Juvenile Justice Act 2015 Section 3 – General Principles of Care and Protection of Children
Section 3 पूरे Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की foundational provision है। यह बताता है कि Central Government, State Governments, Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee और अन्य agencies Act को implement करते समय किन fundamental principles से guided होंगी। Current text में 16 principles हैं और 2021 Amendment के बाद Section 3 के opening clause में “the Board, the Committee, or” को expressly शामिल किया गया है।
Table of Contenta(toc)
Opening Principle – Who Must Follow Section 3
Section 3 का opening part Central Government, State Governments, Board, Committee और other agencies को Act implement करते समय इन fundamental principles से guided होने का निर्देश देता है।
इसका अर्थ है कि Section 3 केवल policy statement नहीं है। यह Juvenile Justice system के प्रत्येक decision-maker के लिए interpretative और operational guiding framework है।
Principle of Presumption of Innocence
हर child को 18 वर्ष की आयु तक mala fide या criminal intent से innocent presume किया जाएगा।
इस principle का महत्व विशेष रूप से Child in Conflict with Law के मामलों में है।
किसी child पर offence का allegation मात्र उसे criminal character वाला व्यक्ति नहीं बनाता। Juvenile Justice system का starting point presumption of innocence है।
इसका practical effect यह है कि child को adult criminal offender की तरह stigmatise या treat नहीं किया जाना चाहिए।
Principle of Dignity and Worth
हर human being को equal dignity and rights के साथ treat किया जाना चाहिए।
Child की age, alleged offence, social background, poverty, family condition या institutional status उसकी dignity को कम नहीं करती।
इस principle का अर्थ है कि child के साथ treatment में humiliation, degrading treatment और unnecessary harshness से बचना आवश्यक है।
यह principle Article 21 के dignity-oriented constitutional approach के साथ भी compatible है।
Principle of Participation
हर child को उन सभी processes और decisions में सुने जाने और participate करने का अधिकार है जो उसके interest को affect करते हैं।
Child के views को उसकी age और maturity को ध्यान में रखते हुए consideration दिया जाना चाहिए।
इसका अर्थ केवल child की statement record करना नहीं है। Child को अपनी situation, family, placement, rehabilitation और future से जुड़े matters में meaningful participation का अवसर मिलना चाहिए।
यह principle Juvenile Justice system को child-centred decision-making की ओर ले जाता है।
Principle of Best Interest
Child से संबंधित प्रत्येक decision का primary consideration उसका best interest होना चाहिए और decision ऐसा होना चाहिए जिससे child को अपनी full potential develop करने में सहायता मिले।
Best interest का अर्थ केवल तत्काल convenience नहीं है।
Decision लेते समय child की safety, development, family environment, education, health, emotional needs, rehabilitation और long-term welfare को consider करना आवश्यक है।
यह principle पूरे Act में सबसे व्यापक guiding principles में से एक है।
विशेष रूप से placement, restoration, foster care, rehabilitation, adoption और release के decisions में इसका महत्व है।
Principle of Family Responsibility
Child की care, nurture और protection की primary responsibility biological family, adoptive parents या foster parents की होती है, जैसा applicable case हो।
इस principle का आधार यह है कि State या institution को family का automatic substitute नहीं माना जाना चाहिए।
जहाँ family safe और suitable है, वहाँ family-based care को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
इसी principle का practical reflection Sections 39 और 40 में दिखाई देता है, जहाँ family restoration और family-based rehabilitation पर emphasis है।
Principle of Safety
Child के लिए सभी necessary measures लिए जाने चाहिए ताकि वह care and protection system के contact में रहते समय और उसके बाद harm, abuse या maltreatment से सुरक्षित रहे।
इसमें physical safety के साथ psychological और emotional safety भी शामिल है।
इस principle के कारण institution में placement को केवल accommodation arrangement नहीं माना जा सकता; child की complete safety और protection सुनिश्चित करना आवश्यक है।
Positive Measures
State और अन्य authorities को family तथा community सहित सभी available resources mobilise करने चाहिए ताकि:
child का well-being promote हो,
identity development facilitate हो,
inclusive और enabling environment मिले,
vulnerability कम हो,
और Act के अंतर्गत intervention की आवश्यकता कम हो।
इसका मतलब Juvenile Justice system का उद्देश्य केवल problems होने के बाद intervention करना नहीं है।
Prevention, family support, community support और early intervention भी इस principle का हिस्सा हैं।
Principle of Non-stigmatising Semantics
Child से संबंधित processes में adversarial या accusatory words का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
इस principle का उद्देश्य language के माध्यम से child को criminal identity देने से बचाना है।
इसलिए Juvenile Justice system की terminology generally rehabilitative और child-friendly होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए system का focus “child को punish करने” की बजाय care, protection, reform, rehabilitation और social reintegration पर होना चाहिए।
Principle of Non-waiver of Rights
Child के किसी भी right का waiver permissible या valid नहीं है।
यह waiver स्वयं child द्वारा किया जाए या उसकी ओर से कोई अन्य person, Board या Committee करे, फिर भी वह valid नहीं होगा।
सबसे महत्वपूर्ण part यह है कि किसी fundamental right का non-exercise भी waiver नहीं माना जाएगा।
अर्थात यदि child किसी समय अपने right का exercise नहीं करता, तो यह presume नहीं किया जा सकता कि उसने permanently उस right को छोड़ दिया है।
यह principle child की vulnerability को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण safeguard है।
Principle of Equality and Non-discrimination
किसी child के साथ sex, caste, ethnicity, place of birth, disability आदि किसी ground पर discrimination नहीं किया जा सकता। प्रत्येक child को equality of:
access,
opportunity,
और treatment
प्रदान किया जाना चाहिए।
इसका practical effect यह है कि disadvantaged background, disability या social identity के कारण child को inferior treatment नहीं दिया जा सकता।
Principle of Right to Privacy and Confidentiality
हर child को privacy और confidentiality का अधिकार है और यह protection पूरी judicial process के दौरान सभी available means से दी जानी चाहिए।
इस principle का direct statutory reflection Section 74 में मिलता है, जहाँ child की identity disclose करने पर restriction है।
Section 99 में reports को confidential रखने की व्यवस्था भी इसी broader principle से जुड़ी है।
इसलिए child का name, address, school, photograph अथवा identifying information unnecessarily public नहीं की जानी चाहिए।
Principle of Institutionalisation as a Measure of Last Resort
Child को institutional care में रखना last resort होना चाहिए और उससे पहले reasonable inquiry की जानी चाहिए।
इसका मतलब institution में admission default response नहीं है।
Decision-maker को पहले यह देखना चाहिए कि:
family restoration,
guardian care,
foster care,
fit person,
fit facility,
sponsorship
या अन्य family/community-based alternatives उपलब्ध और suitable हैं या नहीं।
यह principle Chapter VII के rehabilitation framework की foundation है।
Principle of Repatriation and Restoration
Juvenile Justice system में प्रत्येक child को यथाशीघ्र अपने family से reunite होने का right है और उसे उस socio-economic तथा cultural status में restore करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिसमें वह Act के purview में आने से पहले था।
लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण qualification है।
यदि restoration या repatriation child के best interest में नहीं है, तो restoration नहीं किया जाएगा।
इसलिए family reunification एक absolute mechanical rule नहीं है; best interest is controlling consideration।
Principle of Fresh Start
इस principle का उद्देश्य child को past conduct या institutional history की permanent stigma से मुक्त होकर नई शुरुआत का अवसर देना है।
Juvenile Justice system का उद्देश्य child को उसकी childhood mistake के कारण lifelong criminal identity देना नहीं है।
इसी philosophy का statutory reflection Section 24 में मिलता है, जहाँ certain circumstances में conviction से जुड़ी disqualification हटाने और records के destruction की व्यवस्था है।
इस principle के कारण rehabilitation को punishment से अधिक महत्व दिया जाता है।
Principle of Diversion
Diversion का अर्थ child को formal judicial proceedings से, जहाँ appropriate हो, alternative mechanisms की ओर divert करना है।
इसका उद्देश्य unnecessary criminalisation और formal adjudicatory process से child को बचाना है।
Petty और appropriate serious cases में Act की scheme Board को child-friendly और rehabilitative procedure अपनाने की अनुमति देती है।
Diversion का central objective है कि child को unnecessarily formal criminal justice system के adverse consequences से बचाते हुए rehabilitative outcome प्राप्त किया जाए।
Principle of Natural Justice
Child-related proceedings में natural justice के principles का पालन किया जाना चाहिए।
इसका core meaning है कि child को:
अपने विरुद्ध material के संबंध में fair opportunity,
सुने जाने का अवसर,
और impartial decision-making
मिले।
यह principle Section 3 के participation और dignity principles के साथ closely connected है।
Juvenile Justice proceeding child-friendly होने के बावजूद fairness और due process से मुक्त नहीं है।
Principle of Institutionalisation and Family Reintegration – Combined Reading
Section 3 के principles को isolated provisions के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।
Family Responsibility + Safety + Best Interest + Institutionalisation as Last Resort + Repatriation and Restoration को साथ पढ़ने पर legislative policy स्पष्ट होती है।
जहाँ safe और suitable family available है, वहाँ family-based care को preference मिलेगी।
जहाँ family unsafe है या unsuitable है, वहाँ child को alternative care या institutional care दिया जा सकता है।
और institutional placement होने के बाद भी objective rehabilitation और eventual social reintegration रहेगा।
Section 3 and Child in Conflict with Law
CCL के मामलों में Section 3 का application विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
Child को innocent presume किया जाता है।
उसकी dignity maintain की जाती है।
उसे सुनने और participate करने का opportunity दिया जाता है।
उसके best interest को consideration मिलता है।
Adversarial और stigmatizing language से बचा जाता है।
उसके rights का waiver नहीं माना जाता।
Institutionalisation को last resort माना जाता है।
Rehabilitation और social reintegration को punishment से अधिक importance दी जाती है।
यह approach Section 18 के reformative orders, Section 21 में death penalty और life imprisonment without possibility of release पर prohibition, तथा Section 24 के fresh-start mechanism से consistent है।
Section 3 and Child in Need of Care and Protection
CNCP के मामले में Section 3 का focus मुख्यतः:
safety, family responsibility, best interest, restoration, family-based care, non-discrimination, privacy और institutionalisation as last resort पर दिखाई देता है।
इसीलिए Chapter VI में Committee को केवल child को institution में भेजने की शक्ति नहीं दी गई है; उसे restoration, foster care, sponsorship, rehabilitation और adoption जैसे alternatives भी consider करने होते हैं।
Section 3 and 2021 Amendment
2021 Amendment ने Section 3 के opening clause में Board और Committee को expressly include किया।
इस amendment का practical significance यह है कि Board और Committee स्वयं statutory decision-making authorities होने के कारण Section 3 के fundamental principles से expressly guided हैं।
इससे यह और स्पष्ट होता है कि Section 3 केवल Government departments के लिए policy direction नहीं है, बल्कि actual adjudicatory और child-protection bodies के functioning का भी guiding framework है।
Supreme Court Perspective
Shilpa Mittal v. State of NCT of Delhi
Shilpa Mittal, (2020) 2 SCC 787, Juvenile Justice Act की child-centric और statutory classification scheme को समझने वाला leading Supreme Court judgment है।
इस case में Supreme Court ने Section 2(33) में heinous offence की statutory definition को strictly interpret किया और यह स्पष्ट किया कि केवल maximum punishment seven years से अधिक होने से offence heinous नहीं बन जाता; minimum punishment का statutory requirement महत्वपूर्ण है।
Section 3 के context में यह decision इस broader principle को reinforce करता है कि Juvenile Justice legislation में child के विरुद्ध adverse consequences को statutory framework के अनुसार strictly determine करना आवश्यक है।
अतः Section 3 केवल “general principles” की सूची नहीं है; यह पूरे Juvenile Justice Act की interpretative philosophy और decision-making standard है। Board, Committee, Government और अन्य agencies के प्रत्येक child-related action को इन principles के अनुरूप पढ़ना और लागू करना आवश्यक है।
