घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 11 — सरकार के कर्तव्य
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 11 का उद्देश्य केवल न्यायालय के माध्यम से राहत देना नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध एक प्रभावी प्रशासनिक और संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है। इसके लिए केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार पर publicity, sensitisation, inter-departmental coordination और service-delivery protocols सुनिश्चित करने का दायित्व डाला गया है। [DV Act, 2005, s.11]
धारा 11 का स्वरूप
धारा 11 Chapter III — Powers and Duties of Protection Officers, Service Providers, etc. का हिस्सा है। यह धारा Protection Officer या Service Provider के व्यक्तिगत कर्तव्यों के बजाय Central Government और State Government के institutional duties निर्धारित करती है।
धारा 11 के अनुसार केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार को ऐसे सभी measures लेने हैं जिनसे Act के प्रावधान प्रभावी रूप से लागू हो सकें। [DV Act, 2005, s.11]
इस धारा में चार प्रमुख governmental obligations हैं।
सार्वजनिक प्रचार और जागरूकता — धारा 11(a)
सरकार का पहला दायित्व है कि Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के provisions को व्यापक publicity दी जाए।
इसके लिए कानून विशेष रूप से:
Television
Radio
और
Print Media
का उल्लेख करता है।
यह publicity regular intervals पर होनी चाहिए। [DV Act, 2005, s.11(a)]
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू हिंसा से प्रभावित महिला को केवल यह पता न हो कि उसके साथ होने वाला व्यवहार गलत है, बल्कि उसे यह भी जानकारी हो कि Act के तहत उसे कौन-कौन से statutory remedies प्राप्त हैं।
यह obligation Section 5 से भी जुड़ा हुआ है। Section 5 के तहत Police Officer, Protection Officer, Service Provider या Magistrate को complaint मिलने पर aggrieved person को उसके available reliefs और services के बारे में inform करना होता है। [DV Act, 2005, ss.5, 11]
अर्थात Section 11 का public awareness mechanism और Section 5 का individual information mechanism एक-दूसरे को complement करते हैं।
Officers और Judicial Services की Sensitisation — धारा 11(b)
धारा 11(b) सरकार को यह सुनिश्चित करने का दायित्व देती है कि:
Central Government officers
State Government officers
Police Officers
और
members of judicial services
को Act द्वारा addressed issues पर periodic sensitisation and awareness training दी जाए। [DV Act, 2005, s.11(b)]
यह provision अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू हिंसा के मामलों में केवल कानून का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है। Police, Protection Officers, Magistrates और अन्य सरकारी authorities को Act की remedial और protective scheme की जानकारी होना आवश्यक है।
धारा 11(b) में “periodic” शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि training को केवल एक बार का programme नहीं माना गया है; statutory scheme लगातार sensitisation और awareness training की अपेक्षा करती है।
विभिन्न विभागों के बीच Coordination — धारा 11(c)
धारा 11(c) सरकार को concerned Ministries और Departments द्वारा प्रदान की जाने वाली services के बीच effective coordination स्थापित करने का दायित्व देती है। [DV Act, 2005, s.11(c)]
Provision विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों से संबंधित departments का उल्लेख करता है:
Law
Home Affairs, including law and order
Health
और
Human Resources
इन departments के बीच coordination का उद्देश्य domestic violence से संबंधित issues को प्रभावी ढंग से address करना है।
इसके अतिरिक्त, इस coordination की periodical review भी की जानी चाहिए। [DV Act, 2005, s.11(c)]
इसका practical महत्व यह है कि domestic violence case केवल एक criminal-law या family-law dispute नहीं है। इसमें एक महिला को एक साथ legal assistance, police protection, medical treatment, shelter, counselling और judicial relief की आवश्यकता हो सकती है।
इसीलिए Act अलग-अलग governmental institutions को एक coordinated system में काम करने की अपेक्षा करता है।
Service Delivery के Protocols — धारा 11(d)
धारा 11(d) सरकार को विभिन्न Ministries और अन्य concerned authorities के लिए protocols तैयार करके लागू करने का दायित्व देती है। [DV Act, 2005, s.11(d)]
ये protocols उन authorities से संबंधित हैं जो Act के तहत महिलाओं को services प्रदान करती हैं।
Provision में courts को भी expressly include किया गया है। [DV Act, 2005, s.11(d)]
इसका उद्देश्य यह है कि अलग-अलग authorities द्वारा domestic violence cases को handle करने की प्रक्रिया में अनावश्यक inconsistency न हो और victim को services तक पहुंचने में procedural बाधाएं कम हों।
धारा 11 और Protection Officers का संबंध
Section 8 State Government को Protection Officers appoint करने का दायित्व देता है और Section 9 उनके statutory duties निर्धारित करता है। [DV Act, 2005, ss.8–9]
Rules, 2006 Protection Officers के institutional functioning को और विस्तृत करते हैं।
Rule 8 के तहत Protection Officer को aggrieved person को Act के तहत उसके rights की जानकारी देने, legal aid उपलब्ध कराने, medical aid और shelter प्राप्त करने में सहायता करने तथा Police और Service Providers के बीच liaison करने जैसे duties दिए गए हैं। [DV Rules, 2006, Rule 8]
इस प्रकार Section 11 की governmental responsibility और Section 9 तथा Rule 8 की Protection Officer machinery परस्पर connected हैं।
धारा 11 और Service Providers
Section 10 registered Service Providers को statutory role देता है। Service Provider Domestic Incident Report record कर सकता है, medical examination कराने में सहायता कर सकता है और shelter उपलब्ध कराने में सहायता कर सकता है। [DV Act, 2005, s.10]
Rules में Government को Service Providers की institutional availability सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी दिखाई देती है। Rule 11 के अनुसार registered Service Providers की list concerned Protection Officers को दी जानी है और उसे newspapers अथवा website पर प्रकाशित किया जाना है। [DV Rules, 2006, Rule 11]
इससे Section 11(a) की publicity requirement और Service Provider framework के बीच practical connection बनता है।
धारा 11 और Medical तथा Shelter Services
Section 6 के अनुसार यदि aggrieved person अथवा उसकी ओर से Protection Officer या Service Provider shelter home से shelter मांगता है, तो shelter home को shelter प्रदान करना होता है। [DV Act, 2005, s.6]
इसी प्रकार Section 7 के तहत aggrieved person, Protection Officer या Service Provider की request पर medical facility को medical aid प्रदान करनी होती है। [DV Act, 2005, s.7]
इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अलग-अलग departments के बीच coordination आवश्यक है, जिसे Section 11(c) statutory policy objective के रूप में स्थापित करता है।
Rules भी medical और shelter access को सरल बनाते हैं। Rule 16 के अनुसार shelter के लिए Domestic Incident Report पहले से lodged न होने के आधार पर shelter refuse नहीं किया जा सकता। Rule 17 में medical assistance के लिए भी इसी प्रकार का protection दिया गया है।
धारा 11 का Section 12 से संबंध
Section 12 के तहत aggrieved person, Protection Officer या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति Magistrate के समक्ष relief के लिए application प्रस्तुत कर सकता है।
Magistrate को order pass करने से पहले Protection Officer या Service Provider से प्राप्त Domestic Incident Report को consider करना होता है। [DV Act, 2005, s.12(1)]
इससे स्पष्ट होता है कि Act ने Government departments, Protection Officers, Service Providers और Courts को अलग-अलग isolated institutions के रूप में नहीं बनाया है। Section 11 का coordination framework इसी integrated mechanism को support करता है।
धारा 11 का मुख्य उद्देश्य
धारा 11 का मूल उद्देश्य “implementation infrastructure” तैयार करना है।
इस धारा के चार pillars हैं:
Publicity — महिलाओं और समाज को कानून की जानकारी देना।
Sensitisation — Police, Government officers और judicial services को domestic violence issues के प्रति प्रशिक्षित करना।
Coordination — Law, Home, Health और अन्य concerned departments के बीच effective coordination स्थापित करना।
Protocols — Women-oriented services और courts के लिए standard institutional procedures तैयार करना। [DV Act, 2005, s.11(a)–(d)]
क्या धारा 11 स्वयं कोई राहत देती है?
धारा 11 स्वयं Protection Order, Residence Order, Monetary Relief या Compensation Order जैसी व्यक्तिगत judicial relief प्रदान करने वाली provision नहीं है।
ये substantive remedies मुख्यतः Sections 18 से 23 में दी गई हैं।
Section 11 का character administrative and institutional है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Act में उपलब्ध remedies practically accessible और effectively implemented हों।
धारा 11 की प्रकृति — Mandatory Governmental Duty
धारा 11 की भाषा है कि Central Government और every State Government “shall take all measures to ensure” कि निर्धारित objectives पूरे हों। [DV Act, 2005, s.11]
इसलिए यह केवल सरकार के लिए एक सामान्य policy suggestion नहीं है। Legislature ने Government पर statutory responsibilities expressly impose की हैं।
हालांकि प्रत्येक clause के तहत specific implementation mechanism अलग administrative measures से निर्धारित हो सकता है, लेकिन legislative command स्पष्ट है कि Government को Act की effective implementation के लिए measures लेने हैं।
निष्कर्ष
धारा 11 का सार यह है कि Domestic Violence Act केवल अदालत में case file करने वाला कानून नहीं है; यह Government को एक complete institutional response तैयार करने का दायित्व देता है।
सरकार को Act का व्यापक प्रचार करना है, Police और judicial officers सहित अधिकारियों को नियमित sensitisation training देनी है, Law, Home, Health आदि departments के बीच coordination स्थापित करना है और women-oriented services तथा courts के लिए उचित protocols तैयार करके लागू करने हैं। [DV Act, 2005, s.11(a)–(d)]
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