धारा 5 — Police Officers, Protection Officers, Service Providers और Magistrate के कर्तव्य

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 5 Chapter III का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी competent authority को domestic violence की complaint या information मिले, तो aggrieved person को उसके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध reliefs, legal aid और support services के बारे में बताया जाए।

धारा 5 का लागू होना

धारा 5 तब लागू होती है जब:

Police Officer,
Protection Officer,
Service Provider, या
Magistrate

को domestic violence की complaint प्राप्त हुई हो; अथवा वह domestic violence की घटना के स्थान पर उपस्थित हो; अथवा उसके सामने domestic violence की घटना report की गई हो।

ऐसी स्थिति में संबंधित authority का statutory duty है कि वह aggrieved person को उसके अधिकारों की जानकारी दे। [DV Act, 2005, s.5]

यह provision केवल Police Officer पर लागू नहीं है। चार categories of authorities expressly covered हैं।

धारा 5(a) — Available Reliefs की जानकारी

Aggrieved person को उसके अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए कि वह Act के अंतर्गत निम्न reliefs में से एक या अधिक के लिए application कर सकती है:

Protection Order — Section 18

Residence Order — Section 19

Monetary Relief — Section 20

Custody Order — Section 21

Compensation Order — Section 22

[DV Act, 2005, s.5(a)]

महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला को केवल एक relief चुनना आवश्यक नहीं है। Section 5(a) expressly कहता है कि वह one or more than one orders के लिए आवेदन कर सकती है।

उदाहरण के लिए, परिस्थितियों के अनुसार एक ही case में Protection Order, Residence Order, Monetary Relief और Compensation की मांग की जा सकती है।

Protection Order — Section 18

Section 18 के अंतर्गत Magistrate respondent को domestic violence करने या उसमें सहायता करने से रोक सकता है और परिस्थितियों के अनुसार communication, workplace में प्रवेश, assets/property के disposal तथा अन्य protective conduct पर restraint लगा सकता है।

इसलिए Section 5(a) के तहत aggrieved person को Section 18 के protection order की उपलब्धता बताना आवश्यक है।

Residence Order — Section 19

Section 19 के अंतर्गत shared household के संबंध में residence protection प्राप्त की जा सकती है।

इसमें परिस्थितियों के अनुसार dispossession रोकना, possession disturb करने से रोकना, particular portion में respondent का प्रवेश रोकना, alternate accommodation या rent आदि का direction शामिल हो सकता है।

इसलिए यदि domestic violence residence से संबंधित है, तो Section 5(a) के तहत महिला को इस remedy के बारे में inform करना statutory duty है।

Monetary Relief — Section 20

Section 20 के अंतर्गत domestic violence के कारण aggrieved person और उसके children को हुए expenses और losses के लिए monetary relief दिया जा सकता है।

इसमें circumstances के अनुसार loss of earnings, medical expenses, property loss/damage और maintenance शामिल हो सकते हैं। [DV Act, 2005, s.20]

Custody Order — Section 21

Section 21 के अंतर्गत Magistrate child या children की temporary custody aggrieved person को दे सकता है और respondent के visitation rights निर्धारित कर सकता है।

यदि Magistrate को लगता है कि respondent की visit child के हित के लिए harmful होगी, तो visitation refuse की जा सकती है। [DV Act, 2005, s.21]

Compensation Order — Section 22

Section 22 के अंतर्गत domestic violence से हुई injuries, including mental torture और emotional distress, के लिए compensation और damages मांगे जा सकते हैं। [DV Act, 2005, s.22]

इसलिए Section 5(a) के तहत महिला को केवल immediate protection ही नहीं, बल्कि economic और compensatory remedies की भी जानकारी दी जानी चाहिए।

धारा 5(b) — Service Providers की उपलब्धता

Aggrieved person को यह बताया जाना चाहिए कि Act के अंतर्गत Service Providers की services available हैं।

[DV Act, 2005, s.5(b)]

Section 10 के अंतर्गत registered Service Provider महिला को विभिन्न प्रकार की सहायता दे सकता है, जिसमें Domestic Incident Report record करना, medical examination में सहायता तथा shelter उपलब्ध कराने में सहायता शामिल है।

Rules में Service Provider registration का framework Rule 11 और Form VI में दिया गया है।

धारा 5(c) — Protection Officer की Services

Aggrieved person को यह जानकारी देना भी mandatory है कि उसके क्षेत्र में Protection Officer की services available हैं।

[DV Act, 2005, s.5(c)]

Protection Officer महिला को complaint और Section 12 application तैयार करने में सहायता कर सकता है, Domestic Incident Report तैयार कर सकता है, legal aid, shelter और medical assistance में सहायता कर सकता है तथा Safety Plan तैयार कर सकता है। [DV Act, 2005, s.9; DV Rules, 2006, Rule 8]

धारा 5(d) — Free Legal Services

Aggrieved person को उसके इस अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए कि वह Legal Services Authorities Act, 1987 के अंतर्गत free legal services प्राप्त कर सकती है।

[DV Act, 2005, s.5(d)]

यहाँ statutory duty केवल यह बताने तक है कि free legal services available हैं। Rules का Rule 8 Protection Officer पर यह duty भी डालता है कि वह State Legal Aid Services Authority के माध्यम से aggrieved person को legal aid उपलब्ध कराए।

धारा 5(e) — Section 498A IPC की Complaint

धारा 5(e) में कहा गया है कि जहाँ relevant हो, aggrieved person को Section 498A IPC के अंतर्गत complaint करने के उसके अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए।

[DV Act, 2005, s.5(e)]

यहाँ आपके उपलब्ध मूल Act में IPC Section 498A का statutory reference है। यह Act के मूल enactment text का हिस्सा है।

Proviso — Police की Criminal Law Duty समाप्त नहीं होती

धारा 5 का proviso अत्यंत महत्वपूर्ण है।

DV Act की कोई भी provision Police Officer को cognizable offence की information मिलने पर law के अनुसार आगे कार्यवाही करने की duty से मुक्त नहीं करती।

[DV Act, 2005, s.5 proviso]

अर्थात DV Act में protection proceedings उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि यदि facts से कोई cognizable criminal offence disclose होता है तो Police अपनी criminal-law duty से बच सकती है।

यह Section 5 का महत्वपूर्ण distinction है:

DV Act remedy उपलब्ध है

लेकिन

cognizable offence पर criminal law की statutory duty भी बनी रहती है।

Rule 8 — Section 5 का Practical Implementation

Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Rule 8 Section 5 को practically implement करने में महत्वपूर्ण है।

Rule 8(1)(ii) के अनुसार Protection Officer को aggrieved person को उसके rights की information Form IV में देनी होती है। यह Form English या local vernacular language में हो सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 8(1)(ii)]

Rule 8(1)(i) के अनुसार Protection Officer को, यदि aggrieved person चाहती है, Act के तहत complaint बनाने में सहायता करनी है।

Rule 8(1)(iii) के अनुसार Section 12, Section 23(2) अथवा Act/Rules की अन्य provisions के तहत application तैयार करने में भी सहायता करनी है।

Form IV — Rights of Aggrieved Person

Form IV Section 5 को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण Rule-based document है।

Form IV में aggrieved person को उसके विभिन्न statutory rights के बारे में बताया जाता है।

इसमें:

Section 18 के तहत protection

Section 19 के तहत residence protection

stridhan, jewellery, clothes और household articles वापस पाने का अधिकार

Sections 6, 7, 9 और 14 के तहत medical assistance, shelter, counselling और legal aid

Section 18 के तहत communication/contact रोकने की relief

Section 22 के तहत compensation

Sections 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के तहत directly Court approach करने का अधिकार

complaints, applications, medical reports और statements की copies प्राप्त करने का अधिकार

और

Protection Officer या Police की assistance से danger से rescue होने का अधिकार

बताए गए हैं। [DV Rules, 2006, Form IV]

Section 5 और Form IV में महत्वपूर्ण अंतर

Section 5 statutory duty निर्धारित करता है।

Form IV उस duty को practically पूरा करने के लिए rights-information document है।

अर्थात:

Section 5 → क्या बताना है

Rule 8 → Protection Officer कैसे statutory assistance देगा

Form IV → कौन-कौन से rights aggrieved person को बताए जाएंगे

यह तीनों provisions एक साथ पढ़े जाने चाहिए।

Section 5 और Domestic Incident Report

Section 5 की duty और Domestic Incident Report अलग concepts हैं।

Section 5 का focus है aggrieved person को information देना।

Section 9 + Rule 5 का focus है complaint प्राप्त होने के बाद Domestic Incident Report तैयार करना।

Rule 5 के अनुसार Protection Officer complaint मिलने पर Form I में DIR तैयार करके Magistrate को submit करता है तथा संबंधित Police Officer और Service Providers को copies forward करता है।

इसलिए Section 5 के तहत rights की information न देना और Section 9 के तहत DIR तैयार न करना अलग-अलग statutory duties के उल्लंघन के प्रश्न हैं।

Section 5 और Police की भूमिका

Section 5 के तहत Police Officer की भूमिका केवल FIR registration तक सीमित नहीं है।

यदि Police Officer को domestic violence की complaint मिलती है या वह incident के स्थान पर उपस्थित है, तो उसे aggrieved person को:

available DV Act reliefs

Service Providers

Protection Officer

free legal services

और relevant होने पर criminal complaint के अधिकार के बारे में बताना है। [DV Act, 2005, s.5]

इसके साथ Section 5 का proviso Police की independent criminal-law duty को preserve करता है।

Section 5 का Judicial Significance

Section 5 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि domestic violence की victim को केवल complaint दर्ज करने के बाद procedural uncertainty में न छोड़ा जाए।

Statutory scheme के अनुसार उसे यह पता होना चाहिए कि वह:

कौन-से judicial orders मांग सकती है,

किस Protection Officer से सहायता ले सकती है,

कौन-से Service Providers उपलब्ध हैं,

free legal aid कैसे प्राप्त कर सकती है,

और

जहाँ applicable हो, criminal proceedings भी initiate कर सकती है।

इसीलिए Section 5 को DV Act का “rights-information and referral provision” कहा जा सकता है।

Leading Supreme Court Judgment

Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora, (2016) 10 SCC 165, Supreme Court of India DV Act की protective scheme को समझने का leading judgment है। Supreme Court ने Section 2(q) में “adult male” limitation को strike down किया और Act की protection को केवल adult male respondents तक सीमित रखने वाली interpretation को अस्वीकार किया। यह Section 5 की institutional machinery के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि Police, Protection Officer, Service Provider और Magistrate की duties Act की व्यापक protective scheme के अनुसार operate करती हैं।

Section 5 की specific interpretation पर कोई ऐसा अलग leading Supreme Court judgment उपलब्ध स्रोतों में नहीं है जिसे इस धारा का direct authority कहना उचित हो। इसलिए Section 5 के लिए मुख्य आधार statutory text + Rule 8 + Form IV ही हैं।

Section 5 का सार

Section 5(a) — Protection, Residence, Monetary, Custody और Compensation Orders की जानकारी।

Section 5(b) — Service Providers की उपलब्धता की जानकारी।

Section 5(c) — Protection Officer की services की जानकारी।

Section 5(d) — Free legal services के अधिकार की जानकारी।

Section 5(e) — जहाँ relevant हो, Section 498A IPC complaint के अधिकार की जानकारी।

Proviso — Cognizable offence की information मिलने पर Police की criminal-law duty समाप्त नहीं होती। [DV Act, 2005, s.5]

Rule 8(1)(ii) — Protection Officer को Form IV में rights की information देनी है।

Form IV — Aggrieved person को available statutory remedies, medical aid, shelter, counselling, legal aid, protection, residence और rescue आदि rights की विस्तृत जानकारी देता है।

इस प्रकार धारा 5 का मूल उद्देश्य “complaint प्राप्त करना” नहीं बल्कि complaint के बाद aggrieved person को उसके सभी प्रमुख legal remedies और institutional assistance के बारे में informed access देना है।