Section 121 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023: Voluntarily Causing Hurt or Grievous Hurt to Deter Public Servant from Duty
Introduction
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 का Section 121 उस स्थिति में लागू होता है जब किसी public servant को उसके lawful official duty के निर्वहन से रोकने, डराने या deter करने के उद्देश्य से उसे hurt या grievous hurt पहुंचाया जाता है। यह provision पुराने IPC के Sections 332 और 333 को एक ही Section में समाहित करता है।
Statutory Provision
Section 121(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी public servant को उसके duty के निर्वहन के दौरान voluntarily hurt पहुंचाता है, अथवा उस public servant या किसी अन्य public servant को उसकी duty करने से रोकने या deter करने के intent से hurt पहुंचाता है, अथवा उस public servant द्वारा उसकी lawful duty में किए गए या किए जाने के प्रयास के कारण hurt पहुंचाता है, तो उसे पांच वर्ष तक का imprisonment, या fine, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
Section 121(2) में grievous hurt की स्थिति को अधिक गंभीर अपराध माना गया है। इसमें कम से कम एक वर्ष का imprisonment, जो दस वर्ष तक बढ़ सकता है, तथा fine का प्रावधान है।
Essential Ingredients
Section 121 के अपराध के लिए सबसे पहले victim का public servant होना आवश्यक है। केवल किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा देना Section 121 को आकर्षित नहीं करता। चोट और public servant की official duty के बीच statutory connection होना चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण element है voluntarily causing hurt or grievous hurt। अर्थात injury केवल accidental या अनजाने में हुई घटना नहीं होनी चाहिए; BNS में “voluntarily” का अर्थ उस स्थिति से जुड़ा है जहां व्यक्ति effect पैदा करना चाहता था अथवा employed means से उस effect के होने की knowledge/reason to believe रखता था।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण element है official duty से connection। Section 121 तीन परिस्थितियों को cover करता है—public servant को duty करते समय hurt करना; duty करने से रोकने या deter करने के intent से hurt करना; अथवा public servant द्वारा उसकी lawful duty में किए गए या attempted act के consequence में उसे hurt करना।
Meaning of “Deter Public Servant”
“Deter” का अर्थ केवल physical रूप से रोकना नहीं है। Provision का उद्देश्य ऐसी violence को punish करना है जिसका object public servant को उसके lawful official function के performance से रोकना, भयभीत करना या discourage करना है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई police officer किसी lawful investigation या arrest की कार्रवाई कर रहा है और accused उसे मारकर investigation रोकने का प्रयास करता है, तो facts के अनुसार Section 121 लागू हो सकता है।
इसी प्रकार, यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी lawful सरकारी कार्यवाही को execute कर रहा है और उस action के कारण आरोपी जानबूझकर उसे चोट पहुंचाता है, तो Section 121 का तीसरा limb relevant हो सकता है।
Hurt and Grievous Hurt
Section 121 ने सामान्य hurt और grievous hurt को अलग-अलग punishment categories में रखा है।
Hurt की स्थिति में Section 121(1) के तहत maximum punishment पांच वर्ष है, अथवा fine, अथवा दोनों।
Grievous hurt की स्थिति में Section 121(2) के तहत minimum punishment एक वर्ष है और punishment दस वर्ष तक जा सकती है, साथ में fine भी लगाया जा सकता है।
इस प्रकार BNS में पहली बार इस प्रकार के conduct को एक ही Section के भीतर hurt और grievous hurt के आधार पर अलग-अलग punishment framework दिया गया है। यह पुराने IPC Sections 332 और 333 को club करने का परिणाम है।
Difference from Section 132
Section 121 को Section 132 BNS से अलग समझना महत्वपूर्ण है। Section 121 में मुख्य focus hurt या grievous hurt caused to a public servant पर है, जबकि Section 132 assault या criminal force द्वारा public servant को duty से deter करने से संबंधित है।
अर्थात जहां actual hurt/grievous hurt caused हुआ है, वहां facts के अनुसार Section 121 महत्वपूर्ण हो सकता है; केवल assault या criminal force के मामलों में Section 132 relevant हो सकता है।
Difference from Old IPC
BNS Section 121 ने पुराने IPC के दो अलग provisions को एक Section में consolidate किया है।
IPC Section 332 voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty से संबंधित था, जबकि IPC Section 333 voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty से संबंधित था। BNS ने दोनों को Section 121(1) और 121(2) में व्यवस्थित किया है।
एक महत्वपूर्ण परिवर्तन punishment में है। BNS Section 121(1) में maximum imprisonment five years है, जबकि Section 121(2) में grievous hurt के लिए minimum one year से maximum ten years तक imprisonment है।
Supreme Court Leading Case
Section 121 BNS नया provision होने के कारण इसके अपने Supreme Court precedents अभी विकसित हो रहे हैं। इसलिए इसके interpretation के लिए पुराने IPC Sections 332/333 पर Supreme Court के principles relevant हो सकते हैं, क्योंकि BNS Section 121 उन्हीं offences का substantially corresponding provision है।
इस context में Javed Shaikh Suleman v. State of Karnataka, 2011 में Supreme Court ने IPC Sections 332 और 333 के statutory ingredients को consider किया था। यह decision public servant की duty और injury-based offence के statutory framework को समझने में उपयोगी है।
Punishment
Section 121(1): Imprisonment up to 5 years, or fine, or both.
Section 121(2): Imprisonment not less than 1 year and up to 10 years, and fine.
Key Legal Principle
Section 121 का मूल उद्देश्य public servants को उनके lawful official functions के दौरान physical violence से protection देना है। केवल यह तथ्य कि injured person public servant है, अपने-आप Section 121 को लागू नहीं करता। Prosecution को injury और public servant की lawful duty के बीच Section में बताए गए statutory connection को establish करना होगा।
BNS Section 121 = Old IPC Sections 332 + 333, जिसमें hurt और grievous hurt दोनों को एक consolidated provision में रखा गया है।
