Juvenile Justice Act 2015 Chapter X – Miscellaneous Provisions: Complete Section-wise Explanation
Chapter X – Miscellaneous में Sections 90 से 112 तक provisions हैं। यह Chapter Juvenile Justice system की procedural safeguards, child की age determination, transfer and release, confidentiality, appeals and revision, Juvenile Justice Fund, State Child Protection Society, District Child Protection Unit, Child Welfare Police Officer, Special Juvenile Police Unit, public awareness, monitoring, rule-making, repeal and removal of difficulties से संबंधित है। Act में Sections 90–112 का पूरा statutory structure इसी Chapter में दिया गया है।
Section 90 – Attendance of Parent or Guardian of Child
Section 90 के अनुसार जिस Board या Committee के सामने किसी child को Act के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, वह जब उचित समझे, child के actual charge वाले parent या guardian को किसी भी proceeding में उपस्थित होने के लिए require कर सकता है।
इस provision का उद्देश्य यह है कि child से संबंधित proceeding में parent या guardian की participation बनी रहे।
यह power discretionary है। अर्थात प्रत्येक proceeding में parent या guardian की attendance automatically compulsory नहीं है; Board या Committee circumstances के अनुसार उसे उपस्थित होने का direction दे सकती है।
Child-centric approach के कारण इस provision को केवल procedural attendance के रूप में नहीं बल्कि family participation और rehabilitation के context में समझना चाहिए।
Section 91 – Dispensing with Attendance of Child
Section 91 child को unnecessary proceedings में उपस्थित होने से बचाने का महत्वपूर्ण safeguard है।
यदि inquiry के किसी stage पर Board या Committee यह संतुष्ट हो जाती है कि inquiry के लिए child की physical attendance essential नहीं है, तो वह child की attendance dispense कर सकती है। Child की attendance केवल उसकी statement record करने के लिए आवश्यक की जा सकती है। इसके बाद inquiry child की absence में continue की जा सकती है, जब तक Board या Committee otherwise order न करे।
इसका उद्देश्य child को बार-बार authority के सामने बुलाकर होने वाले psychological stress, inconvenience और secondary trauma को कम करना है।
यदि child की attendance वास्तव में required की जाती है, तो child और उसके साथ आने वाले एक escort के actual travel expenditure का reimbursement Board, Committee या District Child Protection Unit द्वारा किया जाएगा।
अतः Section 91 के दो महत्वपूर्ण aspects हैं: attendance को dispense करना और required attendance पर travel reimbursement।
Section 92 – Placement of Child Suffering from Disease Requiring Prolonged Medical Treatment
यदि Board या Committee के सामने प्रस्तुत child ऐसी disease से suffering कर रहा है जिसके लिए prolonged medical treatment आवश्यक है, अथवा ऐसी physical या mental complaint है जो treatment से ठीक हो सकती है, तो Board या Committee child को prescribed manner में recognised Fit Facility में भेज सकती है।
Child को उतनी अवधि तक वहाँ रखा जा सकता है जितनी अवधि treatment के लिए necessary हो।
यह provision institutional justice और medical care के बीच coordination सुनिश्चित करता है। Child को केवल इस कारण सामान्य institution में नहीं रखा जाना चाहिए कि वह juvenile justice proceeding में है, जबकि उसे specialised medical treatment की आवश्यकता हो।
Section 93 – Transfer of Child who is Mentally Ill or Addicted to Alcohol or Other Drugs
Section 93 mentally ill या substance-addicted child के specialised treatment से संबंधित है।
यदि Board या Committee को यह दिखाई देता है कि कोई child, जो Special Home, Observation Home, Children’s Home अथवा Act के अधीन किसी अन्य institution में रखा गया है, mentally ill है अथवा alcohol या अन्य drugs का addicted है जिससे behavioural changes होते हैं, तो Board या Committee उसे prescribed legal framework के अनुसार psychiatric hospital या psychiatric nursing home में transfer करने का order दे सकती है।
यदि psychiatric hospital से discharge के समय medical advice में further rehabilitation/de-addiction treatment की आवश्यकता बताई जाती है, तो child को Integrated Rehabilitation Centre for Addicts अथवा State Government द्वारा maintained similar centre में भेजा जा सकता है। ऐसा removal केवल उतनी अवधि के लिए होगा जितनी inpatient treatment के लिए आवश्यक है।
इस provision का basic principle है कि mental illness या addiction को केवल disciplinary problem न मानकर medical and rehabilitative issue के रूप में deal किया जाए।
Section 94 – Presumption and Determination of Age
Section 94 juvenile justice proceedings में अत्यंत महत्वपूर्ण age-determination provision है।
जब किसी व्यक्ति को देखकर यह स्पष्ट न हो कि वह child है या नहीं, तो Board या Committee उसके prima facie age का determination करेगी।
इसके लिए सबसे पहले निम्न documentary evidence को prescribed order में देखा जाता है:
school या matriculation certificate;
उसके अभाव में birth certificate issued by a corporation, municipal authority या panchayat;
और केवल इन documents के absence में medical age determination test या ossification test अथवा अन्य latest medical age determination technique का सहारा लिया जाता है।
इसलिए medical test first option नहीं, बल्कि documentary evidence उपलब्ध न होने पर subsequent method है।
यदि age determination के बाद Board या Committee को यह दिखाई देता है कि व्यक्ति child है, तो उसे Act के अनुसार child माना जाएगा और proceedings juvenile justice framework में होंगी।
Benefit of Age Doubt
Section 94 का मूल child-protective principle यह है कि age determination में reasonable doubt होने पर statutory scheme child को protective treatment प्रदान करती है।
Age determination केवल proceeding शुरू करने की formal requirement नहीं है; इससे यह निर्धारित होता है कि व्यक्ति पर adult criminal justice system लागू होगा या Juvenile Justice Act का protective framework।
Supreme Court – Jarnail Singh v. State of Haryana
Jarnail Singh के निर्णय में Supreme Court ने juvenile age determination के context में documentary evidence को statutory scheme के अनुसार प्राथमिकता देने और medical opinion को relevant circumstances में subsequent method के रूप में देखने पर जोर दिया। यह judgment juvenile age determination के लिए leading authority है।
यह principle बाद की statutory framework में भी अत्यंत relevant है क्योंकि age determination का उद्देश्य child को गलत तरीके से adult criminal process में डालने से बचाना है।
Section 95 – Transfer of Child to Place of Residence
यदि inquiry के दौरान यह पाया जाता है कि child किसी दूसरे jurisdiction का resident है, तो Board या Committee उचित inquiry और home district की Committee/Board से consultation के बाद, यदि transfer child के best interest में है, child को उसके home district की concerned Committee या Board को transfer कर सकती है। Relevant documents भी साथ भेजे जाते हैं।
Child in Conflict with Law
CCL के मामले में transfer केवल तब किया जा सकता है जब Board की inquiry complete हो चुकी हो और final order pass हो चुका हो।
Inter-State Transfer
यदि transfer एक State से दूसरे State में है, तो convenience होने पर child को उसके home district की Committee या Board को hand over किया जा सकता है। अन्यथा home State की capital city में concerned Committee या Board को transfer किया जा सकता है।
Escort
Transfer finalise होने के बाद Committee या Board Special Juvenile Police Unit को escort order देती है और child को prescribed period के भीतर escort किया जाता है।
Girl child के साथ woman police officer का होना आवश्यक है। यदि SJPU उपलब्ध नहीं है, तो institution या District Child Protection Unit को escort की व्यवस्था करनी होती है।
Receiving Board/Committee child की restoration, rehabilitation और social reintegration की प्रक्रिया आगे चलाती है।
Section 96 – Transfer of Child Between Homes or Facilities in Different Parts of India
Section 96 institutions/facilities के बीच transfer से संबंधित है।
State Government, Committee या Board की recommendation पर और child के best interest को ध्यान में रखते हुए child को:
Children’s Home से दूसरे Children’s Home,
Special Home से दूसरे Special Home,
Fit Facility से दूसरी Fit Facility,
या Fit Person से दूसरे Fit Person
के पास transfer कर सकती है।
यदि same district में similar institution/facility/person के बीच transfer है, तो concerned Committee या Board स्वयं order कर सकती है।
यदि transfer एक State से दूसरे State में है, तो concerned State Governments के consultation के बाद transfer किया जाता है।
महत्वपूर्ण safeguard यह है कि transfer के कारण child की total period of stay increase नहीं की जा सकती।
Transfer order उस area की concerned Committee या Board के लिए भी operative माना जाता है जहाँ child को भेजा गया है।
Section 97 – Release of Child from an Institution
Section 97 institutional placement को permanent या inflexible custody नहीं बनाता।
यदि Probation Officer, Social Worker, Government organisation अथवा voluntary/non-governmental organisation की report के आधार पर Committee या Board संतुष्ट होती है कि child को institution से release किया जा सकता है, तो child को:
absolutely, या
specified conditions के अधीन
release किया जा सकता है।
Child को parent, guardian अथवा किसी authorised person की supervision में दिया जा सकता है, जो child को receive करने, care करने, educate करने और train करने के लिए willing हो।
Release के साथ Board या Committee residence, education, employment, supervision और conduct से संबंधित conditions impose कर सकती है।
यदि release की conditions violate होती हैं, तो appropriate statutory action लिया जा सकता है।
इस provision का उद्देश्य यह है कि child को institution में केवल इसलिए continue न किया जाए कि original placement order अभी technically subsisting है; current best interest और rehabilitation progress को भी consider किया जाए।
Section 98 – Leave of Absence to Child Placed in an Institution
Section 98 institution में रहने वाले child को limited leave of absence देने की व्यवस्था करता है।
Board या Committee, circumstances को देखते हुए, child को prescribed conditions पर temporary leave दे सकती है।
इसका उद्देश्य family contact, festival, social reintegration, emergency family situation अथवा rehabilitation-related आवश्यकता को पूरा करना है।
Leave का अर्थ institution से permanent release नहीं है। Child को निर्धारित conditions और निर्धारित अवधि के अनुसार institution में वापस आना होता है।
Rules में leave के लिए application, conditions और child की safe return से संबंधित procedural framework दिया गया है।
Section 99 – Reports to be Treated as Confidential
Section 99 child-related reports की confidentiality सुनिश्चित करता है।
Act के अंतर्गत तैयार की गई reports और records को सामान्य public documents की तरह freely disclose नहीं किया जा सकता।
Child की privacy और dignity की रक्षा के लिए reports को confidential manner में maintain किया जाना है।
यह Section विशेष रूप से Social Investigation Reports, case records और child से संबंधित sensitive information के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
इस provision को Section 74 के साथ पढ़ना चाहिए। Section 74 public disclosure और identity protection पर focus करता है, जबकि Section 99 proceedings के दौरान तैयार reports और records की confidential handling पर focus करता है।
Section 100 – Protection of Action Taken in Good Faith
Section 100 good-faith actions को legal protection देता है।
Act के अंतर्गत good faith में किया गया या किया जाना intended कोई act केवल इस आधार पर challenge नहीं किया जा सकता कि उससे किसी person को loss या injury हुई।
यह protection Board, Committee और Act के अंतर्गत statutory functions perform करने वाले persons को bona fide discharge of duties में अनावश्यक litigation से बचाने के लिए है।
लेकिन protection का आधार good faith है। यह जानबूझकर illegal conduct, mala fide conduct या statutory duty के misuse के लिए blanket immunity नहीं बनाता।
Section 101 – Appeals
Section 101 Act के अंतर्गत विभिन्न orders के विरुद्ध appellate remedy देता है।
Appeal from Board
Board के order के विरुद्ध appeal सामान्यतः Children’s Court में जाती है।
विशेष रूप से Section 15 के तहत preliminary assessment के संबंध में Board द्वारा लिया गया decision भी statutory appeal के अधीन है।
Appeal from Committee
Committee के orders के विरुद्ध prescribed appellate forum और procedure लागू होते हैं।
Adoption-related orders के संबंध में Act की amended scheme में District Magistrate की role और applicable appeal mechanism को relevant provisions के साथ पढ़ना आवश्यक है।
Appeal by Child
Act child-centric legislation होने के कारण appellate process में child की participation, legal representation और best interest को महत्व देता है।
Appeal का उद्देश्य केवल technical correction नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि Board/Committee/other authority का order Act के child-friendly और best-interest framework के अनुरूप हो।
Section 102 – Revision
Section 102 revisional jurisdiction से संबंधित है।
जहाँ Act के तहत passed order के संबंध में legality, propriety या correctness पर examination आवश्यक हो और statutory appeal remedy adequate या available न हो, वहाँ prescribed revisional authority record को examine कर सकती है।
Revision का उद्देश्य fresh trial करना नहीं बल्कि यह देखना है कि subordinate authority ने:
jurisdiction के भीतर कार्य किया या नहीं,
law correctly apply किया या नहीं,
procedure का पालन किया या नहीं,
और order legally sustainable है या नहीं।
Section 103 – Procedure in Inquiries, Appeals and Revision Proceedings
Section 103 inquiry, appeal और revision proceedings में procedure को regulate करता है।
Board, Committee और अन्य authorities को Act के child-friendly character के अनुसार proceedings conduct करनी होती हैं।
जहाँ Act या Rules में specific procedure नहीं दिया गया है, वहाँ applicable procedural law को child-sensitive manner में लागू किया जाता है।
इस Section का महत्व इसलिए है कि Juvenile Justice proceedings को ordinary adversarial criminal litigation के समान rigid तरीके से नहीं चलाया जाना चाहिए। Act का overarching principle best interest, participation, dignity और natural justice है।
Section 104 – Power of Committee or Board to Amend Its Own Orders
Section 104 Board या Committee को अपने द्वारा passed order में amendment करने की limited statutory power देता है।
यदि circumstances में change हो गया है या order के implementation के लिए modification आवश्यक है, तो Board या Committee prescribed manner में अपने order को modify/amend कर सकती है।
यह power unlimited review power नहीं है। इसका उद्देश्य changed circumstances या child के best interest के अनुसार appropriate correction करना है।
इस provision को appeal/revision jurisdiction से अलग समझना आवश्यक है। Appeal या revision higher authority द्वारा statutory scrutiny है, जबकि Section 104 Board/Committee को अपने order में statutory limits के भीतर modification करने की शक्ति देता है।
Section 105 – Juvenile Justice Fund
Section 105 Juvenile Justice Fund की स्थापना से संबंधित है।
State Government इस Act के purposes के लिए Juvenile Justice Fund establish कर सकती है।
Fund का उपयोग Act के objectives को implement करने के लिए किया जाता है, जिसमें child protection, rehabilitation, social reintegration तथा statutory structures और services को support करना शामिल है।
Fund के resources Government grants, contributions, donations और prescribed अन्य sources से प्राप्त हो सकते हैं।
इस provision का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Juvenile Justice system केवल statutory orders पर निर्भर न रहे बल्कि उसके rehabilitation-oriented programmes के लिए dedicated financial support भी उपलब्ध हो।
Section 106 – State Child Protection Society and District Child Protection Unit
Section 106 State और District level child protection machinery को statutory recognition देता है।
State Government को State Child Protection Society और प्रत्येक district में District Child Protection Unit (DCPU) स्थापित करनी होती है।
इन structures का उद्देश्य Act के implementation के लिए विभिन्न child protection services को coordinate करना है।
DCPU का काम Board, Committee, Child Care Institutions, Police, legal services और rehabilitation agencies के बीच coordination में महत्वपूर्ण है।
2022 Model Amendment Rules ने DCPU को District Magistrate के supervision में कार्य करने और District Magistrate को district-level implementation का Nodal Officer बनाने की व्यवस्था की।
2022 Rules के अनुसार DCPU Social Investigation Report और Individual Care Plan तैयार करने, social workers का panel maintain करने तथा child rights की information को schools, hospitals, Government buildings और अन्य child-frequented places पर display कराने जैसे functions भी perform करता है।
District Magistrate relevant stakeholders, जैसे Police, Education Department, Health Department और District Legal Services Authority के साथ quarterly review meetings भी कर सकता/करता है जैसा Rules में निर्धारित है।
Section 107 – Child Welfare Police Officer and Special Juvenile Police Unit
Section 107 Police system में child-sensitive mechanism establish करता है।
प्रत्येक police station में State Government को एक officer को Child Welfare Police Officer (CWPO) के रूप में designate करना है।
इन officers को children से संबंधित मामलों में specialised duties perform करनी होती हैं।
State Government प्रत्येक district और city में Special Juvenile Police Unit (SJPU) constitute करती है।
SJPU का उद्देश्य बच्चों से संबंधित cases को ordinary policing के बजाय specialised, child-friendly और rehabilitative approach के साथ handle करना है।
2016 Model Rules में SJPU/CWPO framework में Police को child के parents/guardian से contact, social background information, legal assistance और child को Board के सामने timely production जैसे functions दिए गए हैं।
Rules के अनुसार police station में designated CWPO, Probation Officer, Legal Services Authority, Board members, SJPU तथा relevant voluntary organisations के contact details prominently display किए जाने हैं।
Section 108 – Public Awareness on Provisions of Act
Section 108 Government को Act के provisions के संबंध में public awareness पैदा करने की जिम्मेदारी देता है।
Public को यह जानकारी होना आवश्यक है कि:
child को किस परिस्थिति में Board या Committee के सामने produce करना है,
missing/abandoned child की reporting कैसे करनी है,
child abuse या exploitation की information कहाँ देनी है,
और children के statutory rights क्या हैं।
इस provision का preventive महत्व बहुत अधिक है क्योंकि child protection system तभी effective हो सकता है जब public को उसकी legal responsibilities और available mechanisms की जानकारी हो।
2022 Model Rules में child rights को schools, hospitals, Government buildings और बच्चों द्वारा regularly visited places पर display करने की व्यवस्था भी जोड़ी गई है।
Section 109 – Monitoring of Implementation of Act
Section 109 Act के implementation की monitoring के लिए National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) और State Commission for Protection of Child Rights (SCPCR) को महत्वपूर्ण role देता है।
इन Commissions को Act के implementation की monitoring करनी है और यह देखना है कि statutory institutions, Child Care Institutions और child protection mechanisms Act के अनुसार काम कर रहे हैं।
Monitoring में institutional standards, children के rights, rehabilitation, restoration और statutory compliance का assessment शामिल होता है।
2022 Model Rules में Section 109/Rule 91 के framework के अंतर्गत National और State Commissions द्वारा Child Care Institutions के inspection और inspection feedback की monitoring को institutional inspection indicators में शामिल किया गया है।
Section 110 – Power to Make Rules
Section 110 Central और State Governments को Act को implement करने के लिए Rules बनाने की power देता है।
Central Government Act की provisions को carry out करने के लिए rules बना सकती है।
State Government भी उन matters पर rules बना सकती है जिनके लिए Act में State Government को rule-making power दी गई है।
Rules में Boards, Committees, institutions, rehabilitation, foster care, sponsorship, after-care, inspection, adoption-related procedures और अन्य administrative/procedural matters को regulate किया जा सकता है।
2016 में Central Government ने Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 जारी किए थे। ये rules Act की implementation के लिए detailed forms, procedures, institutional standards और operational mechanisms provide करते हैं।
2022 Model Amendment Rules ने 2016 Model Rules में significant changes किए, विशेषकर District Magistrate की supervisory और coordinating role, institutional inspection, adoption monitoring, Group Foster Care और DCPU functions के संबंध में।
Section 111 – Repeal and Savings
Section 111 पुराने Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 को repeal करता है।
लेकिन repeal का अर्थ यह नहीं है कि पुराने Act के अंतर्गत किए गए सभी actions automatically समाप्त हो जाते हैं।
Savings principle के अनुसार repealed Act के तहत पहले से किए गए actions, orders या proceedings, जहाँ वे वर्तमान Act के provisions से inconsistent नहीं हैं, prescribed statutory scheme के अनुसार continue या deemed to continue कर सकते हैं।
इसका उद्देश्य legal continuity बनाए रखना है ताकि केवल नए Act के enactment के कारण pending proceedings, orders या rights अचानक समाप्त न हो जाएँ।
Section 112 – Power to Remove Difficulties
Section 112 Central Government को Act के implementation में आने वाली difficulties को remove करने की limited power देता है।
यदि Act की provisions को effect देने में कोई difficulty आती है, तो Central Government Official Gazette में order द्वारा ऐसा provision बना सकती है जो Act के provisions से inconsistent न हो और difficulty को दूर करने के लिए necessary या expedient हो।
यह power unlimited legislative power नहीं है। इसका उद्देश्य केवल implementation-related difficulties को resolve करना है।
Important Supreme Court Principle on Age Determination
Jarnail Singh v. State of Haryana
Jarnail Singh v. State of Haryana, (2013) 7 SCC 263 juvenile age determination के क्षेत्र में leading Supreme Court authority है।
इस judgment में Supreme Court ने Juvenile Justice Rules में निर्धारित age-determination hierarchy को महत्व दिया और यह principle reinforce किया कि child की age determination में documentary evidence को statutory framework के अनुसार प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा medical opinion को appropriate circumstances में subsequent method के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
यह principle Section 94 के application में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि juvenile status निर्धारित होने पर व्यक्ति के लिए पूरी Juvenile Justice protective jurisdiction activate हो जाती है।
Chapter X – Most Important Points
Section 90 – Parent/guardian की attendance।
Section 91 – Child की attendance dispense करना तथा required attendance पर travel reimbursement।
Section 92 – Prolonged medical treatment वाले child की Fit Facility में placement।
Section 93 – Mentally ill या drug/alcohol addicted child का psychiatric/de-addiction treatment।
Section 94 – Presumption और determination of age।
Section 95 – Child को उसके home district की Committee/Board को transfer करना।
Section 96 – Children’s Home, Special Home, Fit Facility या Fit Person के बीच transfer।
Section 97 – Institution से child की release।
Section 98 – Institution में placed child को leave of absence।
Section 99 – Reports की confidentiality।
Section 100 – Good faith में किए गए action की protection।
Section 101 – Appeals।
Section 102 – Revision।
Section 103 – Inquiry, appeal और revision की procedure।
Section 104 – Board/Committee द्वारा अपने orders में amendment।
Section 105 – Juvenile Justice Fund।
Section 106 – State Child Protection Society और District Child Protection Unit।
Section 107 – Child Welfare Police Officer और Special Juvenile Police Unit।
Section 108 – Public awareness।
Section 109 – Implementation monitoring।
Section 110 – Rule-making power।
Section 111 – Repeal and savings।
Section 112 – Removal of difficulties।
Chapter X – Overall Legal Significance
Chapter X को Juvenile Justice Act का procedural and administrative backbone कहा जा सकता है। Chapter IV और Chapter VI में Board तथा Committee के सामने child-related proceedings की substantive procedure दी गई है, जबकि Chapter X उन proceedings को effectively operate करने के लिए attendance, medical treatment, age determination, transfer, release, confidentiality, appeal, revision, funding, police machinery, district-level administration, monitoring और rule-making का framework प्रदान करता है।
विशेष रूप से Section 94 child की age और consequent jurisdiction निर्धारित करता है; Sections 95–98 child की movement, placement और release को regulate करते हैं; Sections 99–104 procedural safeguards और remedies प्रदान करते हैं; तथा Sections 106–109 Juvenile Justice system की institutional implementation और monitoring सुनिश्चित करते हैं।
इस प्रकार Chapter X का मूल उद्देश्य यह है कि Juvenile Justice system केवल orders और institutions तक सीमित न रहे, बल्कि child-friendly procedure + legal safeguards + rehabilitation + administrative accountability + effective implementation के साथ संचालित हो।
