Chapter II of the Right to Information Act, 2005 – Right to Information and Obligations of Public Authorities
Chapter II RTI Act, 2005 का सबसे महत्वपूर्ण Chapter है। इसमें नागरिक के Right to Information, public authorities की obligations, PIOs की नियुक्ति, RTI application की प्रक्रिया, information देने की time-limit, exemptions, severability और third-party information से संबंधित provisions दी गई हैं। इस Chapter में Section 3 से Section 11 तक provisions शामिल हैं।
Section 3 – Right to Information
Section 3 RTI Act का मूल provision है। इसके अनुसार सभी citizens को, इस Act के provisions के अधीन, information का right प्राप्त है।
यह statutory right public authority के पास held या उसके control में उपलब्ध information तक access प्रदान करता है।
इस provision का उद्देश्य citizens को government functioning के संबंध में information प्राप्त करने में सक्षम बनाना और public administration में transparency तथा accountability को बढ़ावा देना है।
Section 4 – Obligations of Public Authorities
Section 4 public authorities पर proactive disclosure की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालता है।
Public authority को अपने records को properly catalogue और index करना चाहिए तथा उचित records को computerise करने के लिए reasonable steps लेने चाहिए।
Information to be Published
Section 4(1)(b) के अंतर्गत public authority को अपनी organisation, functions और duties, officers की powers और duties, decision-making procedure, applicable norms, rules, regulations, instructions, manuals और records आदि की information publish करनी होती है।
इसके अतिरिक्त officers और employees की directory, monthly remuneration, budget allocation, subsidy programmes, beneficiaries, concessions, permits, electronic information, citizens के लिए available facilities तथा PIOs के particulars भी प्रकाशित किए जाने हैं।
Suo Motu Disclosure
Section 4(2) का उद्देश्य यह है कि public authority maximum information suo motu public को उपलब्ध कराए ताकि citizens को information प्राप्त करने के लिए RTI application का minimum resort करना पड़े।
Information को widely disseminate किया जाना चाहिए और वह ऐसी form में होनी चाहिए जो citizens के लिए आसानी से accessible हो। Local language और effective communication method को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
Reasons for Administrative Decisions
Section 4(1)(d) के अनुसार public authority को affected persons को अपने administrative या quasi-judicial decisions के reasons प्रदान करने होते हैं।
Section 5 – Designation of Public Information Officers
Section 5 के अंतर्गत प्रत्येक public authority को आवश्यक संख्या में Central Public Information Officers (CPIOs) या State Public Information Officers (SPIOs) designate करने होते हैं।
Sub-divisional या अन्य sub-district level पर Central Assistant Public Information Officer या State Assistant Public Information Officer भी designate किया जाता है।
PIO का मुख्य कार्य information seeking persons की requests को deal करना और उन्हें reasonable assistance प्रदान करना है।
यदि PIO किसी अन्य officer की assistance मांगता है, तो वह officer ऐसी assistance देने के लिए बाध्य है। Act के contravention के संबंध में ऐसा assisting officer भी PIO के रूप में treat किया जा सकता है।
Section 6 – Request for Obtaining Information
Section 6 RTI application की procedure निर्धारित करता है।
Citizen information प्राप्त करने के लिए written या electronic request कर सकता है। Application English, Hindi या उस area की official language में की जा सकती है।
Applicant को information मांगने का reason देने की आवश्यकता नहीं है। केवल contact के लिए आवश्यक personal details मांगी जा सकती हैं।
यदि information किसी दूसरे public authority के पास है या उसका subject matter दूसरे public authority के functions से अधिक closely connected है, तो application को उस authority को transfer किया जाना चाहिए।
ऐसा transfer as soon as practicable और अधिकतम 5 days के भीतर किया जाना है।
Section 7 – Disposal of Request
Section 7 RTI application के disposal की time-limit निर्धारित करता है।
सामान्यतः PIO को request प्राप्त होने के 30 days के भीतर information provide करनी होती है या Sections 8 और 9 में specified grounds के आधार पर request reject करनी होती है।
यदि requested information किसी व्यक्ति के life or liberty से संबंधित है, तो information 48 hours के भीतर provide करनी होती है।
यदि निर्धारित समय में decision नहीं दिया जाता, तो Section 7(2) के अनुसार request को deemed refusal माना जाता है।
Information Free of Cost
Section 7(6) के अनुसार यदि public authority statutory time-limit का पालन करने में fail होती है, तो applicant को information free of charge प्रदान की जानी है।
Rejection of Request
यदि information request reject की जाती है, तो PIO को applicant को rejection के reasons, appeal करने की time-limit तथा appellate authority के particulars बताने होते हैं।
Section 8 – Exemption from Disclosure of Information
Section 8 RTI Act में disclosure से संबंधित प्रमुख exemptions प्रदान करता है।
कुछ categories की information disclose करने का obligation नहीं है, जैसे ऐसी information जिसका disclosure भारत की sovereignty and integrity, security, strategic, scientific या economic interests को prejudicially affect कर सकता है।(alert-success)
इसके अतिरिक्त court द्वारा publication से expressly forbidden information, contempt of court से संबंधित information, legislative privilege, commercial confidence, trade secrets, intellectual property, fiduciary information, foreign Government से confidential information तथा ऐसी information जिसका disclosure किसी व्यक्ति की life या physical safety को endanger कर सकता है, specified circumstances में exempt है।
Investigation, apprehension या prosecution of offenders को impede करने वाली information भी Section 8(1)(h) के अंतर्गत exempt हो सकती है।
Personal Information
Section 8(1)(j) में personal information से संबंधित exemption है। Uploaded Act text में यह provision Digital Personal Data Protection Act, 2023 द्वारा substituted दिखाया गया है और substitution की effective date 13 November 2025 दी गई है।
Public Interest Override
Section 8(2) का महत्वपूर्ण principle है कि exemptions के बावजूद information disclose की जा सकती है यदि public interest in disclosure protected interests को होने वाली harm से outweigh करता है।
Twenty-Year Rule
Section 8(3) के अनुसार सामान्यतः request की date से 20 years से अधिक पुरानी information उपलब्ध कराई जानी है, subject to the exceptions specified in the provision।
Section 9 – Grounds for Rejection to Access in Certain Cases
Section 9 के अनुसार Section 8 के अतिरिक्त request reject की जा सकती है यदि information तक access प्रदान करने से किसी अन्य व्यक्ति के subsisting copyright का infringement होगा, जहाँ copyright State में vested नहीं है।
इसलिए Section 9 का मुख्य आधार copyright protection है।
Section 10 – Severability
Section 10 severability principle से संबंधित है।
यदि किसी record का कुछ हिस्सा exempt information है, लेकिन बाकी information को reasonably अलग किया जा सकता है, तो exempt portion को sever करके non-exempt portion applicant को दिया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में applicant को यह भी बताया जाना चाहिए कि केवल record का severed portion उपलब्ध कराया जा रहा है, rejection के reasons क्या हैं, decision लेने वाले officer का नाम और designation क्या है तथा applicable fee और appeal rights क्या हैं।
Section 11 – Third Party Information
Section 11 ऐसी information के disclosure की procedure निर्धारित करता है जो third party से संबंधित या third party द्वारा supplied हो और जिसे third party ने confidential माना हो।
PIO को request प्राप्त होने के 5 days के भीतर third party को written notice देना होता है और proposed disclosure के संबंध में representation आमंत्रित करना होता है।
Third party को notice प्राप्त होने के बाद representation करने के लिए 10 days का अवसर दिया जाता है।
यदि third party को representation का opportunity दिया गया है, तो PIO को request प्राप्त होने के 40 days के भीतर disclosure के संबंध में decision लेना होता है और अपने decision की written notice third party को देनी होती है।
Third-party information में disclosure का महत्वपूर्ण consideration public interest है। Trade या commercial secrets protected by law के मामलों को provision में अलग treatment दिया गया है।
Chapter II – Key Exam Points
Section 3 – Citizen's Right to Information
Section 4 – Obligations and Suo Motu Disclosure by Public Authorities
Section 5 – Designation of CPIO/SPIO and Assistant PIO
Section 6 – RTI Request; No Reason Required; Transfer within 5 Days
Section 7 – Disposal within 30 Days; Life or Liberty within 48 Hours
Section 8 – Exemptions from Disclosure
Section 9 – Copyright-based Rejection
Section 10 – Severability
Section 11 – Third Party Information and Consultation
इस प्रकार Chapter II RTI Act का substantive core है, क्योंकि यही Chapter नागरिक के information के अधिकार को practically enforceable बनाता है और साथ ही public authorities पर disclosure तथा record-management की statutory duties निर्धारित करता है।
