Chapter IV – Supplemental Provisions under the Guardians and Wards Act, 1890
Chapter IV का नाम “Supplemental Provisions” है। इसमें Sections 43 से 50 तक guardian के conduct को regulate करने, Court के orders को enforce करने, penalties, reports, appeals, costs और High Court द्वारा rules बनाने से संबंधित provisions दिए गए हैं। इसके बाद Sections 51 से 53 में miscellaneous provisions हैं।
Section 43 – Orders Regulating Conduct or Proceedings of Guardians
Section 43 Court को guardian के conduct और proceedings को regulate करने की power देता है।
Court किसी interested person की application पर या suo motu guardian के conduct या proceedings को regulate करने का order कर सकती है।
यदि एक ward के एक से अधिक guardians हैं और वे minor के welfare से संबंधित किसी question पर agree नहीं कर पाते, तो उनमें से कोई भी guardian Court से direction मांग सकता है। Court उस disagreement के संबंध में उचित order कर सकती है।
Notice का प्रावधान
सामान्यतः Court order pass करने से पहले concerned guardian को notice देती है। Joint guardians के disagreement के मामले में उस guardian को notice दिया जाता है जिसने application नहीं की है।
हालाँकि यदि delay से order का purpose ही defeat होने की संभावना हो, तो Court बिना पहले notice के भी appropriate order कर सकती है।
Order का Enforcement
यदि guardian Court के order का पालन नहीं करता, तो उस order को injunction की तरह enforce किया जा सकता है।
Collector जो अपने office के कारण guardian है, उस पर Section 43(1) और 43(4) की सामान्य व्यवस्था लागू नहीं होती; लेकिन joint guardians के disagreement से संबंधित provision लागू हो सकता है।
Section 44 – Penalty for Removal of Ward from Jurisdiction
Section 44 guardian द्वारा ward को Court की jurisdiction से गलत तरीके से remove करने पर penalty का provision है।
यदि Court-appointed guardian, Section 26 का उल्लंघन करते हुए ward को इस उद्देश्य से jurisdiction से बाहर ले जाता है या हटाता है कि Court minor के संबंध में अपनी authority exercise न कर सके, तो Court penalty impose कर सकती है।
Act के text के अनुसार ऐसी स्थिति में:
fine ₹1,000 तक, या
civil jail में छह महीने तक imprisonment
हो सकती है।
इस provision का मुख्य उद्देश्य guardian द्वारा Court के jurisdiction को frustrate करने से रोकना है।
Section 45 – Penalty for Contumacy
Section 45 Court के directions और statutory obligations की जानबूझकर अवहेलना या non-compliance के विरुद्ध penalty का provision है।
यह provision मुख्यतः इन situations में लागू होता है:
यदि minor की custody रखने वाला व्यक्ति Section 12 के तहत minor को produce करने के Court के direction का पालन नहीं करता;
यदि guardian Section 25 के order के अनुसार minor को guardian की custody में वापस करने के लिए आवश्यक steps नहीं लेता;
यदि property guardian Section 34 के अनुसार statement या accounts प्रस्तुत नहीं करता;
यदि guardian Court के direction के अनुसार accounts का balance जमा नहीं करता;
यदि guardianship समाप्त होने के बाद guardian या उसका representative Section 41(3) के अनुसार property या accounts deliver नहीं करता।
ऐसी default की स्थिति में Court fine तथा circumstances के अनुसार civil jail में detention का order कर सकती है। Continued default पर additional fine का भी provision है।
Section 46 – Reports by Collectors and Subordinate Courts
Section 46 Court को power देता है कि वह किसी proceeding के दौरान Collector या subordinate Court से किसी relevant matter पर report मंगा सके।
Court उस report को evidence के रूप में treat कर सकती है।
Report तैयार करने के लिए Collector या subordinate Judge आवश्यक inquiry कर सकता है और witness की attendance तथा documents की production compel करने की judicial powers का उपयोग कर सकता है।
इसका उद्देश्य guardianship matters में Court को additional factual material उपलब्ध कराना है।
Section 47 – Orders Appealable to High Court
Section 47 Chapter IV का अत्यंत महत्वपूर्ण provision है क्योंकि यह specified guardianship orders के विरुद्ध High Court में appeal का अधिकार देता है।
Appeal निम्न प्रकार के orders के विरुद्ध lie कर सकती है:
Section 7 के अंतर्गत guardian appoint या declare करने अथवा ऐसा करने से refuse करने का order;
Section 9(3) के अंतर्गत application return करने का order;
Section 25 के अंतर्गत ward को guardian की custody में return करने या return से refuse करने का order;
Section 26 के अंतर्गत ward को jurisdiction से remove करने की permission refuse करना या conditions impose करना;
Section 28 या Section 29 के अंतर्गत guardian को property-related act की permission refuse करना;
Section 32 के अंतर्गत guardian की powers को define, restrict या extend करने का order;
Section 39 के अंतर्गत guardian को remove करने का order;
Section 40 के अंतर्गत guardian को discharge करने से refuse करने का order;
Section 43 के अंतर्गत guardian के conduct/proceedings को regulate करने या joint guardians के disagreement को settle करने का order;
Section 44 या Section 45 के अंतर्गत penalty impose करने का order।
इस प्रकार Section 47 केवल guardianship appointment तक सीमित नहीं है बल्कि guardian के बाद के conduct और property administration से संबंधित कई महत्वपूर्ण orders को भी appellate scrutiny के अधीन रखता है।
Section 48 – Finality of Other Orders
Section 48 के अनुसार Section 47 में दिए गए appealable orders और अन्य applicable statutory remedy के अलावा, Act के अंतर्गत किए गए अन्य orders generally final होते हैं।
ऐसे orders को ordinarily अलग suit या अन्य proceeding के माध्यम से challenge नहीं किया जा सकता।
इस provision का उद्देश्य guardianship proceedings में unnecessary multiplicity of litigation को रोकना है।
Section 49 – Costs
Section 49 के अनुसार Guardians and Wards Act के अंतर्गत proceedings की costs Court के discretion में रहती हैं।
इन costs में guardian या किसी अन्य person को civil jail में maintain करने की costs भी शामिल हो सकती हैं।
इसलिए costs का determination automatic नहीं है बल्कि concerned Court circumstances के अनुसार decide करती है।
Section 50 – Power of High Court to Make Rules
Section 50 High Court को इस Act के effective implementation के लिए rules बनाने की power देता है।
High Court rules बना सकती है, जैसे:
Collectors और subordinate Courts से reports कब और किन matters पर मांगी जाएँ;
guardians को allowances कितना और किन circumstances में दिया जाए;
guardian को Sections 28 और 29 के तहत property-related acts की permission देने की procedure;
Section 34 के अंतर्गत accounts और statements कब मांगे जाएँ;
guardians द्वारा प्रस्तुत statements और accounts का preservation;
interested persons द्वारा accounts और statements की inspection;
Section 34A के अंतर्गत accounts के audit की procedure;
wards की money और securities की custody;
ward की money को किन securities में invest किया जा सकता है;
wards की education से संबंधित matters;
Act के purposes को implement करने के लिए अन्य procedural matters।
Rules को prescribed statutory requirements के अनुसार Official Gazette में publish किया जाना आवश्यक है। कुछ rules के लिए State Government की approval भी आवश्यक है।
Miscellaneous Provisions
Section 51 – Applicability to Existing Guardians
Section 51 उन guardians पर Act को लागू करने की व्यवस्था करता है जो इस Act के enactment से पहले किसी repealed enactment के अंतर्गत Civil Court द्वारा appointed थे या जिन्हें certificate of administration प्राप्त था।
ऐसे guardian, prescribed exceptions के subject to, इस Act के provisions और rules के अधीन ऐसे माने जाते हैं जैसे वे इस Act के Chapter II के अंतर्गत appointed या declared हुए हों।
Section 52 – Repealed
Section 52 अब operative नहीं है। इसे Repealing Act, 1938 द्वारा repeal कर दिया गया था।
Section 53 – Repealed
Section 53 भी अब operative provision नहीं है और इसे Code of Civil Procedure, 1908 द्वारा repeal किया गया था।
Chapter IV का मुख्य उद्देश्य
Chapter IV का primary purpose guardianship proceedings को effective और enforceable बनाना है।
Section 43 guardian के conduct को regulate करता है।
Sections 44–45 Court के orders और statutory obligations के non-compliance पर penalties provide करते हैं।
Section 46 reports के माध्यम से Court को additional information प्राप्त करने की व्यवस्था करता है।
Section 47 specified orders के विरुद्ध High Court appeal प्रदान करता है।
Section 48 अन्य orders की finality से संबंधित है।
Section 49 costs से संबंधित है।
Section 50 High Court को procedural rules बनाने की power देता है।
इस प्रकार Chapter IV Guardians and Wards Act, 1890 की procedural, supervisory, appellate और enforcement machinery को पूरा करता है।
