Section 133 BNS 2023: Assault or Criminal Force with Intent to Dishonour Person
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Section 133 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) उस स्थिति में लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर assault या criminal force इस उद्देश्य से करता है कि उस व्यक्ति को dishonour (अपमानित/बेइज्जत) किया जाए, और यह कार्य grave and sudden provocation के कारण नहीं हुआ हो। यह provision मूलतः IPC Section 355 के समान है।
Statutory Provision
Section 133 BNS में प्रावधान है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति पर assault करता है या criminal force का प्रयोग करता है और उसका उद्देश्य उस व्यक्ति को dishonour करना है, तथा यह कार्य उस व्यक्ति द्वारा दी गई grave and sudden provocation के अलावा किया गया है, उसे दो वर्ष तक के imprisonment, या fine, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
Section 133 BNS
Whoever assaults or uses criminal force to any person, intending thereby to dishonour that person, otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
Section: [BNS Section 133]
Object and Nature of the Offence
Section 133 का मुख्य तत्व केवल किसी व्यक्ति का insult करना नहीं है। इस Section के लिए assault या criminal force का होना और उसके पीछे उस व्यक्ति को dishonour करने का intention होना आवश्यक है।
इसलिए केवल गाली देना, अपमानजनक शब्द बोलना या किसी व्यक्ति का verbal insult करना अपने-आप Section 133 का offence नहीं बनाता। Facts में assault/criminal force और dishonour करने की requisite intention दोनों को establish करना आवश्यक होगा।
यह distinction महत्वपूर्ण है क्योंकि BNS में Section 352 अलग से ऐसे insult को punish करता है जिसका उद्देश्य breach of peace को provoke करना हो।
Section: [BNS Sections 133 and 352]
Essential Ingredients
Section 133 के offence को establish करने के लिए मुख्यतः ये ingredients देखे जाते हैं:
Assault or Criminal Force
पहली आवश्यकता यह है कि accused ने victim पर assault किया हो या criminal force का प्रयोग किया हो।
BNS में assault का अर्थ केवल actual physical contact नहीं है। Section 130 के अनुसार ऐसे gesture या preparation भी assault हो सकते हैं जिससे व्यक्ति को यह apprehension हो कि उस पर criminal force का प्रयोग होने वाला है। BNS Section 130 में इसके illustrations भी दिए गए हैं।
Section: [BNS Section 130]
Intention to Dishonour
दूसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण requirement है कि assault या criminal force “intending thereby to dishonour that person” किया गया हो।
अर्थात prosecution को यह establish करना होगा कि accused के act का उद्देश्य victim को dishonour करना था। केवल assault हो जाना पर्याप्त नहीं है; Section 133 में specified mental element भी आवश्यक है।
Section: [BNS Section 133]
Absence of Grave and Sudden Provocation
तीसरा तत्व है कि act grave and sudden provocation के कारण नहीं होना चाहिए।
यदि victim द्वारा ऐसी grave and sudden provocation दी गई हो जो statutory requirement को satisfy करती है, तो Section 133 लागू होने के प्रश्न पर उसका प्रभाव पड़ेगा।
BNS Section 131 में भी grave and sudden provocation की concept का उपयोग किया गया है और Explanation 2 expressly कहता है कि provocation grave और sudden enough थी या नहीं, यह question of fact है।
Section: [BNS Sections 131 and 133]
Meaning of “Dishonour”
“Dishonour” का अर्थ केवल सामान्य नाराज़गी या मामूली embarrassment नहीं माना जाना चाहिए। Section 133 में assault/criminal force और उस act से victim को dishonour करने की intention के बीच connection आवश्यक है।
इस context में Supreme Court ने IPC Section 355 से संबंधित मामलों में Section के ingredients पर विचार किया है। चूंकि BNS Section 133 का statutory language IPC Section 355 के समान है, पुराने IPC authorities interpretation के लिए प्रासंगिक हैं। (Indian Kanoon)
Punishment under Section 133
Section 133 के तहत Court निम्न में से punishment दे सकता है:
Imprisonment: अधिकतम 2 वर्ष
Fine: लगाया जा सकता है
Both: imprisonment और fine दोनों
Section में कोई mandatory minimum imprisonment prescribed नहीं है।
Section: [BNS Section 133]
Cognizable or Non-Cognizable?
Section 133 BNS एक non-cognizable offence है।
इसका अर्थ है कि BNSS First Schedule के अनुसार police सामान्यतः warrant के बिना arrest नहीं कर सकती।
यह offence bailable भी है और इसका trial Any Magistrate द्वारा किया जा सकता है।
| Particular | Section 133 BNS |
|---|---|
| Nature | Non-Cognizable |
| Bail | Bailable |
| Punishment | Up to 2 years, or fine, or both |
| Trial | Any Magistrate |
Section: [BNSS First Schedule — BNS Section 133]
Is Section 133 Compoundable?
हाँ। BNSS Section 359 की compounding table में Sections 131, 133 और 136 BNS को compoundable offences के रूप में specifically शामिल किया गया है। Section 133 के मामले में offence उस person द्वारा compound किया जा सकता है जिसे assault किया गया या जिस पर criminal force का प्रयोग किया गया।
इसलिए Section 133 में statutory compounding का रास्ता उपलब्ध है, subject to BNSS Section 359 की conditions.
Section: [BNSS Section 359]
Section 133 and Section 131 — Key Difference
दोनों Sections में assault/criminal force है, लेकिन उनका focus अलग है।
Section 131 BNS सामान्य assault या criminal force को cover करता है, जब वह grave and sudden provocation के अलावा किया गया हो।
Section 133 BNS में अतिरिक्त और specific requirement है कि assault/criminal force victim को dishonour करने के intention से किया गया हो।
इसलिए Section 133 में prosecution को dishonour करने की intention को भी establish करना पड़ता है।
Section: [BNS Sections 131 and 133]
Section 133 and Section 136 — Provocation Difference
Section 133 उस स्थिति को address करता है जहाँ assault/criminal force grave and sudden provocation के कारण नहीं किया गया हो।
इसके विपरीत Section 136 BNS expressly grave and sudden provocation पर assault/criminal force को deal करता है और comparatively lower punishment prescribe करता है—simple imprisonment up to one month, fine up to ₹1,000, or both.
Section: [BNS Sections 133 and 136]
Section 133 and Section 132 — Important Distinction
Section 132 और Section 133 को भी अलग रखना आवश्यक है।
Section 132 BNS में victim का public servant होना और assault/criminal force का उसके official duty से connection होना आवश्यक है। यह offence cognizable और non-bailable है।
इसके विपरीत Section 133 BNS किसी भी person के विरुद्ध हो सकता है; public servant होना आवश्यक नहीं है। यह non-cognizable और bailable है।
Section: [BNS Sections 132 and 133]
Leading Supreme Court Judgments
Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh
Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh & Others, 2023, Supreme Court of India में Supreme Court ने IPC provisions की constitutional context में चर्चा करते हुए Section 355 IPC को भी consider किया। Judgment में Section 355 को assault/criminal force with intent to dishonour से संबंधित provision के रूप में identify किया गया है। (CJP)
यह judgment Section 133 के statutory context को समझने में उपयोगी है, विशेषकर speech, insult और criminal-law provisions के broader constitutional framework के संदर्भ में।
Section: [Kaushal Kishor v. State of U.P., 2023, Supreme Court]
Union of India v. Major S.K. Sharma
Union of India Through Major v. Major S.K. Sharma, 1987, Supreme Court of India में IPC Sections 323, 352 और 355 के आरोपों का संदर्भ आया था। यह case Section 355 के historical application को समझने के लिए relevant authority है। (Indian Kanoon)
हालाँकि, इसे Section 133 के प्रत्येक ingredient की comprehensive exposition के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।
Section: [Union of India v. Major S.K. Sharma, 1987, Supreme Court]
Madhavan v. State of Tamil Nadu
Madhavan & Ors. v. State of Tamil Nadu, 2017, Supreme Court of India में appellants पर IPC Section 355 सहित कई offences के आरोप थे। Supreme Court record में Section 355 के charges और उनके परिणाम का उल्लेख है। (Indian Kanoon)
यह decision factual application के संदर्भ में उपयोगी है, लेकिन Section 355/133 के ingredients पर कोई विस्तृत स्वतंत्र doctrinal test निर्धारित करने वाला प्रमुख judgment नहीं है।
Section: [Madhavan v. State of Tamil Nadu, 2017, Supreme Court]
N. Eswaranathan v. State
N. Eswaranathan v. State, 2025, Supreme Court of India में IPC Section 355 के अंतर्गत conviction का record सामने आया। Supreme Court के 2025 order में Section 355 सहित विभिन्न offences के लिए petitioner की conviction का उल्लेख है। (Indian Kanoon)
यह authority Section 355 के post-trial appellate context को दिखाती है, लेकिन उपलब्ध order Section 355 के ingredients पर कोई विस्तृत नई legal test निर्धारित नहीं करता।
Section: [N. Eswaranathan v. State, 2025, Supreme Court]
IPC Section 355 and BNS Section 133
BNS Section 133 का corresponding predecessor IPC Section 355 था। दोनों provisions का operative language लगभग समान है—दोनों assault/criminal force, intention to dishonour और absence of grave and sudden provocation को आधार बनाते हैं तथा maximum two years imprisonment, fine, or both provide करते हैं।
इसलिए 1 July 2024 से पहले किए गए acts के लिए IPC Section 355 relevant रहेगा, जबकि BNS लागू होने के बाद के conduct के लिए Section 133 BNS relevant provision है। BNS 1 July 2024 से लागू हुआ।
Section: [IPC Section 355 / BNS Section 133]
Practical Legal Test
किसी FIR, charge-sheet या trial में Section 133 BNS की applicability देखते समय इन questions को examine करना महत्वपूर्ण है:
क्या accused ने वास्तव में assault या criminal force किया?
क्या alleged act victim के विरुद्ध directed था?
क्या act के पीछे victim को dishonour करने की intention थी?
क्या facts से ऐसी intention reasonably establish होती है?
क्या victim की ओर से grave and sudden provocation दी गई थी?
क्या available evidence assault/criminal force और requisite intention दोनों को support करता है?
क्या facts किसी अन्य BNS offence, जैसे Section 131 या Section 352, के अधिक directly applicable हैं?
Section 133 की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिर्फ “अपमान” का allegation पर्याप्त नहीं है; assault/criminal force और dishonour करने की intention को statutory ingredients के अनुसार establish करना होगा।
Conclusion
Section 133 BNS, 2023 assault या criminal force के माध्यम से किसी व्यक्ति को dishonour करने के intentional conduct को punish करता है। इसका punishment maximum two years imprisonment, fine, or both है। यह non-cognizable, bailable और triable by Any Magistrate offence है तथा BNSS Section 359 के अंतर्गत compoundable भी है।
क्योंकि Section 133 का language IPC Section 355 से substantially identical है, IPC Section 355 के Supreme Court decisions इसकी interpretation में persuasive/continuing relevance रखते हैं; लेकिन किसी judgment को BNS-specific ruling बताना उचित नहीं होगा जब वह वास्तव में IPC के तहत decided हुआ हो।
Section: [BNS Section 133]
Section 133 BNS · BNS 2023 in Hindi · Assault and Criminal Force
Related Legal Resources
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 — Section 133
