनके representatives से related हो,
जब तक सभी parties लिखित रूप से ऐसी objection waive न कर दें।
[DV Rules, 2006, Rule 13(2)(i)]
इसी प्रकार ऐसा legal practitioner भी Counsellor नहीं बन सकता जिसने respondent की ओर से इस case या उससे connected किसी suit/proceeding में appearance की हो। [DV Rules, 2006, Rule 13(2)(ii)]
इसका उद्देश्य counsellor की neutrality और independence को बनाए रखना है।
महिला Counsellor को Preference
Rule 13(3) कहता है कि Counsellors as far as possible women होंगी। [DV Rules, 2006, Rule 13(3)]
Domestic violence proceedings की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए यह provision aggrieved person के comfort और effective communication को ध्यान में रखता है।
Rule 14 — Counsellor की Procedure
Rule 14 Section 14 की सबसे महत्वपूर्ण procedural provision है।
Counsellor:
Court या Protection Officer या दोनों के general supervision में कार्य करेगा। [DV Rules, 2006, Rule 14(1)]
इसका अर्थ है कि Counsellor judicial authority नहीं है। वह Court के supervision में counselling करता है और उसकी भूमिका statutory counselling तक सीमित रहती है।
Counselling Meeting का स्थान
Rule 14(2) के अनुसार Counsellor ऐसी जगह meeting convene करेगा जो:
aggrieved person के लिए convenient हो, या
दोनों parties के लिए convenient हो।
[DV Rules, 2006, Rule 14(2)]
इसका उद्देश्य counselling को practical और accessible बनाना है।
Counselling का मुख्य उद्देश्य — Violence की पुनरावृत्ति रोकना
Rule 14(4) के अनुसार Counsellor को counselling इस बात को ध्यान में रखकर करनी है कि counselling का उद्देश्य यह assurance प्राप्त करना है कि domestic violence की घटना दोबारा न हो। [DV Rules, 2006, Rule 14(4)]
यह एक महत्वपूर्ण statutory distinction है।
DV Act के अंतर्गत counselling का उद्देश्य केवल parties को किसी भी कीमत पर “समझौता” कराने तक सीमित नहीं है।
Counselling का central focus domestic violence की recurrence रोकना और aggrieved person's grievances का redressal है।
Respondent को Counter-Justification की अनुमति नहीं
Rule 14(5) के अनुसार respondent को counselling में alleged domestic violence के लिए counter justification plead करने की अनुमति नहीं है।
Counsellor को respondent को counselling proceedings शुरू होने से पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि alleged domestic violence के act का justification counselling proceedings का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। [DV Rules, 2006, Rule 14(5)]
यह provision counselling को उस दिशा में जाने से रोकता है जहाँ alleged violence को justify करने के लिए counselling proceeding का उपयोग किया जाए।
Respondent का Undertaking
Rule 14(6) counselling के दौरान respondent से undertaking लेने की व्यवस्था करता है।
Respondent को Counsellor के समक्ष undertaking देनी होती है कि वह:
complained domestic violence को दोबारा नहीं करेगा।
और appropriate cases में यह undertaking भी देनी होती है कि वह aggrieved person से:
मिलने का प्रयास नहीं करेगा, या
letter
telephone
या
किसी अन्य माध्यम
से communication नहीं करेगा, सिवाय counselling proceedings के। [DV Rules, 2006, Rule 14(6)]
यह undertaking facts और circumstances के अनुसार counselling का महत्वपूर्ण protective component बन सकती है।
Settlement की कोशिश कब होगी
यदि aggrieved person चाहती है, तो Counsellor settlement तक पहुंचने का प्रयास करेगा। [DV Rules, 2006, Rule 14(7)]
यह provision अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि settlement-oriented counselling को aggrieved person की इच्छा से जोड़ा गया है।
इसलिए counselling को automatically forced compromise mechanism नहीं माना जा सकता।
Counsellor की भूमिका — Grievances का Redressal
Rule 14(8) के अनुसार Counsellor के efforts का limited scope है।
Counsellor को:
aggrieved person की grievances को समझना, और
उन grievances का best possible redressal
करने की दिशा में काम करना है।
इसके लिए remedies या measures विकसित करने पर focus किया जाना चाहिए। [DV Rules, 2006, Rule 14(8)]
इससे स्पष्ट है कि counselling का focus केवल marital relationship बचाने पर नहीं है। Statutory focus aggrieved person's grievances और protection from recurrence of violence पर है।
Settlement के Terms तैयार करना
Rule 14(9) के अनुसार Counsellor settlement प्राप्त करने का प्रयास करते समय parties द्वारा सुझाए गए measures और remedies को ध्यान में रखेगा।
Counsellor आवश्यक होने पर settlement terms को reformulate कर सकता है ताकि grievances का उचित redressal हो सके। [DV Rules, 2006, Rule 14(9)]
इसलिए Counsellor की भूमिका केवल parties के statements लिख लेने तक सीमित नहीं है; उसे workable resolution विकसित करने का प्रयास करना है।
Evidence Act और Procedural Laws का Strict Application नहीं
Rule 14(10) के अनुसार Counsellor:
Indian Evidence Act, 1872
Code of Civil Procedure, 1908
या
Code of Criminal Procedure, 1973
के provisions से bound नहीं है।
उसकी action fairness और justice के principles से guided होगी।
Counsellor को ऐसा रास्ता खोजने का प्रयास करना है जिससे domestic violence समाप्त हो और aggrieved person की satisfaction के अनुसार grievances का redressal हो।
इस प्रक्रिया में Counsellor को aggrieved person की wishes और sensibilities को due regard देना होगा। [DV Rules, 2006, Rule 14(10)]
यह Section 14 की counselling को ordinary adversarial trial से अलग बनाता है।
Counsellor की Report
Rule 14(11) के अनुसार Counsellor को अपनी report as expeditiously as possible Magistrate को submit करनी होती है ताकि Court appropriate action ले सके। [DV Rules, 2006, Rule 14(11)]
यह provision Section 14(2) के दो महीने वाले timeframe से जुड़ा हुआ है।
Counselling को अनावश्यक रूप से लंबा चलाकर main proceeding को delay नहीं किया जाना चाहिए।
Settlement होने पर
यदि Counsellor dispute का resolution प्राप्त कर लेता है, तो Rule 14(12) के अनुसार उसे terms of settlement record करने होंगे और parties से उन terms को endorse करवाना होगा। [DV Rules, 2006, Rule 14(12)]
इसके बाद Court settlement को mechanically accept नहीं करता।
Rule 14(13) के अनुसार Court को settlement की efficacy से संतुष्ट होना चाहिए, parties से preliminary enquiry करनी चाहिए और अपनी satisfaction के reasons record करने चाहिए।
इस satisfaction में respondent द्वारा future domestic violence से refrain करने का undertaking भी relevant हो सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 14(13)]
Court द्वारा Settlement को स्वीकार करना
Rule 14(14) के अनुसार counselling report से Court संतुष्ट होने पर:
settlement terms को record करते हुए order pass कर सकता है।
यदि aggrieved person की request हो और parties consent करें, तो Court settlement terms को modify भी कर सकता है।
[DV Rules, 2006, Rule 14(14)]
इससे स्पष्ट है कि final legal effect देने वाला authority Court है, Counsellor नहीं।
Counsellor settlement propose/record करता है; Court उसकी efficacy और voluntariness को examine करके appropriate order करता है।
Settlement न होने पर
यदि counselling में settlement नहीं हो पाता, तो Rule 14(15) के अनुसार Counsellor को Court को failure of counselling report करना होगा।
इसके बाद Court को Act के अनुसार proceeding आगे बढ़ानी होगी। [DV Rules, 2006, Rule 14(15)]
इसलिए counselling असफल होने पर Section 12 proceeding समाप्त नहीं होती।
Court protection, residence, monetary relief, custody, compensation अथवा अन्य applicable reliefs पर आगे adjudication कर सकता है।
Counselling Record का Evidentiary Effect
Rule 14(16) एक महत्वपूर्ण safeguard प्रदान करता है।
Counselling proceedings का record ऐसा material on record नहीं माना जाएगा जिसके आधार पर अकेले कोई inference या order पारित किया जा सके। [DV Rules, 2006, Rule 14(16)]
इसका उद्देश्य counselling को adversarial evidence-gathering exercise बनने से रोकना है।
Counselling का उद्देश्य settlement और grievance redressal है, न कि respondent के विरुद्ध evidence collect करना।
Section 14 और Section 15 में अंतर
Section 14 Counselling से संबंधित है।
Section 15 Welfare Expert की assistance से संबंधित है।
Section 15 में Magistrate किसी suitable person, preferably a woman, including family welfare में कार्य करने वाले व्यक्ति की services लेकर अपने functions discharge करने में assistance ले सकता है। [DV Act, 2005, s.15]
इसलिए Counsellor और Welfare Expert की statutory roles अलग हैं।
Section 14 और Section 16 का संबंध
Section 16 के अनुसार यदि circumstances warrant करें और proceedings की किसी party की इच्छा हो, तो Magistrate proceedings को in camera conduct कर सकता है। [DV Act, 2005, s.16]
Domestic violence matters की sensitive nature को देखते हुए counselling और court proceedings में privacy महत्वपूर्ण हो सकती है।
हालांकि Section 16 का in-camera mechanism और Section 14 की counselling अलग statutory provisions हैं।
Section 14 और Protection Officer की भूमिका
Protection Officer को Rule 8 के तहत registered Service Providers को inform करना होता है कि proceedings में उनकी services Counsellor के रूप में आवश्यक हो सकती हैं।
Protection Officer Counsellor appointment के लिए Service Providers से applications invite करता है और उपलब्ध Counsellors की list तैयार करके Magistrate को forward करता है।
यह list हर तीन वर्ष में revise की जानी है। [DV Rules, 2006, Rule 8]
इसलिए Section 14 की counselling व्यवस्था के पीछे Protection Officer की महत्वपूर्ण administrative भूमिका है।
Section 14 की प्रक्रिया को सरल रूप में समझें
Section 12 की proceeding
↓
Magistrate को counselling आवश्यक लगती है
↓
Section 14(1) के तहत counselling direction
↓
Protection Officer की available Counsellors list
↓
Rule 13 के अनुसार Counsellor appointment
↓
Counsellor Court/Protection Officer की supervision में कार्य करता है
↓
Rule 14 के अनुसार counselling
↓
Domestic violence की पुनरावृत्ति रोकने पर focus
↓
Aggrieved person की इच्छा होने पर settlement effort
↓
Settlement होने पर terms record
↓
Court efficacy और circumstances examine करता है
↓
Court appropriate order pass करता है
↓
Settlement न होने पर counselling failure report
↓
Main DV proceeding Act के अनुसार आगे चलती है।
यह statutory structure Sections 14 और Rules 13–14 से निकलता है।
क्या Counselling अनिवार्य है?
Section 14 की भाषा “may” है।
इसलिए Magistrate को प्रत्येक Section 12 proceeding में counselling कराना अनिवार्य नहीं है। Magistrate facts and circumstances के आधार पर यह तय करता है कि counselling का direction उचित है या नहीं। [DV Act, 2005, s.14(1)]
यदि counselling का direction दिया जाता है, तो Section 14(2) के अनुसार next hearing दो महीने से अधिक की अवधि के भीतर fix करनी होती है।
क्या Counselling का उद्देश्य हर हाल में विवाह बचाना है?
नहीं।
Rules की language का focus domestic violence की recurrence रोकने, aggrieved person's grievances समझने और उनके best possible redressal पर है।
यदि aggrieved person settlement चाहती है तभी Rule 14(7) के अनुसार settlement effort किया जाता है। [DV Rules, 2006, Rule 14(7)–(9)]
इसलिए counselling को केवल matrimonial reconciliation के रूप में पढ़ना statutory scheme को संकीर्ण कर देगा।
Supreme Court का प्रासंगिक दृष्टिकोण
Section 14 की counselling procedure पर ऐसा कोई leading Supreme Court judgment उपलब्ध स्रोतों में नहीं है जिसे इस धारा का प्रत्यक्ष और सुरक्षित authority कहा जा सके। इसलिए Section 14 के साथ कोई असंबंधित Supreme Court judgment जोड़ना उचित नहीं होगा।
इस provision की सबसे प्रत्यक्ष authorities हैं:
Section 14 — Counselling की statutory power
Rule 13 — Counsellor की appointment
Rule 14 — Counselling की procedure
और
Rule 8 — Protection Officer द्वारा Counsellors की list और appointment-related functions।
निष्कर्ष
Section 14 DV Act में counselling को एक controlled, protective और time-bound mechanism के रूप में स्थापित करता है। Magistrate proceedings के किसी भी stage पर respondent या aggrieved person को individually अथवा jointly counselling के लिए निर्देशित कर सकता है। Counsellor prescribed qualification वाला Service Provider member होना चाहिए। [DV Act, 2005, s.14]
Rules के अनुसार counselling का मुख्य उद्देश्य domestic violence की पुनरावृत्ति रोकना और aggrieved person की grievances का best possible redressal है। Respondent से appropriate cases में undertaking ली जा सकती है; aggrieved person की इच्छा होने पर settlement का प्रयास किया जा सकता है; settlement होने पर Court उसकी efficacy की जांच करके appropriate order कर सकता है; और settlement असफल होने पर मुख्य DV proceeding सामान्य रूप से आगे चलती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि counselling स्वयं न्यायिक adjudication का स्थान नहीं लेती। Counsellor केवल counselling और settlement process facilitate करता है; अंतिम judicial order Magistrate ही statutory provisions के अनुसार पारित करता है।
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