Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 की धारा 3 Chapter II की मूल और केंद्रीय धारा है। यह निर्धारित करती है कि respondent का कौन-सा act, omission, commission या conduct “domestic violence” माना जाएगा।
धारा 3 को Section 2(a), 2(f), 2(g), 17–23 तथा Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 के Form I, Form IV और Form V के साथ पढ़ना चाहिए।
धारा 3 का मूल ढाँचा
धारा 3 के अनुसार respondent का कोई act, omission, commission या conduct domestic violence होगा, यदि वह statutory conditions में से किसी को पूरा करता है।
मुख्यतः domestic violence में शामिल हैं:
Physical Abuse
Sexual Abuse
Verbal and Emotional Abuse
Economic Abuse
Dowry/Property/Valuable Security की unlawful demand के लिए harassment
Threatening conduct
अन्य physical या mental harm
[DV Act s.3]
महत्वपूर्ण बात यह है कि Section 3 केवल actual physical assault तक सीमित नहीं है। मानसिक, आर्थिक, यौन और भावनात्मक conduct भी statutory definition के अंतर्गत आ सकता है।
धारा 3(a) — Health, Safety, Life, Limb या Well-being को Harm
Section 3(a) के अनुसार यदि respondent का कोई act, omission, commission या conduct aggrieved person के:
health, safety, life, limb या well-being, चाहे वह mental या physical हो, को harm, injure या endanger करता है अथवा ऐसा करने की tendency रखता है, तो वह domestic violence हो सकता है।
Section 3(a) expressly इसमें:
physical abuse
sexual abuse
verbal and emotional abuse
और
economic abuse
को शामिल करता है। [DV Act s.3(a)]
इसलिए domestic violence की statutory definition केवल injury होने के बाद शुरू नहीं होती। यदि conduct में ऐसी tendency है जिससे health, safety, life, limb या well-being को danger हो सकता है, तो Section 3(a) आकर्षित हो सकता है।
Physical Abuse — Explanation I(i)
Section 3 की Explanation I(i) के अनुसार physical abuse ऐसा act या conduct है जिससे:
bodily pain
harm
या
danger to life, limb or health
होता है अथवा aggrieved person के health या development को impair करता है।
इसमें expressly:
assault
criminal intimidation
और
criminal force
भी शामिल हैं।
[DV Act s.3, Explanation I(i)]
इसलिए physical abuse केवल “मारपीट” तक सीमित नहीं है। Bodily pain, health-related harm तथा statutory criminal force/intimidation भी इसके scope में आते हैं।
Sexual Abuse — Explanation I(ii)
Section 3 की Explanation I(ii) के अनुसार sexual abuse में ऐसा कोई conduct of a sexual nature शामिल है जो woman को:
abuse
humiliate
degrade
या
उसकी dignity को otherwise violate
करता है।
[DV Act s.3, Explanation I(ii)]
यह definition sexual conduct को केवल physical injury के आधार पर नहीं देखती। Woman की dignity का violation भी statutory test का हिस्सा है।
Rules के Form I और Form IV में sexual violence को separately record करने की व्यवस्था है, जिससे complaint और Domestic Incident Report में sexual abuse की particulars स्पष्ट रूप से दर्ज की जा सकें।
Verbal and Emotional Abuse — Explanation I(iii)
Section 3 की Explanation I(iii) के अनुसार verbal and emotional abuse में मुख्यतः:
insults
ridicule
humiliation
name-calling
और विशेष रूप से:
child न होने पर insult/ridicule
या
male child न होने पर insult/ridicule
शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, aggrieved person जिस व्यक्ति में interested है, उसे physical pain देने की repeated threats भी verbal and emotional abuse में शामिल हैं।
[DV Act s.3, Explanation I(iii)]
इस प्रकार लगातार humiliation, derogatory remarks और repeated threats भी Section 3 के तहत relevant हो सकते हैं, भले ही प्रत्येक incident में physical assault न हुआ हो।
Economic Abuse — Explanation I(iv)
Economic abuse Section 3 का अत्यंत व्यापक हिस्सा है।
Section 3 की Explanation I(iv) के अनुसार economic abuse में aggrieved person को उन economic या financial resources से वंचित करना शामिल है जिनकी वह:
किसी law के तहत entitled है,
custom के तहत entitled है,
Court order के तहत entitled है,
या जिन्हें domestic relationship के कारण अथवा necessity के कारण वह use करती है।
[DV Act s.3, Explanation I(iv)]
इसमें विशेष रूप से household necessities, children की necessities, stridhan, property, shared household का rent और maintenance शामिल हैं।
Economic Abuse में Property का Disposal
Section 3 की Explanation I(iv)(b) के अनुसार economic abuse में:
household effects का disposal
movable या immovable assets का alienation
valuables
shares
securities
bonds
या अन्य property का disposal शामिल हो सकता है, यदि उसमें aggrieved person का interest है या domestic relationship के कारण उसे use करने का entitlement है।
Stridhan और jointly या separately held property भी इसके ambit में आ सकती है। [DV Act s.3, Explanation I(iv)(b)]
Economic Abuse में Access रोकना
Explanation I(iv)(c) एक और महत्वपूर्ण स्थिति को cover करता है।
यदि aggrieved person को उन resources या facilities तक continued access से prohibit या restrict किया जाता है जिन्हें वह domestic relationship के कारण use या enjoy करने की entitled है, तो यह economic abuse हो सकता है।
इसमें विशेष रूप से shared household तक access भी शामिल है।
[DV Act s.3, Explanation I(iv)(c)]
अतः economic abuse केवल maintenance न देने का मामला नहीं है। Property control, financial deprivation और household resources तक access रोकना भी Section 3 के भीतर आ सकता है।
धारा 3(b) — Dowry अथवा Property की Unlawful Demand
Section 3(b) के अनुसार domestic violence तब भी होगी जब respondent aggrieved person को:
harass
harm
injure
या
endanger
करता है, इस उद्देश्य से कि वह या उससे संबंधित कोई अन्य व्यक्ति:
unlawful demand for dowry
या
other property
या
valuable security
की demand पूरी करे।
[DV Act s.3(b)]
यह provision dowry-related domestic violence को expressly statutory recognition देता है।
Rules के Form I — Domestic Incident Report में dowry-related harassment के लिए अलग particulars दर्ज करने की व्यवस्था है।
धारा 3(c) — Threatening Conduct
Section 3(c) के अनुसार यदि respondent का conduct aggrieved person या उससे related किसी व्यक्ति को threaten करता है और वह conduct Section 3(a) या Section 3(b) में वर्णित conduct से जुड़ा है, तो वह domestic violence हो सकता है।
[DV Act s.3(c)]
इस provision का महत्व यह है कि domestic violence की statutory protection केवल completed physical injury तक सीमित नहीं है। Threatening conduct भी circumstances के अनुसार Section 3 के ambit में आ सकता है।
धारा 3(d) — अन्य Physical या Mental Harm
Section 3(d) एक व्यापक protective provision है।
यदि respondent का conduct aggrieved person को:
otherwise injure
या
physical या mental harm
करता है, तो वह domestic violence हो सकता है।
[DV Act s.3(d)]
इस clause का उद्देश्य उन harmful acts को भी statutory protection के भीतर रखना है जो Sections 3(a)–(c) के specific descriptions में पूरी तरह fit न हों लेकिन physical या mental harm उत्पन्न करते हों।
Explanation II — Overall Facts and Circumstances
Section 3 की Explanation II अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह कहती है कि यह determine करते समय कि respondent का कोई:
act
omission
commission
या
conduct
domestic violence है या नहीं, Court को “overall facts and circumstances of the case” को consideration में लेना होगा।
[DV Act s.3, Explanation II]
इसका practical अर्थ यह है कि Court को प्रत्येक incident को पूरी तरह isolated घटना की तरह देखने के बजाय case के overall factual background को देखना चाहिए।
Rules, 2006 में Section 3 का Practical Application
Section 3 की definition को Rules ने मुख्यतः Domestic Incident Report और Safety Plan के माध्यम से operationalise किया है।
Form I — Domestic Incident Report
Rule 5 के तहत Domestic Incident Report Form I में तैयार होती है। Form I में domestic violence की अलग-अलग categories को record करने की व्यवस्था है।
इसमें physical violence, sexual violence, verbal and emotional abuse, economic violence तथा dowry-related harassment की particulars दर्ज की जाती हैं।
Form I में यह भी record किया जाता है कि aggrieved person को किस प्रकार की assistance चाहिए, जैसे:
Counsellor
Police assistance
Criminal proceedings initiate करने में assistance
Shelter home
Medical facilities
और
Legal aid।
यदि Form I में ऐसा information सामने आता है जिससे किसी अन्य criminal law के तहत offence disclose होता है, तो Rules police officer को aggrieved person को FIR initiate करने के उसके अधिकार के बारे में inform करने की व्यवस्था करते हैं।
Form IV — Aggrieved Person को Rights की Information
Rules का Form IV domestic violence की प्रकृति और उपलब्ध statutory remedies को समझाने वाला important document है।
इसमें Section 18 के protection order, Section 19 के residence-related protection, Sections 20 और 22 के monetary/compensation reliefs तथा medical assistance, shelter, counselling और legal aid के अधिकारों की जानकारी दी गई है।
Form IV इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Section 3 में वर्णित violence केवल complaint की factual description नहीं है; उसके आधार पर आगे Sections 18–23 में statutory reliefs उपलब्ध हो सकते हैं।
Form V — Safety Plan
Rules का Form V Section 3 के alleged domestic violence से जुड़े immediate और continuing risks को identify करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इसमें physical violence, sexual acts, strangulation, child abuse, suicide threats, psychological/emotional abuse, verbal threats और economic abuse जैसे risks को consider किया जाता है।
इसके माध्यम से safety measures identify किए जा सकते हैं, जैसे respondent को residence/workplace से दूर रहने, communication रोकने, dangerous weapons surrender करने और अन्य protective measures के संबंध में आवश्यक directions।
Section 3 और Section 17–23 का संबंध
Section 3 स्वयं मुख्यतः domestic violence की statutory definition देता है। Actual judicial relief के लिए इसे Chapter IV की provisions के साथ पढ़ना आवश्यक है।
यदि Section 3 के आधार पर domestic violence establish होती है, तो circumstances के अनुसार Magistrate:
Section 18 — Protection Order
Section 19 — Residence Order
Section 20 — Monetary Relief
Section 21 — Custody Order
Section 22 — Compensation
और
Section 23 — Interim या Ex Parte Order
दे सकता है। Act में इन remedies का statutory framework अलग-अलग दिया गया है।
Economic Abuse और Stridhan — Leading Supreme Court Judgment
Krishna Bhattacharjee v. Sarathi Choudhury, 2016, Supreme Court of India
यह Section 3 के economic abuse के संदर्भ में leading authority है। Supreme Court ने stridhan के deprivation/retention को DV Act की protective scheme के संदर्भ में examine किया और माना कि stridhan से संबंधित deprivation continuing wrong के रूप में relevant हो सकता है।
यह judgment विशेष रूप से economic abuse, stridhan और Section 12 remedy को समझने में महत्वपूर्ण है।
[Krishna Bhattacharjee v. Sarathi Choudhury, 2016, Supreme Court]
Domestic Relationship और Section 3
Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, 2013, Supreme Court of India
Section 3 की applicability समझने के लिए पहले यह establish करना आवश्यक हो सकता है कि parties के बीच Section 2(f) का domestic relationship था।
Indra Sarma में Supreme Court ने “relationship in the nature of marriage” की concept को examine किया और बताया कि प्रत्येक live-in relationship automatically statutory relationship in the nature of marriage नहीं बन जाता।
[Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, 2013, Supreme Court]
Section 3 का Overall Legal Test
किसी alleged conduct को Section 3 के अंतर्गत examine करते समय statutory analysis इस प्रकार किया जा सकता है:
Respondent का act, omission, commission या conduct
↓
क्या वह Section 3(a)–(d) में आता है?
↓
Physical / Sexual / Verbal-Emotional / Economic Abuse
या
Dowry / Property / Valuable Security की unlawful demand
या
Threatening conduct
या
Other physical/mental harm
↓
क्या Section 3 की statutory ingredients पूरी होती हैं?
↓
Explanation II के अनुसार overall facts and circumstances
↓
Domestic Violence
↓
Sections 18–23 के तहत appropriate relief
यह statutory structure Section 3 के text और Chapter IV की relief provisions से निकलता है।
Section 3 और Rules — मुख्य प्रावधान
Section 3(a) — Physical, sexual, verbal/emotional और economic abuse।
Section 3(b) — Dowry, property या valuable security की unlawful demand के लिए harassment।
Section 3(c) — Threatening conduct।
Section 3(d) — Other physical या mental harm।
Explanation I(i) — Physical abuse।
Explanation I(ii) — Sexual abuse।
Explanation I(iii) — Verbal and emotional abuse।
Explanation I(iv) — Economic abuse।
Explanation II — Overall facts and circumstances।
Rule 5 + Form I — Domestic Incident Report।
Form IV — Aggrieved person's statutory rights और available assistance की information।
Form V — Safety Plan और violence-related risks की identification।
निष्कर्ष
Section 3 DV Act की substantive foundation है। इसमें domestic violence को केवल physical assault तक सीमित न रखकर physical, sexual, verbal/emotional और economic abuse के व्यापक रूप में define किया गया है। Dowry-related harassment, threats तथा अन्य physical/mental harm भी statutory protection के भीतर आते हैं।
Rules, 2006 विशेष रूप से Form I, Form IV और Form V के माध्यम से Section 3 को practical complaint, rights-information और safety-assessment mechanism में बदलते हैं।
Section 3 का सबसे महत्वपूर्ण interpretative principle यह है कि domestic violence निर्धारित करते समय Court को isolated allegation के बजाय मामले के “overall facts and circumstances” को देखना है। [DV Act s.3, Explanation II]
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