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Section 151 BNS 2023: Assaulting President or Governor with Intent to Compel or Restrain Lawful Power

Section 151 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) Chapter VII, “Of Offences Against the State”, में स्थित provision है। इसका उद्देश्य President of India या किसी State के Governor को उनके lawful constitutional powers का exercise करने या न करने के लिए assault, wrongful restraint या criminal force के माध्यम से compel/induce करने वाले conduct को punish करना है।

Section: BNS Section 151

Statutory Provision

Section 151 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति President of India या किसी State के Governor को उनकी lawful powers को किसी manner में exercise करने या exercise न करने के लिए induce या compel करने के intention से:

• assaults करता है;

• wrongfully restrains करता है;

• wrongfully restrain करने का attempt करता है;

• criminal force या उसके show के माध्यम से overawe करता है; या

• ऐसा overawe करने का attempt करता है,

तो उसे imprisonment of either description up to 7 years और fine से punish किया जाएगा।

Section: BNS Section 151

Simple Meaning

Section 151 का मुख्य उद्देश्य President या Governor को उनकी lawful constitutional powers के exercise में criminal force, assault या wrongful restraint द्वारा प्रभावित करने को criminalise करना है।

President / Governor
        ↓
Lawful Power का Exercise
        ↓
Accused का Specific Intention
        ↓
Induce / Compel
        ↓
Assault / Wrongful Restraint /
Criminal Force or Show of Force
        ↓
Section 151 BNS
        ↓
Up to 7 Years + Fine

Section: BNS Section 151

Essential Ingredients

Protected Constitutional Functionary

Section 151 केवल दो categories के persons को expressly protect करता है:

President of India

और

Governor of any State

इसलिए provision का target कोई सामान्य public servant नहीं है। Statutory language specifically President और Governor तक सीमित है।

Section: BNS Section 151

Lawful Power

Section 151 में “lawful powers” शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

Accused का intention President या Governor को उनकी lawful power को exercise करने या exercise न करने के लिए induce या compel करने का होना चाहिए।

इसलिए provision का focus constitutional office-holder के lawful powers के exercise को criminal means से influence करने पर है।

Section: BNS Section 151

Specific Intention

Section 151 एक specific-intent offence है।

Accused के पास यह intention होना चाहिए कि वह President या Governor को:

exercise any lawful power

या

refrain from exercising any lawful power

के लिए induce या compel करे।

इसलिए केवल assault या wrongful restraint का होना Section 151 के लिए पर्याप्त नहीं है। Prosecution को prescribed intention भी establish करनी होगी।

Section: BNS Section 151

Acts Covered Under Section 151

Section 151 में legislature ने कई forms of conduct को expressly include किया है:

Conduct	Meaning
Assaults	President/Governor पर assault
Wrongfully restrains	उनकी movement को unlawfully restrict करना
Attempts wrongfully to restrain	wrongful restraint का attempt
Overawes by criminal force	criminal force से भय/दबाव उत्पन्न करना
Overawes by show of criminal force	criminal force के प्रदर्शन से overawe करना
Attempts to overawe	ऐसा overawe करने का attempt

Section: BNS Section 151

Wrongful Restraint

BNS Section 126 के अनुसार, जो व्यक्ति voluntarily किसी person को इस प्रकार obstruct करता है कि वह उस direction में आगे न जा सके जिसमें उसे जाने का right है, वह wrongfully restrains करता है।

इसलिए Section 151 में wrongful restraint के allegation को समझने के लिए BNS Section 126 का framework relevant हो सकता है।

Section: BNS Sections 126 and 151

Criminal Force and Overawing

Section 151 में criminal force या show of criminal force द्वारा President/Governor को “overawe” करना भी expressly included है।

यहाँ केवल physical assault ही relevant नहीं है; statutory wording show of criminal force को भी separately recognise करती है।

इसलिए:

Criminal Force
      OR
Show of Criminal Force
      ↓
Overawe President / Governor
      ↓
With required intention
      ↓
Section 151

Section: BNS Section 151

Punishment

Section 151 के तहत:

Imprisonment of either description up to 7 years + fine

का punishment prescribed है।

“Imprisonment of either description” का अर्थ है कि imprisonment rigorous या simple हो सकती है, applicable law और judicial determination के अनुसार।

Section: BNS Section 151

Cognizable, Non-Bailable and Trial

Section 151 को BNSS First Schedule में cognizable और non-bailable offence के रूप में classify किया गया है और इसका trial Court of Session द्वारा किया जाता है। (IndiaCode by eCourtsIndia)

Particular	Position
Offence	Assaulting President/Governor to compel or restrain lawful power
Maximum punishment	7 years + fine
Cognizable	Yes
Bailable	No — Non-bailable
Trial	Court of Session

Section: BNS Section 151; BNSS First Schedule

Section 151 and Section 147–150: Difference

Sections 147–151 को एक साथ पढ़ने पर Chapter VII का structure अधिक स्पष्ट होता है:

Section 147
Waging War
        ↓
Section 148
Conspiracy
        ↓
Section 149
Preparation to Wage War
        ↓
Section 150
Concealing Design to Wage War
        ↓
Section 151
Assault / Restraint / Overawing
President or Governor

Section 151 का focus war against Government of India नहीं बल्कि President या Governor को उनकी lawful powers के exercise के संबंध में criminal means से influence करना है।

Section: BNS Sections 147–151

Section 151 and Section 152: Important Difference

Section 151 और Section 152 दोनों Chapter VII में हैं, लेकिन दोनों के ingredients अलग हैं।

Section 151 President या Governor के विरुद्ध assault, wrongful restraint या criminal force/show of criminal force को cover करता है, जब specific intention lawful power के exercise/non-exercise को induce या compel करने की हो।

Section 152 sovereignty, unity and integrity of India को endanger करने वाले specified conduct, secession, armed rebellion और subversive/separatist activities से संबंधित है।

Section: BNS Sections 151 and 152

Relationship with IPC Section 124

Section 151 BNS का corresponding predecessor IPC Section 124 था, जिसका title था:

“Assaulting President, Governor, etc., with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power.”

BNS Section 151 ने इस provision को substantially continue किया है। पुराने IPC Section 124 का conduct 1 July 2024 से पहले के applicable cases में relevant रहेगा, जबकि BNS Section 151 वर्तमान offences के लिए लागू है। (IndiaCode by eCourtsIndia)

Section: BNS Section 151; पूर्व IPC Section 124

State of Rajasthan v. Union of India

State of Rajasthan v. Union of India, (1977) 3 SCC 592 में Supreme Court ने Governor और President के constitutional roles तथा Article 356 के context में उनके powers पर विस्तृत विचार किया। Court ने Governor के constitutional functions और कुछ circumstances में उसके discretionary role पर चर्चा की। 

Section: BNS Section 151; Constitution of India, Articles 53 and 154

Practical Example

मान लीजिए कोई व्यक्ति President को किसी lawful constitutional power का exercise करने या न करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध assault करता है।

Analysis:

President of India
       ↓
Lawful Constitutional Power
       ↓
Specific intention to compel/restrain
       ↓
Assault
       ↓
Section 151 BNS

इसी प्रकार Governor को criminal force या उसके show द्वारा overawe करने का attempt भी Section 151 के statutory ingredients के अनुसार examine किया जा सकता है।

लेकिन सिर्फ President/Governor के किसी decision से disagreement या criticism अपने-आप Section 151 नहीं बनता। Section 151 के लिए statutory conduct और specific intention दोनों का establishment आवश्यक है।

Section: BNS Section 151

Important Legal Distinction

Section 151 में “lawful powers” और “intention of inducing or compelling” दोनों को ignore नहीं किया जा सकता।

इसलिए prosecution को broadly यह establish करना होगा:

Protected Person
      +
Lawful Power
      +
Specific Intention
      +
Assault / Restraint / Criminal Force
      ↓
Section 151 BNS

यदि इनमें से कोई statutory ingredient establish नहीं होता, तो केवल किसी अन्य unlawful act के आधार पर Section 151 की liability automatically conclude नहीं की जा सकती।

Section: BNS Section 151

Key Takeaway

Section 151 BNS का core principle है:

President/Governor + lawful power को influence करने का specific intention + assault/wrongful restraint/overawing by criminal force or its show → Section 151 BNS.

इस offence में 7 years तक imprisonment और fine prescribed है। यह cognizable, non-bailable offence है और इसका trial Court of Session में होता है। (IndiaCode by eCourtsIndia)

Section 151 का predecessor IPC Section 124 था। BNS Section 151 की direct Supreme Court interpretation उपलब्ध नहीं होने के कारण, पुराने IPC Section 124 के authorities को सावधानी से और constitutional context के साथ पढ़ना चाहिए। (IndiaCode by eCourtsIndia)

Section: BNS Section 151

Section 151 BNS 2023 in Hindi: President और Governor पर assault, wrongful restraint, criminal force, punishment, bail और Supreme Court position।

Section 151 BNS 2023 · President and Governor Protection · Offences Against State