अध्याय III — Protection Officers, Service Providers आदि की Powers and Duties
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 का Chapter III धारा 4 से धारा 11 तक है। इसका उद्देश्य केवल घरेलू हिंसा की परिभाषा देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत मिलने के बाद Police, Protection Officer, Service Provider, Shelter Home, Medical Facility, Magistrate और Government किस प्रकार कार्य करेंगे।
इस Chapter को Rules, 2006 के साथ पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि Act कई स्थानों पर “as prescribed” कहता है और Rules उसी statutory machinery को operational बनाते हैं।
धारा 4 — Protection Officer को Information
धारा 4(1)
कोई भी व्यक्ति, जिसे यह reason to believe हो कि domestic violence:
हो चुकी है;
हो रही है; या
होने की संभावना है,
वह संबंधित Protection Officer को information दे सकता है।
Information:
oral हो सकती है; या
written हो सकती है।
[DV Act s.4(1)]
इसका महत्व
धारा 4 केवल aggrieved woman को information देने तक सीमित नहीं है। “Any person” शब्द महत्वपूर्ण है। इसलिए पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र अथवा अन्य व्यक्ति भी Protection Officer को सूचना दे सकता है, यदि उसके पास domestic violence के संबंध में reason to believe है।
धारा 4(2) — Informant की Protection
यदि information orally दी जाती है, तो Protection Officer को उसे writing में reduce करना होगा।
Informant से सामान्यतः signature लिया जाएगा।
यदि informant written information देने की स्थिति में नहीं है, तो Protection Officer:
उसकी identity के संबंध में संतुष्ट होगा;
उसकी identity का record रखेगा।
[DV Act s.4(2)]
धारा 4(3) — Information की Free Copy
Protection Officer द्वारा recorded information की copy तुरन्त और free of cost informant को दी जानी चाहिए।
[DV Act s.4(3)]
Rule 4 — Information to Protection Officer
Rules, 2006 का Rule 4 section 4 को practically implement करता है।
यदि information oral है तो Protection Officer उसे लिखित रूप में record करेगा और यदि informant लिखित information देने की स्थिति में नहीं है तो उसकी identity का record रखेगा।
Recorded information की copy informant को immediately free of cost दी जानी है। [DV Rules, 2006, Rule 4]
धारा 5 — Police, Service Provider और Magistrate का Duty
यह Chapter III की सबसे महत्वपूर्ण provisions में से एक है।
जब:
Police Officer;
Protection Officer;
Service Provider; या
Magistrate
को domestic violence की complaint प्राप्त होती है, या वह domestic violence के incident के स्थान पर मौजूद है, या incident उसके सामने report किया जाता है, तो उसे aggrieved person को उसके statutory rights के बारे में inform करना होगा।
[DV Act s.5]
धारा 5(a) — Available Reliefs की जानकारी
Aggrieved person को बताया जाना चाहिए कि वह निम्न reliefs के लिए application कर सकती है:
Protection Order — Section 18
Monetary Relief — Section 20
Custody Order — Section 21
Residence Order — Section 19
Compensation Order — Section 22
अथवा इनमें से एक से अधिक reliefs।
[DV Act s.5(a)]
धारा 5(b) — Service Providers की जानकारी
उसे यह बताया जाना चाहिए कि Act के अंतर्गत Service Providers की services उपलब्ध हैं।
[DV Act s.5(b)]
धारा 5(c) — Protection Officer की जानकारी
Aggrieved person को Protection Officer की उपलब्धता और उसकी services के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।
[DV Act s.5(c)]
धारा 5(d) — Free Legal Services
Aggrieved person को Legal Services Authorities Act, 1987 के अंतर्गत free legal services के अपने अधिकार के बारे में inform किया जाना अनिवार्य है।
[DV Act s.5(d)]
धारा 5(e) — Section 498A IPC की Complaint
जहाँ relevant हो, aggrieved person को Section 498-A IPC के अंतर्गत complaint करने के अधिकार की जानकारी दी जानी थी।
[DV Act s.5(e)]
महत्वपूर्ण वर्तमान संदर्भ: 1 जुलाई 2024 से IPC repeal होकर Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 लागू हो चुकी है। इसलिए आज किसी criminal cruelty allegation में संबंधित BNS provision देखना होगा; DV Act की मूल धारा 5(e) में statutory text अभी भी “Section 498-A IPC” का reference रखता है।
Proviso — Police की Criminal Law Duty समाप्त नहीं होती
धारा 5 का proviso अत्यंत महत्वपूर्ण है।
DV Act की वजह से Police Officer की वह duty समाप्त नहीं होती जो cognizable offence की information मिलने पर उसे law के अनुसार करनी है।
अर्थात DV Act का civil/protective mechanism, criminal law में police action का substitute नहीं है।
[DV Act s.5 proviso]
धारा 6 — Shelter Homes का Duty
यदि:
aggrieved person स्वयं; या
Protection Officer; या
Service Provider
shelter home के person-in-charge से shelter की request करता है, तो shelter home को aggrieved person को shelter provide करना होगा।
[DV Act s.6]
Rule 16
Rule 16 के अनुसार Protection Officer या Service Provider written request करके shelter home में accommodation मांग सकता है।
महत्वपूर्ण रूप से, Domestic Incident Report पहले से filed न होने के आधार पर shelter home shelter refuse नहीं कर सकता।
यदि aggrieved person चाहती है, तो shelter home उसकी identity disclose नहीं करेगा और उसे respondent तक communicate भी नहीं करेगा। [DV Rules, 2006, Rule 16]
धारा 7 — Medical Facilities का Duty
यदि:
aggrieved person;
Protection Officer; या
Service Provider
medical facility के person-in-charge से medical aid की request करता है, तो medical facility को medical aid provide करनी होगी।
[DV Act s.7]
Rule 17 — Medical Assistance
Rule 17 इस provision को अधिक practical बनाता है।
Protection Officer medical facility को written request कर सकता है और सामान्यतः Domestic Incident Report की copy भी दी जाती है।
लेकिन DIR पहले lodge न हुई हो, इस आधार पर medical facility medical assistance refuse नहीं कर सकती।
यदि DIR नहीं बनी है, तो medical facility का person-in-charge Form I भरकर उसे local Protection Officer को forward करेगा।
Medical examination report की copy aggrieved person को free of cost दी जानी है। [DV Rules, 2006, Rule 17]
धारा 8 — Protection Officers की Appointment
State Government प्रत्येक district में आवश्यक संख्या में Protection Officers appoint करेगी।
उनके jurisdiction के area को भी notify किया जाएगा।
[DV Act s.8(1)]
महिलाओं को Preference
Protection Officers जहाँ तक संभव हो women होनी चाहिए।
उनके qualifications और experience Rules द्वारा prescribed होंगे।
[DV Act s.8(2)]
Rule 3 — Qualification और Experience
Rule 3 के अनुसार Protection Officer:
Government का व्यक्ति हो सकता है; या
NGO का member हो सकता है;
और women को preference दी जानी चाहिए।
Protection Officer के पास कम-से-कम 3 वर्ष का social sector experience होना चाहिए।
Protection Officer का tenure minimum 3 years prescribed है।
State Government को efficient discharge of functions के लिए necessary office assistance भी provide करनी है। [DV Rules, 2006, Rule 3]
धारा 9 — Protection Officer के Duties and Functions
धारा 9 Chapter III का core provision है।
Magistrate की सहायता
Protection Officer का पहला प्रमुख duty है कि वह Act के अंतर्गत Magistrate को उसके functions discharge करने में assist करे।
[DV Act s.9(1)(a)]
Domestic Incident Report — DIR
Complaint मिलने पर Protection Officer को prescribed form में Domestic Incident Report तैयार करनी होती है।
यह report:
Magistrate को भेजी जाती है;
संबंधित Police Officer को भेजी जाती है;
area के Service Providers को भेजी जाती है।
[DV Act s.9(1)(b)]
Rule 5
Rule 5 के अनुसार DIR Form I में तैयार की जाती है।
Service Provider भी, aggrieved person के request पर, Form I में DIR record कर सकता है और उसकी copy Magistrate तथा Protection Officer को भेज सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 5]
Protection Order के लिए Application
यदि aggrieved person चाहती है, तो Protection Officer Magistrate के समक्ष prescribed manner में application तैयार/प्रस्तुत कर सकता है।
[DV Act s.9(1)(c)]
Legal Aid
Protection Officer का duty है कि aggrieved person को Legal Services Authorities Act, 1987 के अंतर्गत legal aid उपलब्ध कराए और prescribed complaint form free of cost उपलब्ध कराए।
[DV Act s.9(1)(d)]
Rules का Rule 8 भी Protection Officer को State Legal Aid Services Authority के माध्यम से legal aid provide करने का specific duty देता है। [DV Rules, 2006, Rule 8(1)(v)]
Service Providers की List
Protection Officer को अपने jurisdiction में:
legal aid providers;
counselling providers;
shelter homes;
medical facilities
की list maintain करनी होती है।
[DV Act s.9(1)(e)]
Rules में Service Providers के registration और records का विस्तृत mechanism Rule 11 में है। [DV Rules, 2006, Rule 11]
Safe Shelter Home
यदि aggrieved person shelter चाहती है, तो Protection Officer को safe shelter home उपलब्ध कराना और उसकी report:
concerned Police Station; तथा
competent Magistrate
को भेजना है।
[DV Act s.9(1)(f)]
Medical Examination
यदि bodily injuries हैं, तो Protection Officer को aggrieved person का medical examination करवाना और medical report की copy:
Police Station; तथा
Magistrate
को forward करनी होती है।
[DV Act s.9(1)(g)]
Monetary Relief की Enforcement
Protection Officer को Section 20 के monetary relief order के compliance और execution को सुनिश्चित करना है, prescribed CrPC procedure के अनुसार।
[DV Act s.9(1)(h)]
Magistrate का Control
Protection Officer स्वतंत्र judicial authority नहीं है।
वह Magistrate के control and supervision में कार्य करता है और Magistrate तथा Government द्वारा Act/Rules के अंतर्गत दिए गए duties perform करता है।
[DV Act s.9(2)]
Rule 8 — Protection Officer की विस्तृत Duties
Rule 8 statutory duties को काफी विस्तार देता है।
Protection Officer को:
complaint में सहायता करनी;
rights की जानकारी Form IV में देनी;
Section 12/Section 23(2) applications में सहायता करनी;
Safety Plan — Form V तैयार करना;
legal aid उपलब्ध करानी;
medical aid दिलाने में सहायता करनी;
shelter तक transportation में सहायता करनी;
Service Providers की जानकारी maintain करनी;
Counsellors की list तैयार करनी;
records maintain करने;
victimisation/pressure से aggrieved person और children को बचाने;
Police तथा Service Providers के बीच liaison करने
जैसे कार्य करने हैं। [DV Rules, 2006, Rule 8]
Rule 9 — Emergency Situation
यदि Protection Officer या Service Provider को:
telephone;
e-mail; या
अन्य माध्यम
से reliable information मिलती है कि domestic violence हो रही है या होने की संभावना है, तो emergency में Police की immediate assistance लेनी होगी।
Police Protection Officer/Service Provider के साथ incident location पर जाएगी; DIR record होगी और Magistrate के समक्ष appropriate orders के लिए बिना delay प्रस्तुत की जाएगी।
[DV Rules, 2006, Rule 9]
यह Rule Section 4 और Section 9 की protective machinery को तत्काल response mechanism देता है।
धारा 10 — Service Providers
Service Provider बनने के लिए organisation को:
registered voluntary association;
registered company; या
अन्य applicable law के अंतर्गत registered entity
होना चाहिए और उसका objective महिलाओं के rights/interests की protection तथा lawful assistance देना होना चाहिए।
[DV Act s.10(1)]
Service Provider के प्रमुख Powers
Registered Service Provider:
DIR Record कर सकता है
Aggrieved person के कहने पर prescribed form में Domestic Incident Report record कर सकता है और उसे Magistrate तथा Protection Officer को भेज सकता है।
Medical Examination
Aggrieved person का medical examination करा सकता है और report Protection Officer तथा Police Station को भेज सकता है।
Shelter
Aggrieved person को shelter home में accommodation दिला सकता है और उसकी lodging की report Police Station को भेज सकता है।
[DV Act s.10(2)]
Good Faith Protection
Service Provider या उसके member के विरुद्ध केवल इसलिए suit/prosecution/legal proceeding नहीं होगी कि उसने Act के तहत good faith में domestic violence की prevention के लिए कोई action लिया।
[DV Act s.10(3)]
Rule 11 — Service Provider का Registration
Rule 11 Service Provider registration का mechanism देता है।
Eligible organisation को prescribed Form VI में State Government के पास application देना होता है।
State Government inquiry करके suitability से संतुष्ट होने पर registration certificate issue कर सकती है। Application reject करने से पहले applicant को hearing का opportunity देना आवश्यक है। [DV Rules, 2006, Rule 11]
Form VI में shelter, psychiatric counselling, family counselling, vocational training, medical assistance, awareness programme आदि services का विवरण लिया जाता है। Rules में registration के लिए organisation द्वारा services का कम-से-कम तीन वर्ष से प्रदान किया जाना भी prescribed है।
धारा 11 — Government के Duties
Central Government और प्रत्येक State Government को यह सुनिश्चित करना है कि:
Publicity
DV Act की provisions को:
television;
radio;
print media
सहित public media के माध्यम से wide publicity दी जाए।
[DV Act s.11(a)]
Sensitisation and Training
Government officers, Police Officers तथा judicial services के members को periodic sensitisation और awareness training दी जाए।
[DV Act s.11(b)]
Inter-departmental Coordination
Law, Home Affairs, Health, Human Resources आदि concerned Ministries/Departments के बीच effective coordination स्थापित किया जाए और periodic review किया जाए।
[DV Act s.11(c)]
Protocols
Women को services deliver करने वाले Ministries/Departments तथा Courts के लिए appropriate protocols तैयार और लागू किए जाएँ।
[DV Act s.11(d)]
Chapter III में Forms का महत्व
Rules के Forms Chapter III को ground level पर लागू करते हैं:
| Form | संबंधित Rule | मुख्य उपयोग |
|---|---|---|
| Form I | Rule 5, Rule 17 | Domestic Incident Report |
| Form IV | Rule 8(1)(ii) | Aggrieved person के rights की information |
| Form V | Rule 8(1)(iv) | Safety Plan |
| Form VI | Rule 11(1) | Service Provider registration |
Form I में physical, sexual, verbal/emotional, economic और dowry-related violence के साथ documents, मांगे गए Section 18–22 orders और required assistance का विवरण भी लिया जाता है।
Form V में physical violence, sexual acts, strangulation, children की beating, suicide threats, psychological/emotional abuse, verbal threats, forced marriage, maintenance न देना, employment रोकना, घर से निकालना, stridhan का disposal और court-order breach जैसे risks का safety assessment किया जाता है।
Chapter III का Practical Flow
Information/Complaint
↓
Protection Officer / Police / Service Provider / Magistrate
↓
Rights की जानकारी — Section 5
↓
DIR — Form I
↓
Medical Aid — Section 7 + Rule 17
↓
Shelter — Section 6 + Rule 16
↓
Protection Officer की सहायता — Section 9 + Rule 8
↓
Safety Plan — Form V
↓
Magistrate के समक्ष proceedings
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि महिला को केवल “complaint file करने” के लिए न छोड़ दिया जाए, बल्कि protection + legal aid + medical assistance + shelter + judicial relief तक institutional access मिले।
Supreme Court के Leading Judgments
Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora, 2016, Supreme Court
Supreme Court ने DV Act की protective scheme को व्यापक रूप से पढ़ते हुए Section 2(q) में “adult male” शब्द को unconstitutional मानकर striking down किया। परिणामतः domestic relationship में महिला के विरुद्ध domestic violence के संदर्भ में केवल पुरुष respondent तक protection mechanism सीमित नहीं रहा। यह Chapter III की institutional machinery के scope को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि Protection Officer/Police/Service Provider की statutory machinery को narrow respondent category तक सीमित नहीं किया जा सकता। [Hiral P. Harsora, 2016, Supreme Court] (Indian Kanoon)
Kunapareddy @ Nookala Shanka Balaji v. Kunapareddy Swarna Kumari, 2016, Supreme Court
Supreme Court ने DV Act की प्रकृति को समझाते हुए कहा कि Act का उद्देश्य महिलाओं को domestic violence से protection देने के लिए civil-law remedies का प्रभावी framework प्रदान करना है। Court ने यह भी स्पष्ट किया कि proceedings की प्रकृति predominantly civil हो सकती है और Act का protective purpose procedural interpretation में महत्वपूर्ण है। [Kunapareddy, 2016, Supreme Court] (Indian Kanoon)
यह principle Chapter III पर इसलिए relevant है क्योंकि Protection Officer, Service Provider और अन्य authorities की functions को Act के protective object के अनुरूप पढ़ना आवश्यक है।
Chapter III का सार
धारा 4 — कोई भी व्यक्ति domestic violence की information Protection Officer को दे सकता है।
धारा 5 — Police/Protection Officer/Service Provider/Magistrate को woman को उसके rights और available remedies बताने हैं।
धारा 6 — Shelter Home को requested shelter provide करना है।
धारा 7 — Medical Facility को requested medical aid provide करनी है।
धारा 8 — State Government Protection Officers appoint करती है।
धारा 9 — Protection Officer की detailed statutory duties निर्धारित करता है।
धारा 10 — Service Providers का registration, powers और good-faith protection।
धारा 11 — Central और State Governments पर publicity, training, coordination और protocols की responsibility।
इसलिए Chapter III को DV Act की “implementation machinery” कहा जा सकता है—Section 3 domestic violence को define करता है, जबकि Sections 4–11 यह निर्धारित करते हैं कि उस violence की information मिलने के बाद State machinery और support system को क्या करना है।
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