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Section 140 BNS 2023: Kidnapping or Abducting in Order to Murder or for Ransom
Section 140 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) kidnapping और abduction के उन गंभीर forms को punish करता है जिनमें victim को murder, ransom, secret and wrongful confinement, grievous hurt, slavery या unnatural lust जैसे specific purposes के लिए kidnap या abduct किया जाता है। Section 140 में अलग-अलग circumstances के लिए अलग punishment prescribed है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में death penalty या life imprisonment तक का प्रावधान है।
Section: [BNS Section 140]
Statutory Scheme
Section 140 को चार मुख्य aggravated situations में समझा जा सकता है:
Section 140(1) — kidnapping/abduction in order to murder.
Section 140(2) — kidnapping/abduction for ransom or to compel Government, foreign State, international inter-governmental organisation or any other person to do or abstain from doing an act.
Section 140(3) — kidnapping/abduction with intent to cause secret and wrongful confinement.
Section 140(4) — kidnapping/abduction with the object or knowledge relating to grievous hurt, slavery or unnatural lust.
Section: [BNS Section 140(1)–(4)]
Section 140(1): Kidnapping or Abduction in Order to Murder
Section 140(1) तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी person को kidnap या abduct करता है:
ताकि उस person को murder किया जाए; या
उसे इस प्रकार dispose किया जाए कि उसे murder किए जाने का danger हो।
इस offence के दो core components हैं:
Kidnapping/abduction, और
specific murderous purpose or knowledge.
केवल kidnapping prove हो जाना Section 140(1) के लिए पर्याप्त नहीं है। Prosecution को kidnapping/abduction के साथ requisite intention/knowledge भी establish करना होगा।
Section: [BNS Section 140(1)]
Punishment under Section 140(1)
Section 140(1) के तहत punishment है:
Imprisonment for life, या
rigorous imprisonment up to 10 years, और
fine.
यह offence BNSS First Schedule के अनुसार cognizable और non-bailable है तथा इसका trial Court of Session द्वारा किया जाता है।
Section: [BNS Section 140(1); BNSS First Schedule]
Illustration under Section 140(1)
BNS स्वयं दो illustrations देता है।
यदि A, Z को India से kidnap करता है और उसका intention या knowledge है कि Z को किसी idol के लिए sacrifice किया जा सकता है, तो Section 140(1) लागू हो सकता है।
दूसरे illustration में A, B को उसके home से forcibly carry या entice करता है ताकि B को murder किया जा सके। यह भी Section 140(1) का offence है।
इन illustrations से स्पष्ट होता है कि actual murder का होना आवश्यक नहीं है; kidnapping/abduction के समय requisite murderous purpose या knowledge statutory requirement है।
Section: [BNS Section 140(1)]
Leading Supreme Court Judgment: Badshah v. State of Uttar Pradesh
Badshah & Others v. State of Uttar Pradesh, (2008) 3 SCC 681, Supreme Court of India corresponding IPC Section 364 के interpretation के लिए महत्वपूर्ण authority है।
Supreme Court ने कहा कि Section 364 के ingredients में kidnapping prove करना और यह establish करना शामिल है कि kidnapping इस purpose से हुई थी कि victim को murder किया जाए या उसे ऐसी स्थिति में dispose किया जाए जिससे murder का danger हो। Court ने यह भी स्पष्ट किया कि kidnapping अपने-आप यह inference नहीं देती कि उसका purpose क्या था; intention को prior, contemporaneous और subsequent circumstances से determine किया जा सकता है। (CaseMine)
यह principle BNS Section 140(1) के लिए highly relevant है क्योंकि इसकी statutory language corresponding IPC Section 364 के समान है।
Section: [Badshah v. State of U.P., (2008) 3 SCC 681, Supreme Court]
Section 140(2): Kidnapping for Ransom
Section 140(2) सबसे गंभीर provisions में से एक है।
यह तब लागू होता है जब accused:
किसी person को kidnap या abduct करता है; या
kidnapping/abduction के बाद उस person को detention में रखता है;
और:
death या hurt की threat देता है; या
अपने conduct से reasonable apprehension पैदा करता है कि victim को death या hurt हो सकता है; या
victim को hurt या death cause करता है,
in order to compel Government, foreign State, international inter-governmental organisation या any other person:
कोई act करने के लिए;
कोई act न करने के लिए; या
ransom pay करने के लिए।
Section: [BNS Section 140(2)]
Three Alternative Components under Section 140(2)
Section 140(2) की language में statutory structure carefully देखना आवश्यक है।
पहले kidnapping/abduction या उसके बाद detention होना चाहिए।
इसके बाद “and” के साथ death/hurt threat या reasonable apprehension वाला component आता है।
इसके बाद “or” के माध्यम से hurt/death cause करके Government या किसी other person को compel करने वाला alternative आता है।
इस statutory structure को Supreme Court ने corresponding IPC Section 364-A के context में specifically examine किया है। Mohan Lal Sharma v. State of Uttar Pradesh, 2023 में Supreme Court ने Section 364-A के conditions को अलग-अलग identify करते हुए बताया कि kidnapping/detention, threat/reasonable apprehension और ransom/compulsion elements को statutory language के अनुसार पढ़ना आवश्यक है। (Science Government Portal)
Section: [BNS Section 140(2)]
Ransom Is Not the Only Purpose
Section 140(2) को केवल “kidnapping for ransom” तक सीमित करना technically सही नहीं है।
Statutory wording Government, foreign State, international inter-governmental organisation or any other person को compel करने के उद्देश्य को भी cover करती है।
इसलिए ransom demand न होने पर भी, यदि statutory threat/hurt/death और compulsion elements किसी act को करने या न करने के लिए establish होते हैं, तो Section 140(2) की applicability examine की जा सकती है।
Section: [BNS Section 140(2)]
Leading Supreme Court Judgment on Ransom
Mohan Lal Sharma v. State of Uttar Pradesh, 2023, Supreme Court of India corresponding IPC Section 364-A की interpretation के लिए महत्वपूर्ण authority है। Supreme Court ने इस provision के ingredients को conjunctive और alternative components में analyse किया और स्पष्ट किया कि prosecution को statutory requirements के अनुसार kidnapping/detention तथा threat/reasonable apprehension और ransom/compulsion components establish करने होते हैं। (Science Government Portal)
इसी principle को BNS Section 140(2) के substantially similar language के context में relevant माना जा सकता है, हालांकि यह IPC-era judgment है, BNS Section 140 पर direct judgment नहीं।
Section: [Mohan Lal Sharma v. State of U.P., 2023, Supreme Court]
Section 140(2) Punishment
Section 140(2) के तहत:
Death, या
Imprisonment for life, और
fine
का provision है।
BNSS First Schedule के अनुसार यह cognizable, non-bailable और Court of Session triable offence है।
Section: [BNS Section 140(2); BNSS First Schedule]
Section 140(3): Secret and Wrongful Confinement
Section 140(3) तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी person को kidnap या abduct करता है और उसका intention उस person को:
“secretly and wrongfully confined”
करने का होता है।
यहाँ दो essential elements हैं:
Kidnapping or abduction, और
intention to secretly and wrongfully confine the victim.
इसलिए mere wrongful confinement और Section 140(3) identical offences नहीं हैं। Section 140(3) में kidnapping/abduction और specific intention अतिरिक्त ingredients हैं।
Section: [BNS Section 140(3)]
Meaning of Secret and Wrongful Confinement
BNS Section 127 wrongful confinement को define करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार wrongfully restrain करता है कि उसे certain circumscribing limits से बाहर जाने से रोका जाता है, तो वह wrongful confinement है।
Section 140(3) में इसके साथ secretly confined करने का specific intention होना चाहिए।
Supreme Court ने corresponding IPC Section 365 के context में ऐसे cases को examine किया है। State of Assam v. R. K. Dutta & Others में Supreme Court record में Section 365 conviction का application दिखाई देता है, जहाँ kidnapping के purpose में secret and wrongful confinement का element considered हुआ। (Sci API)
Section: [BNS Sections 127 and 140(3)]
Punishment under Section 140(3)
Section 140(3) के तहत:
Imprisonment of either description up to 7 years, और
fine
prescribed है।
BNSS First Schedule के अनुसार यह offence:
Cognizable
Non-bailable
Triable by Magistrate of the First Class
है।
Section: [BNS Section 140(3); BNSS First Schedule]
Section 140(4): Grievous Hurt, Slavery or Unnatural Lust
Section 140(4) kidnapping/abduction के एक अलग aggravated purpose को cover करता है।
यह provision तब लागू होता है जब व्यक्ति को kidnap या abduct किया जाता है:
grievous hurt के लिए;
slavery के लिए;
किसी person की unnatural lust के लिए;
या accused को यह knowledge हो कि victim को इस प्रकार subject या dispose किया जाना likely है।
इसलिए Section 140(4) में intention के साथ-साथ statutory wording के अनुसार knowledge of likelihood भी relevant हो सकती है।
Section: [BNS Section 140(4)]
Essential Ingredients of Section 140(4)
Section 140(4) के मुख्य ingredients हैं:
Kidnapping or abduction
और
specific purpose/knowledge कि victim को grievous hurt, slavery या unnatural lust के लिए subject किया जाएगा या ऐसी danger में dispose किया जाएगा।
Actual grievous hurt, slavery या sexual exploitation का completion हर case में आवश्यक नहीं है यदि statutory purpose/knowledge itself proved है।
Section: [BNS Section 140(4)]
Leading Authority: Vinod Chaturvedi
Vinod Chaturvedi v. State of Madhya Pradesh, (1984) 2 SCC 350, Supreme Court of India corresponding IPC provisions concerning abduction की interpretation में relevant authority है। Supreme Court ने abduction के लिए force या deceitful means से inducement की statutory requirement पर विचार किया।
इस judgment से Section 138 BNS की abduction definition के साथ-साथ Section 140 जैसे aggravated abduction offences के लिए foundational principle मिलता है: पहले यह establish करना आवश्यक है कि statutory sense में abduction वास्तव में हुई। (Sci API)
Section: [Vinod Chaturvedi v. State of M.P., (1984) 2 SCC 350, Supreme Court]
Section 140(4) and Section 141
Section 140(4) में kidnapping/abduction का purpose grievous hurt, slavery या unnatural lust है।
इसके विपरीत Section 141 BNS India के बाहर से किसी girl under 21 years या boy under 18 years को import करने से संबंधित है, जब purpose forced or seduced illicit intercourse हो।
इसलिए दोनों provisions में sexual exploitation-related factual overlap संभव हो सकता है, लेकिन statutory ingredients अलग हैं।
Section: [BNS Sections 140(4) and 141]
Punishment under Section 140(4)
Section 140(4) के तहत:
Imprisonment up to 10 years, और
fine
prescribed है।
BNSS First Schedule इसे cognizable, non-bailable और Court of Session triable offence classify करता है।
Section: [BNS Section 140(4); BNSS First Schedule]
Comparative Table
| Provision | Specific Purpose | Maximum/Prescribed Punishment | Classification |
|---|---|---|---|
| 140(1) | Murder / danger of murder | Life imprisonment or RI up to 10 years + fine | Cognizable, non-bailable, Court of Session |
| 140(2) | Ransom / compulsion through threat, hurt or death | Death or life imprisonment + fine | Cognizable, non-bailable, Court of Session |
| 140(3) | Secret and wrongful confinement | Up to 7 years + fine | Cognizable, non-bailable, Magistrate First Class |
| 140(4) | Grievous hurt, slavery, unnatural lust | Up to 10 years + fine | Cognizable, non-bailable, Court of Session |
Section 140 and Section 137
Section 137 kidnapping को define और punish करता है। सामान्य kidnapping के लिए maximum punishment 7 years and fine है।
Section 140 aggravated kidnapping/abduction को punish करता है जहाँ kidnapping/abduction के पीछे specific serious purpose मौजूद हो।
इसलिए Section 140 को Section 137 का simple repetition नहीं माना जा सकता। Section 140 में additional purpose or knowledge statutory offence को aggravated बनाता है।
Section: [BNS Sections 137 and 140]
Section 140 and Section 138
Section 138 केवल abduction की definition देता है—force से compel करना या deceitful means से induce करना।
Section 140 उस defined kidnapping/abduction को तब punish करता है जब उसके साथ specific aggravated purpose मौजूद हो।
उदाहरण:
Section 138: “क्या victim को force/deceitful means से किसी place से जाने के लिए induce किया गया?”
Section 140: “यदि abduct किया गया, तो किस specific purpose से?”
Section: [BNS Sections 138 and 140]
Section 140 and Section 142
Section 142 knowingly kidnapped या abducted person को wrongfully conceal या confine करने वाले person को punish करता है।
Section 140 में accused स्वयं kidnapping/abduction करता है और specific purpose/knowledge statutory ingredient है।
Section 142 में accused को यह knowledge होना चाहिए कि person kidnapped या abducted है और वह thereafter उसे wrongfully conceal/confine करता है।
Section: [BNS Sections 140 and 142]
Procedural Classification
Section 140 के सभी four sub-sections में offence cognizable और non-bailable है, लेकिन trial court अलग हो सकता है।
Sections 140(1), 140(2) और 140(4) का trial Court of Session करता है, जबकि Section 140(3) का trial Magistrate of the First Class करता है।
इस classification का practical महत्व bail, investigation और trial jurisdiction के context में है।
Section: [BNSS First Schedule]
Evidence and Proof
Section 140 के prosecution में केवल victim को kidnap या abduct किए जाने का evidence पर्याप्त नहीं हो सकता। प्रत्येक sub-section का specific mens rea/purpose independently relevant है।
उदाहरण के लिए:
Section 140(1): murder का purpose/knowledge.
Section 140(2): statutory detention/threat/hurt/death और compulsion/ransom elements.
Section 140(3): secret and wrongful confinement का intention.
Section 140(4): grievous hurt/slavery/unnatural lust का purpose या requisite knowledge.
Supreme Court ने corresponding IPC provisions में repeatedly इस बात पर जोर दिया है कि aggravated kidnapping offences में kidnapping/abduction और specific statutory purpose दोनों को evidence से establish करना आवश्यक है। [Badshah v. State of U.P., 2008, Supreme Court; Mohan Lal Sharma v. State of U.P., 2023, Supreme Court] (CaseMine)
Section: [BNS Section 140; Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023]
Is Section 140 Compoundable?
BNSS Section 359 की compounding table में Section 140 BNS listed नहीं है। इसलिए Section 140 के offences को BNSS Section 359 के तहत compoundable offence नहीं माना जाता।
Section: [BNSS Section 359]
Important Supreme Court Principles
Kidnapping alone is insufficient for Section 140(1): prosecution को यह establish करना होगा कि kidnapping/abduction का purpose murder या danger of murder था। [Badshah v. State of U.P., (2008) 3 SCC 681, Supreme Court] (CaseMine)
Purpose may be inferred from circumstances: intention को prior, contemporaneous और subsequent circumstances से determine किया जा सकता है। [Badshah, 2008, Supreme Court] (CaseMine)
Section 140(2) has distinct statutory conditions: ransom cases में kidnapping/detention, threat/reasonable apprehension तथा compulsion/ransom-related requirements को statutory language के अनुसार prove करना आवश्यक है। [Mohan Lal Sharma, 2023, Supreme Court] (Science Government Portal)
Abduction itself must be proved: force या deceitful means से compel/induce करने का ingredient foundational है। [Vinod Chaturvedi v. State of M.P., 1984, Supreme Court] (Sci API)
Corresponding IPC Provisions
BNS Section 140 ने पुराने IPC के कई अलग provisions के subject matter को एक Section में consolidate किया है:
| BNS | Corresponding IPC provision |
|---|---|
| Section 140(1) | IPC Section 364 |
| Section 140(2) | IPC Section 364A |
| Section 140(3) | IPC Section 365 |
| Section 140(4) | IPC Section 367 |
पुराने IPC provisions 1 July 2024 से BNS के commencement के साथ repeal हो चुके हैं, लेकिन pre-BNS conduct के cases में उनके judicial precedents relevant रहते हैं।
Section: [BNS Section 140; IPC Sections 364, 364A, 365 and 367]
Conclusion
Section 140 BNS, 2023 kidnapping और abduction के aggravated forms को punish करने वाला महत्वपूर्ण provision है। इसमें murder, ransom, secret wrongful confinement, grievous hurt, slavery और unnatural lust जैसे serious purposes को अलग-अलग statutory clauses में address किया गया है।
Section 140(1) और 140(2) विशेष रूप से गंभीर offences हैं, जिनमें क्रमशः life imprisonment/10 years + fine और death or life imprisonment + fine तक का punishment है। Section 140(3) में maximum 7 years और Section 140(4) में maximum 10 years imprisonment plus fine है।
Supreme Court के Badshah, Mohan Lal Sharma और Vinod Chaturvedi जैसे IPC-era judgments Section 140 के corresponding provisions के interpretation में महत्वपूर्ण guidance देते हैं। लेकिन ये judgments technically BNS Section 140 पर direct decisions नहीं हैं; इन्हें corresponding IPC provisions से विकसित judicial principles के रूप में cite करना अधिक accurate है। (CaseMine)
Section: [BNS Section 140]
Section 140 BNS 2023 in Hindi: kidnapping, abduction, murder, ransom, wrongful confinement, slavery, punishment and Supreme Court judgments.
Section 140 BNS · Kidnapping and Abduction BNS · Ransom Kidnapping Law
Related Legal Resources
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 — Official Text
Supreme Court Judgment — Mohan Lal Sharma v. State of Uttar Pradesh
