Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (DV Act)

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (DV Act) का उद्देश्य घरेलू संबंधों में महिलाओं को शारीरिक, यौन, मौखिक/भावनात्मक तथा आर्थिक हिंसा से संरक्षण देना और उन्हें त्वरित न्यायिक राहत उपलब्ध कराना है। अधिनियम के साथ Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 प्रक्रिया, प्रपत्र, Protection Officer, Service Provider, Counselling, Safety Plan आदि का विस्तृत ढाँचा प्रदान करते हैं।

1. अधिनियम का मूल ढाँचा

DV Act में कुल 37 धाराएँ हैं और इन्हें पाँच Chapters में विभाजित किया गया है:

Chapter	विषय	धाराएँ
Chapter I	Preliminary	धारा 1–2
Chapter II	Domestic Violence	धारा 3
Chapter III	Protection Officers, Service Providers आदि	धारा 4–11
Chapter IV	Reliefs प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारा 12–29
Chapter V	Miscellaneous	धारा 30–37

[DV Act ss.1–37]

2. धारा 2 — महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

(A) Aggrieved Person — धारा 2(a)

ऐसी महिला जो respondent के साथ domestic relationship में है या रही है और आरोप लगाती है कि उसके साथ domestic violence हुई है।

[DV Act s.2(a)]

(B) Domestic Relationship — धारा 2(f)

Domestic relationship तब बनता है जब दो व्यक्ति:

consanguinity यानी रक्त-संबंध से जुड़े हों;
marriage से जुड़े हों;
relationship in the nature of marriage में हों;
adoption से जुड़े हों; या
joint family के सदस्य हों,

और वे shared household में रहते हों या किसी समय रह चुके हों।

[DV Act s.2(f)]

(C) Shared Household — धारा 2(s)

Shared household केवल उस मकान तक सीमित नहीं है जिसका स्वामित्व महिला के नाम है। इसमें ऐसा household भी शामिल हो सकता है जहाँ महिला domestic relationship के कारण रहती रही हो, चाहे वह घर:

jointly owned हो;
respondent के नाम हो;
rented हो; या
joint family का हिस्सा हो।

[DV Act s.2(s)]

Leading Supreme Court judgment:
Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020, Supreme Court of India — shared household की व्याख्या को व्यापक रूप से समझाया गया और केवल पति के स्वामित्व वाले घर तक इसे सीमित करने की संकीर्ण दृष्टि को अस्वीकार किया गया।

3. धारा 3 — Domestic Violence क्या है?

DV Act की सबसे महत्वपूर्ण substantive provision धारा 3 है।

Domestic violence में मुख्यतः चार प्रकार की हिंसा शामिल हैं:

1. Physical Abuse

इसमें bodily pain, injury, danger to life, limb या health तथा assault, criminal intimidation और criminal force शामिल हैं।

[DV Act s.3(a), Explanation I(i)]

2. Sexual Abuse

ऐसा sexual conduct जो महिला को abuse, humiliate, degrade करे अथवा उसकी dignity का उल्लंघन करे।

[DV Act s.3(a), Explanation I(ii)]

3. Verbal and Emotional Abuse

इसमें शामिल हैं:

insult;
ridicule;
humiliation;
name-calling;
बच्चा न होने पर अपमान;
male child न होने पर अपमान;
बार-बार physical harm की धमकी।

[DV Act s.3(a), Explanation I(iii)]

4. Economic Abuse

Economic abuse में महिला को उसके आर्थिक संसाधनों से वंचित करना, stridhan या property से वंचित करना, maintenance न देना, household necessities न देना, rent न देना तथा shared household तक पहुँच रोकना शामिल हो सकता है।

[DV Act s.3(a), Explanation I(iv)]

Rules के Form I — Domestic Incident Report में physical, sexual, verbal/emotional, economic तथा dowry-related violence को अलग-अलग दर्ज करने की व्यवस्था है।

4. Protection Officer की भूमिका

धारा 8

प्रत्येक जिले में State Government Protection Officers नियुक्त करती है। जहाँ तक संभव हो, Protection Officers महिलाएँ होंगी।

[DV Act s.8]

Rules, Rule 3

Protection Officer:

Government या NGO से हो सकता है;
महिलाओं को preference दी जाती है;
कम से कम 3 वर्ष का social sector experience होना चाहिए;
tenure कम से कम 3 वर्ष है।

[DV Rules, 2006, Rule 3]

धारा 9

Protection Officer के प्रमुख कार्य:

Magistrate की सहायता करना;
Domestic Incident Report (DIR) तैयार करना;
application तैयार कराने में सहायता;
legal aid उपलब्ध कराना;
shelter home उपलब्ध कराना;
medical examination में सहायता;
monetary relief के execution में सहायता;
service providers की सूची रखना।

[DV Act s.9]

Rules के Rule 8 में इन duties को और विस्तृत किया गया है। Protection Officer को Safety Plan तैयार करने, legal aid, medical assistance, transportation तथा police/service providers के बीच coordination में भी सहायता करनी होती है। [DV Rules, 2006, Rule 8]

5. Domestic Incident Report — DIR

Rules का Rule 5 अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Protection Officer complaint मिलने पर Form I में Domestic Incident Report तैयार करता है और उसे:

Magistrate;
concerned police station; और
relevant service provider

को भेजता है।

Service Provider भी aggrieved person के अनुरोध पर Form I में DIR तैयार कर सकता है।

[DV Rules, 2006, Rule 5]

महत्वपूर्ण बात यह है कि DIR स्वयं relief का अंतिम आदेश नहीं है; यह Magistrate को घरेलू हिंसा के alleged incidents की जानकारी उपलब्ध कराने वाला prescribed mechanism है।

6. धारा 12 — Magistrate के समक्ष Application

Aggrieved person स्वयं, Protection Officer अथवा उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति Magistrate के समक्ष application प्रस्तुत कर सकता है।

Application में निम्न reliefs माँगे जा सकते हैं:

Protection Order — धारा 18
Residence Order — धारा 19
Monetary Relief — धारा 20
Custody Order — धारा 21
Compensation — धारा 22
Interim/Ex parte Relief — धारा 23

[DV Act s.12]

Rules के Rule 6 के अनुसार application सामान्यतः Form II में होती है। Illiterate aggrieved person के मामले में Protection Officer को application पढ़कर और समझाकर बताना होता है।

धारा 12(4) के अनुसार पहली hearing ordinarily application प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए और धारा 12(5) के अनुसार application को first hearing से 60 दिनों के भीतर dispose करने का endeavour किया जाना चाहिए।

[DV Act s.12(4)-(5)]

7. DV Act के प्रमुख Reliefs

धारा 17 — Right to Reside

हर महिला जो domestic relationship में है, उसे shared household में रहने का अधिकार है, भले ही उसके पास उस घर में ownership या beneficial interest न हो।

उसे respondent द्वारा shared household से कानूनन निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त बेदखल या exclude नहीं किया जा सकता।

[DV Act s.17]

Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020, Supreme Court of India — धारा 17 और section 2(s) की व्याख्या में प्रमुख निर्णय।

धारा 18 — Protection Order

Magistrate respondent को आदेश दे सकता है कि वह:

domestic violence न करे;
violence में सहायता या abetment न करे;
workplace/school में प्रवेश न करे;
communication न करे;
assets, bank accounts या lockers alienate न करे;
dependants या relatives के विरुद्ध violence न करे।

[DV Act s.18]

धारा 19 — Residence Order

Magistrate:

dispossession रोक सकता है;
respondent को shared household से हटने का निर्देश दे सकता है;
किसी portion में प्रवेश रोक सकता है;
property को alienate करने से रोक सकता है;
alternate accommodation या rent का आदेश दे सकता है;
stridhan/property वापस दिला सकता है।

[DV Act s.19]

धारा 20 — Monetary Relief

Monetary relief में शामिल हो सकते हैं:

loss of earnings;
medical expenses;
property damage/loss;
maintenance;
children के expenses।

Relief adequate, fair and reasonable होना चाहिए और महिला के accustomed standard of living के अनुरूप होना चाहिए।

[DV Act s.20]

Rajnesh v. Neha, 2020, Supreme Court of India — maintenance निर्धारण, financial disclosure और maintenance proceedings के लिए leading authority।

धारा 21 — Custody Order

Magistrate बच्चे की temporary custody aggrieved person को दे सकता है और respondent की visitation निर्धारित कर सकता है। यदि visitation बच्चे के हित के विरुद्ध हो तो उसे रोका जा सकता है।

[DV Act s.21]

धारा 22 — Compensation

Domestic violence के कारण:

physical injury;
mental torture;
emotional distress

के लिए compensation और damages का आदेश दिया जा सकता है।

[DV Act s.22]

धारा 23 — Interim और Ex Parte Orders

Magistrate interim order दे सकता है।

यदि application prima facie domestic violence या उसके imminent likelihood को दिखाती है, तो affidavit के आधार पर ex parte order भी दिया जा सकता है।

[DV Act s.23]

Rules 6 और 7 के अनुसार section 23(2) affidavit के लिए Form III prescribed है।

8. Counselling — धारा 14 और Rules 13–14

Magistrate parties को counselling के लिए भेज सकता है।

[DV Act s.14]

Rules 13–14 में Counsellor की appointment और procedure दी गई है। Counselling का उद्देश्य domestic violence की पुनरावृत्ति रोकने और, जहाँ aggrieved person इच्छुक हो, grievance के उचित redressal/settlement की दिशा में प्रयास करना है। Counsellor को अपनी report Magistrate को देनी होती है। [DV Rules, 2006, Rules 13–14]

9. Emergency Protection और Safety Plan

Rules का Rule 9 emergency situations के लिए महत्वपूर्ण है। Telephone/e-mail जैसी reliable information मिलने पर Protection Officer या Service Provider को तत्काल police assistance लेनी है और Magistrate के समक्ष आवश्यक orders के लिए matter प्रस्तुत करना है।

[DV Rules, 2006, Rule 9]

Form V — Safety Plan में physical violence, sexual abuse, strangulation, child abuse, threats, emotional abuse, economic abuse, substance abuse आदि से जुड़े risks और आवश्यक safety measures दर्ज किए जाते हैं।

10. Notice की Service

धारा 13 के अनुसार Magistrate hearing notice Protection Officer को देता है और Protection Officer prescribed manner में respondent को notice serve कराता है।

[DV Act s.13]

Rules का Rule 12 और Form VII notice service की प्रक्रिया और prescribed appearance notice प्रदान करते हैं।

11. Jurisdiction — धारा 27

Competent Magistrate वह हो सकता है जहाँ:

aggrieved person permanently या temporarily रहती है;
वह business करती या employed है;
respondent रहता/business/employment करता है; या
cause of action arise हुआ है।

Act के तहत पारित order पूरे भारत में enforceable है।

[DV Act s.27]

12. Procedure — धारा 28

धारा 12, 18–23 की proceedings तथा section 31 offences के लिए सामान्यतः CrPC procedure लागू होती है, लेकिन Magistrate section 12 application और section 23(2) proceedings के disposal के लिए अपनी procedure भी निर्धारित कर सकता है।

[DV Act s.28]

Kunapareddy v. Kunapareddy Swarna Kumari, 2016, Supreme Court of India — DV Act proceedings की प्रकृति और application में आवश्यक amendment के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय।

13. Appeal — धारा 29

Magistrate के order के विरुद्ध Court of Session में appeal की जा सकती है।

Limitation: 30 दिन, जो order की service की तारीख से संबंधित है।

[DV Act s.29]

14. Protection Order का Breach — धारा 31–32

Protection order या interim protection order का breach स्वयं एक offence है।

सजा:

imprisonment — अधिकतम 1 वर्ष;
fine — अधिकतम ₹20,000;
या दोनों।

[DV Act s.31]

Section 31(1) का offence cognizable और non-bailable है।

[DV Act s.32]

Rules के Rule 15 के अनुसार breach की complaint Protection Officer, Magistrate या police को दी जा सकती है।

15. Act और अन्य कानूनों का संबंध

धारा 36 स्पष्ट करती है कि DV Act अन्य कानूनों के अतिरिक्त है, उनके स्थान पर नहीं।

[DV Act s.36]

इसलिए appropriate facts में DV Act reliefs के साथ अन्य matrimonial, maintenance या criminal remedies भी उपलब्ध हो सकती हैं।

16. महत्वपूर्ण Supreme Court Judgments

1. Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora, 2016, Supreme Court of India

धारा 2(q) में “adult male” respondent की limitation को असंवैधानिक मानकर हटाया गया। इसके परिणामस्वरूप महिला relative के विरुद्ध भी DV Act proceedings maintainable हो सकती हैं।

2. Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020, Supreme Court of India

Shared household और residence right के लिए सबसे महत्वपूर्ण judgments में से एक। [DV Act ss.2(s), 17, 19]

3. V.D. Bhanot v. Savita Bhanot, 2012, Supreme Court of India

Act के commencement से पहले के domestic violence/relationship से संबंधित conduct को उचित परिस्थितियों में relief determination में consideration में लिया जा सकता है।

4. Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, 2013, Supreme Court of India

“Relationship in the nature of marriage” की statutory concept को समझाने वाला leading judgment। [DV Act s.2(f)]

5. Krishna Bhattacharjee v. Sarathi Choudhury, 2016, Supreme Court of India

Stridhan के retention/deprivation और continuing nature के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय। [DV Act ss.2, 3, 18]

6. Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi, 2022, Supreme Court of India

Domestic relationship और DV Act के protective उद्देश्य की व्याख्या में महत्वपूर्ण judgment।

7. Rajnesh v. Neha, 2020, Supreme Court of India

Maintenance निर्धारण, disclosure of assets/liabilities तथा विभिन्न maintenance proceedings के coordination के लिए leading authority। [DV Act s.20]

17. 2006 Rules के महत्वपूर्ण Forms

Form	उद्देश्य
Form I	Domestic Incident Report
Form II	Section 12 application
Form III	Section 23(2) affidavit
Form IV	Aggrieved person के rights की जानकारी
Form V	Safety Plan
Form VI	Service Provider registration
Form VII	Section 13 notice

[DV Rules, 2006]

18. एक नजर में पूरी DV Act प्रक्रिया

Domestic Violence → Complaint/Information → Protection Officer/Service Provider → DIR/Form I → Section 12 Application/Form II → Magistrate → Notice → Interim/Ex Parte Relief → Protection/Residence/Monetary/Custody/Compensation Orders → Enforcement → Breach होने पर Section 31 → Appeal under Section 29

यह framework Act और Rules दोनों को साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है।

सबसे महत्वपूर्ण धाराएँ याद रखने के लिए

Section 3 — Domestic Violence
Section 12 — Application
Section 17 — Right to Reside
Section 18 — Protection Order
Section 19 — Residence Order
Section 20 — Monetary Relief
Section 21 — Custody
Section 22 — Compensation
Section 23 — Interim/Ex Parte Order
Section 27 — Jurisdiction
Section 29 — Appeal
Section 31 — Breach of Protection Order
Section 32 — Cognizable & Non-bailable
Section 36 — Other laws unaffected
Section 37 — Rule-making power.

स्रोत: Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
स्रोत: Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006, G.S.R. 614(E), 17 October 2006.

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 — सम्पूर्ण सारांश एवं 2006 के नियम