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Section 156 BNS 2023: Public Servant Voluntarily Allowing Prisoner of State or War to Escape

Section 156 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) public servant द्वारा State prisoner या prisoner of war को उसकी lawful custody से voluntarily escape करने देने को अपराध बनाता है। इसमें life imprisonment या 10 वर्ष तक imprisonment और fine का प्रावधान है।

Statutory Provision

Section 156 BNS provides:

“Whoever, being a public servant and having the custody of any State prisoner or prisoner of war, voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined, shall be punished with imprisonment for life, or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.”

इस Section का focus केवल prisoner के escape पर नहीं, बल्कि custody में मौजूद State prisoner या prisoner of war को public servant द्वारा voluntarily escape करने देने पर है।

Section: BNS, 2023, Section 156.

Object of Section 156

यह provision उन prisoners की custody को विशेष महत्व देता है जिनका संबंध State security, foreign relations या war-related circumstances से हो सकता है।

Section 156 को Sections 157 और 158 के साथ पढ़ने पर legislative scheme स्पष्ट होती है:

State Prisoner / Prisoner of War
              │
              ▼
       Custody of Person
              │
       ┌──────┼──────┐
       │      │      │
       ▼      ▼      ▼
   Voluntary Negligent  Aiding/
   escape    escape     rescuing/
   by public by public  harbouring
   servant   servant
       │       │          │
       ▼       ▼          ▼
   S.156    S.157       S.158

Section 156 में voluntary allowance, Section 157 में negligent suffering, और Section 158 में दूसरे व्यक्ति द्वारा knowingly aiding/rescuing/harbouring को अलग-अलग offences बनाया गया है।

Essential Ingredients

Section 156 के offence के मुख्य ingredients निम्न हैं:

Ingredient	Requirement
Public servant	Accused public servant होना चाहिए
Custody	उसके पास State prisoner या prisoner of war की custody होनी चाहिए
Prisoner	व्यक्ति State prisoner या prisoner of war होना चाहिए
Confinement	prisoner किसी place में confined हो
Escape	prisoner उस confinement से escape करे
Voluntary allowance	public servant ने escape को voluntarily allow किया हो

इन ingredients में सबसे महत्वपूर्ण distinction voluntary allowance है। यही Section 156 को Section 157 से अलग करता है।

Section: BNS, 2023, Section 156.

Meaning of “Public Servant”

Section 156 तभी लागू होता है जब accused public servant हो। इसके अतिरिक्त केवल public servant होना पर्याप्त नहीं है; उस public servant के पास संबंधित State prisoner या prisoner of war की custody भी होनी चाहिए।

इसलिए सामान्य व्यक्ति द्वारा किसी prisoner को escape कराने का conduct Section 156 के बजाय circumstances के अनुसार Section 158 या किसी अन्य applicable provision के अंतर्गत आ सकता है।

Meaning of “Voluntarily Allows”

Section 156 में legislature ने “voluntarily allows” शब्दों का प्रयोग किया है।

इसका practical significance यह है कि Section 156 का conduct mere negligence से अलग है।

Section 156

Public servant voluntarily allows escape.

Section 157

Public servant negligently suffers escape.

इस distinction को इस प्रकार समझ सकते हैं:

Conduct	Applicable Section
जानबूझकर/voluntarily escape होने देना	Section 156
negligence के कारण escape हो जाना	Section 157
बाहर का व्यक्ति knowingly assistance/rescue/harbouring करे	Section 158

Section 157 के लिए statute expressly negligence शब्द का उपयोग करता है, जबकि Section 156 में voluntarily allows कहा गया है।

Section 156 vs Section 157

यह distinction examination और practical criminal-law analysis दोनों में महत्वपूर्ण है।

Basis	Section 156	Section 157
Accused	Public servant	Public servant
Prisoner	State prisoner / prisoner of war	State prisoner / prisoner of war
Conduct	Voluntarily allows escape	Negligently suffers escape
Mental element indicated	Voluntary conduct	Negligence
Punishment	Life imprisonment or up to 10 years + fine	Simple imprisonment up to 3 years + fine
Bail	Non-bailable	Bailable
Trial	Court of Session	Magistrate First Class

BNSS First Schedule Section 156 को cognizable, non-bailable और Court of Session triable classify करती है; Section 157 को cognizable, bailable और Magistrate of the First Class triable classify किया गया है। (India Code)

Meaning of State Prisoner

Section 156 में “State prisoner” एक technical expression है। इसे सामान्य convicted prisoner या undertrial prisoner के समान नहीं समझना चाहिए।

Section 156 की statutory context में State prisoner और prisoner of war दोनों को अलग category के रूप में identify किया गया है।

इसलिए Section 156 का सामान्य जेल escape provisions से comparison करते समय यह देखना आवश्यक है कि prisoner वास्तव में उस special statutory category में आता है या नहीं।

Meaning of Prisoner of War

Prisoner of war (POW) का concept ordinary criminal prisoner से अलग है। यह war-related status से जुड़ा हुआ है।

इसलिए Section 156 का application किसी सामान्य criminal accused के जेल से escape के प्रत्येक case में automatically नहीं होगा।

यह distinction महत्वपूर्ण है:

Ordinary Prisoner
       │
       └──► Section 156 automatically नहीं

State Prisoner / Prisoner of War
       │
       ▼
Public servant has custody
       │
       ▼
Voluntary allowance of escape
       │
       ▼
Section 156 BNS

Punishment under Section 156

Section 156 में गंभीर punishment prescribed है:

Punishment	Details
Imprisonment for life	Court may impose life imprisonment
OR imprisonment	Either description का imprisonment, up to 10 years
Fine	Fine भी liable है

इस प्रकार statutory maximum केवल 10 years नहीं है; provision का पहला alternative imprisonment for life है।

Nature and Classification of Offence

BNSS First Schedule के अनुसार Section 156 offence की classification इस प्रकार है:

Particular	Classification
Cognizable	Yes
Bailable	No
Triable by	Court of Session
Punishment	Life imprisonment OR imprisonment up to 10 years + fine

Official BNSS First Schedule में Section 156 के लिए यही classification दी गई है। (India Code)

Section 156 vs Section 158

Section 158 भी State prisoner या prisoner of war से संबंधित है, लेकिन दोनों Sections में accused की स्थिति अलग है।

Section 156:
Accused स्वयं public servant having custody है और वह prisoner को voluntarily escape करने देता है।

Section 158:
कोई व्यक्ति knowingly prisoner को escape करने में aid/assist करता है, rescue करता है, harbour या conceal करता है, अथवा recapture के विरुद्ध resistance करता है।

Section 156	Section 158
Public servant आवश्यक	Public servant होना आवश्यक नहीं
Custody accused के पास	Accused custody-holder होना आवश्यक नहीं
Voluntarily allows escape	Knowingly aids/assists/rescues/harbours etc.
Life imprisonment / up to 10 years + fine	Life imprisonment / up to 10 years + fine

Section 156 vs Ordinary Prisoner Escape

BNS में ordinary prisoners के escape से संबंधित अलग provisions भी हैं। इसलिए Section 156 को हर प्रकार के jail escape case पर लागू नहीं किया जा सकता।

Section 156 की special conditions हैं:

Public servant + custody + State prisoner/prisoner of war + voluntary allowance of escape

यदि इनमें से statutory requirement absent है, तो किसी अन्य applicable provision की examination आवश्यक होगी।

IPC Section 128 and BNS Section 156

Section 156 BNS का predecessor Section 128 IPC था। दोनों provisions की language लगभग identical है। IPC Section 128 भी public servant द्वारा State prisoner या prisoner of war को custody से voluntarily escape करने देने से संबंधित था।

Old Law	New Law
Section 128 IPC	Section 156 BNS
Public servant	Public servant
State prisoner / prisoner of war	State prisoner / prisoner of war
Voluntarily allows escape	Voluntarily allows escape
Life imprisonment / up to 10 years + fine	Life imprisonment / up to 10 years + fine

BNS Section 156 1 July 2024 से in force है। 

Supreme Court Judgments

Section 156 BNS स्वयं नया provision है और इसके text पर अभी ऐसा कोई direct leading Supreme Court judgment identified नहीं है जो Section 156 के ingredients की authoritative interpretation करता हो।

क्योंकि Section 156 substantially IPC Section 128 को carry forward करता है, पुराने Section 128 IPC के authorities theoretically relevant हो सकते हैं। लेकिन उपलब्ध research में ऐसा कोई प्रमुख Supreme Court judgment नहीं मिला जिसे Section 128/156 की direct interpretation का leading authority सुरक्षित रूप से कहा जा सके।

इसलिए Section 156 के लिए unrelated Supreme Court cases को direct precedent के रूप में cite करना उचित नहीं होगा।

एक महत्वपूर्ण distinction यह भी है कि Section 130 IPC / Section 158 BNS से संबंधित judicial decisions को Section 156 का direct precedent नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि Section 158 का statutory offence अलग है। उदाहरण के लिए State of Gujarat v. Hafizhusain @ Adnan @ Jaid Tajjudin में Gujarat High Court ने Section 130 IPC के ingredients और “knowledge” requirement पर discussion किया था; यह Section 156 का Supreme Court precedent नहीं है। (Indian Kanoon)

Practical Illustration

मान लीजिए एक public servant को एक prisoner of war की custody दी गई है। वह जानबूझकर security arrangements हटाता है और prisoner को confinement से बाहर निकलने देता है।

Public Servant
      │
      ▼
Custody of Prisoner of War
      │
      ▼
Voluntarily permits escape
      │
      ▼
Prisoner escapes
      │
      ▼
Section 156 BNS
      │
      ▼
Life imprisonment OR
up to 10 years + Fine

यह illustration केवल statutory ingredients समझाने के लिए है। वास्तविक case में prosecution को Section 156 के प्रत्येक आवश्यक ingredient को evidence के आधार पर establish करना होगा।

Key Takeaway

Section 156 BNS का मूल formula है:

Public Servant + Custody of State Prisoner/Prisoner of War + Voluntarily Allowing Escape = Section 156 offence

इस offence में life imprisonment या 10 वर्ष तक imprisonment तथा fine हो सकता है। BNSS के अनुसार यह cognizable, non-bailable और Court of Session triable offence है। (India Code)

सबसे महत्वपूर्ण distinction याद रखें:

Voluntary escape allowed → Section 156
             ↓
Negligent escape → Section 157
             ↓
Knowingly aiding/rescuing/harbouring → Section 158

Section: BNS, 2023, Sections 156–158.

Section 156 BNS 2023 explained in Hindi: State prisoner, prisoner of war, public servant, voluntary escape, punishment and classification.

BNS Section 156, State Prisoner Escape, Prisoner of War, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023

Related Resources:

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 — India Code

BNSS First Schedule — Classification of Offences

IPC Section 128 — Historical Provision