घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 21 — Custody Orders
धारा 21 घरेलू हिंसा की कार्यवाही के दौरान बच्चे या बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा (temporary custody) aggrieved person को देने की शक्ति Magistrate को प्रदान करती है। साथ ही Magistrate respondent के visitation rights की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन यदि मुलाकात बच्चे के हित के लिए हानिकारक हो, तो ऐसी मुलाकात की अनुमति देना अनिवार्य रूप से रोक दिया जाता है। [DV Act, 2005, s.21]
धारा 21 का मूल उद्देश्य
Section 21 का उद्देश्य domestic violence proceedings के दौरान child के welfare और safety को सुरक्षित रखना है।
यह धारा permanent custody का अंतिम adjudication नहीं करती। Statutory language स्पष्ट रूप से “temporary custody” की बात करती है। [DV Act, 2005, s.21]
इसलिए Section 21 को मुख्यतः interim/temporary custody mechanism के रूप में समझना चाहिए।
Section 21 की शुरुआत — “Notwithstanding anything contained in any other law”
Section 21 की शुरुआत इन शब्दों से होती है:
“Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force…” [DV Act, 2005, s.21]
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि DV Act की proceeding में Magistrate को statutory circumstances के अनुसार temporary custody देने की शक्ति उपलब्ध रहे।
अर्थात किसी अन्य applicable law में custody से संबंधित provisions होने मात्र से Magistrate की Section 21 की statutory power समाप्त नहीं हो जाती।
हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य custody laws पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाते हैं। Permanent custody और final guardianship जैसे प्रश्नों में संबंधित personal और custody laws भी relevant रह सकते हैं।
Section 21 में Custody किसे दी जा सकती है?
Magistrate temporary custody दे सकता है:
aggrieved person को, या
उसकी ओर से application करने वाले व्यक्ति को।
[DV Act, 2005, s.21]
इसलिए statutory provision केवल mother को ही exclusive recipient के रूप में नहीं लिखता; यदि application उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई हो, तो circumstances के अनुसार Court उस व्यक्ति को भी temporary custody दे सकता है।
“At any stage of hearing”
Section 21 Magistrate को “at any stage of hearing” temporary custody देने की शक्ति देता है। [DV Act, 2005, s.21]
इसका अर्थ है कि custody relief के लिए proceeding के final stage तक प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है।
यदि hearing के दौरान child की safety, welfare या domestic violence के प्रभाव के कारण temporary custody का प्रश्न उठता है, तो Magistrate उसी proceeding के दौरान appropriate order कर सकता है।
Custody Order किस proceeding में दिया जा सकता है?
Section 21 के अनुसार temporary custody उस application की hearing के दौरान दी जा सकती है जो:
Protection Order के लिए हो,
या
Act के तहत किसी अन्य relief के लिए हो।
[DV Act, 2005, s.21]
इसलिए Section 21 के लिए अलग standalone proceeding आवश्यक नहीं है।
यह DV Act की existing proceeding में एक relief के रूप में उपलब्ध है।
Respondent का Visitation Right
Magistrate, यदि आवश्यक समझे, तो respondent द्वारा child या children से visit करने की arrangements specify कर सकता है। [DV Act, 2005, s.21]
इसका अर्थ है कि temporary custody aggrieved person को देने के बावजूद respondent के child से मिलने का प्रश्न Court द्वारा independently consider किया जा सकता है।
Court परिस्थितियों के अनुसार:
visitation की अनुमति दे सकता है
या
appropriate arrangements निर्धारित कर सकता है।
लेकिन child के हित के संबंध में Section 21 का proviso सबसे महत्वपूर्ण limitation लगाता है।
यदि Visitation बच्चे के लिए Harmful हो
Section 21 का proviso स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि Magistrate की opinion है कि respondent की कोई भी visit:
child या children के interests के लिए harmful हो सकती है,
तो Magistrate उस visit की अनुमति देने से मना करेगा। [DV Act, 2005, s.21]
यहाँ statutory language “shall refuse to allow such visit” है।
इसलिए जहाँ Magistrate इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि respondent की visit child के interests के लिए harmful होगी, वहाँ visitation को allow करना discretionary नहीं रहता।
Child Welfare का महत्व
Section 21 में child के interests को express statutory consideration बनाया गया है।
इसलिए custody या visitation का निर्णय केवल:
mother के अधिकार
या
father के अधिकार
के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।
Section 21 के specific context में Court को यह देखना होता है कि respondent की proposed visit बच्चे के हित के लिए harmful तो नहीं है। [DV Act, 2005, s.21]
Domestic Violence और Child Custody
Section 3 domestic violence की definition में physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse तथा economic abuse को शामिल करता है। [DV Act, 2005, s.3]
Rules के Form V — Safety Plan में भी children से संबंधित risks को specifically recognise किया गया है।
इसमें children को beating, violent environment, adverse mental effect और child के kidnapping के threats जैसे circumstances का उल्लेख है।
इसलिए यदि domestic violence का environment child के welfare या safety को प्रभावित करता है, तो Section 21 की temporary custody और visitation relief विशेष रूप से relevant हो सकती है।
Section 21 और Section 23 का संबंध
Section 23 Magistrate को interim और ex parte orders देने की शक्ति देता है।
Section 23(2) के अनुसार यदि application prima facie disclose करती है कि respondent domestic violence कर रहा है, कर चुका है या domestic violence करने की likelihood है, तो Magistrate prescribed affidavit के आधार पर Section 21 के तहत ex parte custody order भी दे सकता है। [DV Act, 2005, s.23(2)]
इसलिए Section 21 की custody relief केवल final adjudication तक सीमित नहीं है।
विशेष परिस्थितियों में immediate protective custody के लिए Section 23 महत्वपूर्ण procedural mechanism बन जाता है।
Rules, 2006 में Section 21 से संबंधित प्रावधान
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 में Section 21 के लिए कोई अलग standalone “Rule 21” prescribed नहीं है।
लेकिन Rules में Section 21 की practical implementation के लिए महत्वपूर्ण provisions मौजूद हैं।
Rule 8 — Protection Officer की सहायता
Rule 8 के तहत Protection Officer को Court की सहायता करने और Act के orders के enforcement में सहयोग करने के लिए विभिन्न functions दिए गए हैं।
विशेष रूप से Protection Officer को:
aggrieved person को बच्चों की custody regain करने में सहायता
और
Court द्वारा directed supervision में बच्चों से मिलने के rights secure करने में सहायता
करनी होती है। [DV Rules, 2006, Rule 10(1)(d)]
यह Section 21 के implementation का महत्वपूर्ण Rule-based mechanism है।
Rule 10(1)(d) — Custody Regain कराने में Assistance
यदि Magistrate की direction हो, तो Protection Officer:
“assist the aggrieved person to regain custody of children”
और Court द्वारा निर्देशित supervision के अनुसार उनके visitation rights secure करने में सहायता करता है। [DV Rules, 2006, Rule 10(1)(d)]
इससे स्पष्ट है कि Section 21 केवल Court order तक सीमित नहीं है; Rules Protection Officer को उस order को practically implement करने की भूमिका भी देते हैं।
Rule 10(1)(e) — Court Order का Enforcement
Protection Officer को Act के proceedings में Court के orders के enforcement में सहायता करनी होती है।
Rule 10(1)(e) में विशेष रूप से:
Section 12
Section 18
Section 19
Section 20
Section 21
और
Section 23
के orders के enforcement का उल्लेख है। [DV Rules, 2006, Rule 10(1)(e)]
इसलिए Section 21 के custody order के implementation में Protection Officer की statutory role स्पष्ट है।
Form II — Custody Order की Application
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 के Form II में Section 21 के तहत custody order के लिए अलग relief category दी गई है।
इसमें applicant Court से यह relief मांग सकता है कि:
child या children की custody aggrieved person को दी जाए, या
उसकी ओर से application करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को दी जाए।
इससे Section 21 की practical pleading structure स्पष्ट होती है।
Form V — Safety Plan में Child Protection
Rules का Form V safety assessment के लिए महत्वपूर्ण है।
इसमें children के संबंध में:
beatings to children
injury to children
adverse mental effect
violent environment
risk of repetition
और
child kidnapping threats
जैसे risks का उल्लेख किया गया है।
यदि ऐसे facts मौजूद हों, तो Section 21 की temporary custody तथा visitation restrictions के लिए ये circumstances relevant हो सकते हैं।
Section 21 और Section 19 में अंतर
Section 19 residence order से संबंधित है।
इसमें shared household से dispossession, respondent की removal, entry restriction और alternate accommodation जैसी reliefs शामिल हैं। [DV Act, 2005, s.19]
Section 21 child custody से संबंधित है।
इसमें temporary custody और respondent के visitation arrangements का प्रश्न आता है। [DV Act, 2005, s.21]
अर्थात:
Section 19 → महिला का residence
Section 21 → बच्चे की temporary custody
Section 21 और Section 20 में अंतर
Section 20 monetary relief से संबंधित है, जिसमें child के maintenance का भी आदेश हो सकता है। [DV Act, 2005, s.20]
Section 21 financial maintenance नहीं बल्कि physical custody और visitation से संबंधित है।
इसलिए child के लिए एक ही case में:
Section 20 → maintenance
और
Section 21 → temporary custody
दोनों reliefs उपलब्ध हो सकती हैं।
Section 21 और Section 22 में अंतर
Section 22 के तहत Magistrate domestic violence के कारण हुई injuries, जिसमें mental torture और emotional distress भी शामिल हैं, के लिए compensation और damages का order कर सकता है। [DV Act, 2005, s.22]
Section 21 का उद्देश्य compensation नहीं है।
यह child की custody और visitation arrangement के लिए है।
Temporary Custody का अर्थ
Section 21 में Legislature ने specifically “temporary custody” शब्द का प्रयोग किया है। [DV Act, 2005, s.21]
इसलिए Section 21 के तहत दिया गया order सामान्यतः proceeding के दौरान तत्काल/अस्थायी custody arrangement को address करता है।
यह जरूरी नहीं कि Section 21 का order permanent guardianship या final custody rights का अंतिम निर्धारण हो।
Final custody के व्यापक प्रश्न अलग applicable custody/guardianship proceedings में भी निर्धारित हो सकते हैं।
क्या Respondent को हमेशा Visitation मिलेगा?
नहीं।
Section 21 respondent के visitation को automatic right के रूप में नहीं रखता।
Magistrate “if necessary” visitation arrangements specify कर सकता है। [DV Act, 2005, s.21]
और यदि Magistrate की opinion है कि visit child के interests के लिए harmful होगी, तो proviso के अनुसार visit refuse करना होगा। [DV Act, 2005, s.21]
इसलिए visitation का controlling consideration child का interest है।
Protection Officer की Practical भूमिका
यदि Court Section 21 के तहत aggrieved person को temporary custody देता है, तो Protection Officer को Court की direction के अनुसार custody regain कराने में assistance करनी पड़ सकती है। [DV Rules, 2006, Rule 10(1)(d)]
यदि respondent Court के custody या visitation order के implementation में बाधा डालता है, तो Protection Officer enforcement में Court की सहायता कर सकता है। [DV Rules, 2006, Rule 10(1)(e)]
Section 21 का Procedural Flow
Section 12 के तहत DV proceeding
↓
Child custody की आवश्यकता
↓
Section 21 के तहत temporary custody application
↓
Magistrate द्वारा circumstances और child interest का consideration
↓
Aggrieved person/appropriate applicant को temporary custody
↓
यदि आवश्यक हो तो respondent का visitation arrangement
↓
यदि visitation child के लिए harmful है → visitation refuse
↓
Protection Officer द्वारा implementation assistance
यह framework Section 21 और Rules 10(1)(d)–(e) से supported है।
Supreme Court का प्रासंगिक दृष्टिकोण
Section 21 की specific interpretation पर आपके उपलब्ध Act और Rules documents में कोई Supreme Court judgment नहीं दिया गया है। इसलिए source-based अध्ययन में कोई असत्यापित या अप्रत्यक्ष judgment जोड़ना उचित नहीं होगा।
Section 21 के लिए सीधे applicable authorities हैं:
Section 21 — Custody Orders
Section 23(2) — Interim/Ex parte Custody Order
Rule 10(1)(d) — Custody regain कराने में Protection Officer की assistance
Rule 10(1)(e) — Section 21 order के enforcement में assistance
Form II — Section 21 Custody Order का prescribed application format
Section 21 का सार
धारा 21 DV Act में child की temporary custody की statutory remedy है। Magistrate proceeding के किसी भी stage पर child या children की temporary custody aggrieved person या उसकी ओर से application करने वाले व्यक्ति को दे सकता है। [DV Act, 2005, s.21]
Magistrate आवश्यकता होने पर respondent के visitation arrangements भी निर्धारित कर सकता है। लेकिन यदि Court को लगता है कि respondent की visit child के interests के लिए harmful होगी, तो Court को ऐसी visit refuse करनी होगी। [DV Act, 2005, s.21]
Section 23(2) के तहत appropriate case में Section 21 का ex parte custody order भी दिया जा सकता है। [DV Act, 2005, s.23(2)]
Rules में Rule 10(1)(d) और (e) Protection Officer को custody regain कराने और Section 21 के orders के enforcement में Court की सहायता करने का दायित्व देते हैं।
याद रखने योग्य सूत्र:
Section 17 → Right to Reside
Section 18 → Protection Order
Section 19 → Residence Order
Section 20 → Monetary Relief
Section 21 → Temporary Custody
Section 22 → Compensation
Section 23 → Interim / Ex Parte Orders
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