Chapter I – Preliminary: Guardians and Wards Act, 1890

Chapter I of the Guardians and Wards Act, 1890 is titled “Preliminary”. इसमें Act का title, extent, commencement, कुछ महत्वपूर्ण definitions तथा Courts की jurisdiction से संबंधित प्रारंभिक provisions दी गई हैं। इस Chapter में मुख्यतः Sections 1 to 4A आते हैं।

Section 1 – Short Title, Extent and Commencement

Section 1 Act का नाम, क्षेत्र और commencement निर्धारित करता है।

इसका नाम The Guardians and Wards Act, 1890 है।

यह Act मूलतः पूरे भारत तक विस्तृत है। Uploaded Act में यह भी दर्ज है कि समय-समय पर विभिन्न संशोधनों और notifications द्वारा इसका application कुछ क्षेत्रों तक extend किया गया तथा Jammu and Kashmir से संबंधित पुरानी exclusion को 2019 में हटा दिया गया।

यह Act 1 July 1890 से लागू हुआ।

Section 2 – Repealed

Section 2 अब operative provision नहीं है। इसे Repealing Act, 1938 द्वारा repeal किया गया था।

इसलिए वर्तमान में इसका कोई substantive legal effect नहीं है।

Section 3 – Saving of Jurisdiction of Courts of Wards and High Courts

Section 3 का उद्देश्य existing jurisdiction को preserve करना है।

इस Section के अनुसार Guardians and Wards Act को उन enactments के अधीन पढ़ा जाएगा जो Court of Wards से संबंधित हैं। Act का कोई provision Court of Wards की jurisdiction या authority को affect या derogate नहीं करता।

इसी प्रकार यह provision High Court की existing powers को भी समाप्त नहीं करता।

अर्थात Section 3 एक प्रकार का saving clause है, जो अन्य competent laws के अंतर्गत existing jurisdiction को सुरक्षित रखता है।

Section 4 – Definitions

Section 4 Chapter I का सबसे महत्वपूर्ण provision है क्योंकि इसमें Act में प्रयुक्त प्रमुख terms की definitions दी गई हैं।

Minor

Section 4(1) के अनुसार “minor” वह व्यक्ति है जो Indian Majority Act, 1875 के provisions के अनुसार majority attain नहीं कर चुका है।

इस definition का महत्व इसलिए है क्योंकि Act की guardianship provisions का मुख्य subject ही minor है।

Guardian

Section 4(2) के अनुसार guardian वह व्यक्ति है जो minor के person, property या दोनों की care करता है।

इस definition से स्पष्ट होता है कि guardian केवल बच्चे की physical custody तक सीमित नहीं है। Guardianship:

person की,
property की, या
person और property दोनों की

हो सकती है।

Ward

Section 4(3) के अनुसार ward वह minor है जिसके person, property या दोनों के लिए guardian है।

इस प्रकार “guardian” और “ward” एक-दूसरे से legally connected concepts हैं।

District Court

Section 4(4) में “District Court” को उस expression के अर्थ में लिया गया है जो Code of Civil Procedure, 1908 में दिया गया है। इसमें High Court भी शामिल हो सकता है जब वह अपनी ordinary original civil jurisdiction exercise कर रहा हो।

Court

Section 4(5) में “Court” की विस्तृत definition दी गई है।

इसके अनुसार Court में वह District Court शामिल है जिसे Guardians and Wards Act के अंतर्गत guardian appoint या declare करने की application entertain करने की jurisdiction है।

जहाँ guardian पहले से appoint या declare किया जा चुका है, वहाँ relevant circumstances के अनुसार वह Court भी “Court” हो सकती है जिसने guardian appoint या declare किया है।

Minor के person से संबंधित matters में उस District Court को भी jurisdiction प्राप्त हो सकती है जहाँ ward उस समय ordinarily resides करता है।

इसके अतिरिक्त, Section 4A के अंतर्गत proceedings transfer होने पर जिस subordinate judicial officer को proceeding transfer की गई है, उसकी Court भी relevant purpose के लिए “Court” मानी जा सकती है।

Collector

Section 4(6) के अनुसार “Collector” का अर्थ district के revenue administration के chief officer से है। State Government notification द्वारा किसी अन्य officer को भी specified purposes के लिए Collector के रूप में appoint कर सकती है।

Prescribed

Section 4(8) में “prescribed” का अर्थ उन matters से है जो इस Act के अंतर्गत High Court द्वारा बनाए गए rules से prescribed किए गए हों।

Section 4A – Power to Confer Jurisdiction on Subordinate Judicial Officers

Section 4A High Court को यह power देता है कि वह District Court के subordinate original civil jurisdiction वाले judicial officer को Guardians and Wards Act के अंतर्गत transferred proceedings dispose करने के लिए empower कर सके।

Transfer of Proceedings

District Court का Judge किसी proceeding को, किसी भी stage पर, अपने subordinate empowered officer को transfer कर सकता है।

इसी प्रकार subordinate Court में pending proceeding को District Judge अपने Court या किसी अन्य empowered subordinate officer को transfer कर सकता है।

Effect of Transfer

जहाँ guardian पहले से appoint या declare किया जा चुका है और proceeding transfer की जाती है, वहाँ District Judge written order द्वारा transferee Court को इस Act के सभी या कुछ purposes के लिए उस Court के रूप में declare कर सकता है जिसने guardian appoint या declare किया था।

Chapter I का सार

Chapter I – Preliminary मुख्यतः Act की foundation तैयार करता है। इसमें Act का नाम, extent और commencement, पुराने jurisdiction को बचाने वाला saving provision, तथा minor, guardian, ward, District Court, Court और Collector जैसी महत्वपूर्ण terms की definitions दी गई हैं।

इसके साथ Section 4A judicial proceedings को subordinate judicial officers को transfer करने की व्यवस्था करता है। इसलिए Chapter I को समझना आगे के Chapter II – Appointment and Declaration of Guardians को समझने के लिए आवश्यक है।