धारा 2 — Definitions
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
धारा 2 DV Act की पूरी statutory scheme की foundation है। इसमें Act में प्रयुक्त महत्वपूर्ण expressions की definitions दी गई हैं। किसी महिला का “aggrieved person” होना, domestic relationship का अस्तित्व, respondent कौन हो सकता है और कौन-सा घर “shared household” होगा—इन सभी प्रश्नों का प्रारम्भिक उत्तर Section 2 से मिलता है।
धारा 2 में clauses (a) से (t) तक definitions हैं। इन्हें Section 3 और Sections 12, 17–23 के साथ पढ़ना आवश्यक है।
धारा 2(a) — Aggrieved Person
Aggrieved person का अर्थ है ऐसी कोई महिला जो respondent के साथ:
domestic relationship में है या रही है, और जो यह allegation करती है कि respondent ने उसके साथ domestic violence की है।
[DV Act s.2(a)]
इस definition में तीन essential elements हैं:
महिला होना
Respondent के साथ domestic relationship होना या रहा होना
Domestic violence का allegation
इसलिए Section 2(a) के लिए यह आवश्यक नहीं है कि woman उसी समय respondent के साथ रह रही हो; statutory language “is, or has been” domestic relationship को recognise करती है।
इसका महत्व
Aggrieved person ही सामान्यतः Sections 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के तहत relief seek करती है।
धारा 2(b) — Child
Child का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।
इस definition में expressly शामिल हैं:
Adopted child
Step-child
Foster child
[DV Act s.2(b)]
यह definition विशेष रूप से Section 21 — Custody Order और Section 20 के monetary relief से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण है।
धारा 2(c) — Compensation Order
Compensation order का अर्थ है Section 22 के अंतर्गत Magistrate द्वारा दिया गया order।
[DV Act s.2(c)]
Section 22 के तहत domestic violence से हुई:
injury
mental torture
emotional distress
के लिए compensation और damages दिए जा सकते हैं।
अर्थात Section 2(c) स्वयं compensation का substantive entitlement नहीं बनाता; यह Section 22 की ओर refer करता है।
धारा 2(d) — Custody Order
Custody order का अर्थ है Section 21 के अंतर्गत Magistrate द्वारा दिया गया order।
[DV Act s.2(d)]
Section 21 के तहत Magistrate child या children की temporary custody aggrieved person को दे सकता है और respondent के visitation rights निर्धारित कर सकता है।
धारा 2(e) — Domestic Incident Report
Domestic Incident Report (DIR) वह report है जो domestic violence की complaint प्राप्त होने पर prescribed form में तैयार की जाती है।
[DV Act s.2(e)]
Rules के तहत
Rule 5, Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 के अनुसार Protection Officer complaint मिलने पर Form I में DIR तैयार करता है।
उसकी copies:
Magistrate
concerned Police Officer
और
Service Providers
को भेजी जाती हैं।
यदि aggrieved person request करे, तो Service Provider भी Form I में DIR record कर सकता है।
धारा 2(f) — Domestic Relationship
यह Section 2 की सबसे महत्वपूर्ण definitions में से एक है।
Domestic relationship तब होता है जब दो persons:
live together, या
at any point of time lived together
एक shared household में और उनका संबंध निम्न में से किसी आधार पर हो:
consanguinity
marriage
relationship in the nature of marriage
adoption
या
joint family के रूप में साथ रहने वाले family members।
[DV Act s.2(f)]
“At any point of time” का महत्व
Definition केवल present cohabitation तक सीमित नहीं है।
यदि parties पहले shared household में domestic relationship में रह चुकी हैं, तो केवल बाद में अलग रहने लगने से statutory history स्वतः समाप्त नहीं हो जाती।
Leading Supreme Court Judgment
Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, 2013, Supreme Court of India
Supreme Court ने “relationship in the nature of marriage” को समझने के लिए विभिन्न factors पर विचार किया और स्पष्ट किया कि प्रत्येक live-in relationship automatically DV Act के लिए relationship in the nature of marriage नहीं बन जाता। Court ने इस expression की statutory context में विस्तृत guidelines दीं। [Indra Sarma, 2013, Supreme Court]
धारा 2(g) — Domestic Violence
Section 2(g) domestic violence की अलग विस्तृत definition नहीं देता।
यह कहता है कि “domestic violence” का वही अर्थ होगा जो Section 3 में दिया गया है।
[DV Act s.2(g)]
इसलिए Section 2(g) को हमेशा Section 3 के साथ पढ़ना चाहिए।
Section 3 में physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, economic abuse, dowry-related harassment, threatening conduct तथा physical/mental harm शामिल हैं।
धारा 2(h) — Dowry
Dowry का वही अर्थ होगा जो Section 2, Dowry Prohibition Act, 1961 में दिया गया है।
[DV Act s.2(h)]
इसका महत्व Section 3(b) में है, क्योंकि unlawful demand for dowry, property या valuable security से संबंधित harassment domestic violence बन सकता है।
धारा 2(i) — Magistrate
DV Act में Magistrate से तात्पर्य है:
Judicial Magistrate First Class, अथवा
Metropolitan Magistrate
जो relevant jurisdiction में DV Act के तहत jurisdiction exercise करता है।
मूल Section 2(i) में jurisdictional areas के रूप में वह स्थान शामिल है जहाँ:
aggrieved person temporarily या otherwise reside करती है;
respondent resides;
या
domestic violence alleged to have taken place।
[DV Act s.2(i)]
इसे वर्तमान territorial jurisdiction के लिए Section 27 के साथ पढ़ना चाहिए।
धारा 2(j) — Medical Facility
Medical facility वह facility है जिसे State Government DV Act के purposes के लिए medical facility के रूप में notify करे।
[DV Act s.2(j)]
Section 7 में ऐसी medical facility पर aggrieved person को medical aid उपलब्ध कराने का statutory duty है।
Rules का Rule 17 medical assistance की procedure को further prescribe करता है।
धारा 2(k) — Monetary Relief
Monetary relief वह financial relief है जिसे Magistrate respondent को aggrieved person को pay करने के लिए order कर सकता है ताकि domestic violence के परिणामस्वरूप:
expenses incurred
और
losses suffered
को meet किया जा सके।
[DV Act s.2(k)]
इस definition का substantive विस्तार Section 20 में मिलता है।
Section 20 में circumstances के अनुसार:
loss of earnings
medical expenses
property loss/damage
और
maintenance
शामिल हो सकते हैं।
धारा 2(l) — Notification
Notification का अर्थ है ऐसा notification जो Official Gazette में published हो।
“Notified” को उसी अर्थ में समझा जाएगा।
[DV Act s.2(l)]
धारा 2(m) — Prescribed
Prescribed का अर्थ है:
“prescribed by rules made under this Act.”
[DV Act s.2(m)]
इस clause का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि DV Act में कई provisions “prescribed manner” या “prescribed form” का reference देती हैं।
इसीलिए Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006 practical procedure का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
उदाहरण के लिए:
Form I — Domestic Incident Report
Form II — Section 12 Application
Form III — Section 23(2) Affidavit
Form IV — Rights of Aggrieved Person
Form V — Safety Plan
Form VI — Service Provider Registration
Form VII — Section 13 Notice
Rules में Rule 5 और Rule 6 क्रमशः DIR और Section 12 application के forms निर्धारित करते हैं।
धारा 2(n) — Protection Officer
Protection Officer वह officer है जिसे State Government ने Section 8(1) के अंतर्गत appoint किया है।
[DV Act s.2(n)]
Protection Officer की duties Section 9 तथा Rule 8 में विस्तृत हैं।
Rule 3 के अनुसार Protection Officer के पास कम-से-कम तीन वर्ष का social sector experience होना चाहिए और जहाँ तक possible हो women को preference दी जाती है।
धारा 2(o) — Protection Order
Protection order वह order है जो Magistrate Section 18 के अंतर्गत देता है।
[DV Act s.2(o)]
Section 18 के तहत respondent को, परिस्थितियों के अनुसार:
domestic violence करने,
उसमें aid/abet करने,
workplace में प्रवेश करने,
communication करने,
assets या bank accounts/lockers को alienate करने,
dependants/relatives के विरुद्ध violence करने
से रोका जा सकता है।
[DV Act s.18]
Protection Order का breach Section 31 के अंतर्गत criminal offence है।
धारा 2(p) — Residence Order
Residence order वह order है जो Magistrate Section 19(1) के अंतर्गत देता है।
[DV Act s.2(p)]
Section 19 के तहत Magistrate, circumstances के अनुसार:
shared household से dispossession रोक सकता है;
respondent को shared household से remove होने का direction दे सकता है;
aggrieved person के रहने वाले portion में प्रवेश रोक सकता है;
shared household को alienate/dispose/encumber करने से रोक सकता है;
alternate accommodation या rent का direction दे सकता है।
[DV Act s.19]
धारा 2(q) — Respondent
यह clause विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल statutory text और वर्तमान legal position में अंतर है।
आपके uploaded Act में Section 2(q) मूल रूप से respondent को:
“any adult male person”
के रूप में define करता है जो aggrieved person के साथ domestic relationship में है या रहा है और जिसके विरुद्ध relief मांगी गई है।
मूल proviso में यह भी था कि aggrieved wife अथवा relationship in the nature of marriage में रहने वाली female, husband या male partner के relative के विरुद्ध complaint कर सकती है।
लेकिन Supreme Court का वर्तमान law
Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora, (2016) 10 SCC 165
में Supreme Court ने Section 2(q) में प्रयुक्त “adult male” शब्दों को unconstitutional घोषित करके strike down कर दिया।
Supreme Court ने माना कि केवल adult male persons तक “respondent” को सीमित करना Act के object से rationally connected classification नहीं था।
इसलिए वर्तमान legal position में respondent केवल adult male तक सीमित नहीं है; female respondent भी DV Act proceeding में शामिल हो सकती है। Supreme Court ने बाद में Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020 में भी Harsora के प्रभाव को expressly recognise किया और कहा कि Section 2(q) में “adult male” strike down होने के बाद females भी respondent हो सकती हैं।
यह point Section 2(q) पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण है।
धारा 2(r) — Service Provider
Service Provider वह entity है जो Section 10(1) के अंतर्गत registered है।
[DV Act s.2(r)]
Section 10 के तहत eligible voluntary association, company अथवा अन्य legally registered entity, जिसका objective women के rights/interests की protection और lawful assistance देना है, Service Provider के रूप में register हो सकती है।
Service Provider:
DIR record कर सकता है
medical examination में सहायता कर सकता है
और
shelter home में accommodation दिलाने में सहायता कर सकता है।
[DV Act s.10]
Rules का Rule 11 और Form VI Service Provider registration से संबंधित हैं। Form VI में shelter, psychiatric counselling, family counselling, vocational training, medical assistance और awareness programmes जैसी services का विवरण लिया जाता है।
धारा 2(s) — Shared Household
यह DV Act की सबसे महत्वपूर्ण definitions में से एक है।
Shared household वह household है जहाँ aggrieved person:
रहती है, या
domestic relationship के दौरान किसी stage पर रह चुकी है,
चाहे वह अकेले रहती हो या respondent के साथ।
इसमें ऐसा household शामिल हो सकता है जो:
jointly owned हो;
jointly tenanted हो;
aggrieved person के नाम हो;
respondent के नाम हो;
या
joint family का household हो।
[DV Act s.2(s)]
Definition ownership तक सीमित नहीं है। Statutory language में right, title, interest या equity के विभिन्न forms को recognise किया गया है।
Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja
Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020, Supreme Court
यह Section 2(s) का leading judgment है।
Supreme Court ने स्पष्ट किया कि shared household का अर्थ केवल वह house नहीं है जिसमें husband का ownership या share हो। Section 2(s) को Section 17 और Section 19 के साथ पढ़ना होगा।
Court ने यह भी माना कि woman का shared household में residence right उसके legal title या beneficial interest के existence पर निर्भर नहीं करता।
“Shared Household” के लिए महत्वपूर्ण principle
केवल किसी स्थान पर fleeting या casual stay पर्याप्त नहीं है। Residence में एक degree of permanence और parties की intention, nature of living तथा nature of household relevant factors हैं।
धारा 2(t) — Shelter Home
Shelter home वह shelter home है जिसे State Government DV Act के purposes के लिए notify करे।
[DV Act s.2(t)]
इसका substantive उपयोग Section 6 में होता है।
यदि aggrieved person, Protection Officer या Service Provider shelter की request करता है, तो notified shelter home के person-in-charge को shelter provide करना होता है।
Rules का Rule 16 further provide करता है कि केवल इस कारण shelter refuse नहीं किया जा सकता कि पहले DIR lodge नहीं की गई है।
यदि aggrieved person ऐसा चाहती है, तो shelter home को उसकी identity respondent को disclose नहीं करनी चाहिए।
Section 2 और Rules, 2006 का संबंध
Rules में Section 2 की definitions को सामान्यतः दो तरीके से operationalise किया गया है।
Rule 2(f) कहता है कि जो words और expressions Rules में defined नहीं हैं लेकिन Act में defined हैं, उनका वही meaning होगा जो Act में दिया गया है।
Rules अपनी अलग definitions भी देते हैं:
“Act” — Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
“Complaint” — किसी व्यक्ति द्वारा Protection Officer को orally या in writing की गई allegation
“Counsellor” — Section 14(1) के तहत counselling देने में competent Service Provider का member
“Form” — Rules के साथ appended form
“Section” — Act की section
[DV Rules, 2006, Rule 2]
इसलिए Section 2 और Rule 2 को अलग-अलग पढ़ने के बजाय दोनों को statutory definition framework के रूप में देखना चाहिए।
Section 2 की सबसे महत्वपूर्ण Definitions — एक साथ
| Clause | Definition | मुख्य महत्व |
|---|---|---|
| 2(a) | Aggrieved Person | DV relief लेने वाली महिला |
| 2(b) | Child | 18 वर्ष से कम; adopted/step/foster child भी |
| 2(c) | Compensation Order | Section 22 |
| 2(d) | Custody Order | Section 21 |
| 2(e) | Domestic Incident Report | Prescribed Form I |
| 2(f) | Domestic Relationship | Shared household + specified relationships |
| 2(g) | Domestic Violence | Section 3 का अर्थ |
| 2(h) | Dowry | Dowry Prohibition Act, 1961 s.2 |
| 2(i) | Magistrate | JMFC/Metropolitan Magistrate |
| 2(j) | Medical Facility | State-notified facility |
| 2(k) | Monetary Relief | Domestic violence से expenses/losses |
| 2(l) | Notification | Official Gazette notification |
| 2(m) | Prescribed | Rules द्वारा prescribed |
| 2(n) | Protection Officer | Section 8 officer |
| 2(o) | Protection Order | Section 18 order |
| 2(p) | Residence Order | Section 19(1) order |
| 2(q) | Respondent | वर्तमान law में “adult male” limitation नहीं |
| 2(r) | Service Provider | Section 10 registered entity |
| 2(s) | Shared Household | Section 17/19 residence rights की foundation |
| 2(t) | Shelter Home | State-notified shelter |
Section 2 के सबसे महत्वपूर्ण Supreme Court Judgments
Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora, (2016) 10 SCC 165, Supreme Court — Section 2(q) में “adult male” शब्द struck down; respondent की definition को केवल adult male तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
Indra Sarma v. V.K.V. Sarma, (2013) 15 SCC 755, Supreme Court — Section 2(f) के “relationship in the nature of marriage” की interpretation और live-in relationships के लिए relevant factors।
Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020, Supreme Court — Section 2(s) के shared household की व्यापक interpretation; ownership को sole determining factor नहीं माना गया।
Section 2 को याद रखने का सबसे उपयोगी तरीका
2(a) — कौन महिला relief मांग सकती है?
Aggrieved Person
2(f) — किस relationship में Act लागू होगा?
Domestic Relationship
2(g) — violence क्या है?
Section 3
2(i) — Court कौन-सा है?
Magistrate
2(k) — Financial relief क्या है?
Monetary Relief
2(n) — कौन statutory officer है?
Protection Officer
2(q) — किसके विरुद्ध relief हो सकती है?
Respondent — adult male limitation Harsora में struck down
2(s) — रहने का कौन-सा घर protected है?
Shared Household
2(t) — emergency रहने की जगह क्या है?
Shelter Home
इस प्रकार Section 2 को DV Act का “definition gateway” कहा जा सकता है। विशेष रूप से Sections 2(a), 2(f), 2(q) और 2(s) की सही interpretation के बिना Section 3 की domestic violence और Sections 17–23 की relief provisions को सही ढंग से लागू करना कठिन है।
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