धारा 6 — Duties of Shelter Homes
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 6 घरेलू हिंसा से प्रभावित महिला के लिए shelter और immediate safe accommodation की statutory protection प्रदान करती है। यह धारा Section 5 में उपलब्ध remedies की information के बाद practical सहायता की व्यवस्था करती है। [DV Act, 2005, s.6]
धारा 6 का वैधानिक प्रावधान
धारा 6 के अनुसार, यदि:
aggrieved person स्वयं, या
उसकी ओर से Protection Officer, या
Service Provider
किसी shelter home के person-in-charge से उसे shelter देने का अनुरोध करता है, तो shelter home के person-in-charge का statutory duty है कि वह aggrieved person को shelter home में shelter प्रदान करे। [DV Act, 2005, s.6]
इस provision में “shall provide shelter” का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह केवल discretionary welfare service नहीं है; statutory conditions पूरी होने पर shelter home पर shelter provide करने का duty है।
Shelter की मांग कौन कर सकता है
धारा 6 के तहत तीन रास्ते हैं।
Aggrieved person स्वयं shelter मांग सकती है।
Protection Officer उसकी ओर से shelter मांग सकता है।
Service Provider भी aggrieved person की ओर से shelter home से request कर सकता है।
[DV Act, 2005, s.6]
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि महिला को shelter प्राप्त करने के लिए स्वयं सभी formalities पूरी करना आवश्यक न हो। यदि Protection Officer या registered Service Provider उसकी ओर से request करता है, तब भी statutory shelter mechanism activate हो सकता है।
Section 6 और Section 2(t)
Section 6 को Section 2(t) के साथ पढ़ना आवश्यक है।
Section 2(t) के अनुसार “shelter home” वह shelter home है जिसे State Government DV Act के purposes के लिए notify करती है। [DV Act, 2005, s.2(t)]
अर्थात Section 6 में जिस shelter home की बात की गई है, वह Act के purposes के लिए State Government द्वारा notified shelter home है।
Rule 16 — Shelter की Practical Procedure
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Rule 16 Section 6 को practically लागू करने वाला मुख्य provision है।
Rule 16(1) के अनुसार, aggrieved person के request करने पर Protection Officer या Service Provider Section 6 के तहत shelter home के person-in-charge को written request कर सकता है।
इस written request में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि application Section 6 के अंतर्गत shelter के लिए की जा रही है। [DV Rules, 2006, Rule 16(1)]
DIR की Copy — Rule 16(2)
यदि shelter के लिए request Protection Officer करता है, तो Rule 16(2) के अनुसार उसके साथ registered Domestic Incident Report की copy लगाई जानी चाहिए।
यह DIR Section 9 अथवा Section 10 के अंतर्गत registered हो सकती है। [DV Rules, 2006, Rule 16(2)]
लेकिन यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण proviso है।
DIR न होने पर Shelter Refuse नहीं किया जा सकता
Rule 16 का proviso स्पष्ट करता है कि shelter home केवल इसलिए aggrieved person को shelter देने से refuse नहीं कर सकता कि उसने shelter मांगने से पहले Domestic Incident Report lodge नहीं की है।
इसका अर्थ है:
DIR का होना shelter प्राप्त करने की पूर्व शर्त नहीं है।
यह emergency situations में अत्यंत महत्वपूर्ण protection है।
उदाहरण के लिए, यदि महिला तत्काल हिंसा से बचकर shelter home पहुंचती है और उस समय DIR तैयार नहीं हुई है, तो केवल DIR की अनुपस्थिति के आधार पर shelter home उसे वापस नहीं भेज सकता।
Identity की Confidentiality — Rule 16(3)
Rule 16(3) aggrieved person की privacy और safety की महत्वपूर्ण protection देता है।
यदि aggrieved person ऐसा चाहती है, तो shelter home:
उसकी identity disclose नहीं करेगा, और
उसकी identity उस person complained against को communicate नहीं करेगा।
[DV Rules, 2006, Rule 16(3)]
यह provision विशेष रूप से उन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है जहाँ respondent से तत्काल खतरा हो या महिला ने safety reasons से shelter लिया हो।
Protection Officer की भूमिका
Section 9 के अंतर्गत Protection Officer का statutory duty है कि यदि aggrieved person को shelter चाहिए, तो वह safe shelter home उपलब्ध कराए और shelter में lodging की report संबंधित:
Police Station
और
competent Magistrate
को forward करे। [DV Act, 2005, s.9(1)(f)]
इसलिए Section 6 और Section 9 का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है।
Section 6 → Shelter Home का duty
Section 9 → Protection Officer का duty
दोनों provisions मिलकर shelter mechanism बनाते हैं।
Service Provider की भूमिका
Section 10(2)(c) के अनुसार registered Service Provider को भी यह power/duty दी गई है कि यदि aggrieved person shelter चाहती है, तो वह shelter home में accommodation उपलब्ध कराने में सहायता करे और lodging की report concerned police station को भेजे। [DV Act, 2005, s.10(2)(c)]
इसलिए Section 6 केवल Protection Officer-based mechanism नहीं है।
Aggrieved person को shelter तक पहुंचाने में Protection Officer और Service Provider दोनों institutional channels हैं।
Rule 8 — Protection Officer द्वारा Transportation
Rule 8 Protection Officer को shelter से संबंधित practical assistance देने का भी दायित्व देता है।
Protection Officer को aggrieved person और उसके child/children को shelter तक पहुंचने के लिए transportation obtain करने में assistance करनी होती है। [DV Rules, 2006, Rule 8]
इससे यह स्पष्ट होता है कि statutory duty केवल “shelter का पता बताने” तक सीमित नहीं है। आवश्यकता होने पर Protection Officer को महिला को shelter तक पहुंचने की practical assistance भी देनी है।
Emergency Situation में Shelter
Rule 9 के अनुसार यदि Protection Officer या Service Provider को telephone, e-mail अथवा अन्य माध्यम से reliable information मिलती है कि domestic violence हो रही है या होने की संभावना है और situation emergency की है, तो immediate police assistance ली जानी चाहिए।
Police Protection Officer या Service Provider के साथ place of occurrence पर जा सकती है और Domestic Incident Report record करके उसे बिना delay Magistrate के समक्ष appropriate orders के लिए प्रस्तुत किया जाता है। [DV Rules, 2006, Rule 9]
इसका Section 6 से practical connection यह है कि emergency में पहले safety और immediate protection, उसके बाद detailed procedural formalities की व्यवस्था की गई है।
Form IV में Shelter का अधिकार
Rules का Form IV — Information of Rights of Aggrieved Persons भी aggrieved person को shelter के अधिकार की जानकारी देता है।
Form IV में expressly medical assistance, shelter, counselling और legal aid प्राप्त करने के अधिकार की information दी गई है। [DV Rules, 2006, Form IV]
इसका संबंध Section 5 से भी है, क्योंकि Section 5 के अनुसार competent authorities को aggrieved person को available services और reliefs के बारे में inform करना है।
Section 6 और Section 17 का संबंध
Section 6 का shelter right और Section 17 का right to reside in shared household अलग-अलग statutory remedies हैं।
Section 17 महिला को shared household में residence का statutory right देता है।
Section 6 दूसरी ओर ऐसी परिस्थिति में shelter accommodation की व्यवस्था करता है जहाँ महिला को सुरक्षित स्थान की आवश्यकता है।
इसलिए shelter home में रहना अपने-आप Section 17 के shared household residence right का surrender नहीं माना जाना चाहिए। दोनों provisions अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।
Section 6 और Section 19 का संबंध
Section 19 के तहत Magistrate residence order pass कर सकता है, जबकि Section 6 immediate shelter mechanism प्रदान करता है।
इसलिए किसी case में circumstances के अनुसार:
तत्काल Shelter — Section 6
और
Judicial Residence Protection — Section 19
दोनों अलग-अलग reliefs हो सकते हैं।
Section 19 के तहत alternate accommodation या rent का direction भी परिस्थितियों में दिया जा सकता है। इस प्रकार Section 6 और Section 19 को facts के अनुसार साथ पढ़ा जा सकता है।
क्या Shelter के लिए Court Order जरूरी है?
Section 6 के text के अनुसार प्रारंभिक shelter request के लिए अलग से Magistrate का order आवश्यक नहीं है।
Aggrieved person स्वयं, या उसकी ओर से Protection Officer अथवा Service Provider, shelter home के person-in-charge से shelter की request कर सकता है और statutory duty के अनुसार shelter provide किया जाना है। [DV Act, 2005, s.6]
इसका उद्देश्य emergency और immediate safety situations में judicial order की प्रतीक्षा किए बिना accommodation उपलब्ध कराना है।
क्या DIR पहले जरूरी है?
नहीं।
Rule 16 का proviso स्पष्ट रूप से कहता है कि shelter home केवल इस कारण shelter refuse नहीं कर सकता कि aggrieved person ने shelter की request करने से पहले Domestic Incident Report lodge नहीं की थी। [DV Rules, 2006, Rule 16(2) proviso]
यह Section 6 का सबसे महत्वपूर्ण practical safeguard है।
Section 6 और Section 7 में अंतर
Section 6 और Section 7 को अक्सर साथ पढ़ा जाता है, लेकिन दोनों अलग facilities से संबंधित हैं।
Section 6 — Shelter Home
महिला को सुरक्षित accommodation।
Section 7 — Medical Facility
महिला को medical aid।
दोनों में समान statutory structure है: aggrieved person स्वयं अथवा उसकी ओर से Protection Officer/Service Provider request कर सकता है। [DV Act, 2005, ss.6–7]
Section 6 के प्रमुख बिंदु
Section 6 — Shelter home का person-in-charge aggrieved person को shelter provide करेगा।
Section 2(t) — Shelter home State Government द्वारा notified shelter home है।
Rule 16(1) — Protection Officer या Service Provider written request कर सकता है।
Rule 16(2) — Protection Officer की request के साथ DIR की copy लगाई जाती है।
Rule 16 proviso — DIR पहले lodge न होने पर shelter refuse नहीं किया जा सकता।
Rule 16(3) — Aggrieved person की इच्छा पर identity confidential रखी जाएगी और respondent को disclose नहीं की जाएगी।
Rule 8 — Protection Officer shelter तक transportation में assistance करेगा।
Rule 9 — Emergency में immediate police assistance और Magistrate के समक्ष appropriate orders की प्रक्रिया।
निष्कर्ष
Section 6 का मूल उद्देश्य domestic violence से प्रभावित महिला को तत्काल सुरक्षित shelter उपलब्ध कराना है। महिला स्वयं shelter मांग सकती है अथवा Protection Officer या Service Provider उसकी ओर से request कर सकता है। [DV Act, 2005, s.6]
Rules का Rule 16 इस right को practically मजबूत करता है—विशेषकर यह स्पष्ट करके कि पूर्व में Domestic Incident Report lodge न होने के कारण shelter deny नहीं किया जा सकता, और महिला की इच्छा होने पर shelter home उसकी identity को respondent से confidential रखेगा।
Section 6 को पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है:
Section 6 → Shelter का statutory duty
Section 9 → Protection Officer द्वारा safe shelter की व्यवस्था
Section 10 → Service Provider द्वारा shelter assistance
Rule 16 → Shelter request की procedure + DIR के बिना भी shelter + confidentiality
Rule 8 → Shelter तक transportation assistance
Rule 9 → Emergency में immediate police assistance.
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