Juvenile Justice Act 2015 Chapter VIII – Adoption: Complete Section-wise Explanation
Chapter VIII – Adoption में Sections 56 से 73 तक adoption से संबंधित संपूर्ण statutory framework दिया गया है। इसका उद्देश्य orphan, abandoned और surrendered children को family का अधिकार उपलब्ध कराना, adoption process को regulated और transparent बनाना तथा in-country और inter-country adoption के लिए Central और State level authorities की भूमिका निर्धारित करना है। 2021 Amendment के बाद adoption proceedings में District Magistrate की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है।
Section 56 – Adoption
Section 56 का मूल उद्देश्य orphan, abandoned और surrendered children के लिए right to family सुनिश्चित करना है। Adoption इस Act, उसके Rules तथा Central Adoption Resource Authority द्वारा बनाए गए Adoption Regulations के अनुसार किया जाएगा।
Section 56(2) के अनुसार किसी child का relative द्वारा adoption, चाहे adoptive relative और child किसी भी religion से संबंधित हों, इस Act तथा Adoption Regulations के अनुसार किया जा सकता है।
Section 56(3) स्पष्ट करता है कि Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 के अंतर्गत किए गए adoptions पर इस Act की provisions लागू नहीं होंगी।
लेकिन inter-country adoption के लिए Section 56(4) अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी inter-country adoptions केवल इस Act और Authority द्वारा बनाए गए Adoption Regulations के अनुसार किए जाएंगे।
Section 56(5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति District Magistrate के valid order के बिना किसी child को foreign country ले जाता है, भेजता है अथवा foreign country में किसी अन्य व्यक्ति को child की care या custody transfer करने की व्यवस्था में भाग लेता है, तो Section 80 के अनुसार punishment हो सकती है।
Section 57 – Eligibility of Prospective Adoptive Parents
Prospective Adoptive Parents अर्थात PAPs के लिए Section 57 eligibility criteria निर्धारित करता है।
PAPs का physically fit, financially sound, mentally alert और highly motivated होना आवश्यक है, ताकि वे child को proper upbringing प्रदान कर सकें।
यदि adoption couple द्वारा किया जा रहा है तो दोनों spouses की consent आवश्यक है।
Single या divorced person भी prescribed criteria पूरा करने पर child adopt कर सकता है।
लेकिन single male किसी girl child को adopt नहीं कर सकता।
इसके अतिरिक्त Central Adoption Resource Authority द्वारा बनाए गए Adoption Regulations में निर्धारित अन्य eligibility criteria भी लागू होंगे।
इस Section का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि adoption केवल prospective parents की इच्छा पर आधारित न हो, बल्कि child welfare और suitable parenting capacity पर आधारित हो।
Section 58 – Procedure for Adoption by Indian Prospective Adoptive Parents Living in India
भारत में रहने वाले Indian PAPs, चाहे उनका religion कोई भी हो, orphan, abandoned या surrendered child को adopt करने के लिए Specialised Adoption Agency को application दे सकते हैं। प्रक्रिया Adoption Regulations के अनुसार होगी।
Specialised Adoption Agency prospective adoptive parents की Home Study Report तैयार करती है।
यदि PAPs eligible पाए जाते हैं, तो legally free for adoption घोषित किए गए child को child study report और medical report के साथ refer किया जाता है।
PAPs द्वारा child को accept करने और child study तथा medical report पर signature करने के बाद Specialised Adoption Agency child को pre-adoption foster care में दे सकती है और adoption order के लिए District Magistrate के समक्ष application करती है।
District Magistrate के adoption order की certified copy मिलने के बाद Specialised Adoption Agency उसे prospective adoptive parents को भेजती है।
Adoption के बाद child की progress और well-being का follow-up Adoption Regulations के अनुसार किया जाता है।
Section 59 – Procedure for Inter-country Adoption of an Orphan, Abandoned or Surrendered Child
यदि orphan, abandoned या surrendered child को Indian या Non-Resident Indian prospective adoptive parent के साथ place नहीं किया जा सका और Specialised Adoption Agency तथा State Agency ने joint efforts किए हैं, तो legally free for adoption declaration के 60 days बाद child inter-country adoption के लिए available हो सकता है।
Adoption Regulations के अनुसार कुछ categories को preference दी जा सकती है, जैसे children with physical or mental disability, siblings तथा five years से अधिक आयु के children।
Foreign prospective adoptive parents की Home Study Report authorised foreign adoption agency, Central Authority या concerned Government department द्वारा तैयार की जाती है। Eligible पाए जाने पर application Authority को sponsor की जाती है।
Authority application examine करके suitable पाए जाने पर उसे उस Specialised Adoption Agency को refer करती है जहाँ legally free children उपलब्ध हों।
इसके बाद Specialised Adoption Agency child का matching करती है और Child Study Report तथा Medical Report prospective adoptive parents को भेजती है। Acceptance के बाद adoption order के लिए application District Magistrate के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
District Magistrate का adoption order मिलने के बाद certified copy Authority, State Agency और prospective adoptive parents को भेजी जाती है और child के लिए passport की प्रक्रिया की जाती है।
Authority India तथा receiving country की immigration authorities को adoption की सूचना देती है।
Passport और visa जारी होने के बाद prospective adoptive parents child को personally receive करते हैं।
Adoption के बाद authorised foreign adoption agency अथवा concerned Central Authority/Government department child की progress reports सुनिश्चित करता है तथा adoption में disruption होने पर alternative arrangement करता है।
यदि foreigner, Person of Indian Origin या Overseas Citizen of India भारत में habitual residence रखता है और India से child adopt करना चाहता है, तो वह Authority को application और अपने country की diplomatic mission से No Objection Certificate के साथ apply कर सकता है।
Section 60 – Procedure for Inter-country Relative Adoption
यदि कोई relative विदेश में रहता है और भारत में रहने वाले अपने relative के child को adopt करना चाहता है, तो उसे पहले District Magistrate से adoption order प्राप्त करना होगा।
इसके बाद Authority से No Objection Certificate (NOC) के लिए application की जाती है।
Authority adoption order तथा biological या adoptive parents से प्राप्त application के आधार पर NOC जारी करती है और India तथा receiving country की immigration authorities को इसकी information देती है।
NOC मिलने के बाद adoptive parents child को biological parents से receive कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण रूप से adoptive parents को child के अपने siblings और biological parents से समय-समय पर contact को facilitate करना है।
Section 61 – Procedure for Disposal of Adoption Proceedings
2021 Amendment के बाद Section 61 का marginal heading “Procedure for disposal of adoption proceedings” है और adoption order जारी करने की statutory authority District Magistrate है।
District Magistrate adoption order जारी करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करेगा कि:
Adoption child के welfare के लिए है।
Child की age और understanding को देखते हुए उसकी wishes को due consideration दिया गया है।
किसी prospective adoptive parent ने adoption के बदले कोई payment या reward न दिया है और न देने की agreement की है।
Specialised Adoption Agency अथवा relative adoption के मामले में child के parent/guardian ने भी adoption के consideration में कोई payment या reward प्राप्त नहीं किया है।
इस prohibition का exception केवल Adoption Regulations में permitted adoption fee, service charge या child care corpus जैसे prescribed payments हैं।
Adoption proceedings in camera होंगी।
District Magistrate को adoption case application filing की date से two months के भीतर dispose करने का प्रयास नहीं बल्कि statutory time requirement के अनुसार disposal करना है।
2022 Model Amendment Rules ने भी स्पष्ट किया कि adoption applications District Magistrate या District Magistrate द्वारा authorised Additional District Magistrate द्वारा Adoption Regulations के अनुसार dispose की जाएँगी। पुराने pending adoption cases Court से District Magistrate को transfer किए जाने का भी provision Rules में जोड़ा गया।
Section 62 – Additional Procedural Requirements and Documentation
Section 62 यह स्वीकार करता है कि Act में adoption की प्रत्येक procedural detail नहीं दी जा सकती।
इसलिए orphan, abandoned और surrendered children के adoption में Indian PAPs living in India तथा NRI, OCI, PIO और foreign PAPs के लिए जो documentation और procedural requirements Act में expressly नहीं दी गई हैं, वे Authority के Adoption Regulations के अनुसार होंगी।
Specialised Adoption Agency को यह सुनिश्चित करना है कि PAPs का adoption case application प्राप्त होने से four months के भीतर dispose हो।
Authorised Foreign Adoption Agency, Authority और State Agency को adoption case की progress track करनी है और आवश्यकता होने पर intervention करना है ताकि statutory timeline का पालन हो।
Section 63 – Effect of Adoption
Section 63 adoption का legal effect निर्धारित करता है।
District Magistrate द्वारा adoption order जारी होने पर adopted child adoptive parents का child बन जाता है और adoptive parents child के parents बन जाते हैं as if the child had been born to them।
यह effect सभी purposes के लिए है, जिसमें intestacy भी शामिल है।
अर्थात adoption के बाद child और adoptive parents के बीच वही legal parent-child relationship स्थापित होता है जो biological parent और biological child के बीच होता है।
Section 63 property और inheritance के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। Adoption के कारण child को adoptive family में वही legal status प्राप्त होता है जो natural-born child को प्राप्त होता है, जबकि biological family में उसके पुराने legal relationships और property rights के प्रभाव Act की statutory scheme के अनुसार निर्धारित होते हैं।
2021 Amendment ने Section 63 में adoption order जारी करने वाली authority के रूप में District Magistrate को Court के स्थान पर स्थापित किया।
Section 64 – Reporting of Adoption
Section 64 transparency और centralised adoption data से संबंधित है।
District Magistrate द्वारा जारी सभी adoption orders की information monthly basis पर Authority को forward की जानी है।
यह information Adoption Regulations द्वारा निर्धारित manner में भेजी जाती है ताकि Authority adoption से संबंधित data maintain कर सके।
इस provision का उद्देश्य adoption orders का centralised monitoring और reliable national adoption database बनाए रखना है।
Section 65 – Specialised Adoption Agencies
State Government प्रत्येक district में एक या अधिक institutions/organisations को Specialised Adoption Agency (SAA) के रूप में recognise करेगी।
इनका मुख्य उद्देश्य orphan, abandoned और surrendered children का adoption और non-institutional care के माध्यम से rehabilitation करना है।
State Adoption Resource Agency को recognised SAAs के name, address और contact details तथा recognition/renewal certificate की copies Authority को भेजनी होती हैं।
State Government को प्रत्येक SAA का कम-से-कम वर्ष में एक बार inspection कराना है और आवश्यकता होने पर remedial measures लेने हैं।
यदि SAA prescribed statutory steps में default करती है, जैसे legally free child के लिए Committee से declaration प्राप्त करने में, PAPs की Home Study Report complete करने में या निर्धारित समय में District Magistrate से adoption order प्राप्त करने में, तो उस पर ₹50,000 तक fine लगाया जा सकता है।
Repeated default की स्थिति में State Government SAA की recognition withdraw कर सकती है।
Section 66 – Adoption of Children Residing in Institutions Not Registered as Adoption Agencies
हर Child Care Institution Specialised Adoption Agency नहीं होती।
फिर भी यदि किसी registered institution में orphan, abandoned या surrendered children रह रहे हैं, तो उस institution की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे children को report और produce किया जाए तथा Committee से Section 38 के अनुसार legally free for adoption घोषित कराया जाए।
ऐसी institution को nearby Specialised Adoption Agency के साथ formal linkage develop करना होगा।
Legally free for adoption घोषित किए गए child की details तथा relevant records उस SAA को दिए जाएंगे ताकि child को adoption के लिए place किया जा सके।
यदि institution Section 66(1) या (2) का उल्लंघन करती है तो प्रत्येक instance पर ₹50,000 fine लगाया जा सकता है।
Persistent violation की स्थिति में institution की de-recognition भी हो सकती है।
Section 67 – State Adoption Resource Agency
हर State Government को adoption और उससे संबंधित matters के लिए State Adoption Resource Agency स्थापित करनी है।
यह State Agency Central Adoption Resource Authority के guidance में कार्य करती है।
यदि कोई State Adoption Resource Agency पहले से अस्तित्व में थी, तो उसे Act के अंतर्गत established माना जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य State में adoption system को coordinate करना और Authority तथा State level adoption agencies के बीच institutional linkage बनाए रखना है।
Section 68 – Central Adoption Resource Authority
Central Adoption Resource Authority, जिसे सामान्यतः CARA कहा जाता है, national level पर adoption system की principal regulatory authority है।
Act के अनुसार existing Central Adoption Resource Agency को इस Act के commencement पर Central Adoption Resource Authority के रूप में deemed constituted माना गया।
Authority के प्रमुख statutory functions हैं:
In-country adoptions को promote करना।
State Agency के coordination से inter-State adoptions facilitate करना।
Inter-country adoptions regulate करना।
Adoption तथा related matters पर आवश्यक regulations frame करना।
1993 Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Inter-country Adoption के अंतर्गत Central Authority के functions perform करना।
इसके अतिरिक्त prescribed functions भी Authority perform कर सकती है।
2016 Rules Authority को additional functions देते हैं, जिनमें inter-country adoption applications process करना, NOC issue करना, Hague Convention के Article 23 के अंतर्गत conformity certificate issue करना, immigration authorities को adoption की information देना, adoption database maintain करना तथा State Adoption Resource Agencies और SAAs को training और guidance देना शामिल है।
Authority uniform standards, adoption documents, safeguards और ethical practices develop करने तथा adoption-related research, documentation और awareness activities करने की भी भूमिका निभाती है।
Section 69 – Steering Committee of Authority
Authority के लिए एक Steering Committee का provision है।
इसमें Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Chairperson ex officio होता है।
Ministry of Women and Child Development से Authority से संबंधित Joint Secretary और Finance से संबंधित Joint Secretary भी members होते हैं।
इसके अतिरिक्त एक State Adoption Resource Agency और दो Specialised Adoption Agencies, एक adoptive parent, एक adoptee तथा family law में कम-से-कम दस वर्ष का experience रखने वाला advocate या professor शामिल होता है।
Member-Secretary Authority का Chief Executive Officer भी होता है।
Steering Committee Authority की functioning को oversee और review करती है।
यह Authority का annual budget, annual accounts, audit reports, action plan और annual report approve करती है।
यह recruitment rules, service rules और financial rules को prior Central Government approval के साथ adopt कर सकती है।
Steering Committee को हर महीने meeting करनी होती है।
Section 70 – Powers of Authority
Authority को adoption system के effective regulation के लिए व्यापक powers दी गई हैं।
Authority Specialised Adoption Agency, Children’s Home, orphan/abandoned/surrendered children को house करने वाली Child Care Institution, State Agency तथा authorised foreign adoption agency को directions/instructions issue कर सकती है और संबंधित agencies को उनका पालन करना होता है।
यदि कोई official, functionary या institution Authority के instructions का persistent non-compliance करता है, तो Authority concerned Government या Authority को appropriate action recommend कर सकती है।
Persistent non-compliance का मामला jurisdictional Magistrate को भी forward किया जा सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी adoption case में difference of opinion हो, जिसमें prospective adoptive parents की eligibility या child की adoptability भी शामिल हो, तो Authority का decision prevail करेगा।
Section 71 – Annual Report of Authority
Authority को प्रत्येक वर्ष अपनी functioning का Annual Report Central Government को prescribed manner में submit करना होता है।
Central Government इस Annual Report को Parliament के दोनों Houses के समक्ष रखवाती है।
इससे Authority की functioning parliamentary scrutiny के अधीन रहती है।
Section 72 – Grants by Central Government
Central Government Parliament द्वारा due appropriation किए जाने के बाद Authority को Act के functions perform करने के लिए आवश्यक grants प्रदान कर सकती है।
Authority इन grants से Act के अंतर्गत अपने prescribed functions पर expenditure कर सकती है।
इस provision का उद्देश्य Authority को अपने regulatory और administrative functions के लिए statutory financial support उपलब्ध कराना है।
Section 73 – Accounts and Audit of Authority
Authority को proper accounts और relevant records maintain करने हैं तथा annual statement of accounts prescribed form में तैयार करना है।
इन accounts का audit Comptroller and Auditor-General of India (CAG) द्वारा किया जाता है।
CAG और उसके द्वारा authorised व्यक्ति को Government accounts के audit के समान powers और privileges प्राप्त होते हैं, जिसमें books, accounts, vouchers और अन्य documents की production मांगने तथा Authority के offices inspect करने की power शामिल है।
CAG द्वारा certified accounts और audit report Central Government को भेजी जाती है।
Central Government audit report को Parliament के दोनों Houses के समक्ष रखवाती है।
Adoption Process under Chapter VIII
Chapter VIII को practical sequence में समझने पर adoption का statutory mechanism इस प्रकार सामने आता है।
सबसे पहले orphan, abandoned या surrendered child को Committee द्वारा legally free for adoption घोषित किया जाता है, जिसकी मूल प्रक्रिया Section 38 में है।
इसके बाद child adoption system में आता है और Specialised Adoption Agency तथा Authority के regulated framework के अंतर्गत prospective adoptive parents के साथ matching होती है।
Indian PAPs के लिए Section 58 लागू होता है।
Inter-country adoption के लिए Section 59 लागू होता है।
Inter-country relative adoption के लिए Section 60 लागू होता है।
Adoption order के लिए वर्तमान व्यवस्था में District Magistrate competent authority है और Section 61 welfare, child's wishes, prohibition on improper payment, in-camera proceedings और two-month disposal requirement निर्धारित करता है।
Adoption order के बाद Section 63 के कारण child adoptive family में legally equivalent parent-child relationship प्राप्त करता है।
Section 64 के अनुसार adoption order की information Authority को भेजी जाती है।
Section 65–66 adoption agencies और अन्य Child Care Institutions को regulate करते हैं।
Section 67 State-level adoption mechanism और Sections 68–73 national-level Authority, its governance, powers, reporting, funding और audit framework निर्धारित करते हैं।
Effect of 2021 Amendment on Chapter VIII
2021 Amendment ने Chapter VIII में सबसे महत्वपूर्ण institutional change किया कि कई provisions में “Court” को “District Magistrate” से replace किया गया। Section 56(5), Section 58, Section 59, Section 60, Section 61, Section 63, Section 64 और Section 65 में यह परिवर्तन किया गया।
इस Amendment का practical effect यह है कि वर्तमान statutory scheme में adoption order के लिए principal competent authority District Magistrate है।
2022 Model Amendment Rules ने भी इसी framework को implement करते हुए adoption proceedings के लिए District Magistrate/authorised Additional District Magistrate की procedure और pending adoption cases के transfer को expressly provide किया।
Important Points
Section 56 adoption का basic framework और right to family।
Section 57 Prospective Adoptive Parents की eligibility।
Section 58 India में रहने वाले Indian PAPs द्वारा adoption।
Section 59 inter-country adoption of orphan, abandoned and surrendered child।
Section 60 inter-country relative adoption।
Section 61 adoption proceedings का disposal; वर्तमान व्यवस्था में District Magistrate; welfare, child's wishes, no improper payment और in-camera proceedings।
Section 62 additional documentation और procedural requirements।
Section 63 adoption का legal effect।
Section 64 adoption orders की reporting to Authority।
Section 65 Specialised Adoption Agencies।
Section 66 non-SAA Child Care Institutions में रहने वाले children का adoption mechanism।
Section 67 State Adoption Resource Agency।
Section 68 Central Adoption Resource Authority।
Section 69 Authority की Steering Committee।
Section 70 Authority की regulatory powers।
Section 71 Annual Report।
Section 72 Central Government grants।
Section 73 accounts और CAG audit।
Chapter VIII का सबसे महत्वपूर्ण conceptual point यह है कि adoption किसी private arrangement के रूप में नहीं, बल्कि child-centric statutory process के रूप में regulated है। इसका केंद्र prospective parents की इच्छा नहीं बल्कि child welfare, right to family, legal free-for-adoption status, suitability of adoptive parents, prohibition on improper consideration, judicial/administrative scrutiny और post-adoption monitoring है।
