धारा 7 — Duties of Medical Facilities
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 7 घरेलू हिंसा से प्रभावित महिला को medical aid उपलब्ध कराने का statutory mechanism प्रदान करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू हिंसा के कारण घायल या medical assistance की आवश्यकता वाली aggrieved person को केवल procedural कारणों से उपचार से वंचित न किया जाए। [DV Act, 2005, s.7]
धारा 7 का वैधानिक प्रावधान
धारा 7 के अनुसार यदि:
aggrieved person स्वयं, या
उसकी ओर से Protection Officer, या
Service Provider
किसी medical facility के person-in-charge से medical aid देने का अनुरोध करता है, तो medical facility के person-in-charge का कर्तव्य है कि वह aggrieved person को उस medical facility में medical aid प्रदान करे। [DV Act, 2005, s.7]
यहाँ Legislature ने “shall provide medical aid” शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए statutory requirements पूरी होने पर medical assistance देना केवल discretionary सुविधा नहीं है।
Medical Facility का अर्थ
Section 2(j) के अनुसार “medical facility” से ऐसी facility अभिप्रेत है जिसे State Government DV Act के purposes के लिए medical facility के रूप में notify करे। [DV Act, 2005, s.2(j)]
इसलिए Section 7 में किसी भी अनिर्दिष्ट medical establishment के बजाय Act के purposes के लिए notified medical facility की statutory concept प्रयुक्त होती है।
Medical Aid की मांग कौन कर सकता है
Section 7 में तीन persons/channels expressly recognised हैं।
Aggrieved person स्वयं medical aid मांग सकती है।
Protection Officer उसकी ओर से medical aid की request कर सकता है।
Service Provider भी उसकी ओर से medical facility से medical aid मांग सकता है।
[DV Act, 2005, s.7]
इसका practical महत्व यह है कि महिला को स्वयं medical facility तक जाकर सारी statutory प्रक्रिया initiate करना आवश्यक नहीं है। Protection Officer या Service Provider उसकी ओर से intervention कर सकता है।
Rule 17 — Medical Facility को Request
Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 का Rule 17 Section 7 की procedure को स्पष्ट करता है।
Rule 17(1) के अनुसार aggrieved person, Protection Officer अथवा Service Provider medical facility के person-in-charge को written request कर सकता है।
Request में स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि application Section 7 के अंतर्गत medical aid के लिए की जा रही है। [DV Rules, 2006, Rule 17(1)]
Protection Officer की Request के साथ DIR
यदि medical assistance की request Protection Officer करता है, तो Rule 17(2) के अनुसार request के साथ Domestic Incident Report की copy लगाई जानी चाहिए।
लेकिन Rule 17 में एक अत्यंत महत्वपूर्ण proviso है।
DIR के अभाव में Medical Aid से इनकार नहीं
Medical facility केवल इस आधार पर aggrieved person को medical assistance से refuse नहीं कर सकती कि उसने पहले Domestic Incident Report lodge नहीं की है। [DV Rules, 2006, Rule 17(2) proviso]
इसका अर्थ है कि:
पहले DIR → फिर treatment
ऐसी mandatory sequence नहीं है।
यदि महिला को तत्काल medical assistance की आवश्यकता है, तो medical treatment पहले उपलब्ध कराया जा सकता है, भले ही DIR पहले तैयार न हुई हो।
यह Section 7 का सबसे महत्वपूर्ण practical safeguard है।
यदि DIR तैयार नहीं हुई है
Rule 17(3) एक विशेष procedure देता है।
यदि medical assistance मांगते समय Domestic Incident Report नहीं बनाई गई है, तो medical facility के person-in-charge को Form I भरना होगा और उसे local Protection Officer को forward करना होगा। [DV Rules, 2006, Rule 17(3)]
इससे statutory documentation और medical assistance के बीच continuity बनी रहती है।
अर्थात DIR की अनुपस्थिति treatment को रोकती नहीं है; बल्कि Rules medical facility को स्वयं Form I भरकर Protection Officer तक information पहुंचाने की व्यवस्था देते हैं।
Medical Examination Report की Free Copy
Rule 17(4) के अनुसार medical facility को aggrieved person को उसकी medical examination report की एक copy free of cost देनी होगी। [DV Rules, 2006, Rule 17(4)]
यह provision litigation के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि medical examination report आगे:
DV proceedings
criminal proceedings
और
compensation/monetary relief
से संबंधित evidentiary material बन सकती है।
Protection Officer की Medical Assistance संबंधी Duty
Section 9(1)(g) Protection Officer पर विशेष duty डालता है।
यदि aggrieved person को bodily injuries हुई हैं, तो Protection Officer को उसे medically examine कराने की व्यवस्था करनी है और medical report की copy:
Police Station
और
उस Magistrate
को forward करनी है जिसकी jurisdiction में domestic violence allegedly हुई है। [DV Act, 2005, s.9(1)(g)]
इसलिए Section 7 केवल medical facility की duty नहीं बनाता; Section 9 Protection Officer को medical examination की व्यवस्था करने की independent statutory duty भी देता है।
Rule 8 — Medical Facility तक Transportation
Rules का Rule 8 Protection Officer की practical duty को और मजबूत करता है।
Protection Officer को aggrieved person और उसके child/children को medical aid प्राप्त करने के लिए medical facility तक पहुंचने में transportation सहित सहायता करनी है। [DV Rules, 2006, Rule 8]
इससे स्पष्ट है कि Protection Officer की भूमिका केवल referral देने तक सीमित नहीं है।
यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि महिला स्वयं medical facility तक नहीं पहुंच सकती, तो statutory assistance का उद्देश्य उसे treatment तक वास्तविक access देना है।
Service Provider की Medical Assistance
Section 10(2)(b) के अनुसार registered Service Provider को aggrieved person का medical examination कराने और medical report की copy:
Protection Officer
और
उस Police Station के officer in charge
को forward करने की power दी गई है जिसकी local jurisdiction में domestic violence हुई है। [DV Act, 2005, s.10(2)(b)]
इसलिए Section 7 की medical protection केवल Government machinery तक सीमित नहीं है। Registered Service Provider भी medical assistance mechanism में statutory role निभाता है।
Medical Facility और Service Provider में अंतर
इन दोनों की भूमिकाओं को अलग समझना आवश्यक है।
Medical Facility का मुख्य statutory duty है medical aid provide करना। [DV Act s.7]
Service Provider aggrieved person को medically examine कराने और medical report को Protection Officer तथा Police तक पहुंचाने में statutory assistance देता है। [DV Act s.10(2)(b)]
Protection Officer bodily injury की स्थिति में medical examination सुनिश्चित करता है और report को Police तथा Magistrate तक forward करता है। [DV Act s.9(1)(g)]
Medical Facility और Domestic Incident Report
Section 7 और Rule 17 को Section 9 और Rule 5 के साथ पढ़ना चाहिए।
Rule 5 के अनुसार Protection Officer complaint प्राप्त होने पर Form I में Domestic Incident Report तैयार करता है। Service Provider भी aggrieved person की request पर Form I में DIR record कर सकता है।
लेकिन Rule 17 यह सुनिश्चित करता है कि यदि medical emergency पहले आती है और DIR अभी तैयार नहीं हुई है, तो treatment रोककर महिला को वापस नहीं भेजा जाए।
यदि DIR नहीं है, तो medical facility स्वयं Form I भरकर local Protection Officer को भेजती है। [DV Rules, 2006, Rule 17(3)]
Form I में Medical Injury का Record
Domestic Incident Report के Form I में domestic violence incidents की details के साथ physical violence और injury से संबंधित particulars record किए जाते हैं। Form I में medical examination/certificate आदि documents की particulars भी दर्ज की जा सकती हैं।
इससे medical evidence को Domestic Incident Report के factual record से जोड़ा जा सकता है।
Section 7 और Section 3 का संबंध
Section 3 में physical abuse domestic violence का एक प्रमुख category है।
Section 3 के Explanation I(i) में physical abuse में ऐसा act या conduct शामिल है जिससे bodily pain, harm या danger to life, limb or health हो अथवा health/development impair हो। इसमें assault, criminal intimidation और criminal force भी expressly शामिल हैं।
इसलिए यदि Section 3 के अनुसार domestic violence से bodily injury हुई है, तो Section 7 के तहत medical assistance और Section 9(1)(g) के तहत medical examination का mechanism विशेष रूप से relevant हो जाता है।
Section 7 और Section 22 का संबंध
Medical aid और compensation अलग remedies हैं।
Section 7 का उद्देश्य medical treatment उपलब्ध कराना है।
Section 22 का उद्देश्य domestic violence से हुई injuries, including mental torture और emotional distress, के लिए compensation और damages उपलब्ध कराना है।
[DV Act, 2005, ss.7, 22]
Medical examination report Section 22 की compensation claim में relevant evidence हो सकती है, लेकिन Section 22 केवल physical injury तक सीमित नहीं है।
Section 7 और Section 5 का संबंध
Section 5 के तहत Police Officer, Protection Officer, Service Provider या Magistrate को aggrieved person को उसके available legal rights और services के बारे में inform करना है।
Form IV में expressly medical assistance, shelter, counselling और legal aid उपलब्ध होने की जानकारी दी जाती है।
इसलिए Section 5 rights-information देता है, जबकि Section 7 medical facility पर medical aid provide करने का substantive duty डालता है।
Section 7 और Section 6 का अंतर
Section 6 — Shelter
Domestic violence से प्रभावित महिला के लिए safe accommodation।
Section 7 — Medical Aid
Domestic violence से प्रभावित महिला के लिए medical treatment/assistance।
दोनों provisions में समान procedural structure है—aggrieved person स्वयं या उसकी ओर से Protection Officer/Service Provider request कर सकता है।
लेकिन दोनों की statutory object अलग है।
Section 7 का Practical Flow
Domestic Violence / Injury
↓
Aggrieved Person को Medical Aid की आवश्यकता
↓
Aggrieved Person / Protection Officer / Service Provider द्वारा Medical Facility को Request
↓
Section 7 के तहत Medical Aid
↓
यदि DIR पहले से है → उसकी copy Protection Officer की request के साथ
↓
यदि DIR नहीं है → Medical Facility Form I भरती है
↓
Medical Examination Report
↓
Report की Free Copy Aggrieved Person को
↓
आवश्यकतानुसार Protection Officer / Police / Magistrate को forwarding
यह mechanism Section 7, Section 9(1)(g), Section 10(2)(b) और Rule 17 को साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है।
Section 7 को मुख्यतः Section 2(j), Section 3, Section 5, Section 9(1)(g), Section 10(2)(b) और Rules 8 तथा 17 के साथ पढ़ना चाहिए।
Section 7 के मुख्य बिंदु
Section 7 — Medical facility का person-in-charge aggrieved person को medical aid provide करेगा। [DV Act s.7]
Section 2(j) — Medical facility State Government द्वारा notified facility है।
Section 9(1)(g) — Bodily injury होने पर Protection Officer medical examination सुनिश्चित करेगा और report Police तथा Magistrate को forward करेगा।
Section 10(2)(b) — Service Provider medical examination और medical report forwarding में सहायता कर सकता है।
Rule 17(1) — Medical aid की request written हो सकती है और Section 7 का reference होना चाहिए।
Rule 17(2) — Protection Officer की request के साथ DIR की copy; लेकिन DIR न होने पर medical aid refuse नहीं की जा सकती।
Rule 17(3) — DIR न होने पर medical facility Form I भरकर Protection Officer को भेजेगी।
Rule 17(4) — Medical examination report की copy aggrieved person को free of cost दी जाएगी।
Section 7 का मूल सिद्धांत: Medical assistance को procedural formalities के कारण delay या deny नहीं किया जाना चाहिए; DIR का prior existence medical aid की अनिवार्य पूर्वशर्त नहीं है। [DV Act s.7; DV Rules, 2006, Rule 17]
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