Chapter II – Appointment and Declaration of Guardians under Guardians and Wards Act, 1890

Chapter II का title “Appointment and Declaration of Guardians” है। इसमें Sections 5 से 19 तक guardian की appointment/declaration, application, jurisdiction, notice, interim protection, welfare principle, multiple guardians तथा उन situations का प्रावधान है जिनमें Court guardian appoint नहीं कर सकती।

Section 5 – Omitted

Section 5 पहले European British subjects के parents द्वारा guardian appoint करने की power से संबंधित था, लेकिन इसे Part B States (Laws) Act, 1951 द्वारा omit कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में इसका कोई operative substantive effect नहीं है।

Section 6 – Saving of Power to Appoint Guardian in Other Cases

Section 6 personal law के अंतर्गत guardian appoint करने की existing power को सुरक्षित रखता है।

इसका अर्थ है कि Guardians and Wards Act, 1890 की provisions को इस प्रकार interpret नहीं किया जाएगा कि minor पर लागू personal law के अनुसार guardian appoint करने की valid power समाप्त हो जाए।

अर्थात् personal law और Guardians and Wards Act के बीच Section 6 एक saving provision के रूप में कार्य करता है।

Section 7 – Power of Court to Make Order as to Guardianship

Section 7 Chapter II का सबसे महत्वपूर्ण provision है।

जब Court इस बात से satisfied हो कि guardian appoint या declare करना minor के welfare के लिए आवश्यक है, तब Court:

guardian of the person appoint या declare कर सकती है;

guardian of the property appoint या declare कर सकती है; या

person और property दोनों के लिए guardian appoint या declare कर सकती है।

यदि Court Section 7 के अंतर्गत नया guardian appoint करती है, तो ऐसा order उस guardian को हटाने का effect भी रख सकता है जो will या other instrument द्वारा appointed नहीं था अथवा Court द्वारा appointed/declared नहीं था।

यदि पहले से will, instrument या Court के order द्वारा guardian appointed/declared है, तो उसके powers समाप्त हुए बिना सामान्यतः उसके स्थान पर दूसरा guardian appoint नहीं किया जाएगा।

Section 8 – Persons Entitled to Apply

Section 7 के अंतर्गत guardian appoint या declare करने का order केवल निर्धारित persons की application पर किया जा सकता है।

Application कर सकता है:

Guardian बनने का इच्छुक या guardian होने का दावा करने वाला व्यक्ति;

minor का relative या friend;

District Collector या संबंधित local area का Collector;

उस class से संबंधित minors के लिए authority रखने वाला Collector।

इसका उद्देश्य यह है कि guardianship proceeding किसी completely unrelated व्यक्ति द्वारा initiate न हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति द्वारा लाई जाए जिसका minor से genuine connection या statutory authority हो।

Section 9 – Court Having Jurisdiction

Section 9 guardianship application की territorial jurisdiction निर्धारित करता है।

Guardianship of Person

यदि application minor के person की guardianship के लिए है, तो application उस District Court में होगी जहाँ minor ordinarily resides करता है।

Guardianship of Property

यदि application minor की property की guardianship के लिए है, तो application:

minor के ordinarily residing place वाले District Court में, या

जहाँ minor की property स्थित है उस District Court में

की जा सकती है।

यदि property-related application उस District Court में filed हुई है जो minor के ordinary residence वाले Court से अलग है, तो Court application return कर सकती है यदि उसे लगे कि कोई दूसरा competent District Court matter को more justly or conveniently dispose कर सकता है।

Section 10 – Form of Application

Section 10 guardianship application की form और required particulars बताता है।

Collector के अलावा कोई applicant application करता है तो petition prescribed manner में signed and verified होनी चाहिए।

Petition में, जहाँ ascertain किया जा सके, minor का:

नाम;

sex;

religion;

date of birth;

ordinary residence;

property का nature, situation और approximate value;

custody या possession रखने वाले व्यक्ति का नाम और residence;

near relations की details;

existing guardian की information;

पहले की guardianship proceedings की details;

proposed guardianship person, property या दोनों के लिए है या नहीं;

proposed guardian की qualifications;

guardian बनने के claim का basis;

application करने के causes

आदि बताने होते हैं।

Proposed guardian की willingness to act as guardian की declaration भी application के साथ देनी होती है, जिस पर उसके signature और कम-से-कम दो witnesses की attestation आवश्यक है।

Section 11 – Procedure on Admission of Application

यदि Court को application में आगे proceeding करने का sufficient ground मिलता है, तो Court hearing की date fix करती है और concerned persons को notice देती है।

Notice parents, minor की custody/property possession रखने वाले व्यक्ति, proposed guardian तथा ऐसे अन्य persons को दिया जा सकता है जिन्हें Court special notice के योग्य समझती है।

Application और hearing की information court-house तथा minor के residence पर भी prescribed manner में publish की जा सकती है।

इस provision का उद्देश्य interested persons को notice और opportunity of hearing देना है।

Section 12 – Interim Protection of Person and Property

Section 12 Court को proceedings के दौरान interim protection देने की power देता है।

Court minor की custody रखने वाले व्यक्ति को minor को निर्धारित place, time और person के सामने produce करने का direction दे सकती है।

Court minor के:

temporary custody, और

person तथा property की temporary protection

के संबंध में appropriate order भी कर सकती है।

इसलिए Section 12 का उद्देश्य final guardianship order आने तक minor के interest को protect करना है।

Section 13 – Hearing of Evidence

Section 13 के अनुसार hearing की निर्धारित date पर या उसके बाद जितनी जल्दी संभव हो, Court application के support और opposition में प्रस्तुत evidence को hear करेगी।

इससे guardianship appointment केवल allegations के आधार पर नहीं बल्कि evidence के judicial assessment पर आधारित होती है।

Section 14 – Simultaneous Proceedings in Different Courts

यदि minor की guardianship के लिए एक से अधिक Courts में proceedings शुरू हो जाती हैं, तो प्रत्येक Court को दूसरे Court में चल रही proceeding की जानकारी मिलने पर अपनी proceeding stay करनी होती है।

यदि सभी Courts एक ही High Court के subordinate हैं, तो matter High Court को report किया जाता है और High Court decide करती है कि proceedings किस Court में चलेंगी।

इसका उद्देश्य parallel guardianship proceedings और conflicting orders को रोकना है।

Section 15 – Appointment or Declaration of Several Guardians

जहाँ minor पर लागू law two or more joint guardians की अनुमति देता है, वहाँ Court उचित समझने पर दो या अधिक joint guardians appoint या declare कर सकती है।

Court:

person और property के लिए अलग-अलग guardians appoint कर सकती है;

minor की अलग-अलग properties के लिए अलग guardians appoint कर सकती है।

इससे Court guardianship को minor की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार structure कर सकती है।

Section 16 – Guardian for Property Beyond Jurisdiction

यदि Court ऐसा guardian appoint या declare करती है जिसकी guardianship में ऐसी property भी शामिल है जो उसकी territorial jurisdiction के बाहर स्थित है, तो उस property के स्थान वाली Court certified copy of the guardianship order produce किए जाने पर guardian को duly appointed/declared मानकर उस order को effect देगी।

इस provision से अलग-अलग territorial jurisdictions में minor की property को effectively manage करना संभव होता है।

Section 17 – Matters to be Considered by Court

Section 17 Chapter II का सबसे महत्वपूर्ण guiding principle है।

Guardian appoint या declare करते समय Court का primary consideration minor का welfare है।

Court निम्न factors को consider करती है:

minor की age;

minor का sex;

minor का religion;

proposed guardian का character और capacity;

minor से proposed guardian की nearness of kin;

deceased parent की wishes;

minor अथवा उसकी property के साथ proposed guardian के existing या previous relations।

यदि minor sufficiently mature है और intelligent preference form कर सकता है, तो Court उसकी preference को भी consider कर सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Court किसी व्यक्ति को उसकी will के विरुद्ध guardian appoint या declare नहीं कर सकती।

Section 18 – Collector as Guardian by Virtue of Office

जब Collector को उसके office के virtue में minor के person, property या दोनों का guardian appoint या declare किया जाता है, तो उस office पर वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति को guardian के रूप में कार्य करने का authority और duty प्राप्त होती है।

अर्थात guardianship individual Collector के personal status से नहीं बल्कि office से जुड़ी रहती है।

Section 19 – Cases Where Court Cannot Appoint Guardian

Section 19 कुछ situations में Court की guardianship appointment power को restrict करता है।

Court minor की property के लिए guardian appoint या declare नहीं कर सकती जहाँ minor की property पहले से Court of Wards के superintendence में है।

Person की guardianship के संबंध में भी statutory restrictions हैं। उदाहरण के लिए, married female minor के मामले में, यदि उसका husband Court की opinion में unfit नहीं है, तो Court guardian appoint नहीं कर सकती।

इसी प्रकार, married female के अलावा किसी minor के मामले में, यदि उसका father या mother living है और Court की opinion में guardian बनने के लिए unfit नहीं है, तो Court सामान्यतः किसी अन्य व्यक्ति को guardian of person appoint या declare नहीं कर सकती।

Chapter II का मुख्य सिद्धांत

Chapter II की पूरी scheme को समझने के लिए चार provisions विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

Section 7 Court को guardian appoint या declare करने की power देता है।

Section 9 बताता है कि application किस Court में file होगी।

Section 12 proceedings के दौरान minor की interim protection सुनिश्चित करता है।

Section 17 Court को minor के welfare के आधार पर guardian चुनने का guiding principle देता है।

इस प्रकार Chapter II का central theme “appointment of guardian subject to the welfare of the minor and judicial supervision” है।