Juvenile Justice Act 2015 Section 1 – Short Title, Extent, Commencement and Application
Section 1 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 Act की introductory provision है। यह चार मूल बातें निर्धारित करता है—Short Title, Extent, Commencement और Application। वर्तमान Act में 2019 के constitutional change के बाद इसका territorial extent पूरे भारत तक है।
Section 1(1) – Short Title
Section 1(1) के अनुसार इस कानून का नाम “The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015” है।
इसे संक्षेप में Juvenile Justice Act, 2015 अथवा JJ Act, 2015 कहा जाता है।
यह केवल nomenclature provision है, लेकिन statutory interpretation में इसका महत्व है क्योंकि इसी नाम से Act को judicial proceedings, rules, regulations और administrative orders में refer किया जाता है।
Section 1(2) – Extent
Section 1(2) के अनुसार Act का विस्तार पूरे भारत तक है।
मूल 2015 enactment में provision में “except the State of Jammu and Kashmir” शब्द थे। Jammu and Kashmir Reorganisation से संबंधित 2019 के constitutional changes के बाद ये शब्द हटा दिए गए। Uploaded Act में वर्तमान text में केवल “whole of India” है।
इसका practical effect यह है कि JJ Act का statutory framework भारत के सभी क्षेत्रों में लागू है।
Section 1(3) – Commencement
Section 1(3) कहता है कि Act उस तारीख से लागू होगा जिसे Central Government Official Gazette में notification द्वारा appoint करे।
इस प्रकार Act के enactment और उसके commencement में statutory distinction रखा गया था।
इस Act का commencement 15 January 2016 से हुआ। Uploaded Act में footnote में Central Government की notification S.O. 110(E), dated 12 January 2016 का उल्लेख है, जिसके द्वारा 15 January 2016 को commencement date निर्धारित किया गया।
अर्थात:
Act enacted: 2015
Commencement: 15 January 2016
इसलिए practical legal application के लिए केवल “2015 Act” कहना पर्याप्त नहीं है; इसकी operative date 15 January 2016 है।
Section 1(4) – Application of the Act
Section 1(4) इस Section का सबसे substantive हिस्सा है।
यह “Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force” से शुरू होता है। इसका अर्थ है कि जहाँ JJ Act के अंतर्गत children से संबंधित matters आते हैं, वहाँ इस Act की provisions को लागू करने का statutory mandate है, notwithstanding anything inconsistent contained in another law.
Section 1(4) दो मुख्य categories के matters को specifically cover करता है।
Children in Conflict with Law
CCL के संबंध में Act निम्न matters पर apply होता है:
apprehension
detention
prosecution
penalty or imprisonment
rehabilitation
social re-integration
अर्थात कोई child यदि alleged offence के कारण juvenile justice system में आता है, तो केवल criminal adjudication ही नहीं, बल्कि apprehension से लेकर rehabilitation और social reintegration तक पूरी statutory process JJ Act के framework के अनुसार होगी।
Children in Need of Care and Protection
CNCP के संबंध में Act निम्न matters पर apply होता है:
rehabilitation
adoption
re-integration
restoration
अर्थात ऐसे बच्चे के मामले में Act का focus protective और rehabilitative framework पर है, जिसमें family restoration और adoption भी statutory mechanisms के रूप में शामिल हैं।
“Notwithstanding” Clause का Effect
Section 1(4) में non obstante clause का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी अन्य existing law में contrary provision होने के बावजूद, जहाँ matter JJ Act के scope में आता है, वहाँ child के संबंध में इस Act की special statutory scheme को प्रभाव दिया जाए।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक child-related matter में JJ Act automatically हर दूसरे कानून को completely exclude कर देता है। जिस particular issue पर अन्य special legislation लागू होती है, वहाँ दोनों enactments को उनके respective statutory fields में पढ़ना आवश्यक होता है।
Section 1(4) का practical महत्व यह है कि Juvenile Justice Act को special child-protection legislation के रूप में लागू करने का legislative intention स्पष्ट होता है।
Section 1 and the Two Categories of Children
Section 1 को समझने के लिए CCL और CNCP का distinction अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Child in Conflict with Law के लिए Act का framework मुख्यतः apprehension, detention, prosecution, penalty/imprisonment, rehabilitation और social reintegration से संबंधित है।
Child in Need of Care and Protection के लिए framework rehabilitation, adoption, reintegration और restoration से संबंधित है।
इसलिए Section 1 केवल formal introductory provision नहीं है; यह पूरे Act के jurisdictional and functional scope को define करता है।
Section 1 with Chapter Structure
Section 1(4) में जिन subjects का उल्लेख है, वे आगे Act के विभिन्न Chapters में operationalise किए गए हैं।
CCL के apprehension और proceedings का विस्तृत framework Sections 10 onwards में है।
JJB और CCL proceedings Sections 4–26 में regulated हैं।
CNCP के लिए Child Welfare Committee और related procedure Sections 27–38 में है।
Rehabilitation और social reintegration Sections 39–55 में है।
Adoption Sections 56–73 में regulated है।
इस प्रकार Section 1 पूरे Act का entry point और scope provision है।
Exam-Oriented Interpretation
Section 1 से examination में मुख्यतः चार बातें पूछी जा सकती हैं।
Short Title: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.
Extent: पूरे भारत में।
Commencement: Central Government की notification द्वारा निर्धारित; Act 15 January 2016 से लागू हुआ।
Application: CCL के apprehension, detention, prosecution, penalty/imprisonment, rehabilitation और social reintegration तथा CNCP के rehabilitation, adoption, reintegration और restoration से संबंधित matters पर।
Key Point
Section 1 का सार यह है कि JJ Act, 2015 एक comprehensive special legislation है जो दो मुख्य categories—Children in Conflict with Law और Children in Need of Care and Protection—के संबंध में apprehension/proceedings से लेकर rehabilitation, restoration, reintegration और adoption तक का statutory framework प्रदान करता है। इसका territorial operation पूरे भारत में है और इसका operative commencement 15 January 2016 है।
