धारा 12: मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन, प्रक्रिया, राहत

 

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12: मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन, प्रक्रिया, राहत और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण व्याख्या

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 12 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को मजिस्ट्रेट के समक्ष protection, residence, monetary relief, custody, compensation तथा अन्य वैधानिक राहत मांगने का प्रमुख procedural रास्ता प्रदान करती है। यह धारा यह भी निर्धारित करती है कि आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है, Domestic Incident Report की क्या भूमिका है और मजिस्ट्रेट को आवेदन पर कितनी शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। [DV Act, 2005, s.12]

धारा 12 का मूल उद्देश्य

धारा 12 Chapter IV — Procedure for Obtaining Orders of Reliefs में स्थित है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के आरोपों पर स्वयं दंड निर्धारित करना नहीं, बल्कि aggrieved person को Act के अंतर्गत उपलब्ध civil और protective remedies तक पहुंच प्रदान करना है। [DV Act, 2005, ss.12, 18–23]

Supreme Court ने Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji v. Kunapareddy Swarna Kumari, 2016, Supreme Court में स्पष्ट किया कि DV Act के अंतर्गत उपलब्ध प्रमुख reliefs मूलतः civil nature के हैं और Section 12 के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। [Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji, 2016, Supreme Court] (Indian Kanoon)

धारा 12 के तहत आवेदन कौन कर सकता है

धारा 12(1) के अनुसार तीन प्रकार के व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

सबसे पहले, स्वयं aggrieved person आवेदन कर सकती है।

दूसरा, Protection Officer आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

तीसरा, aggrieved person की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। [DV Act, 2005, s.12(1)]

इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि महिला के लिए Protection Officer के माध्यम से ही आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। वह स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति jurisdictional Magistrate के समक्ष application प्रस्तुत कर सकता है।

Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi, 2022, Supreme Court में Supreme Court ने Section 12 की इसी व्यापक संरचना को स्वीकार करते हुए कहा कि aggrieved person सीधे Magistrate के समक्ष application प्रस्तुत कर सकती है और Domestic Incident Report का अभाव अपने-आप में Magistrate की jurisdiction समाप्त नहीं करता। [Prabha Tyagi, 2022, Supreme Court] (Indian Kanoon)

किस मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन होगा

Section 12 को Section 2(i) और Section 27 के साथ पढ़ना आवश्यक है।

Act में “Magistrate” से Judicial Magistrate First Class अथवा Metropolitan Magistrate अभिप्रेत है, जो उस क्षेत्र में jurisdiction exercise करता है जहां aggrieved person अस्थायी या स्थायी रूप से रहती है, respondent रहता है या domestic violence होने का आरोप है। [DV Act, 2005, s.2(i)]

Section 27 के अनुसार competent court वह Judicial Magistrate First Class या Metropolitan Magistrate है जिसके local limits में aggrieved person permanently या temporarily रहती है, business करती है या employed है; अथवा respondent रहता, business करता या employed है; अथवा cause of action उत्पन्न हुआ है। [DV Act, 2005, s.27]

Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal, 2025, Supreme Court में Supreme Court ने पुनः स्पष्ट किया कि Section 12 की application entertain करने का jurisdiction Section 27 के अनुसार Judicial Magistrate First Class या Metropolitan Magistrate के पास है। [Shaurabh Kumar Tripathi, 2025, Supreme Court]

Section 12 के तहत कौन-कौन सी राहत मांगी जा सकती है

Section 12(1) के अंतर्गत “one or more reliefs” मांगी जा सकती हैं। अर्थात application में एक से अधिक statutory remedies एक साथ मांगी जा सकती हैं। [DV Act, 2005, s.12(1)]

इसमें Section 18 के अंतर्गत Protection Order, Section 19 के अंतर्गत Residence Order, Section 20 के अंतर्गत Monetary Relief, Section 21 के अंतर्गत Custody Order, Section 22 के अंतर्गत Compensation Order तथा Section 23 के अंतर्गत Interim या Ex Parte Order की मांग की जा सकती है। [DV Act, 2005, ss.18–23]

इसलिए Section 12 स्वयं मुख्य substantive relief नहीं है; यह वह application mechanism है जिसके माध्यम से अन्य sections के reliefs Magistrate के सामने मांगे जाते हैं।

Domestic Incident Report क्या अनिवार्य है

Section 12 का सबसे महत्वपूर्ण procedural प्रश्न Domestic Incident Report अर्थात DIR से संबंधित है।

Section 12(1) के proviso में कहा गया है कि application पर कोई order पारित करने से पहले Magistrate को Protection Officer या Service Provider से प्राप्त किसी Domestic Incident Report को ध्यान में रखना होगा। [DV Act, 2005, s.12(1)]

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर Section 12 application के साथ DIR होना अनिवार्य है।

Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi, 2022, Supreme Court में Supreme Court ने स्पष्ट किया कि यदि Protection Officer या Service Provider द्वारा Domestic Incident Report प्राप्त हुई है, तो Magistrate को उसे consider करना अनिवार्य है। लेकिन यदि aggrieved person स्वयं सीधे Magistrate के समक्ष application प्रस्तुत करती है और कोई DIR प्राप्त नहीं हुई है, तो केवल इस आधार पर application reject नहीं की जा सकती। Magistrate DIR के अभाव में भी interim या final relief दे सकता है। [Prabha Tyagi, 2022, Supreme Court] (Indian Kanoon)

यह Section 12 की अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या है क्योंकि इसका उद्देश्य immediate relief को procedural technicality से बाधित होने से रोकना है।

Protection Officer के माध्यम से आवेदन और DIR

Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Rule 5 Protection Officer को complaint प्राप्त होने पर Form I में Domestic Incident Report तैयार करके Magistrate को भेजने का दायित्व देता है। Service Provider भी aggrieved person के request पर DIR record कर सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 5]

Rules का Rule 6 Section 12 application के लिए Form II निर्धारित करता है। Aggrieved person Protection Officer की सहायता लेकर application तैयार कर सकती है और उसे Magistrate के समक्ष forward कराया जा सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 6]

Form II में protection, residence, monetary relief, custody और compensation सहित विभिन्न reliefs के लिए अलग-अलग particulars उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें police assistance, shelter home, medical facility, legal aid और counselling जैसी सहायता भी indicate की जा सकती है। [DV Rules, 2006, Form II]

Compensation और damages की मांग

Section 12(2) विशेष रूप से compensation या damages की मांग की अनुमति देता है।

Aggrieved person Section 12 application में compensation या damages मांग सकती है। यह अधिकार किसी अलग suit में compensation या damages मांगने के अधिकार को समाप्त नहीं करता। [DV Act, 2005, s.12(2)]

लेकिन यदि किसी अन्य court ने compensation या damages के संबंध में decree पारित कर दी है, तो Section 12 के तहत Magistrate द्वारा paid/payable amount का उस decree के against set-off किया जाएगा। Decree केवल balance amount के लिए executable रहेगी। [DV Act, 2005, s.12(2)]

इसका उद्देश्य double recovery को रोकना है।

Application का prescribed form

Section 12(3) के अनुसार application prescribed form में और prescribed particulars के साथ होनी चाहिए, या as nearly as possible thereto हो सकती है। [DV Act, 2005, s.12(3)]

Rules, 2006 का Rule 6(1) इस application के लिए Form II निर्धारित करता है। [DV Rules, 2006, Rule 6]

इसलिए Form II में किसी technical कमी के कारण substantive statutory remedy को अनावश्यक रूप से बाधित करना Section 12 की remedial scheme के उद्देश्य के विपरीत होगा।

First date of hearing — तीन दिन

Section 12(4) में Magistrate के लिए विशेष time requirement निर्धारित है।

Application प्राप्त होने के बाद Magistrate को first date of hearing ordinarily तीन दिनों से आगे नहीं रखनी चाहिए। [DV Act, 2005, s.12(4)]

यह provision घरेलू हिंसा मामलों में immediate judicial intervention की legislative आवश्यकता को दर्शाता है।

“Ordinarily” शब्द यह संकेत देता है कि यह procedural timeline सामान्य rule है, लेकिन exceptional circumstances में judicial process अलग हो सकता है।

Application के disposal के लिए साठ दिन

Section 12(5) के अनुसार Magistrate को Section 12(1) की application को उसकी first hearing की तारीख से sixty days के भीतर dispose करने का endeavour करना चाहिए। [DV Act, 2005, s.12(5)]

यह language “shall endeavour” है। इसका अर्थ यह है कि Legislature ने 60 days के भीतर disposal को judicial objective बनाया है, लेकिन प्रत्येक मामले में 60 दिन की अवधि समाप्त होते ही proceedings स्वतः समाप्त नहीं होतीं।

Section 12 और Interim Relief

Section 12 application के साथ interim relief की मांग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

Section 23(1) Magistrate को Act के अंतर्गत proceeding में just and proper interim order पारित करने की शक्ति देता है। Section 23(2) में prima facie domestic violence या उसकी likelihood होने पर affidavit के आधार पर ex parte order का प्रावधान है। [DV Act, 2005, s.23]

इसलिए Section 12 application में केवल final relief ही नहीं, बल्कि तत्काल protection, residence, monetary, custody या compensation-related interim relief भी circumstances के अनुसार मांगी जा सकती है।

Section 12 application क्या criminal complaint है

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण distinction है।

Kamatchi v. Lakshmi Narayanan, 2022, Supreme Court में Supreme Court ने कहा कि Section 12 application को सामान्य criminal prosecution या offence की complaint के समान नहीं माना जा सकता। Section 12 के तहत application दाखिल करना अपने-आप में किसी offence का prosecution शुरू करना नहीं है। [Kamatchi, 2022, Supreme Court] (Live Law)

Supreme Court ने यह भी स्पष्ट किया कि Section 12 के तहत notice का उद्देश्य respondent से statutory response लेना है ताकि Magistrate rival submissions पर विचार करके उचित order पारित कर सके। इसे सामान्य criminal process issuing mechanism के साथ mechanically equate नहीं किया जा सकता। [Kamatchi, 2022, Supreme Court] (Live Law)

Section 31 के अंतर्गत protection order या interim protection order का breach अलग offence बनता है। [DV Act, 2005, s.31]

Section 12 की application में limitation का प्रश्न

Kamatchi v. Lakshmi Narayanan, 2022, Supreme Court में Supreme Court ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि Section 12 application दाखिल करने की तारीख से Section 468 CrPC के अर्थ में किसी offence की limitation शुरू नहीं होती, क्योंकि उस समय Section 12 application दाखिल करना स्वयं कोई offence नहीं है। यदि Act के तहत offence Section 31 के अंतर्गत protection order के breach से उत्पन्न होता है, तो limitation का प्रश्न उस breach के संदर्भ में उठेगा। [Kamatchi, 2022, Supreme Court] (Live Law)

इसलिए पुराने domestic violence incidents के आधार पर Section 12 application को केवल इस आधार पर कि घटना को काफी समय बीत चुका है, automatically limitation-barred मानना उचित नहीं है। तथ्यों और मांगी गई relief के अनुसार अलग-अलग limitation principles लागू हो सकते हैं।

Section 12 application में amendment

Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji v. Kunapareddy Swarna Kumari, 2016, Supreme Court में Supreme Court ने माना कि DV Act proceedings में appropriate circumstances में pending application में amendment की अनुमति दी जा सकती है, विशेषकर जब subsequent events या multiplicity of litigation से बचने की आवश्यकता हो। [Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji, 2016, Supreme Court] (Indian Kanoon)

अर्थात केवल यह कहकर कि original Section 12 application में कोई relief प्रारंभ में नहीं मांगी गई थी, हर परिस्थिति में अलग proceeding आवश्यक नहीं मानी जाएगी। Court को facts और ends of justice को ध्यान में रखना होगा। [Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji, 2016, Supreme Court] (Indian Kanoon)

क्या Section 12 application के लिए domestic relationship अभी भी subsisting होना चाहिए

Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi, 2022, Supreme Court ने इस प्रश्न पर महत्वपूर्ण interpretation दिया।

Supreme Court ने माना कि Section 12 के तहत relief लेने के लिए यह आवश्यक नहीं कि application दाखिल करने के समय domestic relationship वर्तमान रूप से subsisting ही हो। यदि aggrieved person और respondent के बीच past domestic relationship रहा है और उस relationship से संबंधित domestic violence हुई है, तो परिस्थितियों के अनुसार Section 12 के तहत remedy उपलब्ध हो सकती है। [Prabha Tyagi, 2022, Supreme Court] (Live Law)

यह interpretation “is or has been in a domestic relationship” की statutory language के अनुरूप है। [DV Act, 2005, s.2(a)]

High Court की inherent power और Section 12

Section 12 proceedings की प्रकृति के संबंध में Supreme Court का नवीनतम महत्वपूर्ण निर्णय Shaurabh Kumar Tripathi v. Vidhi Rawal, 2025, Supreme Court है।

Supreme Court ने माना कि High Court Section 482 CrPC की inherent power तथा वर्तमान procedural framework में Section 528 BNSS के माध्यम से Section 12(1) की proceedings को quash कर सकता है, लेकिन यह power अत्यंत सावधानी और restraint के साथ exercise की जानी चाहिए। [Shaurabh Kumar Tripathi, 2025, Supreme Court]

Court ने विशेष रूप से कहा कि DV Act एक welfare legislation है और Section 12 proceedings को quash करते समय High Court को generally hands-off approach अपनानी चाहिए। Intervention मुख्यतः gross illegality या gross abuse of process जैसे स्पष्ट मामलों में होना चाहिए। [Shaurabh Kumar Tripathi, 2025, Supreme Court]

यह निर्णय Section 12 proceedings की judicial character को समझने के लिए वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Section 12 और Section 28 का संबंध

Section 28(1) के अनुसार Sections 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 की proceedings, तथा Section 31 के offences, सामान्यतः CrPC के provisions द्वारा governed होंगे, subject to the Act. [DV Act, 2005, s.28(1)]

लेकिन Section 28(2) Magistrate को Section 12 application अथवा Section 23(2) application के disposal के लिए अपना procedure निर्धारित करने से नहीं रोकता। [DV Act, 2005, s.28(2)]

Shaurabh Kumar Tripathi, 2025, Supreme Court ने भी Section 12 application के jurisdiction और उसके विशेष statutory framework को अलग से examine किया और स्पष्ट किया कि Section 27 में निर्दिष्ट Magistrate Court ही Section 12 application entertain करता है। [Shaurabh Kumar Tripathi, 2025, Supreme Court]

निष्कर्ष

धारा 12 DV Act की central procedural provision है। इसके माध्यम से aggrieved person, Protection Officer या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति Magistrate से एक या अनेक statutory reliefs मांग सकता है। [DV Act, 2005, s.12]

इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि DIR हर मामले में अनिवार्य नहीं है, महिला सीधे Magistrate के समक्ष जा सकती है, application में multiple reliefs मांगी जा सकती हैं, first hearing ordinarily तीन दिनों के भीतर fix होनी चाहिए और application को first hearing से 60 दिनों में dispose करने का endeavour किया जाना चाहिए। [Prabha Tyagi, 2022, Supreme Court; DV Act, 2005, s.12] (Indian Kanoon)

Prabha Tyagi (2022) DIR और past domestic relationship के प्रश्न पर, Kamatchi (2022) Section 12 की nature और limitation के प्रश्न पर, Kunapareddy (2016) amendment और civil nature के प्रश्न पर, तथा Shaurabh Kumar Tripathi (2025) High Court की inherent jurisdiction के प्रश्न पर Section 12 के प्रमुख Supreme Court authorities हैं। [Prabha Tyagi, 2022, Supreme Court; Kamatchi, 2022, Supreme Court; Kunapareddy, 2016, Supreme Court; Shaurabh Kumar Tripathi, 2025, Supreme Court] (Indian Kanoon)

संबंधित विधिक संसाधन

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 — India Code:
India Code — Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006:
India Code — Domestic Violence Rules, 2006

Supreme Court of India — Judgments:
Supreme Court of India