अध्याय 5: मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया (Procedure for Reporting of Cases)
पोक्सो अधिनियम, 2012 का अध्याय 5 बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों की रिपोर्टिंग (सूचना देने), सूचना दर्ज करने की अनिवार्यताओं, सुरक्षा उपायों और मीडिया के कर्तव्यों से संबंधित है। यह अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि बाल यौन शोषण का कोई भी मामला बिना रिपोर्ट किए न छूटे और इसके साथ ही पीड़ित बच्चे की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाए।
इस अध्याय में धारा 19 से धारा 23 तक के प्रावधान शामिल हैं, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
1. धारा 19: अपराधों की रिपोर्ट करना (Reporting of Offences)
यह धारा समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल यौन अपराध की सूचना पुलिस को देने की प्रक्रिया और उससे जुड़े सुरक्षात्मक उपायों को निर्धारित करती है:
- रिपोर्ट करने का कर्तव्य: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति (जिसमें स्वयं बालक भी शामिल है) को यह आशंका है कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध होने की संभावना है, या उसे जानकारी है कि ऐसा अपराध किया गया है, तो वह इसकी सूचना निम्नलिखित को देगा:
- (क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट (Special Juvenile Police Unit - SJPU) या
- (ख) स्थानीय पुलिस।
- सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया: उपधारा (1) के तहत दी गई प्रत्येक रिपोर्ट को:
- एक विशिष्ट (प्रविष्ट) संख्या देकर लेखबद्ध किया जाएगा।
- सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाई जाएगी।
- पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली आधिकारिक पुस्तिका (Book) में दर्ज किया जाएगा।
- बालक द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर विशेष रियायत: यदि रिपोर्ट किसी बालक द्वारा स्वयं दी जाती है, तो उसे अत्यंत सरल भाषा में लिखा जाएगा ताकि बालक दर्ज की जा रही बातों को आसानी से समझ सके।
- अनुवादक/दुभाषिए की सहायता: यदि बालक की बात ऐसी भाषा में दर्ज की जा रही है जिसे वह नहीं समझता, या वह उसे समझने में असमर्थ रहता है, तो उसे नियमानुसार योग्यता और अनुभव रखने वाला एक अनुवादक (Translator) या दुभाषिया (Interpreter) उपलब्ध कराया जाएगा (विहित शुल्क के भुगतान पर)।
- तुरंत देखरेख और संरक्षण: यदि विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को यह लगता है कि पीड़ित बालक को तुरंत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो वे रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर (कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद) उसे किसी संरक्षण गृह (Shelter Home) या नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने की तत्काल व्यवस्था करेंगे।
- वरिष्ठ प्राधिकारियों को रिपोर्ट: पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस बिना किसी अनावश्यक देरी के, लेकिन 24 घंटे के भीतर, मामले की रिपोर्ट बालक कल्याण समिति (Child Welfare Committee - CWC) और विशेष न्यायालय (Special Court) को सौंपेगी। यदि विशेष न्यायालय अधिसूचित न हो, तो सत्र न्यायालय (Sessions Court) को रिपोर्ट दी जाएगी।
- सद्भावनापूर्वक दी गई सूचना को संरक्षण: उपधारा (1) के तहत यदि कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक (In good faith) पुलिस को सूचना देता है, तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दीवानी (Civil) या आपराधिक (Criminal) दायित्व लागू नहीं होगा।
2. धारा 20: मामलों की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता
यह धारा समाज के विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों पर रिपोर्टिंग की कानूनी बाध्यता डालती है:
- अनिवार्य बाध्यता: होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, मीडिया, स्टूडियो, या फोटो चित्रण संबंधी किसी भी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी (चाहे वहां कितने भी लोग कार्यरत क्यों न हों) यदि किसी ऐसी सामग्री या वस्तु के संपर्क में आते हैं जो बालक के लैंगिक शोषण (जैसे बाल अश्लील साहित्य या अश्लील प्रदर्शन) से संबंधित है, तो उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे इसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएं।
3. धारा 21: रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड
यह धारा उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान करती है जो अपराध की जानकारी होने के बावजूद उसे छिपाते हैं या दर्ज नहीं करते हैं:
- रिपोर्ट न करने पर सामान्य दंड: कोई भी व्यक्ति जो धारा 19(1) या धारा 20 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, अथवा धारा 19(2) के तहत अपराध को दर्ज (अभिलिखित) करने में विफल रहता है, उसे छह महीने तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती है।
- संस्था के प्रमुख के लिए कठोर सजा: यदि किसी कंपनी या संस्थान का प्रभारी (In-charge) व्यक्ति अपने नियंत्रण में काम करने वाले किसी अधीनस्थ (Subordinate) कर्मचारी द्वारा किए गए पोक्सो अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- बालकों को छूट: इस धारा के दंड संबंधी प्रावधान बालकों (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों) पर लागू नहीं होंगे। अर्थात्, यदि कोई बच्चा रिपोर्ट नहीं कर पाता है, तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी।
4. धारा 22: मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड (Punishment for False Complaint or False Information)
यह धारा पोक्सो कानून के दुरुपयोग को रोकने और झूठे आरोपों से निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए बनाई गई है:
- बदले की भावना से झूठा आरोप लगाने पर दंड: यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को केवल अपमानित करने, डराने-धमकाने, उससे पैसे वसूलने (extort) या उसकी मानहानि करने के एकमात्र उद्देश्य से धारा 3, 5, 7 और 9 के तहत झूठी शिकायत (मिथ्या परिवाद) दर्ज कराता है या झूठी सूचना देता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों की सजा मिल सकती है।
- झूठा परिवाद देने वाले बालक को छूट: यदि किसी बालक द्वारा कोई झूठी शिकायत या सूचना दी जाती है, तो उस बालक पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।
- बालक के विरुद्ध झूठा परिवाद करने पर दंड: यदि कोई वयस्क व्यक्ति (जो बालक नहीं है) यह जानते हुए कि सूचना झूठी है, किसी बालक के खिलाफ दुर्भावना से शिकायत करता है ताकि उस बालक को इस अधिनियम के तहत प्रताड़ित किया जा सके, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
5. धारा 23: मीडिया के लिए प्रक्रिया (Procedure for Media)
यह धारा मीडिया के लिए सख्त आचार संहिता और दंड तय करती है ताकि पीड़ित बच्चे की मानसिक स्थिति और उसकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे:
- बिना प्रामाणिकता के रिपोर्टिंग पर रोक: कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया, स्टूडियो या फोटो चित्रण सुविधा के माध्यम से, बिना किसी पूर्ण या प्रामाणिक (authenticated) सूचना के, किसी बालक के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट या टिप्पणी (Comment) नहीं करेगा जिससे उस बालक की प्रतिष्ठा का हनन हो या उसकी निजता (Privacy) का उल्लंघन हो।
- बालक की पहचान उजागर करने पर पूर्ण प्रतिबंध: मीडिया में आने वाली किसी भी रिपोर्ट में बालक की पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी। इसमें बालक का नाम, पता, फोटो, परिवार का विवरण, स्कूल, पड़ोस या ऐसी कोई भी विशिष्टता शामिल है जिससे बालक की पहचान हो सके।
- अपवाद: यदि मामले की सुनवाई करने वाले सक्षम विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की पहचान उजागर करना स्वयं बालक के सर्वोत्तम हित में है, तो न्यायालय लिखित कारणों के आधार पर ऐसी अनुमति दे सकता है।
- स्वामी/प्रकाशक की संयुक्त जिम्मेदारी: यदि मीडिया या स्टूडियो का कोई कर्मचारी इस धारा का उल्लंघन करता है, तो उस संस्थान का प्रकाशक या मालिक (Owner) भी अपने कर्मचारी के इस कृत्य के लिए संयुक्त रूप से (jointly and severally) उत्तरदायी माना जाएगा।
- उल्लंघन करने पर दंड: जो कोई भी व्यक्ति धारा 23(1) या 23(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे न्यूनतम छह (6) महीने से लेकर अधिकतम एक (1) वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों की सजा दी जाएगी।
अध्याय 5 (अनिवार्य रिपोर्टिंग और मीडिया गोपनीयता) पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय (Leading Supreme Court Judgments):
1. Nipun Saxena Vs. Union of India (2018) - [धारा 23 पर ऐतिहासिक निर्णय]: यह पोक्सो अधिनियम की धारा 23 (पीड़ित की पहचान की गोपनीयता) के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक (Leading) फैसला है।
- निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी कि किसी भी यौन उत्पीड़न के शिकार पीड़ित (विशेषकर पोक्सो के तहत आने वाले बालकों) की पहचान को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, या सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, आदि) पर किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "पहचान उजागर न करने" का दायरा केवल नाम या फोटो तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें माता-पिता का नाम, स्कूल का नाम, पता या ऐसी कोई भी जानकारी शामिल है जिससे परोक्ष रूप से भी बच्चे की पहचान हो सकती हो। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 23 के तहत तत्काल मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
2. Lalita Kumari Vs. Government of Uttar Pradesh (2014) - [धारा 19 के तहत अनिवार्य FIR पर प्रासंगिक]: यद्यपि यह निर्णय सामान्य आपराधिक कानून (CrPC की धारा 154) से संबंधित है, लेकिन यह पोक्सो की धारा 19 के तहत मिलने वाली सूचनाओं पर भी पूरी तरह लागू होता है।
- निर्णय: संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी कि यदि किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense), विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सूचना पुलिस को मिलती है, तो पुलिस के लिए तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य (Mandatory) है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरोपों की सत्यता जांचने के नाम पर प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) करके समय नष्ट नहीं कर सकती।
Posts
