अध्याय I — प्रारम्भिक प्रावधान (Chapter I: Preliminary)
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
DV Act, 2005 का Chapter I धारा 1 और 2 से बना है। धारा 1 अधिनियम के नाम, विस्तार और commencement से संबंधित है, जबकि धारा 2 Act में प्रयुक्त महत्वपूर्ण legal definitions निर्धारित करती है।
धारा 1 — Short Title, Extent and Commencement
1. अधिनियम का नाम
इस कानून का आधिकारिक नाम है:
“The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005”
यह Act No. 43 of 2005 है और इसे 13 September 2005 को enact किया गया था।
[DV Act s.1(1)]
2. अधिनियम का विस्तार
धारा 1(2) के अनुसार Act का विस्तार पूरे भारत में है।
मूल अधिनियम में Jammu & Kashmir को लेकर जो अपवाद था, उसे Jammu and Kashmir Reorganisation/constitutional changes के पश्चात 31 October 2019 से प्रभावी संशोधन द्वारा हटा दिया गया।
[DV Act s.1(2)]
3. Commencement
अधिनियम स्वयं 2005 में पारित हुआ, लेकिन धारा 1(3) के अनुसार इसका commencement Central Government की Official Gazette में notification द्वारा होना था।
Act 26 October 2006 से लागू हुआ।
[DV Act s.1(3)]
इसी समय Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 भी 26 October 2006 से लागू हुए। [DV Rules, 2006, Rule 1]
धारा 2 — Definitions
धारा 2 DV Act की सबसे महत्वपूर्ण प्रारम्भिक provisions में से है। आगे की लगभग सभी substantive provisions—विशेषकर sections 3, 12, 17, 18, 19 और 20—को समझने के लिए section 2 की definitions आवश्यक हैं।
1. Aggrieved Person — धारा 2(a)
Aggrieved person का अर्थ ऐसी महिला है:
जो respondent के साथ domestic relationship में है या रही है; और
जो आरोप लगाती है कि respondent ने उसके साथ domestic violence की है।
[DV Act s.2(a)]
इस definition के दो मुख्य तत्व हैं:
Woman + Domestic Relationship + Allegation of Domestic Violence
इसलिए केवल महिला होना पर्याप्त नहीं है; Act के तहत relief के लिए statutory domestic relationship और alleged domestic violence का आधार महत्वपूर्ण है।
2. Child — धारा 2(b)
Child का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।
इसमें शामिल हैं:
biological child;
adopted child;
step-child;
foster child.
[DV Act s.2(b)]
यह definition विशेष रूप से Section 21 — Custody Order तथा monetary relief से संबंधित provisions में महत्वपूर्ण है।
3. Compensation Order — धारा 2(c)
Compensation order का अर्थ है वह order जो Magistrate Section 22 के अंतर्गत पारित करता है।
[DV Act ss.2(c), 22]
Section 22 के अंतर्गत mental torture और emotional distress सहित domestic violence से हुई injuries के लिए compensation/damages का आदेश दिया जा सकता है।
4. Custody Order — धारा 2(d)
Custody order का अर्थ है Section 21 के अंतर्गत Magistrate द्वारा दिया गया order।
[DV Act ss.2(d), 21]
Section 21 के तहत Magistrate child की temporary custody aggrieved person को दे सकता है और respondent के visitation rights निर्धारित कर सकता है।
5. Domestic Incident Report — धारा 2(e)
Domestic Incident Report (DIR) prescribed form में तैयार की गई वह report है जो domestic violence की complaint मिलने पर बनाई जाती है।
[DV Act s.2(e)]
Rules में इसका महत्व
Rule 5, DV Rules, 2006 के अनुसार Protection Officer Form I में DIR तैयार करता है।
Service Provider भी aggrieved person के request पर Form I में DIR तैयार कर सकता है।
[DV Rules, 2006, Rule 5; Form I]
Form I में physical, sexual, verbal/emotional, economic तथा dowry-related violence की particulars दर्ज की जाती हैं।
6. Domestic Relationship — धारा 2(f)
यह Chapter I की सबसे महत्वपूर्ण definitions में से एक है।
Domestic relationship का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच ऐसा relationship जिसमें वे:
live together, या
at any point of time lived together
और उनका संबंध निम्न में से किसी आधार पर हो:
(i) Consanguinity
रक्त-संबंध।
(ii) Marriage
विवाह।
(iii) Relationship in the nature of marriage
विवाह जैसी प्रकृति का संबंध।
(iv) Adoption
दत्तक संबंध।
(v) Family members living together as a joint family
Joint family के रूप में साथ रहने वाले family members।
[DV Act s.2(f)]
Leading Supreme Court judgment
Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, 2013, Supreme Court of India
इस judgment में Supreme Court ने “relationship in the nature of marriage” की statutory concept को विस्तार से examine किया।
7. Domestic Violence — धारा 2(g)
धारा 2(g) स्वयं domestic violence का विस्तृत substantive test नहीं देती। यह कहती है कि “domestic violence” का वही अर्थ होगा जो Section 3 में दिया गया है।
[DV Act s.2(g)]
अतः domestic violence के प्रकारों को समझने के लिए Section 3 पढ़ना आवश्यक है।
8. Dowry — धारा 2(h)
“Dowry” का अर्थ Dowry Prohibition Act, 1961 की Section 2 में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा।
[DV Act s.2(h)]
इसका महत्व विशेष रूप से Section 3(b) में है, जहाँ dowry या property/valuable security की unlawful demand के लिए harassment को domestic violence के रूप में शामिल किया गया है।
9. Magistrate — धारा 2(i)
DV Act के लिए Magistrate का अर्थ है:
Judicial Magistrate First Class; या
Metropolitan Magistrate,
जो संबंधित jurisdiction में Act के तहत jurisdiction exercise करता है।
धारा 2(i) के अनुसार jurisdiction उस क्षेत्र से जुड़ सकती है जहाँ:
aggrieved person रहती है;
respondent रहता है; या
domestic violence alleged हुई है।
[DV Act s.2(i)]
बाद में Section 27 territorial jurisdiction को और स्पष्ट करता है।
10. Medical Facility — धारा 2(j)
Medical facility वह facility है जिसे State Government इस Act के purposes के लिए notify करे।
[DV Act s.2(j)]
Section 7 के तहत ऐसी medical facility को aggrieved person को medical aid उपलब्ध करानी होती है, जब Act के अनुसार request की जाती है।
11. Monetary Relief — धारा 2(k)
Monetary relief वह financial relief है जिसे Magistrate domestic violence से aggrieved person द्वारा incurred expenses और suffered losses को पूरा करने के लिए order कर सकता है।
[DV Act s.2(k)]
इसके विस्तृत provisions Section 20 में हैं।
इसमें, circumstances के अनुसार:
loss of earnings;
medical expenses;
property loss/damage;
maintenance
शामिल हो सकते हैं।
[DV Act s.20]
12. Notification — धारा 2(l)
Notification का अर्थ है Official Gazette में प्रकाशित notification।
“Notified” का अर्थ भी इसी statutory notification mechanism से संबंधित है।
[DV Act s.2(l)]
13. Prescribed — धारा 2(m)
Prescribed का अर्थ है वह matter जो इस Act के अंतर्गत बनाए गए Rules द्वारा prescribed किया गया हो।
[DV Act s.2(m)]
इसी definition के कारण 2006 Rules का practical महत्व बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए:
DIR — Form I;
Section 12 application — Form II;
Section 23 affidavit — Form III;
rights information — Form IV;
Safety Plan — Form V;
Service Provider registration — Form VI;
notice — Form VII।
[DV Rules, 2006, Rules 5–7, 11–12]
14. Protection Officer — धारा 2(n)
Protection Officer वह officer है जिसे State Government Section 8(1) के तहत appoint करती है।
[DV Act s.2(n)]
Protection Officer की detailed duties Section 9 और Rule 8 में दी गई हैं।
15. Protection Order — धारा 2(o)
Protection order वह order है जो Magistrate Section 18 के तहत देता है।
[DV Act s.2(o)]
Section 18 के तहत respondent को domestic violence करने, abet करने, communication करने, assets alienate करने आदि से रोका जा सकता है।
16. Residence Order — धारा 2(p)
Residence order वह order है जो Magistrate Section 19(1) के तहत देता है।
[DV Act s.2(p)]
यह order shared household में residence को protect करने, dispossession रोकने, alternate accommodation/rent आदि से संबंधित हो सकता है।
17. Respondent — धारा 2(q)
मूल statutory text में respondent को adult male person के रूप में define किया गया था जो aggrieved person के साथ domestic relationship में है या रहा है।
लेकिन यह provision Supreme Court द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बदली गई है।
Leading Supreme Court judgment
Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora, 2016, Supreme Court of India
Supreme Court ने Section 2(q) में “adult male” शब्दों को unconstitutional मानकर strike down किया।
इसका परिणाम यह है कि DV Act proceedings केवल adult male respondent तक सीमित नहीं हैं; statutory conditions पूरी होने पर female relatives के विरुद्ध भी proceedings maintainable हो सकती हैं।
18. Service Provider — धारा 2(r)
Service Provider वह entity है जो Section 10(1) के तहत registered है।
ऐसी संस्था women के rights/interests की protection के लिए:
legal aid;
medical assistance;
financial assistance;
counselling;
shelter
आदि services दे सकती है।
[DV Act s.2(r), s.10]
Rules में registration के लिए Form VI prescribed है। [DV Rules, 2006, Rule 11; Form VI]
19. Shared Household — धारा 2(s)
यह DV Act की सबसे महत्वपूर्ण definitions में से है।
Shared household वह household है जहाँ aggrieved person:
रहती है; या
domestic relationship में किसी समय रह चुकी है,
और यह household:
jointly owned/tenanted हो सकता है;
respondent के नाम हो सकता है;
aggrieved person के नाम हो सकता है;
joint family का household हो सकता है।
[DV Act s.2(s)]
Leading Supreme Court judgment
Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020, Supreme Court of India
यह shared household की interpretation के लिए प्रमुख Supreme Court authority है।
20. Shelter Home — धारा 2(t)
Shelter home वह shelter home है जिसे State Government इस Act के purposes के लिए notify करे।
[DV Act s.2(t)]
Section 6 के अनुसार request किए जाने पर shelter home को aggrieved person को shelter प्रदान करना होता है।
Rules का Rule 16 shelter व्यवस्था को और स्पष्ट करता है; केवल इस आधार पर shelter refuse नहीं किया जा सकता कि पहले DIR lodge नहीं हुई है। [DV Rules, 2006, Rule 16]
Chapter I — परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण Points
धारा 1
Short title — DV Act, 2005
Act No. 43 of 2005
पूरे भारत में लागू
Commencement — 26 October 2006
धारा 2
2(a) — Aggrieved Person
2(b) — Child
2(c) — Compensation Order
2(d) — Custody Order
2(e) — Domestic Incident Report
2(f) — Domestic Relationship
2(g) — Domestic Violence
2(h) — Dowry
2(i) — Magistrate
2(j) — Medical Facility
2(k) — Monetary Relief
2(l) — Notification
2(m) — Prescribed
2(n) — Protection Officer
2(o) — Protection Order
2(p) — Residence Order
2(q) — Respondent
2(r) — Service Provider
2(s) — Shared Household
2(t) — Shelter Home
Chapter I से जुड़े Leading Supreme Court Cases
Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora, 2016, Supreme Court of India — Respondent की definition; “adult male” struck down।
Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, 2013, Supreme Court of India — Relationship in the nature of marriage।
Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020, Supreme Court of India — Shared household की विस्तृत व्याख्या।
V.D. Bhanot v. Savita Bhanot, 2012, Supreme Court of India — DV Act की applicability और pre-Act domestic conduct के संदर्भ में leading authority।
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